बालेनको घोषणा साकार पार्न हाम्रो हुलाक तयार छ ?

१७ चैत, काठमाडौं । एउटा सामान्य सिफारिसपत्र मात्रै बनाउन वडा कार्यालयका कोठा चहार्नुपर्छ । त्यहाँबाट निस्किएर नागरिकता, राहदानी वा लाइसेन्स लिन सदरमुकाम वा विभागका ढोकाढोका दौडिनु सेवाग्राहीको नियति हो ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको नारा घन्किएको वर्षौं भयो, तर वास्तविकतामा ती सिंहदरबारका झन्झटिला प्रक्रिया र घुमाउरा टेबुलमात्र गाउँ पुगे ।

आजको ‘डिजिटल जमाना’ मा पनि सरकारी अड्डाको एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा फाइल सर्न कि त भनसुन चाहिन्छ, कि ‘अतिरिक्त पैसा’ । पैसा नखुवाएसम्म काम नबन्ने र दिनभरि लाइनमा उभिँदा पनि रित्तो हात फर्किनुपर्ने नियति सर्वसाधारणको दिनचर्या बनिसकेको छ ।

प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि राज्यले दिने आधारभूत सेवा लिन नागरिकले पाइरहेको यो सास्ती आफैंमा एउटा विडम्बना हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरू अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा अनलाइन बनाउन चाहिने आधारभूत संरचना तयारी अवस्थामै हुँदा पनि सेवाग्राहीले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको बताउँछन् ।

वर्षौंदेखि जरा गाडेको यही सास्ती र ढिलासुस्तीमाथि रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारको १०० दिने कार्यसूचीले भन्छ– ‘नागरिकले अब सरकारी कार्यालयका टेबुल धाउनु पर्दैन, राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स जस्ता कागजात नागरिककै घर–आँगनमा पुर्‍याइने छ ।’

उक्त कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा छ– ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने ।’

यसको अर्थ हो, अब तपाईंले बनाएको पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि वा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन फेरि कार्यालय धाएर लाइन बस्नु पर्दैन । ती कागजात सरकारी कुरियर (हुलाक) मार्फत सिधै तपाईंको घरदैलोमा आइपुग्नेछन् ।

सरकारले यो व्यवस्था १०० दिनभित्रै लागु गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सरकारले वर्षौंदेखि सुस्ताएको ‘हुलाक सेवा’ ब्युँताउने र त्यसलाई अत्याधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै बेकामे बनेको हुलाकलाई अब ‘स्मार्ट डेलिभरी सेन्टर’ बनाउने सरकारको योजना सुन्दा जति क्रान्तिकारी लाग्छ, यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

राति २ बजेदेखि राहदानी विभागको लाइनमा उभिन अभ्यस्त नेपाली समाजलाई १ सय दिन भित्रै घरमै कागजात ल्याइदिने कुरा कसैलाई पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ भने कसैलाई भने आशा जगाइदिएको छ– अब सास्ती भोग्नु नपर्ला कि !

के साँच्चै प्रविधिको स्तरवृद्धि, ठेगाना प्रणाली अभाव र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको भिरालो बाटो छिचोल्दै सरकारले १ सय दिनमै यो लक्ष्य भेट्न सक्ला ?

सरकारी सेवालाई ‘होम डेलिभरी’ गर्ने यो अवधारणा सुन्दा निकै आकर्षक र जनमुखी लाग्छ । यसले जनताको समय र पैसा दुवै बचाउने छ । तर, जब यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय ‘नेपाल हुलाक सेवा’ को कुरा आउँछ, तब आममानिसको मनमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ– ‘के हाम्रो हुलाक यसका लागि तयार छ ?’

पछिल्लो समय प्रविधि विकास र निजी कुरियर सेवा विस्तारले सरकारी हुलाकलाई छायामा पारिदिएको छ । बदलिँदो समय अनुसार आफूलाई ‘अपडेट’ गर्न नसक्दा हुलाक सेवाको प्रभाव र व्यावसायिक क्षमता दुवै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

सरोकारवाला तथा विज्ञहरू भने हुलाकको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो योजना १ सय दिनमै कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले सरकारी हुलाक चरम ढिलासुस्ती, पार्सल हराउने वा बिग्रने गुनासो र कमजोर विश्वसनीयताबाट गुज्रिरहेको छ ।

आधुनिक प्रविधि अभाव र कर्मचारीमा व्यावसायिक दक्षता नहुँदा यसले निजी कुरियरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेको छैन । त्यसमाथि, दशकौं पुराना ऐनकानुन, गाउँ–गाउँमा कमजोर पहुँच र सुस्त ग्राहक सेवाले यसको संरचना थप जीर्ण बनाएको छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले यो विषय सकारात्मक र विश्वका अन्य देशमा अभ्यासमा रहेकाले असम्भव नभएको बताएका छन् ।

