घोषणापत्रमा आईटी : आयो कि आएन कीर्तिपुरका डाँडामा बसेर ३ लाख कमाउने योजना?

१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तथा वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाले १३ मंसिर २०८१ मा कीर्तिपुरको डाँडामा एउटा ल्यापटपमा काम गरेर महिनाको ३-४ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिने भाषण गरेपछि त्यसलाई धेरैले ट्रोल गरेका थिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिसहेका सराेकारवालाले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने सबै जनशक्तिले त्यति कमाउन सक्ने अवस्था नभए पनि उचित सीप र क्षमता प्रदान गर्ने हो भने त्यो सम्भव भएको बताएका थिए ।

आगामी निर्वाचनका लागि घोषणाापत्र ल्याएका राजनीतिक दलहरूले आईटी क्षेत्रका योजनालाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन् त ? २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलले रोजगारी, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।

दलहरूले सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअप प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा राखेका छन् । विशेषगरी युवापुस्ता लक्षित गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण, नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण र प्रविधि मार्फत आर्थिक रूपान्तरणका प्रतिबद्धता अघि सारिएका छन् ।

उनीहरूले नेपाललाई डिजिटल हब बनाउनेदेखि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेसम्मका योजना अघि सारेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि हुन गइरहेको निर्वाचनमा दलहरूले युवापुस्ता र तिनलाई स्वरोजगार तथा रोजगारी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रमुख दलले आईटी र स्टार्टअपलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, साइबर सुरक्षा, ई–गभर्नेन्स, स्टार्टअप फन्ड, कर छुट र नवप्रवर्तन हब स्थापनाजस्ता विषयमा प्राय: सबै दल सहमत देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयनको मोडालिटी, राज्यको भूमिका र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको स्वरूपमा दलहरूबीच दृष्टिकोण फरक देखिन्छ । यसपालि निर्वाचनमा युवा मतदाताको ठूलो हिस्सा भएकाले आईटी र स्टार्टअप सम्बन्धी प्रतिबद्धता दलहरूका लागि रणनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस : समावेशी, सुरक्षित र डिजिटल नेपाल

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘समावेशी, सुरक्षित र डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सारेको छ । नेपाललाई विश्वस्तरको उदीयमान ‘डिजिटल हब’ मा रुपान्तरण गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधारस्तम्भ बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

ज्ञानमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र मार्फत नेपाली युवाको नवप्रवर्तन र सिप विश्व बजारसँग जोड्दै देशलाई दिगो आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ दिशामा अग्रसर बनाउने कांग्रेसको ध्येय छ ।

कांग्रेसले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान अघि बढाउने योजना छ । यो अभियान मार्फत नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशमा शाखा विस्तार र वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनका लागि सरल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ  उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत पुर्‍याइ ४ खर्बसम्मको सेवा निर्यात गर्दै यस क्षेत्रमा कम्तीमा १ लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा छ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको बनाई नेपाललाई ‘नो म्याड’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सबै नीतिगत संरचना निर्माण गरी शुल्क मुक्त प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने गरी स्थिर र लगानीमैत्री वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी नीति लागु गर्ने प्रतिज्ञा उसको छ ।

कांग्रेसले सस्तो र उच्च गतिको इन्टरनेट, सुरक्षित राष्ट्रिय क्लाउड प्रणाली र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलाई सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरी डिजिटल पहुँच, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने जनाएको छ ।

विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) र साइबर सुरक्षाजस्ता विषयलाई स्टिम शिक्षा शिक्षाको मूलधारमा समाहित गरी दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

कांग्रेसले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई कर छुट, सहुलियत ऋण र भेन्चर क्यापिटल कोषमार्फत प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । आईटी पार्क स्थापना, विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य मार्फत अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धन, तथा विदेशी आईटी कम्पनी भित्र्याउन विशेष नीति ल्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

नेकपा एमाले

नेकपा एमालेले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सुशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि ‘डिजिटल पूर्वाधार, विकास र सुशासनको आधार’ लाई मुख्य स्तम्भ मानेको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनागरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना, क्लाउड–आधारित सरकारी डाटा सेन्टर विस्तार तथा साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

स्टार्टअपलाई नवउद्यमी भिसा, कर छुट, लगानी संरक्षण तथा निर्यात प्रोत्साहन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा विकास गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने नीति पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीगो, समग्र र संस्थागत विकासका लागि एकीकृत, स्वायत्त र सक्षम संरचना स्थापना गर्ने, नागरिक एप, डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, एआई केन्द्र, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायतका सबै प्रमुख डिजिटल पूर्वाधार इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गरी सबै मन्त्रालय र सरकारी सेवा पूर्णरूपमा एकीकृत गर्ने जनाएको छ ।

एमालेले स्टार्टअप, इनोभेसन हब र इन्क्युबेटर सेन्टर मार्फत नयाँ व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सरल प्रक्रिया, कर सहुलियत, प्रारम्भिक लगानी सहयोग गर्ने छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

नेपाल कम्युनिट पार्टीले डिजिटल पूर्वाधार, ई–कमर्स तथा आईटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाइने, जसमा पहुँच, गति, पारदर्शिता र लागत दक्षतामा सुधार गर्ने जनाएको छ ।

प्रविधिमैत्री समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको अवधारणा अघि सारेको पार्टीले राज्यको सक्रिय लगानीमा राष्ट्रिय प्रविधि कोष स्थापना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र आईटी शिक्षा विद्यालय तहदेखि अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेकपाले स्टार्टअप तथा आईटी उद्यमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै युवा नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्टार्टअप कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी नि:शुल्क दर्ता, सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गरिने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रास्वपाले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने जनाएको छ । हालको डेढ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने वाचा रास्वपाको छ ।

यस क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफामभा लैजान सरल नीति र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्ने, नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

स्वदेशी स्टार्टअपलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेवटे’ का कानुनी र प्राविधिक अडचन तत्काल हटाउने समेत जनाएको छ । नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गराउन ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउने जहाँ प्रविधिले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)

राप्रपाले प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय समृद्धि’ सँग जोड्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ । पार्टीले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, ई–कमर्स प्रवर्द्धन तथा साना तथा मझौला उद्यमलाई डिजिटल प्ल्याटफर्ममा रूपान्तरण गर्न सहुलियत दिने नीति अघि सारेको छ ।

स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि निजी लगानीलाई कर प्रोत्साहन र प्रविधि–आधारित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थान दिने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल

जसपा नेपालले समावेशी डिजिटल विकासमा जोड दिएको छ । पार्टीले मधेस, ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा प्रविधि शिक्षा र स्टार्टअप अवसर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

डिजिटल साक्षरता, स्थानीय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना, तथा युवालाई प्रविधि–आधारित उद्यममा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।