‘विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध होइन, नियमन गरौं’

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय आइरहेको छ । तर विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर के हुने हो त्यो कुरा म बुझ्दिनँ । विश्वविद्यालयमा झन्डा राख्न पाइँदैन भनिएको छ । राख्दा के हुने, नराख्दा के फरक पर्ने हो ? त्यहाँ नेविसंघले स्वागत गर्छ, यहाँ अखिलले स्वागत गर्छ भनेर लेखिएका कुरा फाल्ने होला । त्यति मात्रै हो, बाँकी त केही गर्दैनन् । जस्तै- पञ्चायतको बेलामा पनि साइनबोर्ड हुँदैन थियो । तर संगठन थिए । त्यस्तै किसिमको स्थिति फेरि आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्नुको सट्टा ६ वटा राष्ट्रिय र अन्य दलहरूसँग बसेर संवाद गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक संवाद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।

राजनीति भनेको आइडियोलोजिकल डिबेट पनि हो । नेपालमा वामपन्थी छन् कि छैनन् ? प्रजातान्त्रिक मान्छेहरू छन् कि छैनन् ? रास्वपा वामपन्थी हो कि प्रजातन्त्रवादी ? सेन्टर–राइट हो कि सेन्टर–लेफ्ट ? बालेन के हुन् ? प्रधानमन्त्री कस्तो विचारधाराका हुन् ? जनतालाई अधिकार दिने हो कि सीमित गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरूमा खुला संवाद हुनुपर्छ । यसैलाई विचारधारात्मक बहस भनिन्छ ।

त्यसैगरी, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र महिलाका समस्याहरू के हुन् ? तिनको समाधान कसरी गर्ने ? यी विषयमा मुद्दा–आधारित छलफल हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

अहिले नेपालमा उत्पादन घट्दो क्रममा छ र मानिसहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा के गर्न सकिन्छ ? स्वास्थ्य, उद्योग र व्यापारमा के सुधार सम्भव छन् ? यस्ता विषयमा गम्भीर चिन्तन र संवाद आवश्यक छ ।

विद्यार्थीहरूले भविष्यमा संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । उनीहरूले अभ्यास गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । यही नै मुख्य कुरा हो ।

सरकारले ल्याउन खोजेको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ मात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। किनभने यसले पढाइसँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै संवाद गर्छ । तर राजनीतिक र सामाजिक विषयहरू समेट्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही देखाउँछ । त्यसैले यसलाई थप सुदृढ बनाउने गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।

अहिले १४ विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाइसके । शिक्षकहरूले पनि असहमति व्यक्त गरिसके । अब जबर्जस्ती गरियो भने लोकतन्त्रको मर्म कहाँ रहन्छ ? विश्वविद्यालयमा सुरक्षा युनिट राखेर हटाउने कुरा आएको छ । तर पञ्चायतमा पनि यस्तो भएको थिएन । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। त्यहाँ प्रहरी पठाउन पाइँदैन भन्ने नीति पञ्चायतकालदेखि रहँदै आएको हो । बल प्रयोग गर्ने सोच उचित होइन ।

अर्को कुरा, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूको अति राजनीतीकरण भएको छ । यसलाई त नियमन गर्ने हो । संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन ।

विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक र उत्पादनमुखी कामतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ । अहिले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षणका कारण गलत अभ्यासहरू बढेका छन् । त्यस्ता संरक्षणको अन्त्य गरेर काम गर्ने, कमाउने र सीप विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बजारसँग जोड्ने अभ्यास गरियो भने नियमन प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसैले, मुठभेडको स्थितिमा नजाऊँ । प्रतिबन्ध होइन, नियमनको भाषा बोलौँ । (कुराकानीमा आधारित)