‘नयाँ सबै असल र पुराना सबै खराब भन्नु अतिवाद हो’

अहिलेका चुनाव पैसा र सामाजिक सञ्जालमा खर्च गर्नेले जित्ने देखियो, आदर्श, सिद्धान्त र एजेन्डा त गौण भए ।

तपाईँले धेरै निर्वाचनहरू बाहिरबाट देख्नुभएको छ । आफैँले निर्वाचन गराएको अनुभव पनि छ। अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ? प्रचार-प्रसारको यो प्रारम्भिक चरण कस्तो देखिँदैछ ?

अहिलेको निर्वाचनलाई हेर्दा यसको विशेष सन्दर्भ बुझ्न जरुरी छ । किनभने यो कुनै सामान्य प्रक्रिया वा सामान्य समयमा भइरहेको निर्वाचन होइन । हामीले त २०८४ सालका लागि मानसिक तयारी गरेका थियौँ, तर यो त अलि अगाडि नै आयो। सुरुमा धेरै जटिलताहरू थिए।

आजभन्दा तीन हप्ता अगाडिसम्म पनि तपाईँ-हामी धेरैलाई ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने आशङ्का थियो । तर अब त्यो अन्योल सकियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। मलाई लाग्छ, अब प्राविधिक कारणले निर्वाचन रोकिँदैन।

प्राविधिक तयारी त छँदैछ, तर अन्य बाह्य चुनौतीहरू केही देख्नुहुन्छ कि ?

अहिले सतहमा देखिएका दुई-तीनवटा कुरा छन्। एउटा त मौसमको कुरा हो; हिउँ पर्ने ठाउँमा धेरै हिउँ पर्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। मैले भन्ने गरेको छु—हिउँ पर्यो भने हिउँ नै पर्छ, यदि त्यो दिन मतदान हुन सकेन भने अर्को समयमा होला । त्यसैले मौसमबाहेक निर्वाचन रोकिने अरू ठोस कारण म देख्दिनँ।

विश्वव्यापी परिस्थिति वा केही आकस्मिक घटनाहरूले कहिलेकाहीँ प्रभाव पार्न सक्छन्। तर हाम्रा राजनीतिक पात्रहरू, जो निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूको व्यवहार जिम्मेवार भइदियो भने दुर्घटनाको सम्भावना छैन

राजनीतिक दलहरूको प्रचार शैली र अभिव्यक्तिहरू हेर्दा कुनै असहज परिस्थिति आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो मुलुकमा जातीय, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय जस्ता धेरै विविधताहरू छन् । यी विषयहरू मतदाताका लागि निकै संवेदनशील हुन्छन् । प्रचार-प्रसारका क्रममा अरूको संवेदनशीलतालाई चलाउने वा चोट पुर्‍याउने काम नगरेकै राम्रो हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यस्ता छिटपुट कुराहरू देखिन्छन्, तर त्यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। सबै दललहरुले जेजनीको स्पिरिटलाई बोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । धेरै परिवर्तन दलहरूको बीचमा आएको छ । कहाँ छ युवापुस्ता र जेनजी भनेर दलरूले खोजेको पनि देखिन्छ । बोलिवचन र भाषा सबै कुरा जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले गाइडेड छन् ।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो कि हामी २०८४ का लागि तयार थियौँ, तर यो दुई वर्ष अगाडि नै हुँदैछ। मतदाता र दलहरू मानसिक रूपमा तयार नहुँदै ‘जेन्जी’ आन्दोलनको घटनाक्रमपछि यो चुनावको परिस्थिति बन्यो । नागरिक समाज र दलहरूबीचको बुझाइलाई हेर्दा यो चुनाव कतातिर मोडिएको जस्तो लाग्छ

जेन्जी आन्दोलनको मर्म हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको मुख्य माग भनेकै सुशासन हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार हुनुभएन, राज्य जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्‍यो र नागरिकको आवाज सुन्नुपर्यो भन्ने नै थियो। यसै परिवेशमा नयाँ पुस्ताको बहस र नयाँ विचारको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू उठेका छन्। अहिलेको निर्वाचन यही नयाँ सोच र पुरानो परिपाटीबीचको एउटा सङ्घर्ष वा परिवर्तनको मोड जस्तो देखिएको छ।

अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा दलहरूभित्रै पनि जेनजीको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। अपेक्षा पूरा भयो कि भएन भन्ने अर्कै कुरा हो, तर दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा युवा पुस्तालाई समायोजन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। हिजोसम्म युवा पुस्तालाई वास्ता नगर्नेहरूले पनि अहिले उम्मेदवार खोज्न थालेका छन्। यद्यपि, सङ्ख्या सोचे जति नहोला, तर यो एउटा ठुलो प्रभाव त हो नि, हैन । यसको प्रभाव प्रशस्तै देखिएको छ। अहिले निर्वाचन अभियानमा प्रयोग भएका भाषाहरू र उठाइएका विषयहरू सबै ‘जेन्जी’ ले उठाएका मुद्दाहरुकै वरिपरि घुमिरहेका छन्। यदि यो दबाब नभएको भए दलहरूमा यति चाँडो परिवर्तन आउने पनि थिएन होला। यो एक प्रकारको बाध्यता र आवश्यकता दुवै बनेको छ ।

विगतका निर्वाचनमा दलहरू स्पष्ट एजेन्डा लिएर जान्थे। अहिले पनि दलहरूले एजेन्डा ल्याउलान् नै, तर प्रारम्भिक चरणमा एजेन्डाभन्दा ‘अनुहार’ को चर्चा बढी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?

