प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपालाई दलितको प्रश्न : माफीको राजनीति कि ऐतिहासिक न्याय ?

नेपाली राजनीतिमा सन् २०२६ ले परिवर्तन र पुस्तान्तरणको नयाँ अध्याय खोलेको छ। सन् २०२५ को ‘सेप्टेम्बर जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको रापताप र ७० भन्दा बढी शहीदको रगतमा उभिएको निर्वाचनले संसद्को अनुहार मात्र होइन, देशको नेतृत्व नै बदलिदिएको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिटको अभूतपूर्व बहुमत हासिल गर्नु जनताको परिवर्तनप्रतिको भोकको प्रमाण हो।

यही नयाँ शक्तिले पहिलो पटक संसद् बैठकमा नै दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको ऐतिहासिक अपराध स्वीकार गर्दै माफी मागेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रोस्ट्रमबाट हात जोडेर माफी मागे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र १५ दिनभित्र सुधार कार्यक्रम ल्याउने प्रावधान समेटिएको छ।

यो नेपाली दलहरूले चालेको र तीन हजार वर्षभन्दा बढी समयदेखि दलितमाथि गरिएको क्रूर, आततायी र संस्थागत अपराधको बोध गर्दै राज्यले माफी माग्नु अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो।

यो माफी केवल विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्ने मात्र होइन, परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी लिने प्रयास पनि हो। साँचो परिवर्तन शब्दहरूमा मात्र सीमित हुँदैन। यसका लागि कार्य आवश्यक हुन्छ।

तर प्रश्न यहीं छ— के रास्वपाको माफीले मात्र आम दलितको आँसु पुछ्ला? के यो वास्तविक न्यायको सुरुआत हो कि केवल ‘टोकनिज्म’ (देखावटी) को नयाँ स्वरूप?

क्षमायाचनाको औचित्य र ऐतिहासिक अपराधको बोध

प्रभुत्वशाली शासक वर्गले सदियौंदेखि कानून बनाएर दलित समुदायमाथि विभेदको शृङ्खला चलायो। दलितको श्रम, सीप र रगत विना यो सभ्यता सम्भव थिएन। नेपाली समाजलाई चलायमान बनाउन श्रम गर्नेदेखि आफ्नो सीपले आङ ढाक्नेदेखि मन्दिरको गजुर निर्माणसम्म, खेतबारीदेखि भकारीसम्म, गीत-संगीतदेखि रक्षाका हतियारसम्म दलितकै पसिना पोखिएको छ। तर, तिनै दलितहरू हरेक पाइलामा अपमानित, बहिष्कृत र शोषित भइरहे।

यो माफी यदि हृदयदेखिको प्रायश्चित सहितको हो भने जिम्मेवार र प्रशंसायोग्य कदम हो। नेपाललाई २०६३ साल जेठ २१ गते पुनर्स्थापित संसद्‌ले ऐतिहासिक रूपमा ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको रूपमा यो दिन हरेक वर्ष मनाइन्छ, जसको उद्देश्य सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नु हो। यद्यपि, कानूनी रूपमा दण्डनीय बनाइए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। इतिहास साक्षी छ। शब्दले मात्रै भोक मेटिंदैन र भाषणले मात्रै न्याय पाइँदैन। दलितले मागेको दया होइन-अधिकार हो।

अस्ट्रेलियाको ‘सरी डे’ बाट के सिक्ने ?

सन् २०२३ मा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा नजिकैको एउटा आदिवासी समुदायको शहर पुग्दा मैले त्यहाँको विभेदको स्वरूपलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ। अस्ट्रेलियाको इतिहासमा १३ फेब्रुअरी २००८ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रड (Kevin Rudd) ले संसद्बाटै ‘स्टोलन जेनेरेसन’ (अभिभावकबाट जबर्जस्ती खोसिएका आदिवासी बालबालिका) प्रति औपचारिक माफी मागेका थिए।

त्यो माफी केवल एउटा भाषण थिएन, त्यो सन् १९९५ को ‘ब्रिंगिङ देम होम’ रिपोर्टको जगमा उभिएको पश्चाताप थियो। त्यसपछि अस्ट्रेलियाले ‘क्लोजिङ द ग्याप’ कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा अर्बौं डलर खर्च गर्‍यो। तर, आज पनि अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरू न्यायमा पहुँच अझै टाढा रहेको र जीवनस्तरमा ठूलो खाडल रहेको बताउँछन्। नेपालले पनि अस्ट्रेलियाको यो अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। के बालेन सरकारले पनि केवल ‘माफी’ शब्दमा चित्त बुझाउँछ कि दलित र गैरदलित बीच रहेको ऐतिहासिक खाडल पुर्न ठोस नीति ल्याउँछ?

