आईएमएफबाट नेपालले थप ६ अर्ब आर्थिक सहयोग पाउने बाटो खुल्यो

१० फागुन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ ।

नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋणमा पहुँच पाउनेछ ।

करिब चार वर्षअघि शुरु भएको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका काम गरिरहेको छ भने कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग नेपालले पाउनेछ ।

यो अन्तिम समीक्षा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले पाउने सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग निकाल्न पाउनेछ ।

नेपाल मिसन प्रमुख जहाँ नेतृत्वको टोलीले ईसीएफको समीक्षाका अतिरिक्त सन् २०२६ को आर्टिकल फोर कन्सल्टेसनका लागि छलफलसमेत गरेको जनाइएको छ ।

‘कठिन आन्तरिक परिस्थितिको बाबजुद नेपालले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरेको छ । कार्यक्रमको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ । बालकल्याणका लागि अनुदानसम्बन्धी संकेतात्मक लक्ष्य सीमान्त रुपमा पूरा नभएबाहेक २०२५ जुलाई मध्यसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै मात्रात्मक प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्,’ नेपाल मिसन सम्पन्न भएपछि जहाँले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सातौं समीक्षामा सम्पन्न प्रमुख सुधारहरूमा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति (ऋगकतयmक ऋयmउष्बिलअभ क्ष्mउचयखझभलत क्तचबतभनथ) लागू, बैंकहरुको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्गत अनसाइट इन्स्पेक्सन सम्पन्न हुनु र सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई बैंक सुपरीवेक्षणसम्बन्धी बासेल समिति (द्यऋद्यक्) का मापदण्डसँग पुन: मिल्दो बनाउनुजस्ता काम रहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

सन् २०२१ को आईएमएफको सेफगार्ड मूल्यांकन तथा सन् २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्नु कार्यक्रम अन्तर्गतका सुधारहरूको एउटा अत्यावश्यक चरण  भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन मुलुकको सम्भाव्यताभन्दा कम हो । आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको न्यून मनोबल र पुँजीगत आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयनका कारण वृद्धिदर प्रभावित भएको कोषको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण र पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिगत उपायहरूले भविष्यमा समावेशी वृद्धिको आधार तयार पार्न सक्ने आईएमएफले जनाएको छ । ‘विरोध प्रदर्शनका कारण भएका क्षति र आर्थिक अनिश्चितताले आर्थिक क्रियाकलाप र निजी क्षेत्रको विश्वासमा नकारात्मक असर पारेका छन्, जसले लगानी निर्णयमा ढिलाइ ल्याएको छ,’ आईएमएफको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोप्रति आईएमएफले सचेत गराएको छ । जनवरी २०२६ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । हालै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका आधारमा यो तथ्यांक अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरूको वासलात बलियो बनाउन र राष्ट्र बैंकको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

‘एलपीआरले बैंकहरूको वित्तीय स्थिति सुदृढ पार्ने, सम्पत्ति गुणस्तरको अझै यथार्थ मूल्यांकन गर्न राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षण पद्धति सुधार गर्ने सिफारिसहरू गर्ने सम्भावना छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

आगामी दिनमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिक रुपान्तरणले निजी क्षेत्रको विश्वास पुन:स्थापित गर्ने, लगानी र खपतमा वृद्धि ल्याउने तथा आन्तरिक मागको पुनरुत्थान तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको  आईएमएफले जनाएको छ । तथापि, राजनीतिक अनिश्चितता, पूँजीगत परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरूमा वृद्धि र रेमिट्यान्सको सुस्ततालगायतका कारणले आर्थिक परिदृश्यमा उल्लेख्य जोखिमहरू रहनेछन्,’ जहाँले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सुशासन सुदृढ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसदमा पेस गर्नुलाई आईएमएफले सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको छ । प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पालना गर्नुपर्ने कुरालाई पनि आईइमएफले महत्वपूर्ण रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

विकास खर्च जुटाउन आन्तरिक राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । कोषले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न एन्टि–मनी लाउन्डरिङ फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।