संगठन हटाउने योजनाप्रति विद्यार्थी नेताहरूको आपत्ति

१५ चैत, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो ।

सरकारको यो कदमामा विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएपछि १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो । जसमा शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भनिएको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने विषयमा विद्यार्थी संगठन सहमत छैनन् । विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) छ । जहाँ दलका विद्यार्थी संगठनमार्फत स्ववियु चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । स्वतन्त्र समूहले पनि स्ववियुमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन खोजेको विद्यार्थी नेताहरूको तर्क छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राजनीतिक दल, संघ, संस्था खोल पाउने व्यवस्था छ ।

‘आलोकाँचो अपरिपक्व कुरा आयो । संविधान नहेरि रिर्फम भयो,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो । अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन । अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन ।’

५ चैतमा स्ववियु चुनाव भएको एक वर्ष भएको छ । स्ववियुको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा सरकारले हटाउन नमिल्ने दाबी विद्यार्थी नेताहरूको छ ।

‘सरकारको कदम निरंकुश अधिनायकवादी शैली भयो । संघ संगठनको विरासत नबुझी हटाउन मिल्दैन,’ अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार हो । सरकारको योजना गलत नियतका साथ आएको छ । सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ ।

विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसैले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् ।

‘विद्यार्थी संगठन प्रतिक्षी आन्दोलन हो । विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको तयारी संविधानसँग बाझिएको छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटाले भने, ‘आन्दोलनको मोडालिटी फरक हुन्छ तर कसैले संगठन खारेज गर्न सक्दैन । सरकाले निषेध गर्न मिल्दैन ।’

लामोसमयदेखि विश्वविद्यालयबाट कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनु पर्ने बहस चलेको छ । तर त्यो विषय भने सरकारको कार्यसूचीमा परेको छैन । कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतक हस्तक्षेप भएको र दलीय आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । दलीय आधारमा हुन नदिन प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग प्राज्ञहरूले नै गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी कार्यसूचीमा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द हुने सरकारको कार्ययोजना छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।