नेपाली युवाको आकांक्षा सम्बोधनमा आईएमएफले सहयोग गरिरहन्छ

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एसिया तथा प्रशान्त विभाग निर्देशक डा. कृष्ण श्रीनिवासन नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । उक्त टोलीमा आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँ पनि थिइन् ।

एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशकका रूपमा श्रीनिवासनले नेपाल सहित यस क्षेत्रका ३७ देशमा आईएमएफका कार्यहरूको समन्वय र सुपरीवेक्षण गर्छन् । तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि आईएमएफमा कार्यरत उनी यसअघि वेस्टर्न हेमिस्फेयर, युरोपियन र अनुसन्धान विभागमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले इन्डियाना विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पीएचडी गरेका छन् ।

सरवत जहाँ आईएमएफको मुख्यालय वासिङटन डीसीमा बसेर नेपाल मिसनको नेतृत्व गर्छिन् । उनी यसअघि श्रीलंकाका लागि आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि रहिसकेकी छिन्, जहाँ उनले श्रीलंकालाई कठिन आर्थिक अवस्थाबाट उतार्न सहयोग गरेकी थिइन् । सन् २००९ मा आईएमएफसँग सम्बद्ध भएपछि उनले विभिन्न विभाग र फरक–फरक जिम्मेवारीमा काम गरेकी छिन् । कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेकी उनी आईएमएफमा प्रवेश गर्नुअघि विश्व बैंकमा कार्यरत थिइन् ।

डा. श्रीनिवासन र डा. जहाँसँग एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको समग्र आर्थिक अवस्था, विशेषगरी विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत भइरहेका सुधार लगायत नेपालमा आईएमएफका गतिविधि, नेपालले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौती तथा हालैको जेनजी आन्दोलनपछि आईएमएफको सहयोग लगायत विषयमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

डा. श्रीनिवासन, आईएमएफको वरिष्ठ अधिकारीको लामो समयपछि  नेपालको महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो यो । तपाईंको तीन दिने भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो ?

डा. श्रीनिवासन : यो मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण हो, यो निकै उत्कृष्ट भएको छ । मैले यो भ्रमण क्रममा नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, थिंक ट्यांक, नागरिक समाज संस्था लगायत प्रतिनिधिसँग भेटेँ । मैले यहाँको संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभूत गर्ने मौका पनि पाएँ । यो यात्रा मेरो लागि किन पनि अर्थपूर्ण छ भने वासिङटन बसेर नेपालका जनताले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबारे सिधै सुन्‍ने वा थाहा पाइँदैन ।

यस भ्रमणले विभिन्न सरोकारवालासँग संवाद गर्न अवसर दिएको छ । हामीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत नीतिनिर्मातासँग भेट्यौं । मेरा लागि स्थलगत रूपमा जनताको वास्तविक अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यस अर्थमा यो भ्रमण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

डा. जहाँ नेपालको मिसन प्रमुखका रूपमा तपाईंले नेपालको धेरै पटक भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । नेपालमा तपाईंको हालसम्मको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

डा. जहाँ : म यसअघि पनि नेपाल आइसकेकी छु । वास्तवमा यो मेरो चौथो भ्रमण हो । म जतिपटक नेपाल आउँछु, यो देशको सुन्दरता देखेर आश्यर्चमा पर्छु, त्यसभन्दा पनि बढी नेपाली जनताको उत्थानशीलता देखेर चकित हुन्छु ।

म वासिङटन डीसीमा हाम्रो प्रधान कार्यालयमा रहेका धेरै विशेषज्ञ र यहाँ काठमाडौंमा रहेको आवासीय प्रतिनिधि कार्यालय सहित ठूलो आईएमएफ टोलीको हिस्सा हुँ । यसबीच नेपालमा हाम्रो सामूहिक काम निकै फलदायी रहेको छ । नेपालमा हुने हरेक भ्रमणले यहाँका अधिकारीहरूसँग मात्र नभई विभिन्न सरोकारवालासँग पनि स्पष्ट छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छन् ।

