अर्थले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि बिच्कियो वित्त आयोग

१८ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बिच्किएको छ ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था आयोगमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार समेत आयोगमा रहेको बताएको छ ।

सो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सिफारिस गरेको अनुदान कतौतीको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेसँगै आयोग बिच्चिएको हो । चालु आवका लागि आयोगबाट भएको सिफारिस र संसदबाट पारित बजेट अनुसारको रकम हस्तान्तरण गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यसअघि लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आवको ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको उल्लेख गरी सोही अनुपातमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको छ । यस अनुसार अब तेस्रो किस्तावापत जाने २५ प्रतिशत हिस्सामध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र रकम स्थानीय र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत पाउने छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ७५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, अर्थको निर्णयपछि अब ७०.४३ प्रतिशत मात्र रकम हस्तान्तरण हुनेछ । आर्थिक वर्षको बीच र अन्त्यमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने अर्थको निर्णयप्रति हरेक वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउने गरेका छन् ।

यसले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नभई निष्क्रिय रहने तर संघीय सरकारले नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ । संघीय सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार वटै अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष ) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो विनियाजन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।

चालु आव पुससम्म संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उक्त बजेट खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून ९.३३ प्रतिशत मात्रै हो । तर, स्थानीय तहका लागि हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट बजेटका आधारमा कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका सरकारको विरोध

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारका छाता संगठनले विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब पाँच प्रतिशत रकम कटौतीको विरोध गरेका हुन् ।

संघीय सरकार र अर्थमन्त्रीबाट पूर्वप्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यस विपरीत अनुदान कटौती गरिएको भन्दै स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउने सीमित कार्यादेशसहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेटमा कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई उनीहरूले अव्यवहारिक तथा संघीय प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबाट विभिन्न स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकाले थप स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारहरूले अतिरिक्त अनुदानको माग गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध अनुदान नै घटाइएको निर्णयले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको धारणा छ ।

निर्णय पुनरावलोकन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरुको छ । वित्त आयोगले समेत आफ्ना प्रतिवेदनहरुमा आर्थिक वर्षको बीचमा अनुदान कटौती नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो । यस पटक भने आयोगले लिखित निर्णय गरेर सरकारको निर्णयको विरोध गरेको हो ।