विगतमा एजेन्डा भनेको प्रायः ‘सपनाको पोको’ मात्र हुन्थ्यो। किनभने हामी मतदाताले दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकेनौँ । उनीहरूले जे बोले पनि हामीले पत्यायौँ, काम नगर्दा गाली गर्‍यौँ तर फेरि उनैलाई भोट हाल्यौँ । त्यसैले एजेन्डाको तात्विक महत्त्व देखिएको थिएन।

सिद्धान्ततः ‘मेरो सोच के हो र म के गर्छु’ भन्ने कुरा आउनै पर्छ। तर, अहिले सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू सबैलाई समयको चाप छ । सबै कुरा एकैचोटि गर्नुपर्दा एजेन्डाहरू तयार गर्ने चरणमै छन् । उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै एजेन्डा आइदिएको भए त्यो परिवर्तनको राम्रो सङ्केत हुन्थ्यो।

अहिले मुख्य दलहरूले पनि व्यक्तिलाई नै अघि सारेर मत मागिरहेका देखिन्छन् नि?

निर्वाचनमा व्यक्तिको आधारमा मत लिने प्रचलन विश्वव्यापी नै छ।

हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ, जहाँ संसदमा बहुमत पुगेपछि नेता चयन भई प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यास छ । तर, यस पटकको चुनावमा रोचक कुरा के छ भने, चुनाव अगाडि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार जस्तो गरी व्यक्तिलाई नै अघि सारेर घोषणा गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने शैली देखिएको छ । के हामी अहिलेको व्यवस्थालाई नै त्यही मोडलमा ढाल्न खोज्दै छौँ? प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाँदा कस्तो जोखिम देख्नुहुन्छ?

तपाईंले निकै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेको यो प्रवृत्तिले हामीलाई ‘डाइरेक्ट इलेक्टेड’ प्राइम मिनिस्टरको मोडलतर्फ लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर यसको प्रभाव भने पक्कै पर्छ । हाम्रो लागि यो नयाँ लागे पनि वि.सं २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेरै चुनाव लडेको थियो र जितेको पनि थियो । तर उहाँ धेरै समय टिक्न सक्नुभएन, ६–७ महिनामै बिदा हुनुपर्‍यो।

यसमा सधैँ दुईवटा जोखिम रहन्छन् । पहिलो, जसलाई प्रधानमन्त्री भनेर देखाइएको छ, यदि उसैले चुनाव हार्‍यो भने के हुन्छ ? दोस्रो, जनताले त अनुहार हेरेर भोट दिएका हुन्छन्, तर भोलि संसदीय दलले अर्कै व्यक्ति छान्यो भने के हुन्छ ?

भारतमा पनि नेहरू, इन्दिरा, राजीव गान्धीदेखि मोदीसम्मलाई ‘फेस’ बनाएर चुनाव लड्ने अभ्यास छ। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा यो अंकगणितको खेल पनि हो। यदि कोही व्यक्ति जनमत बटुलेर आयो तर संसदीय दलमा उसको बहुमत पुगेन भने ऊ प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन।

यसको अर्थ कोही प्रधानमन्त्री भनेर चुनाव जितेर आएपनि पछि संसद्बाट प्रधानमन्त्री नबन्ने जोखिमचाहिँ छ ?

कि त उसको व्यक्तित्वले खिचेको हुनुपर्‍यो । संसद् त अंकगणितको हिसाब पनि हो । १३८ सिट भए बहुमत पुग्छ । यदी कुनै दलको १ सय ४० सिट आयो अब त्यो पार्टीभित्र दुईटा उम्मेदवार उठे तर घोषित भन्दा अर्कै उम्मेदवारले जित्यो भने त त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ नि त । त्यो एउटा सम्भावनाको खेलको हो । तर त्यसरी घोषणा गरेर आइसकेपछि त्यो खालको गतिविधि भयो भने त्यो राजनीतिक दल नै अर्को संकटमा जान्छ ।

तपाईंले ०५६ सालको उदाहरण दिनुभयो। त्यो बेला पार्टी सभापति एउटा प्रधानमन्त्री अर्कै हु्नुभयो । अहिले पनि रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ पार्टी सभापति रवि लामिछाने छन् यदि संसदीय दलमा कम्बिनेसन मिलेन भने उनीहरूलाई ५६ सालको जस्तै सङ्कट पर्दैन र ?

भोलिको कम्बिनेसन कस्तो बन्छ, अहिले नै अनुमान गर्न गार्‍हो छ। यो कुरा कतैकतै चर्चा चलेको मैले पनि सुन्छु । त्यो किसिमको रणनीतिमा जाने बित्तिकै त्यो दललाई नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । ०५६ सालमा किशुनजीको बहिर्गमनले कांग्रेसलाई कति ठूलो घाटा भयो, त्यो इतिहास हामीसामु छ।
कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर भोट माग्ने अनि पछि त्यो प्रतिबद्धता पुरा नगर्दा दललाई नै ठूलो क्षति हुन्छ। ०५६ साल र अहिलेको ०८२ सालको परिवेशमा संसार त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो नि । अहिलेको सचेत पुस्ताले त्यस्ता खेलहरू सजिलै स्वीकार गर्दैन। मलाई लाग्छ, दलहरूले यस्तो जोखिमपूर्ण खेल खेल्दैनन् होला ।

अहिले पुराना पार्टीहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) विरुद्ध नयाँ पार्टीहरू भन्ने बलियो भाष्य निर्माण भएको छ । युवा पुस्ताले उनीहरूलाई ‘बाइकट’ गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तपाईँले लामो समयदेखि यी दलहरूलाई देख्दै आउनुभएको छ, आजको दिनमा तीनवटा दलहरू यो चुनावमा कत्तिको डिफेन्सिभ अवस्थामा छन् ?