यी खुला तथा स्पष्ट छलफलबाट हामी यहाँ धेरै नीतिगत परिवर्तन र सुधारमा संलग्न हुन पाएका छौं । नेपालले आफ्नै माटोमा विकसित सुधारको बाटोलाई कायम राख्न सक्नुको कारण पनि यही हो ।

डा. श्रीनिवासन एसिया तथा प्रशान्त विभागको निर्देशकको रूपमा तपाईंसँग यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे बृहत दृष्टिकोण छ । त्यसका आधारमा तपाईं नेपालका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

डा. श्रीनिवासन : उत्कृष्ट प्रश्नका लागि धन्यवाद । एसिया तथा प्रशान्त अत्यन्तै गतिशील क्षेत्र हो । यस वर्ष यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा छ, जुन अर्को वर्ष घटेर ४.१ हुन सक्ने छ । समग्रमा यो निकै छिटो विस्तार भइरहेको र धेरै नै उत्थानशील क्षेत्र हो ।

यस क्षेत्रको उत्थानशीलताका प्रमुख तीन कारण छन् । पहिलो, यस क्षेत्रका मुलुकको निर्यातमा उछाल (एक्स्पोर्ट बुम) आएको छ,  निर्यातमा अनिश्चय आउनुअघि नै देशहरूले ठूलो मात्रामा निर्यात गरेका छन्, जसले निजी क्षेत्रको गतिशीलता झल्काउँछ ।

दोस्रो, कोरिया र जापानजस्ता देशबाट भएको उच्च प्रविधि निर्यातका कारण प्रविधिमा उछाल (टेक बुम) देखिएको छ ।

यस अतिरिक्त, धेरै देशले समष्टिगत–नीतिगत सहयोग प्रदान गरेका छन्, चाहे त्यो मौद्रिक नीतिको सहयोग होस्, वा केही देशमा वित्तीय नीतिको सहयोग होस् । केही देशले दुवै सहयोग गरेका छन् । साथै, वित्तीय अवस्था पनि निकै सहयोगी छ ।

त्यसैले, यी सबै कारण एकै ठाउँमा राख्दा यस क्षेत्रले ठूलो उत्थानशीलता देखाएको छ । तथापि, उत्थानशीलता मात्रै पर्याप्त छैन । आगामी दिनमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कारण छन् ।

महामारीपूर्वको तुलनामा यस क्षेत्रको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदैछ, जुन चिन्ताको विषय हो । धेरै देशमा उत्पादकत्वमा गिरावट, अन्य धेरै देशमा बढिरहेको बुढ्यौली जनसंख्या तथा अन्य देशमा देखिएको उपभोक्ताको कमजोर आत्मविश्वास, उच्च युवा बेरोजगारीका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ । भविष्यका सम्भावनाका लागि यी सबै जोखिमका कारक हुन्  ।

अल्पकालीन प्रक्षेपणका पनि केही जोखिम छन् । उदाहरणका लागि यसबीच वृद्धिदर किन उत्थानशील भयो त ? निर्यातमा उछाल आएकाले त्यसो भएको हो भनेर मैले भनेँ । अमेरिकाले अप्रिलमा लगाएको उच्च भन्सार दर विभिन्न देशसँग नयाँ व्यापार सम्झौता भएपछि घट्दै गएका छन् । तर, यी व्यापार सम्झौताका सन्दर्भमा अझै पनि अनिश्चितता बाँकी नै छ । तसर्थ, व्यापारिक तनावका कारण सिर्जना हुने केही नकारात्मक जोखिम कायमै छन् ।

अहिलेसम्म सहयोगी रहेको वित्तीय अवस्थामा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । तसर्थ, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रले हाल विश्वव्यापी वृद्धिमा ६० प्रतिशत योगदान गरिरहे पनि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन दुवै अवधिमा अझै नकारात्मक जोखिम कायमै छन्, जसलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

डा. सरवत, भर्खरै डा. श्रीनिवासनले उल्लेख गर्नुभएका विश्वव्यापी चुनौतीबीच तपाईं नेपालको आर्थिक वृद्धिको मार्ग कस्तो पाउनुहुन्छ ? त्यो वृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा ठूला जोखिम के–के हुन् ? तिनलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने आईएमएफको सुझाव छ ?

