आईटी सेवा खरिद गर्न ३ हजार डलरको प्रिपेड कार्ड 

२२ चैत, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधि (आईटी) सँग सम्बन्धित सेवा खरिदका लागि प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र  बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ हजार डलरको कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारणमा आधारित उद्योगले अनलाइन मार्फत सफ्टवेयर लगायत आईटीसँग सम्बन्धित सेवा खरिद गर्न वार्षिक अधिकतम अमेरिकी ३ हजार डलर वा त्यस बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् ।

तर, सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरे मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको रकम समेत थप गरी बढीमा अमेरिकी डलर ५ हजार वा त्यस बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म हुनेछ ।

विदेश भ्रमणमा जाने भिसा प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रामा धरौटी माग गरे ‘क’ वर्गका बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले विभिन्न सर्तको अधीनमा रही उक्त प्रयोजनका लागि इलेक्ट्रोनिक कार्ड जारी गरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

आवेदकको सम्बन्धित देशको भिसा प्रदान गर्ने निकाय/संस्थाले भिसा प्रयोजनका लागि धरौटी माग गरेको पुष्टि हुने प्रमाणित कागजात सहित निवेदन दिनुपर्ने छ ।

अमेरिकी डलर ५ हजारभन्दा बढीको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा माग गर्ने आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैकले गरेको छ ।

अनलाइन मार्फत विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने नेपाली नागरिकले यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित आईटी सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक २५ हजार डलर बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्म बैंकिङ उपकरण मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने आईटी उद्योग/व्यवसायले अनलाइन मार्फत सफ्टवेयर लगायत आईटीसँग सम्बन्धित सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र वार्षिक १ लाख डलर बराबरको अन्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

परिवर्त्य विदेशी मुद्राको ऋण कुनै कारणवश ऋणीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा कायम गर्न नचाहेको कुरामा ऋणदाता बैंकसमेत विश्वस्त भए त्यस्तो ऋणलाई प्रचलित विनिमय दरका हिसाबले पुन: विदेशी मुद्रामा परिवर्तन नहुने गरी नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि  ऋण भुक्तानी अवधि वृद्धि गर्न पाउने छैन भने परिवर्तनपछि कायम हुने ऋणको ब्याजदर प्रचलित अन्य व्यवस्थाको पालना हुने गरी दुई पक्षको सहमतिमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।