खारेज ३ दर्जन करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहबाट कसरी हुँदैछ ?

११ पुस, काठमाडौं । वर्तमान सरकारले संघीय सरकार मातहत ३६ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी तीबाट भइरहेका काम स्थानीय तह र वैकल्पिक कार्यालयबाट हुने गरी हस्तान्तरण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत बुधबार मोरङ केराबारी गाउँपालिकाबाट यस्तो कामको सुरुवात गरेका छन् । सोही अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले प्रशासनिक संघीयतामा यो कदम महत्त्वपूर्ण भएका बताएका थिए ।

वित्तीय संघीयता अघि बढाइए पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमले कर प्रशासनको काम विकेन्द्रित गर्ने उनको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत यस्ता करदाता सेवा कार्यालयबाट भइरहेको काम स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न सहज होस् भनी कार्य सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ ।

कार्यालय खारेजीको औचित्य

आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय कार्यालय सहित एक ठूला करदाता कार्यालय, एक मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४६ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३६ करदाता सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

विद्युतीय सेवा विस्तारका कारण भौतिक करदाता सेवा कार्यालयको औचित्य घटाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनले राजस्व संकलन लागत खर्च बढेको र डिजिटल लक्ष्य विपरीत नीतिगत दुविधा सिर्जना गरेको निष्कर्षपछि १७ कात्तिक २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३६ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।

खारेजीपछि ती कार्यालयबाट भइरहेको काम र सेवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र स्थानीय तहमार्फत विकेन्द्रिकृत तथा डिजिटलाइज्ड मोडालिटीमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

साविक करदाता सेवा कार्यालयबाट कस्ता काम र सेवा हस्तान्तरण ?

साविक करदाता सेवा कार्यालयबाट भइरहेका दर्जनौं काम अब तल्लो सरकार तथा अन्य विकल्पमा हस्तान्तरण भएका छन् । जसमा स्थायी लेखा नम्बर (व्यक्तिगत/व्यावसायिक) जारी गर्ने काम रहेको छ ।

यसैगरी आयकर दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता, अन्त:शुल्क दर्ता/इजाजतपत्र नवीकरणको कामसमेत अब कोलेनिका, स्थानीय सरकार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने भएको छ ।

यसबाहेक स्थायी लेखा नम्बर अपग्रेडिङ र स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँग सम्बन्धित संशोधनको काम समेत हस्तान्तरण भएको छ । दर्ता खारेजीसँग सम्बन्धित काम र कर चुक्ता जारी गर्ने काम समेत हस्तान्तरण भएका छन् ।

यसबाहेक राजस्व संकलन गर्ने, बक्यौता असुली, राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित भौचर संशोधन, करदाता शिक्षा र अन्तर्क्रिया, करदाताको बजार अनुगमन र कम्प्युटर बिलिङ अनुमतिको कामसमेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।

करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको विकल्पमा तोकिएको हकमा करदाताले नजिकको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट यस्तो सेवा लिन सक्ने छन् ।

कार्यविधिले सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय समेत तोकिदिएको छ । जसमा  करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रपुरबाट भइरहेको काममध्ये अब रौतहटका गुजुरा गाउँपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, फतुवाविजयपुर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका र वृन्दावन नगरपालिकाको काम आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराले गर्ने छ ।

यसैगरी करदाता सेवा कार्यालय पथरीबाट भइरहेको काम मोरङका लेटाङ नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको काम आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकले गर्ने गरी तोकिएको छ ।

करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट भइरहेको काम कैलाली भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाको काम आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीमा हुने भएको छ ।

त्यस्तै करदाता सेवा कार्यालय लालबन्दीमा भइरहेको काम अब सर्लाही बागमती नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका र बरहथवा नगरपालिकाका हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दीबास महोत्तरीमा तोकिएको छ ।

करदाता सेवा कार्यालय लुक्लाको काम आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिरहामा तोकिएको छ । करदाता सेवा कार्यालय विराटचोकको काम मोरङ बेलबारी नगरपालिका, सुन्दर हरैँचा, केराबारी गाउँपालिकाको काम आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गर्ने गरी तोकिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीको काम चितवनको कालिका नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाका हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरलाई वैकल्पिक कार्यालय तोकिएको छ ।

कस्ता काम पुग्यो स्थानीय तह ?

कार्यविधि अनुसार करदाताको व्यक्तिगत/व्यावसायिक स्थानीय लेखा नम्बर प्रमाणपत्र प्रदान, करदाताको स्थानीय लेखा नम्बर दर्तासँग सम्बन्धित बायोमेट्रिक गर्ने काम स्थानीय तह पुगेको छ ।

करदाताको राजस्व दाखिला गर्ने काम समेत स्थानीय सरकारको हुने भएको छ । अन्त:शुल्कसँग सम्बन्धित सेवासमेत स्थानीय तहले गर्न पाउने छन् । जसमा अन्त:शुल्क इजाजत जारी गर्ने, नवीकरणका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सहजीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु खरिद–बिक्री गर्ने इजाजतपत्र मात्र जारी तथा नवीकरणको काम समेत हुने भएको छ । अन्त:शुल्कको नयाँ इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात रुजु गरी सबमिट गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रेफर/फर्वार्डको काम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

अन्तिम तहको रुजु सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भई कर अधिकृतले डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्ने काम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

फाइल सुरक्षित राख्ने कामसमेत स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अहिले करदाता सेवा कार्यालयले गरिरहेको सबै राजस्व अनिवार्य रूपमा संघीय कार्यालय (कोलेनिका वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय) को कोडमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहको हुने भएको छ ।

साविकको करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने गरेका करदातासँग सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि ती स्थानीय तहका अधिकृत/सहायक कर्मचारीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले युजर पासवर्ड उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको जिम्मेवारी के ?

कार्यविधिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ । जसमा रेफर गरिएका कामको द्रुत सम्पादन र समापनको जिम्मेवारी कार्यालयको हुने भएको छ ।

स्थानीय तहबाट रेफर वा फर्वार्ड भएर आएका भ्याट दर्ता, प्यान अपग्रेडिङ, दर्ता खारेजी, कर चुक्ता जारी, भौचर संशोधन जस्ता फाइल फर्वार्ड भई आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले त्यस्तो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

सूचना आदान–प्रदान र प्रमाणीकरणको काम समेत कार्यालयहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समन्वय र सहजीकरण, बजार अनुमगनमा सहयोग, छिटो, छरितो एवं सहज सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता र स्थानीय तहबाट नहुने सेवा आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

द्रुत टोली खटिने

यसरी प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी भए/नभएको जाँच्न उच्चस्तरीय बहुसरोकारवाला सक्रिय टोली तत्काल परिचालन गरिने भएको छ । जसको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका सञ्चालन महाशाखाका उपमहानिर्देशकले गर्नेछन् ।

यो टोलीले करदातासँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा आउने समस्या तत्काल पहिचान, विश्लेषण र वर्गीकरण सहितका काम गर्ने गरी तोकिएको छ ।

कति महत्त्पपूर्ण छ यो निर्णय ?

यस निर्णयबाट करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने र स्थानीय सरकारको आयस्रोत सक्षमता करका आधारमा वृद्धि हुने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

उता, आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुधारको दृष्टिले ऐतिहासिक क्षण भनेको छ ।

गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरणसँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायले अब नजिकको गाउँ/नगरपालिकाका कार्यालयबाट करसम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ ।

संघीय कर कानुन बमोजिम करसम्बन्धी सेवा तथा संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तहदेखि नै विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने समेत विभागको भनाइ छ ।