तथ्याङ्कको ऐनामा दलित : एउटा भयावह खाडल

विश्व आर्थिक मञ्चले लैङ्गिक खाडल पुर्न १०० वर्ष लाग्ने भन्छ। तर, नेपालमा भएको जातीय खाडल पुर्न हामीलाई अझै कति पुस्ता लाग्ने हो? तथ्याङ्कले हाम्रो समावेशीकरणको खोक्रोपन उजागर गर्छ :

• प्रतिनिधित्वको खाडल: दलित जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ, तर संसद्मा उपस्थिति जम्मा ६.१८ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि ३०.२४ प्रतिशत जनसंख्या भएको खस-आर्यको संसद्मा झण्डै ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ।
• गरिबीको मार: दलितमा गरिबी दर ४२ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत (१७.४ प्रतिशत) भन्दा दोब्बर बढी हो। दलितको औसत वार्षिक आय जम्मा ३४ हजार १८७ रुपैयाँ छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ८८ हजार ७८५ रुपैयाँ पुगिसक्यो।
• मधेशी दलितको पीडा: कुल ३८ लाख ७८ हजार दलितमध्ये १३ लाख ९० हजार तराई-मधेशमा छन्, जसलाई पहाडी दलितको तुलनामा राज्यले अझै ‘अदृश्य’ राखेको छ। अझ विडम्बना, यो पटक संसद्मा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ।

कागजी हक र अदालती फैसलाको उपेक्षा

हामी नेपालको संविधान ‘उत्कृष्ट’ छ भन्छौं, हकका कुरा गर्छौं, तर कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दायर गरेको रिट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो। २०७७ चैत ६ मा माननीय न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले एउटा ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले ३ महिनाभित्र धारा ४० सम्बन्धी सबै कानूनको समीक्षा र ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर विडम्बना! पाँच वर्ष बित्दा पनि सरकारले अदालतको त्यो ल्यान्डमार्क फैसलालाई रद्दीको टोकरीमा हालिदियो। अदालतको आदेशलाई समेत उपेक्षा गर्ने राज्यले आज मागेको ‘माफी’ कति इमानदार होला?

न्यायको कसीमा नवराजदेखि सुन्दर हरिजनसम्म

रुकुमको नवराज विक हत्या काण्डदेखि सुन्दर हरिजन, अजित मिजार, विजयराम, रोशन विक, अंगिरा पासी, निराजन राम, शम्भु सदा, रिंकु सदा जातकै कारण मारिने क्रम रोकिएको छैन। २० वर्षीय सुन्दर हरिजनलाई मोबाइल चोरीको आरोपमा जेल पठाइयो र त्यहाँ उनलाई ‘उच्च जात’ को अर्को कैदीसँग साटफेर गरियो। पछि उनी जेलबाट छुट्ने बेला रोल्पा कारागारमा शंकास्पद मृत्यु भयो। यो राज्यले दलितमाथि गरेको ‘संगठित’ अपराध हो। अजित मिजारको शव ९ वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलमा न्याय कुरिरहेको छ। के दलितको ज्यान यति सस्तो छ?

क्षमायाचनालाई कार्यान्वयनमा बदल्न १० बुँदे रोडम्याप

माफी मागेसँगै ‘न्यायको ग्यारेन्टी’ र ‘क्षतिपूर्ति’ अनिवार्य छ। बालेन सरकारले तत्काल निम्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ:

१. ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति: शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरियोस्। अमेरिका र जर्मनीले ऐतिहासिक पीडितलाई दिए जस्तै ‘क्षतिपूर्ति’ को मोडेल अपनाइयोस्।

२. सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन: २०७७ चैत ६ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार तत्काल ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ को प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

 ३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार: दलितका लागि ‘रोलिङ कन्स्टिट्युएन्सी’ वा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरियोस्, जहाँ दलितले नै आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउन्।

 ४. दलित उत्तरदायी बजेट: लैङ्गिक बजेट जस्तै ‘दलित उत्तरदायी बजेट’ र विशेष लगानीको ग्यारेन्टी गरियोस्।

 ५. भूमिसुधार र आवास: ४० प्रतिशत भूमिहीन दलितलाई ‘एक पटकका लागि’ सम्मानजनक भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। जमिन विनाको दलितको मुक्ति केवल कल्पना मात्र हो।

६. निजी क्षेत्रमा आरक्षण: सरकारी सेवामा मात्र होइन, बैंक, कर्पोरेट र निजी क्षेत्रमा पनि दलितका लागि अनिवार्य आरक्षण लागू गरियोस्।

७. फास्ट ट्रयाक न्याय: जातीय विभेदका मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास र १२ घण्टाभित्र उजुरी दर्ताको ‘हटलाइन’ व्यवस्था गरियोस्।

८. संरचनात्मक सुधार: राष्ट्रिय दलित आयोगलाई शक्तिशाली बनाउँदै ‘दलित विकास प्राधिकरण’ गठन गरियोस्।

९. दण्डहीनताको अन्त्य: अंगिरा पासी, नवराज विक, अजित मिजारदेखि इनिशा विकसम्मका दोषीलाई हदैसम्मको सजाय सुनिश्चित गरियोस् र नेपाल प्रहरीमा रहेको ‘दलित हेल्प डेस्क’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।

१०. नियुक्तिमा प्राथमिकता: सरकारले अब गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा राज्यले माफी मागेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्, ताकि सरकारको बोली व्यवहारमा देख्न पाइयोस्।

‘सरी’ बाट ‘ग्यारेन्टी’ तिर

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले टाउको झुकाएर मागेको माफीले भोलि दलित समुदायलाई शिर ठाडो पारेर बाँच्ने वातावरण बनाओस्। शब्दको जालो र दराजमा थन्किएका फैसलाहरूबाट बाहिर निस्किएर अब न्यायको ग्यारेन्टीतिर लाग्ने समय आएको छ। जनताले अभूतपूर्व बहुमत दिएर गरेको आशा साँचो रूपमा पूरा गरियोस्। किनकि, आशा र आँसुको बीचमा बाँचेकाहरूका लागि अब न्याय नै एकमात्र मल्हम हो।

(परियार अधिकारीकर्मी हुन्।)