अहिले यी दलहरू निश्चित रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। तर उनीहरूलाई यो अवस्थामा कसले पुर्‍यायो ? जेन्जीले वा तपाईँ हामीले होइन, उनीहरू स्वयंकै कार्यशैलीले यो स्थिति ल्याएको हो ।

मैले बारम्बार भन्दै आएको छु—यो ‘म्युजिकल चियर’ जस्तो सत्ताको खेल र विधिको उल्लंघनले मानिसहरू आजित भइसकेका छन्।

संसदीय व्यवस्थामा एउटा नियम हुन्छ—जसको नेतृत्वमा दल चुनावमा जान्छ र यदि दल हार्छ भने, त्यो नेताले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर यहाँ त हारे पनि ‘म नै दललाई अगाडि बढाउँछु’ भनेर उही पात्र दोहोरिन्छ ।

अहिलेको लडाइँ कुनै पात्रको विरुद्ध मात्र होइन, बरु त्यो पुरानो ‘प्रवृत्ति’ को अन्त्यका लागि हो । पात्र परिवर्तन खोजिएको किन हो भने, पुराना पात्रहरूलाई पटक-पटक मौका दिँदा पनि उनीहरूको प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएन।

नेतृत्वमा पात्र मात्र फेरिएर पुग्दैन, प्रवृत्ति नै फेरिनुपर्छ। हामीले नेतृत्वलाई विश्वास नगर्नुको कारण पनि त्यही हो।

राजनीतिमा उमेर मात्रै सबैथोक होइन, तर यो देशलाई कसले असल शासन र सही बाटोमा डोहोर्‍याउन सक्छ र कसले जनताका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य नै प्रश्न सोध्न पाउनु र त्यसको उत्तर पाउनुमा हुन्छ।

जेनजी आन्दोलन अघि तपाईं, अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहितका नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर संयुक्त लेख लेख्नुभएको थियो । त्यसमा पुरानै नेतृत्वबाट पार्टीहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने अपिल थियो । अहिले कतिपय पुराना दलमा केही परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छ भने नयाँ फोर्सहरू पनि मैदानमा छन्। तर अहिले बजारमा ‘नयाँ जति सबै ठिक, पुराना जति सबै खतम’ भन्ने एकतर्फी भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ। यसलाई कसरी फिल्टर गर्ने? आम मान्छेलाई यो कुरा कसरी बुझाउने ?

हामीले लेखेका ती लेखहरूमा मुख्य असहमति ‘सुशासन’ र ‘देशको गति’ मा थियो। दलहरू निश्चित नेताहरूको कब्जामा परे र त्यहाँभित्रको सकस हामीले महसुस गर्‍यौँ । त्यसैले हामीले ‘नेताराज’ को अन्त्य हुनुपर्छ भनेका हौँ । संसदीय प्रणालीमा चुनाव हारेपछि नेताले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ, तर यहाँ त्यो संस्कार देखिएन।

जहाँसम्म ‘नयाँ सबै असल र पुराना सबै खराब’ भन्ने कुरा छ, म यसमा पूर्ण सत्यता देख्दिनँ । मुलुक बनाउन अनुभव, इतिहास र भविष्य हेर्ने दृष्टिकोण—यी सबैको कम्बिनेसन चाहिन्छ। पुरानामा पनि नयाँ प्रवृत्ति र जोस हुन सक्छ ।

नयाँ आउनेहरू अझै ‘टेस्टेड’ (परीक्षित) छैनन्। कतिपय नयाँलाई त समाजले अलिअलि देखिसकेको पनि छ। आजको नयाँ भोलि पुरानो हुन्छ, त्यसैले मुख्य कुरा नेतृत्व ‘रिसफल’ (पुनर्गठन) भइराख्नुपर्छ।
बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ४० वर्षकै हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका पुराना भनिएका नेताहरूको पनि विगतको योगदान कम छैन, उहाँहरूले आफ्नो पूरै जीवन यसैमा लगाउनुभयो । तर समस्या कहाँ भयो भने, समयक्रममा उहाँहरूको प्रवृत्तिमा ह्रास आयो । प्रकृतिको नियम नै हो—पुराना पात झरेपछि मात्रै नयाँ पालुवा आउँछ । दलहरूमा नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण नभएकै कारण आज यो ‘विद्रोह’ को अवस्था आएको हो ।

अहिले चुनावी प्रचार पनि दुईवटा अतिवादी धार देखिएका छन्। एउटा धार भन्छ—’नयाँहरू अनुभविहीन छन्, यिनीहरू कतैबाट परिचालित छन् र यिनले देशलाई झन् भड्खालोमा हाल्छन्।’अर्को धार भन्छ—’पुराना जति सबै काम नलाग्ने हुन्, यिनीहरू सच्चिने सम्भावना नै छैन, त्यसैले हामी मात्रै विकल्प हौँ ।’ मतदाताहरू अहिले यही दुई अतिवादी मनोविज्ञानको बीचमा छन्। यस्तो बेला तपाईँ जस्तो नागरिक समाजको व्यक्तिले उनीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

