रास्वपाको वाचा र व्यवहार : प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी (२३.५ प्रतिशत) दलित जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८२ साल फागुन ७ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा चुनावको वाचापत्र विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गर्यो । घोषणापत्रलाई ‘वाचापत्र’ नाम दिएको रास्वपाले “वाचापत्र २०८२ : थिति बसाल्ने सङ्कल्प– रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार” सार्वजनिक गर्दै त्यसको पहिलो बुँदामै दलित समुदायलाई सम्बोधन गरेको थियो । वाचा पत्र पढ्ने जोसुकैले पनि रास्वपाले दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएको अनुमान लगाउन सक्छ ।

वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ । परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ । विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेको समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा उल्टै अछूत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थलाई पार्टीले स्वीकार गरेको छ ।

त्यसैअनुसार नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने तथा संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो । तर निर्वाचन परिणामले भने फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ११० सिटमध्ये ५७ सिट गरी रास्वपाले १८२ सिट (करिब दुई तिहाइ) जनमत प्राप्त गरेको छ । देशभर रास्वपाको ऐतिहासिक जितको चर्चा भइरहँदा देशका ३८ लाख ७८ हजार ५४९ दलितमध्ये तराई-मधेशका १३ लाख ९० हजार ३३२ मधेशी दलितहरू भने रास्वपाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यद्यपि मधेशी दलितहरूले केवल रास्वपालाई मात्र विरोध गरेका होइनन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छवटै पार्टीले समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा एक जना पनि मधेशी दलितलाई प्रतिनिधित्व नगराएपछि मधेशी दलित समुदाय आन्दोलनको घोषणा गर्दै विरोधमा उत्रिएको हो । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मंगलबार दलित समुदायका अगुवाहरुले सामूहिक रुपमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य पारिएको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरिएको दलित अगुवा राजेश पासवानको भनाइ छ ।

करिब दुई तिहाइ जनमत पाएको रास्वपाले राजनीतिक समर्थन जति पाएको छ, विरोधको भार पनि त्यत्तिकै अनुपातमा खेप्नुपर्ने देखिएको छ । मधेशी दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा रास्वपा पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा पनि आफूलाई पश्चगामी सावित गरेको आरोपसमेत उठिरहेको छ ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ मत सदर हुँदा रास्वपाले सबैभन्दा बढी ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको थियो । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी १३ लाख ४६८ मत मधेश प्रदेशबाट आएको थियो । मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंख्या रहेको छ ।

यसपटक दलित समुदायबाट एक जना प्रत्यक्ष र १६ जना समानुपातिक गरी १७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६.१८ प्रतिशत मात्र हो । जनसंख्याको अनुपातमा यो प्रतिनिधित्व आधाभन्दा पनि कम हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ भने कुल दलितभित्र मधेशी दलित ४.९ प्रतिशत छन् ।

यदि जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको भए प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३६ जना दलित सांसद हुनुपर्ने थियो । तर यसपटक १७ जना मात्र प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा दलित प्रतिनिधित्व केही बढेको देखिए पनि संरचनात्मक असन्तुलन भने यथावत् छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा एक जना प्रत्यक्ष र १५ जना समानुपातिक गरी १६ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका थिए, जसमा महिला र पुरुष बराबरी (८–८) थिए ।

तर २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा दलित समुदायबाट १७ जनामध्ये १४ जना महिला र ३ जना पुरुष छन्। प्रत्यक्षतर्फ भने एक जना मात्रै निर्वाचित भएका छन् । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने १७ जना दलित सांसदमध्ये १५ जना एउटै जाति—विश्वकर्मा समुदायबाट आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित उम्मेदवार थिए, जसमा २१६ पुरुष र २७ महिला थिए। तर बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारले मात्र चुनाव जित्न सके ।

प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद पाएको थियो । त्यसमा दलित समुदायबाट प्रकाशचन्द्र दर्जी, रीमा विश्वकर्मा, अमृता विक, सिता वादी, स्मृति सेन्चुरी, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), तारा विश्वकर्मा र खिमा विक चयन भएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ २० सांसद निर्वाचित गरेको नेपाली कांग्रेसबाट हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक र मनमाया विक गरी ३ जना दलित समुदायका सांसद बने ।

नेकपा एमालेबाट १६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुँदा दुवैले २–२ जना दलित प्रतिनिधित्व गराएका छन् । एमालेबाट विष्णुमाया विक र निता घतानी तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पार्वती विक र गणेशबहादुर विक सांसद भएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट ४ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुँदा त्यसमा राधिका रम्तेल दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन् ।

