मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज, दिइयो औपचारिक जानकारी

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मौरिसससँग ३ अगस्ट १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतमा महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकाले लिइएको हो ।

विभागका अनुसार नेपालले लागु गरेको आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।

यसका साथै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्यव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएको भन्दै विभागले कर आधार कटौती तथा मुनाफा व्यवस्थापन जस्ता पहल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता बढी पारदर्शी र कर दुरुपयोग नियन्त्रण माग गर्ने विभागको तर्क छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जनाइएको छ ।

यो सम्झौता खारेजीपछि पनि मौरिसससँगको द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोग प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सक्रिय रूपमा लागिरहने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यसमा नयाँ आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावना समेत अझ खुला गरेको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार मौजुदा सम्झौता खारेजी प्रावधान नेपालका हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ साउन १ देखि कायम हुने भएको छ ।