यो दुवै अतिवाद घातक छ। मतदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, केवल ‘नयाँ’ हुनु मात्रै योग्यता होइन र ‘पुरानो’ हुनु मात्रै अयोग्यता होइन । तपाईंले १०० वटा राम्रो काम गर्नुभयो तर एउटा नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने त्यसले ओझेलमा पार्छ । मतदाताले उम्मेदवारको एजेन्डा, उसको नैतिकता, विगतको आचरण र उसले दिने समाधानको बाटो हेर्नुपर्छ। भ्रम र गालीको राजनीतिभन्दा माथि उठेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनु नै आजको आवश्यकता हो।

तपाईंसँग मत माग्न आउने व्यक्तिसँग संवाद गर्नुस्। उसलाई सोध्नुस्: तिम्रो कार्यक्रम के हो ? तिमी के गर्छौं ? त्यो काम गर्न तिमीसँग स्रोत के छ ? तिमी सपना मात्र बाँड्न आएका हौं कि विपनामा काम पनि गर्छौं ?

हामीलाई राजनीतिमा ‘क्रेडिबल’ अर्थात् साख भएका व्यक्तिहरू चाहिएको छ। जो व्यक्ति साखयुक्त छ, उसले बोलेका कुरामा मात्र जनताले विश्वास गर्छन्।

उम्मेदवार राजनीतिमा नयाँ भए पनि आफ्नो अन्य कार्यक्षेत्रमा कस्तो थियो, उसको आचरण र व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।

मतदाताले के बुझ्नुपर्छ भने—मतदान गर्नु भनेको केवल छाप लगाउनु मात्र होइन। यो देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र त्यसको प्रयोग १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मतदानमार्फत गर्छन्। तपाईँले आफ्नो सार्वभौम अधिकार कुनै प्रतिनिधिलाई सुम्पिँदै हुनुहुन्छ।

त्यसैले आफ्नो भविष्य, आफ्ना सन्तानको भविष्य र यो देशको भविष्य कसले बिगार्दैन र कसले सुधार्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र मतदान गर्नुपर्छ। सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।

तपाईँले नेपालका लगभग सबै निर्वाचनहरू देख्नुभएको छ। २०४८ पछि त तपाईँ आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्छ । २०१५ सालदेखि अहिलेसम्मका चुनावमा उम्मेदवारहरूको प्रचार शैली, एजेन्डा र चुनावपछि प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरामा कस्तो परिवर्तन पाउनुभएको छ ?

१५ सालको निर्वाचन हुँदा म पाँच वर्षको बच्चा थिएँ। तर मेरो स्मृतिमा एउटा गहिरो छाप छ—उम्मेदवारहरू हिँड्दा समर्थकहरूले ‘फलानो उम्मेदवार जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाएको र प्रचार गरेको शैली अझै सम्झन्छु ।

मेरो घरनजिकै मतदान केन्द्र थियो। हामी केटाकेटी रमाइलो हेर्न जान्थ्यौँ। मान्छेहरू भेला हुने, अनि प्रचार गर्दा ठुलो ‘ढुङ्गो’ (बाजा/सिङ्गा जस्तो लाउरी सुकर) फुकेर गाउँ पस्ने चलन थियो। त्यतिबेला पर्चा-पम्प्लेट सीमित थिए, किनभने छापाखानाको सुविधा सबैतिर पुगिसकेको थिएन। रेडियो र क्यासेटमा बज्ने लोकभाकाका गीतहरू प्रचारका मुख्य माध्यम थिए।

पञ्चायतकालमा म निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रमै संलग्न भएँ। २०३७ सालको जनमत संग्रहमा म एउटा जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ। त्यतिबेला एजेन्डा प्रस्ट थियो—’पञ्चायत कि बहुदल?’ सरकारले नै एजेन्डा परिभाषित गरेको थियो। त्यतिबेला उम्मेदवारका लागि होइन, एजेन्डाका लागि ‘म्यानिपुलेसन’ हुन्थ्यो। तर परिणाम जे आए पनि सबैले स्वीकार गरे, त्यसले थप द्वन्द्व निम्त्याएन।

२०४८ सालपछिको बहुदलीय कालखण्डमा चाहिँ कस्ता परिवर्तन देखिए?

०४८ सालपछिका निर्वाचनमा प्रचार शैली क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै आयो। ०४८ सालको चुनाव ‘क्याडर बेस्ड’ (कार्यकर्तामा आधारित) थियो । उम्मेदवारलाई पैसा चाहिन्छ र भन्ने सोच थियो।

उम्मेदवार जहाँ जान्थे, कार्यकर्ताले नै पाल्थे; मकै-भटमास खाएर गुन्द्रीमा सुतेर पनि प्रचार हुन्थ्यो। त्यसैले चुनाव खर्चिलो थिएन। तर त्यसपछि बिस्तारै पोस्टर-पम्प्लेटको होडबाजी सुरु भयो। सयौँ मिटरसम्मका तुलहरू टाँग्ने र सहर लथालिङ्ग पार्ने विकृति भित्रियो।

सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ ०५१ र ०५६ सालका निर्वाचनमा देखिएको हिंसा थियो। ‘बुथ कब्जा’ गर्ने, मारकाट गर्ने र मान्छे मार्ने जस्ता प्रवृत्ति हाबी हुन थालेका थिए।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तपाईँ आफैँ प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला खर्च र तडकभडक नियन्त्रण गर्न के-के प्रयास भए ?

