कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणाले तरंग

१५ चैत, काठमाडौं । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको १२ औं नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दवावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निश्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भनेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागी कारबाही गर्ने ।’

सार्वजनिक प्रशासनको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा दुई थरी मत आउन थालेका छन् ।

प्रशासनविद्, पूर्व कर्मचारीहरू सरकारको यो निर्णयको पक्षमा देखिएका छन् भने ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय सबैले भन्दै आएको तर हटाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘सबै दलहरूले सरकार चलाउँदा ट्रेड युनियनले के के गर्छ भन्ने अनुभव गरिसकेकै थिए, हटाउन मात्र सकेका थिएनन्’ उनी भन्छन्, ‘दलीय ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ, यो भन्दै आएको कुरा हो, यसलाई कार्यान्वयन लैजानु पर्दछ ।’

कतिपय पूर्वकर्मचारीले समेत पार्टी निकट युनियन आवश्यक नभएको बताएका छन् । आवकाश प्राप्त नापी अधिकृत शैलेन्द्र सिंह दलसम्बद्ध युनियन नहटाई निजामती प्रशासनमा सुधार आउने संभावना देख्दैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘पार्टी होइन गुट अनुसारका युनियन पनि देखियो, आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुन्छ । तर पार्टी निकट युनियन जति छिटो हटायो सबैका लागि त्यति राम्रो हुन्छ ।’

दलसम्बद्ध युनियनहरू कानुनी परामर्शमा

विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल सरकारको निर्णयपछि आफूहरूले आन्तरिक परामर्शमा गरिरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी मिडियाले भने जस्तो दलगत ट्रेड युनियन होइनौं । कानुनले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हौं ।’

मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष लालबाबु यादव पनि आफ्नो मञ्चलाई दलीय संगठन मान्न तयार छैनन् । २०६५ माघमा दर्ता भएको यो मञ्च संगठन मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित कर्मचारीको हक हितका लागि बनेको उनको दाबी छ ।

यादव भन्छन्, ‘दलीय संगठन हुनु राम्रो होइन तर हाम्रो जस्तो कर्मचारीको हकहितका लागि बनेका संगठन चाहिन्छ ।’

निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल कानुनी परामर्श गरिरहेको र सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन् । सरकारको यो निर्णयप्रति आफूहरू सहमत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेड युनियनको अधिकार हामीले लडेर प्राप्त गरेका हौं । यसका लागि कयौं साथीहरूले जागिर गुमाउनु भएको छ । कमीकमजोरी भएका ठाउँमा सच्याएर जान तयार छौं तर कुनै हालत खारेज गर्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छिन् ।

दायित्व बिर्सेका कर्मचारी युनियनहरू

दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूको बोलबाला बढ्न थालेको २०४८ सालपछि हो । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको आन्दोलनका क्रममा कारबाहीमा परेका झण्डै एक हजार कर्मचारीको कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

दलीय संगठन बनेपछि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई गन्न छोडेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार युनियनका कतिपय पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अटेरका दृष्टान्त समेत छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले कर्मचारीले नटेरेको बताएकी थिइन् ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि कर्मचारी आन्दोलन चर्काउने र यसलाई तुहाउने नाममा दलपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरू गठन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तीन दशक भन्दा बढी निजामती सेवामा बिताएका मैनालीले आफ्नो पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ मा भनेका छन्, ‘यिनीहरूको आफ्नो वर्गको सेवासुविधा र सुरक्षा तथा हकहितमा काम गर्ने मुख्य दायित्व विर्सेर सरुवा बढुवामा ध्यान दिन थाले र दलहरूले पनि यिनीहरूकै सिफारिस सुने । यसले तहगत सोपानमा हुने सामान्य अनुशासन पनि कायम हुन सकेन ।’

राजनीतिक दलहरू मध्ये पनि नेकपा एमालेको कर्मचारी संगठनको प्रभाव बढी देखिएको मैनालीको बुझाइ छ । उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘यसमा एमाले अरु दलभन्दा अगाडि देखियो । कांग्रेसमा नाता सम्बन्धले बढी काम गरेको देखियो भने एमालेमा दलगत आस्थाको आधारमा काम हुन थाल्यो । एमालेको प्रशासनमा दलगत आपैनिवेशीकरण गर्ने नीति स्पष्ट देखिन्थ्यो ।’

कसरी हुन्छ खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन ?

संविधानको धारा ३४ (३) मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुने’ भनिएको छ । त्यस्तै, निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

ट्रेड युनियन पक्षधरहरूले यही प्रावधानलाई देखाएर यस्ता संगठन राख्नुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । आधिकारिक निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ । संविधान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जानुपर्दछ ।’

संविधानविद् समेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले श्रम र पुँजीको सन्दर्भमा मात्र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँछन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘श्रम ऐन अनुसारको ट्रेड युनियन नचाहिने होइन तर नीति निर्माणमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको ट्रेड युनियन हुँदैन । त्यसो भए छ न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई पनि ट्रेड युनियनको अधिकार दिए भइहाल्यो नि ।’

सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनेको छ । यसअघि संघीय संसद्मा पुगेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निस्क्रिय भएको थियो ।

सरकारले स्वीकृत गरेर कार्यसूचीमा राखे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रशासनविद् दाहाल सरकारले खुट्टा नकमाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले गरेको यो बोल्ड नीतिगत निर्णयलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।’