विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन विपक्षीको माग

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संयुक्त बैठकमा उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
बैठकले विद्यार्थी संगठनको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै खारेजी निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण ठहर गरेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त बैठकले यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र उनीहरुका संगठनहरुले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका अहम रहेको थियो र छ ।’

विपक्षी दलले विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले गरेको खारेजीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको ठहर गरेका छन् ।

‘संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।’