विगतका विकृति र हिंसालाई हेरेर ०६४ सालमा हामीले एकदमै ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ (विस्तृत) निर्वाचन आचारसंहिता बनायौँ । खर्च कम गर्न पर्चा-पम्प्लेटको आकार सानो बनाउने, जहाँ पायो त्यहाँ टाँस्न नपाउने, र बहु-रङ्गीन छाप्न नपाउने जस्ता नियमहरू बनायौँ ।

तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु, खर्चको ‘सिलिङ’ (सीमा) तोक्ने बेला दलहरूबीच निकै घम्साघम्सी परेको थियो । ०५१ सालको चुनावमा उम्मेदवारको खर्च सीमा सायद एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । ०६४ सालमा हामीले त्यसलाई ४,५९,५०० रुपैयाँ तोक्यौँ। साना दलहरू खर्चको सीमा अझै घटाउनुपर्छ भन्थे भने ठूला दलहरूको आफ्नै अडान थियो ।
०६४ सालदेखि नै चुनावमा विकृति र खर्च बढ्न थालेको संकेत हामीले पाइसकेका थियौँ, जसको सुधारिएको रूप अहिलेको निर्वाचन कानुनमा देखिन्छ।

खर्चको सीमा तोक्दा ठुला दलहरूलाई अलि गाह्रो थियो। उनीहरू भन्थे— ‘डोल्पा जस्तो ठाउँमा महिनाौँसम्म हिँड्नुपर्छ, खर्च धेरै लाग्छ।’ धेरै छलफलपछि हामीले ४,५९,५०० रुपैयाँमा सहमति जुटाएका थियौँ।
तर ६४ सालको चुनावसम्म एउटा राम्रो कुरा के थियो भने, कार्यकर्ताहरू अहिलेको जस्तो ‘भाडाका’ भइसकेका थिएनन्। उनीहरू आफ्नो पार्टीप्रति एकदमै ‘डेडिकेटेड’ थिए। त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलका लागि त्यो चुनाव आफ्नो भविष्य र अस्तित्वको सवाल थियो। दलभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष र अन्तर्घातका कुरा सधैँ हुन्थे, तर चुनावको मुख्यभार कार्यकर्ताले नै धानेका थिए।

त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा चाहिँ कस्तो सुधार वा विकृति देख्नुभयो?

०६४ सालपछिका निर्वाचनमा दुईवटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिए। पहिलो— हिंसा कम हुँदै गयो। हामीले ०६४ सालमा बनाएको ‘बेस’ (आधार) ले जथाभावी भित्तेलेखन गर्ने र सहर फोहोर गर्ने शैलीलाई निरुत्साहित गर्‍यो। अहिले हेर्नुस् त, कतै पनि लतपत गर्ने वा जथाभाबी पोस्टर टाँस्ने काम हुँदैन, पोस्टर-पम्प्लेटिङ त प्रायः बन्द नै छ।

यसका दुईवटा कारण छन्। एउटा त आचारसंहिताको डर र ‘गर्न नहुने काम किन गरिस् ?’ भनेर नागरिकले प्रश्न गर्ने अभ्यास बस्यो। दोस्रो चाहिँ प्रचारका शैलीहरू नै परिवर्तन भए।

२०७४ सालको निर्वाचनदेखि नै फेसबुक, भाइबर र ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्ने प्रविधि भित्रियो। अहिले त प्रविधिको प्रयोग नै चुनाव जित्ने मुख्य आधार जस्तो बन्न थालेको छ।

अहिले निर्वाचनमा खर्चको दर ह्वात्तै बढेको छ। २०७४ सालमा झन्डै २० लाखको ‘सिलिङ’ थियो भने अहिले यो २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

अहिलेको प्रचार शैलीमा ठूला आमसभाभन्दा सामाजिक सञ्जाल र घरदैलो बढी देखिन्छ। केही समयअघिको एउटा तथ्याङ्कले त निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारले मात्र चुनाव जित्छन् भन्ने देखाएको छ। के वर्तमान महँगीअनुसार आयोगले यो ‘सिलिङ’ अझै बढाउनुपर्ने हो वा यसलाई नियन्त्रण गर्ने अरू उपाय छन्?

निर्वाचन विश्वभर नै महँगो हुँदै गएको छ, यो एउटा कटु सत्य हो। तर यहाँ दुईवटा पाटा छन्। पहिलो, निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा बराबरको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारहरूको बाहुल्यता अझै छ। दोस्रो, केही सीमित उम्मेदवारहरूले अचाक्ली खर्च गर्नाले समग्र प्रणाली नै बद्नाम भएको छ। सिलिङभित्रै रहेर चुनाव जित्नेहरू पनि छन्, तर चर्चा बढी खर्च गर्नेहरूकै हुन्छ।

कतिपय उम्मेदवारले त टिकट पाउने बेलादेखि नै ठूलो रकमको खेल हुने कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन् नि?