डा. जहाँँ : नेपाल अहिले पुनरुत्थान चरणमा रहेको हामी देखिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत मात्रै थियो, त्यसपछि वृद्धिले गति लिई जुलाई २०२४ मा सकिएको आर्थिक वर्षमा ३.७ प्रतिशत पुग्यो । जुलाई २०२५ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा रहेको हाम्रो अनुमान छ । सरकारले वास्तविक आर्थिक वृद्धि ४.६ देखि ४.७ को बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी, केही वर्षमै नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको पुनरुत्थान जारी रहनेमा हामी विश्वस्त छौं । यद्यपि, जटिल घरेलु परिस्थिति र लामो समयदेखिको विश्वव्यापी अनिश्चयका कारण यसको गति केही धिमा हुन सक्छ ।

हाम्रा प्रक्षेपण धेरै वटा अनुमानमा आधारित छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो आर्थिक वृद्धिलाई पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गरिएका बजेटरी कदम तथा वित्तीय अनुशासन (जुन नेपालका अधिकारीहरूले विगतमा देखाएका छन्) का कारण हुने बलियो लगानीले सहयोग गर्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसको अर्थ के हो भने नेपालका अधिकारीहरूले राजस्व संकलन बढाउने तथा खर्च त्यो राजस्वकै अनुसार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ । विगतमा नेपालले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । विशेषगरी अहिले नेपालमा मूल्य स्थिरता हासिल भइसकेको अवस्थामा यो जारी रहने अपेक्षा छ ।

आर्थिक वृृद्धिको यो गति कायम राख्न संरचनात्मक सुधार र सुशासन अपरिहार्य छन् भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ ।

तर, कुनै पनि प्रकारका प्रक्षेपणमा सधैं केही जोखिम हुन्छन् । अपेक्षाभन्दा कमजोर पूँजीगत खर्च एउटा जोखिम हो । त्यसैले रणनीतिक परियोजनामा लक्षित पूँजीगत खर्च हुनुपर्ने कुरालाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं, ताकि ती परियोजना फलदायी हुन सकुन् ।

अर्को जोखिम भनेको अहिले जारी राजनीतिक अनिश्चितता हो, जसले उपभोक्ता र लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ ।

हामी वित्तीय क्षेत्रमा पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सहकारी क्षेत्रका कमजोरी जस्ता जोखिम देख्छौं । यी जोखिम कायमै रहे, तिनले कर्जा प्रवाह र वित्तीय स्थायित्वलाई अवरुद्ध गर्न सक्छन् ।

अन्य देश जस्तै नेपाल पनि वाह्य जोखिमको सिकार हुन सक्छ, किनभने यो एकापसमा जोडिएको विश्व हो । नेपालका ठूला व्यापारिक साझेदारले भारत वा चीनले कुनै धक्का सामना गर्नुपर्‍यो वा नेपालले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने स्रोत देशमा केही समस्या भयो भने नेपालमा तिनका नकारात्मक असर स्पष्ट पर्ने छन् ।

तथापि, नेपालले उत्पादनशील परियोजनामा बलियो र लक्षित सार्वजनिक लगानी, वित्तीय अनुशासन, सहयोगी मौद्रिक नीति र अनुकूल लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सुशासनमा सुधारजस्ता उपाय मार्फत यी जोखिम कम गर्न सक्छ ।

भूराजनीतिक सन्दर्भका केही कुरा गरौं । भारत तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व अर्थतन्त्र हो, तै पनि नेपालजस्ता छिमेकी अर्थतन्त्रहरू त्यसको सकारात्मक प्रभावबाट पूर्णरूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । विभिन्न क्षेत्रमा तपाईंको अनुभवका आधारमा बताइदिनुस्, यसपछाडिका कारण के हो ?

