करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु

९ पुस, काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार मोरङ केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो अधिकार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले यो प्रक्रिया प्रशासनिक संघीयतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए । उनले वित्तीय संघीयता अघि बढाए पनि प्रशासनिक संघीयतामा कमजोर रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्ने बताए ।

करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने र स्थानीय सरकारको आयस्रोत सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सोही अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रोलाई हस्तान्तरण गरियो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर भने चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुधारको दृष्टिले ऐतिहासिक क्षण भनेको छ ।

गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरणसँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायले अब आफ्नै नजिकको गाउँ/नगरपालिकाका कार्यालयबाट कर सम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ ।

संघीय कर कानुन बमोजिम करसम्बन्धी सेवा तथा संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तहदेखि नै विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने समेत विभागको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १७ कात्तिकको निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी उक्त कार्यालयबाट प्रदान भई आएका सेवा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय गाउँ– नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।