हो, टिकट लिने बेलादेखि नै ‘फाइनान्सिङ’को कुरा आउँछ। केही उम्मेदवारले त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ— ‘आयोगले तोकेको ३३ लाखले त टिकट पाउँदाको खुसीयालीमा भोज खुवाउन पनि पुग्दैन, निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेपछि त थप पैसा चाहिहाल्छ नि !’ यस्ता कुरा जिम्मेवार नेताहरूले नै बोलिरहनुभएको छ, तर आयोगले कारबाही गरेको देखिँदैन।

कसैले १० करोड चाहिन्छ भन्छन्, कसैले ६ करोड। अनौपचारिक कुराकानीमा त उम्मेदवारहरू भन्छन्— ‘मैले १५ करोड खर्च गरेँ, तर अर्कोले २५ करोड खर्च गरेर जित्यो ।’

यो प्रवृत्तिले निर्वाचनलाई अत्यन्तै खर्चिलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍याउँदै छ। पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन।

यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचित निकायहरूको ‘क्वालिटी’ मा परिरहेको छ। पहिलो चिन्ता त त्यो पैसा वैध हो कि अवैध भन्ने हो। दोस्रो, जसले पैसा लगानी गरेको छ, उसको स्वार्थमा नीति बन्ने हो कि जनताको मतको आधारमा ?
पैसाले प्रणालीलाई नै विषाक्त त बनाउने होइन भन्ने डर छ। कतिपय योग्य उम्मेदवारहरू ‘मसँग पैसा छैन, मलाई उम्मेदवारी चाहिँदैन’ भनिरहेका छन्।
म त के भन्छु भने—प्रतिनिधि चुनिनु भनेको सार्वजनिक जिम्मेवारी पुरा गर्न जानु हो, व्यक्तिको निजी लाभका लागि होइन । त्यसैले चुनावमा व्यक्तिको पैसा खर्च नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि दुईवटा कुरा आवश्यक छ: १. उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने। २. राजनीतिक दलहरूलाई ‘स्टेट फाइनान्सिङ’ (राज्यले नै चुनाव खर्च बेहोर्ने) को व्यवस्था गर्ने।

अहिलेका जति पनि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, ती सबै औपचारिक रूपमा नभनिए पनि चुनाव र पार्टीको ‘फन्डिङ’ सँग गाँसिएका छन्। यसले देशको अर्बौँ रुपैयाँ गलत ठाउँमा गइरहेको छ । कसैले पनि चन्दा दिन नपाउने र लेनदेन गर्न नपाउने गरी यी विकृतिका प्वालहरू टालिनुपर्छ। तब मात्र ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (समान प्रतिस्पर्धाको मैदान) तयार हुन्छ।

नत्र अहिले त पैसा र सामाजिक सञ्जालमा जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, उसैले जित्ने देखियो। मान्छेको आदर्श, सिद्धान्त र एजेन्डा त गौण हुन थालिसके। आउने सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ।

यस पटकको चुनावमा अर्को एउटा ट्रेन्ड पनि देखियो । एउटा दलमा आबद्ध हुने र चुनावको मुखमा अर्को दलमा प्रवेश गरेर तुरुन्तै उम्मेदवारी दिने । यो विकृति पुराना दलमा त थियो नै, अहिलेका नयाँ भनिएका दलमा पनि उस्तै देखियो । अर्कोतर्फ, समानुपातिकको सूची बुझाएपछि फेरि मान्छे फेरबदल गर्ने खेल पनि भयो । यस्तो अभ्यासले त विकृतिलाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ नि ?

मलाई पनि यसमा एकदमै चिन्ता लागेको छ। मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु—दल परिवर्तन गरेर आउने मान्छेलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म चुनावको टिकट दिनु हुँदैन। अर्थात्, उसले अर्को चुनाव मात्र लड्न पाउनुपर्छ । एउटा दलमा टिकट नपाउने निश्चित भएपछि तुरुन्तै अर्कोमा जाने र टिकट लिएर आइहाल्ने कार्यमा कुन नैतिकता हुन्छ ?

विडम्बना के छ भने, फेरि हामी त्यस्तै मान्छेलाई जिताउँछौँ। यसले उम्मेदवारको वैचारिक निष्ठा र टिक्न सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

त्यसैले यो दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन। अबको कानुन संशोधन गर्दा चुनावको मुखमा एउटाबाट फड्केर अर्कोमा जाने र टिकट लिने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ।

यसो भएन भने हाम्रा दलहरू कहिल्यै संस्थागत हुन सक्दैनन् । अहिले दलहरू असाध्यै ‘फ्राजाइल’ (कमजोर) छन्, उनीहरूलाई बलियो बनाउन पनि यस्ता विकृति रोकिनुपर्छ। यो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो।

समानुपातिक प्रणालीको सन्दर्भमा पनि उस्तै समस्या छ। सुरुमा बुझाएको सूचीमा बीचैमा व्यक्ति बदल्ने खेल भइरहेको देखिन्छ। यसको कानुनी र सैद्धान्तिक पाटो कस्तो हो ?

समानुपातिक सम्बन्धी कानुन बनाउँदाका दिन सम्झँदा अहिले पनि सिरिङ्ग हुन्छ। ०६४ सालको संविधानसभामा यो ड्राफ्ट तयार गर्न निकै गाह्रो भएको थियो। कानुनले सुरुमा बुझाएको सूचीमा सच्याउने मौका किन दियो भने—हाम्रा दलहरू संस्थागत छैनन् ।

अन्तिम समयमा नागरिकता नभेटिने, उमेर नपुग्ने वा नाममा त्रुटि हुने समस्या हुन्थे। त्यसैले आयोगले कोटा मिल्यो कि मिलेन हेरेर सच्याउन दललाई मौका दिने कानुनी प्रक्रिया राखेको हो। तर, अहिले त्यसको दुरुपयोग गरेर व्यापक रूपमा नामै फेरबदल गरिएको कुरा बाहिर आएको छ। यदि यो सच्याउने प्रावधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो।