डा. श्रीनिवासन : हो, भारतको अर्थतन्त्र अहिले धेरै तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । यस वर्ष ६.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदैछ, अर्को वर्ष थोरै कम भएर ६.२ प्रतिशत हुने अपेक्षा छ । मध्यकालीन अवधिमा भारतले ६.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा छ ।

सरवतले उल्लेख गरे झैं नेपालले आगामी दुई वर्ष करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान छ । यी दुई अर्थतन्त्र धेरै नै एकीकृत पनि छन् । नेपालले आफ्नो वस्तु आयातको करिब ६० प्रतिशत भारतबाट गर्छ । धेरै नेपाली नागरिक त्यहाँ काम गर्छन् । त्यसकारण भारतले राम्रो गर्‍यो भने त्यसले व्यापार र रोजगारीका अवसर दुवैमार्फत नेपाललाई सकारात्मक असर गर्छ ।

तथापि, नेपालको प्रगति आफ्नै घरेलु नीति र संरचनात्मक सुधारमा निर्भर हुन्छ । नेपालका समष्टिगत आर्थिक आधार तुलनात्मक रूपमा बलिया छन्– आर्थिक वृद्धिदर बलियो रहिरहेको छ, मुद्रास्फीति घटेको छ, वित्तीय घाटा नियन्त्रणमा छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ ।

आवश्यक संरचनात्मक सुधार मार्फत सूक्ष्म आर्थिक आधारमा सुधारको गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी अझै कमजोर छ । किन यस्तो छ ? सुशासन, भ्रष्टाचार, कानुनी शासन, सुरक्षा र राजनीतिक अस्थिरतासँग सम्बन्धित मुद्दाले लगानीकर्ताको विश्वास र निजी क्षेत्रको गतिविधिमा लगातार अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

नेपालले विशेषगरी निजी लगानी उत्प्रेरित गर्दै र थप रोजगारी सिर्जना गर्दै तीव्र वृद्धि हासिल गर्न यी आधारभूत सुधारलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा आईएमएफ कार्यक्रम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को अन्तिम समीक्षामात्र बाँकी छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले हालसम्म गरेको प्रगतिबारे तपाईंको विचार के छ ?

डा. जहाँ : यो यात्रालाई एक पटक फर्केर हेरौं । सन् २०२२ जनवरीमा नेपाली अधिकारीहरूले आईएमएफसँग यो कार्यक्रमका लागि अनुरोध गरेका थिए । त्यस समयमा कोभिड–१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति गरेको थियो ।

नेपाललाई महामारीको सामना गर्न सहयोग गर्नु, समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गरिब र जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्नु कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्य थिए । र, नेपालमा आईएमएफ सहयोगको यो कार्यक्रम सुरु भएको करिब चार वर्षमा ठोस प्रगति हासिल भएको छ । केही वर्षमै वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ४ प्रतिशतभन्दा माथि अर्थात् दोब्बर भएको छ ।

डा. श्रीनिवासनले समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको ठूलो तस्वीर प्रस्तुत गर्नुभयो । तथ्यांक सहित केही उदाहरण दिनुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जसले एक वर्षभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ । यो निकै प्रभावशाली उपलब्धि हो ।

मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा मुनि छ र यो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ । कोभिड–१९ बाट बाहिर निस्केका अन्य धेरै देशभन्दा फरक, नेपालको ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिने र स्थिर छ, जुन वित्तीय अनुशासनका कारण हासिल भएको हो ।

नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा पनि केही कोसेढुंगाहरू पार गरेको छ । नेपालले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति विकास गरेको छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा असर नपुर्‍याइ कसरी राजस्व संकलन बढाउने कुरामा केन्द्रित हुन देशलाई सहयोग गर्छ । यस अतिरिक्त नेपालले कर खर्च प्रतिवेदन र वित्तीय जोखिम रणनीति विवरण पनि तयार पारेको छ ।

पूँजीगत परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नेपालले राष्ट्रिय परियोजना बैंक दिशानिर्देशनमा पनि संशोधन गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन बलियो बनाइएको छ । देशका सबैभन्दा ठूला १० बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सुशासन बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको काम हुँदैछ । समग्रमा, गएका चार वर्षमा निकै बलिया सुधार लागु गरेको छ र स्थायित्व पुनर्स्थापित गरेको छ ।