तर, नेपालको वर्तमान संरचनात्मक अवस्था हेर्दा सय दिन भित्रै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भने ‘एकदमै चुनौतीपूर्ण’ रहेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार यो योजना सफल हुन दुइटा प्रमुख पक्षमा एकसाथ सुधारको खाँचो छ । त्यो हो– कागजात जारी गर्ने अनलाइन प्रणाली र त्यसलाई वितरण गर्ने हुलाक सेवा ।

‘हुलाक भनेको त डेलिभरी गर्ने अन्तिम बिन्दु मात्रै हो, तर कागजात छिटोछरितो जारी गर्ने सरकारी अनलाइन सिस्टममा पनि परिमार्जन र सुधार हुनुपर्ने देख्छु,’ उनले भने ।

सरकारको यो घोषणाले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति अझै सार्वजनिक नभएको भट्टराई बताउँछन् ।

‘अहिले इच्छाशक्ति शब्दमा देखियो,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रणनीति हामीले देखिसकेका छैनौं ।’

कार्यान्वयन गर्न तीव्र तयारी

सरकारको घोषणासँगै हुलाक सेवा विभागले यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीव्र तयारी थालेको जनाएको छ । निजी कुरियर कम्पनीहरूको पहुँच नपुगेका देशका दुर्गम कुनाकाप्चासम्म सेवा दिइरहेको आफ्नो बृहत् सञ्जाल र अनुभवका आधारमा यो योजना सफल बनाउन सकिनेमा विभाग सकारात्मक देखिएको विभागका निर्देशक लिलाराज पौडेल बताउँछन् ।

सरकारको योजनालाई मूर्तरूप दिन विभागले आवश्यक कार्य ढाँचा (फर्म्याट) तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाइसकेको उनले बताए ।

‘हामीले यो योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा फर्म्याट बनाएर मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाएका छौं,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘यो हाम्रा लागि एउटा अवसर हो र हामी यसको तयारीमा जुटिसकेका छौं ।’

योजना सफल बनाउन विभाग छलफलमा जुटेको तर तत्काल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको पौडेल बताउँछन् ।

विभागले जनशक्ति, सवारीसाधन र स्पष्ट ठेगाना पहिचान गर्ने संयन्त्र अभावलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा औँल्याएको छ ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतसाधन र ठेगाना पहिचानको हो । हाल विभागसँग पर्याप्त सवारीसाधन अभाव छ, जसले गर्दा देशैभरिका घर–घरमा कागजात पुर्‍याउन कठिन हुने देखिन्छ ।

‘हामीसँग जनशक्ति छ, तर उनीहरूलाई सेवाग्राहीको घरसम्म पुग्न आवश्यक स्रोत र साधन अभाव छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चाहे मोटरसाइकल होस् वा चारपाङ्ग्रे गाडी, सवारीसाधन अभाव एउटा प्रमुख समस्या हो ।’

यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको सेवाग्राहीको सही ठेगाना पहिचान गर्नु हो । अनलाइनबाट फारम भर्दा सेवाग्राहीले उल्लेख गरेको ठेगानामा कागजात कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे स्पष्ट संयन्त्र बनिसकेको छैन ।

‘उदाहरणका लागि चाबहिलको एक व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभागमा गएर पासपोर्टका लागि आवेदन दियो, तर उसले भरेको पासपोर्ट कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने ठेगाना पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु मूल कुरो हो,’ पौडेलले थपे ।

विभागले हाल ३३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानी पुर्‍याउँदै आएको छ, जहाँबाट सेवाग्राहीले आफैं गएर बुझ्ने गरेका छन् ।

हुलाकबाट सामान हराउँछ भन्ने आमगुनासोलाई निर्देशक पौडेलले ‘बाहिरी हल्ला’ को संज्ञा दिए । उनका अनुसार हालसम्म सामान हरायो भनेर आधिकारिक रूपमा गुनासो दर्ता भएको छैन र ईएमएस जस्ता सेवामा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था छ ।

उनले केही निजी कुरियर कम्पनीहरूले समेत विदेशमा सामान पठाउन सरकारी हुलाककै प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गरे । विभागले हाल रहेको ‘कार्यालय–देखि–कार्यालय’ सम्मको ट्र्याकिङ सिस्टमलाई व्यक्तिको घरसम्म पुग्ने गरी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि स्वीकारे ।

योजना सकारात्मक, कार्यान्वयनमा आउटसोर्सिङ र स्पष्ट कार्यविधि अनिवार्य

सरकारले सय दिनभित्र राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात हुलाक सेवामार्फत नागरिकको घरघरमै पुर्‍याउने घोषणालाई प्रशासनविद् तथा प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले सकारात्मक र लोकतान्त्रिक भनिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि ठोस पूर्वतयारी र स्पष्ट संयन्त्र अनिवार्य रहेको बताए ।

सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी योजनाले ‘सरकार जनताको घरमा पुग्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता चरितार्थ गर्ने उनले बताए । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा  उनले जोड दिए ।

‘यो सकारात्मक किसिमको व्यवस्था हो, यसले विगतमा सेवा लिन नागरिकले भोगेको झन्झट अन्त्य गर्ने छ,’ दाहालले भने, ‘अब केही विषयमा सरकार नागरिकको घरमा पुग्छ, यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सूचना प्रविधि विकासले परम्परागत भूमिका खुम्चिएको हुलाक सेवालाई कुरियर सेवाका रूपमा स्तरोन्नति गर्नु नै सही कदम हो ।

सरकारले तोकेको सय दिनको समयसीमा महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने नभएको दाहाल बताउँछन् । तर, यसका लागि तत्कालै अभियानको रूपमा काम थालेर पछि संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘एकैचोटि ७७ वटै जिल्लामा लागु गर्न जनशक्तिका हिसाबले नसकिएला,’ उनले भने, ‘तर जहाँ–जहाँ बस्ती कम छ वा जहाँ सहज रूपमा जान सकिन्छ, त्यहाँबाट सय दिनमा केही न केही सुरु गर्न सकिन्छ, यसलाई एउटा अभियानका रूपमा लगेर पछि संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने सरकार जनताको घरमा पुग्छ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।’

योजना कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव पूर्ति गर्न दाहालले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान सुझाएका छन् ।

तत्कालका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ अर्थात् निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नै उत्तम विकल्प भएको उनको तर्क छ । ‘आवश्यक परे अहिले भइरहेका कुरियर संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर संस्थागत रूपमा यो कामको जिम्मा लगाउन सकिन्छ,’ दाहालले भने, ‘विश्वसनीय संस्थाहरूसँग सर्त तोकेर सम्झौता गरियो भने अहिलेको जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सकिन्छ ।’

राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स जस्ता संवेदनशील कागजात घरमा पुर्‍याउँदा सुरक्षा र जवाफदेहिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले यसका लागि स्पष्ट प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सम्झौता गरेर कुनै संस्थालाई जिम्मा दिँदा सर्तहरू स्पष्ट राख्नुपर्छ, क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायत प्रावधान सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यो योजनाको सफलताका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय मातहत निकाय र हुलाक सेवा विभागबीच बलियो अन्तर–निकाय समन्वय अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सम्बद्ध निकायबीच अन्तर–समन्वय भएर कुन मोडालिटीबाट काम गर्ने भन्नेबारे निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘एउटा बलियो संयन्त्र बनाएर त्यसले आफ्नो निर्देशिका बनाइ लागु गरे मात्रै यो नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’

स्थानीय प्रविधि नै उत्तम विकल्प

सरकारले अघि सारेको घर–घरमा राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स पुर्‍याउने योजना प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको नास आइटीका संस्थापक अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बताउँछन् । यसका लागि विदेशी प्रविधिभन्दा नेपाली स्टार्टअपहरूले विकास गरेका समाधान नै प्रभावकारी र उत्तम विकल्प हुने बताए ।

नेपालमा व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली नहुनु मुख्य चुनौती भए पनि यसको समाधान देशमै उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘गल्ली म्याप्स, बाटो, कता हो जस्ता लोकल स्टार्टअपहरूले यस्तै समस्या समाधान गर्न म्यापिङ सोलुसन बनाइसकेका छन्, उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन र सपोर्ट गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो गर्दा सरकारको काम पनि बन्छ, स्थानीय स्टार्टअप पनि माथि उठ्छन् ।’

डेलिभरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन आवश्यक ‘रियल–टाइम ट्र्याकिङ सिस्टम’ पनि जटिल नभएको उनले बताए । ‘पठाओ’ जस्ता सेवाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रविधि हामीसँग अहिले नै छ, हुलाक सेवाका लागि त्यसलाई अलिकति कस्टमाइज मात्र गर्नुपर्ने हो ।’

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा विस्तार गर्दा आउन सक्ने चुनौतीलाई चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

सुरुमा धेरै जनसंख्या भएको सहरी क्षेत्रबाट सेवा सुरु गर्ने र त्यहाँ प्रविधि परीक्षण भएपछि क्रमश: ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।

‘सय दिनमा सबै काम सम्पन्न नभए पनि सुरुवात चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीलाई पर्फेक्ट बनाउन ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ला तर त्यस अवधिमा सेवा सुरुवात गर्न असम्भव छैन ।’

सरकारले स्थानीय स्टार्टअपहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढे यो योजना सफल हुने र यसले नागरिकलाई ठूलो राहत दिने विश्वास उनको छ ।