अर्को एउटा प्रवृत्ति चाहिँ, प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यही कार्यकालभरि उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था त छ । तर हारेको व्यक्ति उपनिर्वाचनबाट आउन खोज्ने, राष्ट्रिय सभामा छिर्ने, अनि फेरि राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाकै उम्मेदवार बन्न हिँड्ने देखियो। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यस्तो प्रवृत्तिलाई त मतदाताले पनि चिन्नुपर्छ र प्रश्न गर्नुपर्छ। मतदाताले सोध्नुपर्छ— “हामीले निश्चित वर्षका लागि पठाएका थियौँ, कार्यकाल पुरा नगरी किन भागेको ?’ म त यो देखेर कतिसम्म दिक्क भएको थिएँ भने, एक पटक एउटा प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ— ‘एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उठ्न पाउने’ कुरा त कानुनमा आयो ।

तर मेरो अर्को प्रस्ताव के थियो भने— यदि कसैले स्वेच्छाले राजीनामा दिन्छ र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने, त्यसको सम्पूर्ण खर्च त्यही राजीनामा दिने व्यक्ति वा उसको दलले बेहोर्नुपर्छ। तब मात्र यो पदको मर्यादा र राज्यको खर्चप्रति उनीहरू जिम्मेवार हुन्थे कि !

यो नैतिकताको ठूलो प्रश्न हो। यदि कसैले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै स्वेच्छाले राजीनामा दिएर अर्को चुनावमा जान्छ भने, त्यसले गर्दा हुने उपनिर्वाचनको खर्च राज्यले किन बेहोर्ने ? आम जनताले तिरेको कर कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न खर्च हुनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कि त त्यो व्यक्तिले वा उसको दलले निर्वाचनको खर्च बेहोर्नुपर्ने कानुन हुनुपर्छ

यसपालि अर्को एउटा विकृति पनि देखियो। पहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव करिब एकै समयमा हुन्थ्यो । तर, यस पटक प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वहरू (मेयर वा प्रदेश सांसद) आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा नगर्दै राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न आइपुगेका छन् । यसलाई कसरी हेर्ने ?

यसमा दुईटा पाटा हुन सक्छन्। पहिलो— व्यक्तिको आफ्नै महत्त्वाकाङ्क्षा, जुन सरासर बेइमानी हो । दोस्रो— दलले ‘यो क्षेत्रमा यसले मात्र जित्न सक्छ’ भनेर उसलाई जबरजस्ती तानेको हुन सक्छ। कारण जे भए पनि, मतदातासँग गरिएको ५ वर्षको प्रतिबद्धता यसरी बीचमै खण्डित हुनु गलत हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्न मतदाता आफैँले प्रश्न गर्नुपर्छ ‘हामीले त तिमीलाई ५ वर्षका लागि जिताएका थियौँ, काम नगरिकन किन भागेको ?’

के यस्ता कुरालाई कानुनबाटै बाँध्न सकिँदैन र? दलहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिने उपाय के होला?

तपाईंले सोध्नुभएको सन्दर्भमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो कानुनले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा ‘समावेशी सिद्धान्त’ को आधारमा दिनुपर्ने भन्छ । निर्वाचन आयोगले यसपालि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै दियो । तर, दलहरूले त्यो मानेनन्। निर्देशन त दियो, तर पालना नगरेबापत के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट छैन।

यसबाट हामीले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ— दलहरूको नैतिकता वा इच्छाशक्तिमा केही कुरा पनि छोड्नु हुँदैन। उनीहरूको मनोदशा हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसैले, जे-जे सुधार गर्नुपर्ने हो, ती सबै कुरा स्पष्ट रूपमा ‘कानुन’ मै राखेर कस्नुपर्छ। कानुनमै नलेखिएसम्म दलहरू सच्चिने अवस्था अहिले छैन।

तपाईँले २०६४ सालको ऐतिहासिक चुनाव गराउनुभयो। त्यसयता तपाईँले विश्वका विभिन्न देशको चुनावी प्रक्रियालाई निकै नजिकबाट अध्ययन र पर्यवेक्षण पनि गरिरहनुभएको छ। ती अनुभवका आधारमा हाम्रो र बाहिरको अभ्यासमा मिथ्या सूचनाको के प्रभाव छ ?

सन् २०२४ मा विश्वका धेरै देशमा चुनाव भए र ती चुनावमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने ‘मिस–इन्फर्मेसन’ (गलत सूचना) ले नतिजा नै प्रभावित पारेको रिपोर्टहरू आएका छन् ।

नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा मिथ्या सूचनाले चुनावलाई कति प्रभाव पार्ला ? हाम्रो संरचनाले यसलाई रोक्न सक्छ त ?

यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो र डरलाग्दो चुनौती हो। पछिल्लो समय विश्वभर नै उदारवादी लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ र ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) हाबी हुँदै छ। प्रविधिको अल्गोरिदमले यस्तो वातावरण बनाइदिएको छ कि मान्छेले आफूलाई मन पर्ने कुरा मात्र देख्छ। यदि तपाईँले एकपटक एउटा गलत कुरामा ‘क्लिक’ गर्नुभयो भने अल्गोरिदमले तपाईँलाई त्यस्तै कुरा मात्र देखाइरहन्छ, जसले गर्दा असत्य पनि सत्य जस्तो लाग्न थाल्छ।