यी बलिया सुधार गर्न र देशमा स्थिरता फर्काउन सफल भएकोमा हामी नेपाली जनतालाई बधाई दिन्छौं । तर, मैले डा. श्रीनिवासनका शब्द दोहोर्‍याउँदै के कुरामा जोड दिनुपर्छ भने नेपाल अझै पूर्णरूपमा संकटमुक्त भइसकेको छैन ।

समष्टिगत परिदृष्यमा नेपालको कथा निकै राम्रो छ । तर, सूक्ष्म पक्षमा अझै पनि कमजोर आन्तरिक माग र लगानीकर्तामा विश्वासको कमी हामी देखिरहेका छौं । अब नेपालले सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा आधारित उत्थानशील आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यो कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षाअघि नेपालले के–कस्ता काम गर्नुपर्ने छ ?

डा. जहाँ : तपाईंले पहिले भन्नुभए झैं, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौं । यो कार्यक्रमका ७ मध्ये नेपालले ६ वटा समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ, अब एउटामात्रै बाँकी छ, अन्तिम समीक्षा अन्तर्गत चार महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बेन्चमार्क बाँकी छन् ।

पहिलो– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नु, दोस्रो– बलियो र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गर्नु, तेस्रो– बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यको पूर्ण तस्वीर हेर्न सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्नु र चौथो– राजस्व संकलनमा सुधार गर्न भन्सार रणनीति विकास गर्नु ।

युवापुस्ताले पछिल्लो आन्दोलन मार्फत भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र समावेशी विकासका मुद्दालाई अग्रपंक्तिमा ल्याएका छन् । सबैका लागि व्यापक आर्थिक सहभागिता बढाउने खालको जवाफदेही शासन प्रणाली विकासका लागि कोषले कसरी सहयोग गर्दैछ ?

डा. श्रीनिवासन : धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । तपाईंले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन हेर्नुभयो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने त्यसको मुख्य उद्देश्य पूरा भएको छ । तर, समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि त्यो मात्रै पर्याप्त छ त भन्ने प्रश्न अवश्य पनि छ ।

आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा निकै बलियो भए पनि युवा बेरोजगारी अझै पनि उच्च छ । यो समस्या नेपालमात्र नभई एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रकै हो । नेपालले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जुन सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासन र सुरक्षाजस्ता विषयमा हुने सुधारमा निर्भर हुनेछ ।

कोषको कार्यक्रममा समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वलाई विशेष जोड दिन्छौं, तर सुशासन स्तम्भ, खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि कार्यक्रमको प्रमुख पक्ष हो ।

उदाहरणका लागि सुशासनका सन्दर्भमा डा. सरवतले भने जस्तै केन्द्रीय बैंकको संस्थागत, वित्तीय र कर्मचारीको स्वायत्तता निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैगरी राजस्व परिचालन सन्दर्भमा वित्तीय पारदर्शिता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका सन्दर्भमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट हुने गरेको छ । कोषका कार्यक्रमका यी पक्षले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।

तथापि, आफू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको महसुस गर्ने मानिस छन्, जो आफ्नो आवाज अझै बढी सुनिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।

त्यसैले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कोषको हामीले सम्बोधन गर्न चाहेका प्राथमिकताका विषय हुन् । अन्तत: आर्थिक वृद्धि बलियो मात्रै होइन, समावेशी पनि हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई सम्झनु निकै महत्त्वपूर्ण छ । नीतिनिर्माताले अर्थपूर्ण रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनाले बलियो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप पहल आवश्यक पर्छ ।

रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक विदेशिइरहेका छन्, त्यो नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकारले पनि स्पष्ट पार्छ । उनीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानैपर्छ भन्ने अहम् प्रश्न हो । देशभित्रै कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ ? यो प्रश्न फेरि पनि निजी लगानी कमजोर रहनुसँग गएर जोडिन्छ, नेपालको सुधारका लािग यसलाई उत्प्रेरित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

बलियो लगानीको वातावरण मार्फत युवा तथा विद्यार्थीका लागि अझै बढी लाभदायी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो मात्रै होइन, समावेशी पनि हुने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।

गत २३ र २४ भदौ (८–९ सेप्टेम्बर २०२५) ‘जेनजी विद्रोह’ र राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गरौं । त्यो विद्रोहपछि नयाँ सरकार गठन र निर्वाचन घोषणाजस्ता प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले अल्पकालीन र मध्यकालीन आर्थिक परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पर्ने आईएमएफको मूल्यांकन छ ?