तपाईँ अमेरिकाकै उदाहरण हेर्नुस्, जसलाई हामी लोकतन्त्रको जननी भन्छौँ। सन् २०२४ को चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले ‘चुनावमा धाँधली भयो’ भन्ने एउटा यस्तो भाष्य स्थापित गरिदिनुभयो कि अन्त्यमा त्यही एजेन्डाले उहाँलाई सत्तामा पुर्‍यायो । यो ‘म्यासेज प्याकेजिङ’ को शक्ति हो।
नेपालको सन्दर्भमा त यो झन् चुनौतीपूर्ण छ। ८२ देखि ८६ प्रतिशत नेपालीको हातमा इन्टरनेट र पछिल्लो प्रविधि पुगिसकेको छ। तर, ती मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनालाई सामना गर्ने हाम्रो ‘राष्ट्रिय क्षमता’ अझै पनि कमजोर छ। युरोपियन युनियन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र साक्षर राष्ट्रहरूले त प्रविधिको यो मार खेप्न सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो देशमा यसले निर्वाचनको परिणामलाई सजिलै प्रभावित पार्न सक्छ।

बाहिरबाट कसैले एउटा भ्रामक भिडियो वा पोष्ट राख्दियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मेकानिजम अझै परम्परागत छ। निर्वाचन आयोग वा राज्यका अन्य निकायहरू प्रविधिभन्दा धेरै पछाडि छन्। त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता बढाउनु र प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्नु नै हो। नत्र प्रविधिले हाम्रो विवेकलाई बन्धक बनाइदिने खतरा छ।

ठूला प्रविधि कम्पनीहरू बजारसँग डराउँछन् । भारत, अमेरिका वा युरोप जस्ता ठूला बजार भएका देशहरूले ‘मेरो सर्त मान, नत्र बजार बन्द गरिदिन्छु’ भन्न सक्छन्। त्यसैले ती कम्पनीहरूले ‘सोर्स’ बाटै मिथ्या सूचना हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्छन्। तर, नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशलाई उनीहरूले सधैँ टेर्छन् भन्ने छैन। हाम्रो मार्केट उनीहरूका लागि त्यति निर्णायक छैन।

जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको क्षमताको कुरा छ, आयोगका साथीहरूले ‘हामीसँग अत्याधुनिक सफ्टवेयर छ, हामी तत्काल फिल्टर गर्न सक्छौँ’ भनिरहनुभएको सुन्दा खुसी लाग्छ। तर, त्यो क्षमता कुन स्तरको छ, त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। वास्तविकता के हो भने, विश्वका अति शक्तिशाली र प्रविधिमा अब्बल राष्ट्रहरूले त यसबाट पूर्ण मुक्ति पाउन सकेका छैनन् भने हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत भएको ठाउँमा यो चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ।

म तपाईँलाई वि.सं. २०६४ सालको त्यो ऐतिहासिक चुनावतिर लैजान चाहन्छु । हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा थियो, लडाकु र हतियारहरू ‘क्यान्टोन्मेन्ट’ मा राखिएको अवस्था थियो। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठुलो आशङ्का थियो। तर, तपाईँकै नेतृत्वमा त्यो चुनाव भयो र एउटा परिणाम आयो। आज झन्डै दुई दशकपछि, अहिलेको चुनावी परिवेश र त्यो बेलाको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई तुलना गर्दा के भन्नुहुन्छ?अब निर्वाचन हुन केवल तीन हप्ता बाँकी छ। यो छोटो अवधिमा दल, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूले निर्वाचन सफल बनाउन कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?

०६४ साल र अहिलेको परिस्थिति केही मिल्छ, केही मिल्दैन । तर दुवै असामान्य र चुनौतीपूर्ण समयका चुनाव हुन् । निर्वाचनको यो अन्तिम तीन हप्ता असाध्यै ‘क्रिटिकल’ हुन्छ। यो समयमा सबै पक्षले सबैभन्दा पहिले संयम अपनाउनु पर्छ। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय बिन्दुहरू निकै संवेदनशील छन्, त्यस्ता संवेदनशील विषयलाई उत्तेजित बनाउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन।

दोस्रो कुरा, निर्वाचन भनेको समान प्रतिस्पर्धा हो। यो मैदानलाई नबिगार्न उम्मेदवार, दल, सरकार र आयोग सबैले इमानदारीपूर्वक मद्दत गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मतदाता हुनुहुन्छ। मतदाताले ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ मान्छे छान्न सक्नुपर्छ, जसले मुलुकलाई सही निकास दिन सकोस्।

आयोगले अबको समयमा आचारसंहित कार्यान्वयनमा पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतमा हामी पनि यसमा आलोचित भएकै हौँ। मेरो अनुभवले के भन्छ भने— केवल स्पष्टीकरण सोधेर मात्र कसैले टेर्दैन । जबसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई ‘भिजिबल’ (देखिने गरी) दण्ड-सजाय दिइँदैन, तबसम्म यसको गरिमा रहँदैन। आयोगलाई यसमा कठोर बन्ने शक्ति मिलोस् भन्ने मेरो कामना छ।

अन्त्यमा, नागरिक समाज र विशेष गरी मिडियाको भूमिका निकै ठूलो छ। मिडियाले आफ्नो आचारणभित्र बसेर भूमिका निर्वाह गरिदियो भने मात्र चुनाव स्वच्छ हुन्छ। निर्वाचन आयोग त एउटा संयोजक मात्र हो, वास्तवमा चुनाव सफल बनाउने त यी विभिन्न ‘एक्टर’ (पात्र) हरूले नै हो। कोही पनि आफ्नो भूमिकाबाट विचलित नहोऊन्, मेरो यही आग्रह र बिन्ती छ।