डा. जहाँ : नेपालमा काम गरिरहेको आईएमएफ टोलीका तर्फबाट सामाजिक अशान्तिका क्रममा भएको जीवनको क्षति, घाइते र भौतिक क्षतिका लागि समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु । यी घटनाले हामीलाई दु:खी बनाएको छ । तर, राम्रो भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहेका नेपाली जनताको उत्थानशीलताले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

अल्पकालीन रूपमा यो आर्थिक वर्षको वृद्धिअघि छलफल भए जस्तै निरन्तर रहने अपेक्षा छ । मध्यम गतिमा भए पनि आर्थिक पुनरुत्थान हुने सम्भावना छ । यो अवधिमा उपयुक्त नीतिहरू कार्यान्वयन हुने, विशेषगरी रणनीतिक पूँजीगत परियोजनामा लगानी बढ्ने, सहयोगी समष्टिगत आर्थिक नीति लागु हुने र संरचनात्मक सुधारमा आधारभूत परिवर्तन हुने विश्वास हामीलाई छ ।

मध्यमकालमा नेपालको आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक छ । नेपालमा धेरै सम्भावना छन्, विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी आर्थिक वृद्धिको स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रले पनि आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने छ ।

अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासनमा सुधार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसार उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने आधारभूत सुधार यिनै हुन् । यी उद्देश्य हासिल गर्न आईएमएफ नेपालको भरपर्दो साझेदारका रूपमा रहने छ ।

आगामी २१ फागुन २१ (मार्च २०२६) मा चुनाव तय भएको छ । यही मेसोमा नेपालमा चालु सुधारका सन्दर्भमा नयाँ सरकारसँग कोषले के–कस्ता अपेक्षा राखेको छ ? 

डा. श्रीनिवासन : हामी राजनीति वा चुनावमाथि टिप्पणी गर्दैनौं । हामी त्यसभन्दा अलग बस्छौं । यद्यपि, युवाले सुशासन र भ्रष्टाचार जस्ता धेरै विषयमा आफ्ना भावना व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनपछि जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि युवाको भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय अगाडि बढाउने काम गर्ने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी कदमले युवाले उठाएका मुख्य चिन्ता सम्बोधन गर्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्नेछन्, जुन मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

अन्ततोगत्वा, तपाईंले गर्नुपर्ने काम भनेको युवाका लागि अर्थपूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्नु र विकास प्रक्रियामा सबैले समावेश भएको महसुस गरेको सुनिश्चित गर्नु हो, जसलाई हामी समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्छौं । सुशासन सम्बन्धी मुद्दामा हालैका दिनमा ध्यान दिइएको छ, अब तिनलाई अर्थपूर्ण सुधारसँग मिलाइनुपर्छ ।

आईएमएफले अहिलेसम्म हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आईएमएफ अब पनि सरकारको भरपर्दो साझेदार रहिरहने छ र नीतिगत सुझाव दिन मात्रै होइन, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गरिरहने छ । सरकारमा जो आए पनि नेपाली युवाको आशा र आकांक्षा सम्बोधन भएको सुनिश्चित गर्न आईएमएफले सहकार्य गरिरहने छ ।

डा. जहाँ : श्रीनिवासनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्र लगायत विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्यबाट छलफल सुरु गर्नुभएको थियो । २०२५ मा एसियाको कथा भनेको उत्थानशीलताको कथा हो ।

तर, म सबैलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नेपालको पनि त्यही कथा हो । आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा नेपालले अब एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थायित्वलाई दिगो र टिकाउ वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसले सबैका लागि रोजगारी र समान अवसर सिर्जना गर्छ । श्रीनिवासनले भने जस्तै हामी यी महत्त्वपूर्ण मुद्दामा नेपालसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तत्पर छौं ।