वाचापत्रको भाषा र व्यवहारको राजनीति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा दलित समुदायमाथि राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको अन्यायप्रति क्षमायाचना गर्ने, संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्ने र दलित समुदायलाई समान अवसर दिने जस्ता प्रगतिशील प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो भाषा स्वागतयोग्य र आशा जगाउने किसिमको देखिन्छ। तर चुनावी व्यवहारले भने वाचापत्रको भाषासँग पूर्णरूपमा मेल खाएको देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ मा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १६४ जना उम्मेदवार उठाएको थियो । तर तीमध्ये केवल २ जना मात्र दलित समुदायबाट थिए, जुन करिब १.२२ प्रतिशत मात्रै हो । दलित समुदायको राष्ट्रिय जनसंख्या १३.४ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा यो प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून हो ।

त्यसमाथि पनि मधेशी दलित समुदायबाट एक जना पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार नउठाइएको तथ्य अझ गम्भीर छ । निर्वाचन आयोग र राज्यका विभिन्न अध्ययनले पहाड र मधेशका करिब २० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दलित जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकेका छन् । ती क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले दलित उम्मेदवार उठाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक आधार तयार हुने सम्भावना पनि थियो ।

तर रास्वपाले ती क्षेत्रमा दलित समुदायबाट उम्मेदवार खोज्ने र नेतृत्वमा उठाउने राजनीतिक साहस देखाउन सकेन । यदि ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दलित उम्मेदवारलाई अवसर दिइएको भए दलित प्रतिनिधित्व बढ्ने मात्र होइन, मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्यमा झर्ने अवस्था पनि टार्न सकिन्थ्यो ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– दलित अधिकारको विषयमा प्रगतिशील भाषा प्रयोग गर्नु र व्यवहारमा दलित नेतृत्वलाई अवसर दिनु दुई फरक कुरा हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै दलहरूले घोषणापत्रमा दलित अधिकारका कुरा लेखे, तर टिकट वितरण, उम्मेदवार चयन र सत्ता संरचनामा प्रतिनिधित्वको सवालमा भने त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो ।

यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएको रास्वपा पनि यही परम्परागत राजनीतिक व्यवहार दोहोर्याउने हो भने “नयाँ राजनीति” भन्ने दाबी नै कमजोर हुन सक्छ । किनकि समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा घोषणापत्रमा होइन, उम्मेदवार चयन र प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक निर्णयमा हुन्छ ।

मधेशी दलित निरन्तर बहिष्कृत

अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको व्यवस्था गरेको थियो, जसले संसदको पनि काम गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा ३३५ जना अर्थात् करिब ५६ प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र २४० जना अर्थात् करिब ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चयन भएका थिए भने २६ जना सरकारबाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो ।

२०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो । सहरिया राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव अनुगमनकर्ता तथा विदेशी बुद्धिजीवीहरूको अनुमानविपरीत नेकपा (माओवादी) संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दलित लगायत राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो ।

संविधानसभामा ७ जना प्रत्यक्षसहित ५१ जना दलित प्रतिनिधि पुगेका थिए । दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा ४० जना दलित प्रतिनिधि पुगेका थिए, जसमा ११ जना मधेशी दलित थिए ।

तर संविधान जारी भएपछि भएको तीन वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व निरन्तर ओरालो लागिरहेको देखाएको छ ।

२०६४ मा दलित प्रतिनिधित्वभित्र मधेशी दलितको हिस्सा २९ प्रतिशत थियो । २०७० मा यो २७ प्रतिशतमा झर्यो । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (२०७४) मा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ मा ६ प्रतिशत पुगेको यो प्रतिनिधित्व पछिल्लो २०८२ सालको निर्वाचनमा शून्यमा झरेको छ ।

यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य अझै पूरा हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ ।

बहुमतको अंकगणित र समावेशी लोकतन्त्र

समाजिक अभियन्ता एवं अनुसन्धानकर्ता रुप सुनार भन्छन्,बहुमत वा दुई तिहाइको अंकगणितले सरकार बनाउन त सक्छ, तर संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन । संविधानको मर्म स्पष्ट छ– क्लस्टरिङ गरिएका समुदायको जनसंख्याको अनुपातअनुसार राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

तर २७५ सदस्यीय संसदको तथ्यांकले उल्टो तस्वीर देखाउँछ । खस–आर्य समुदायको जनसंख्या ३०.३ प्रतिशत भए पनि संसदमा प्रतिनिधित्व ४९.०९ प्रतिशत पुगेको छ। २८.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी–जनजातिको प्रतिनिधित्व २०.३६ प्रतिशतमा झरेको छ । १६.३ प्रतिशत मधेशी जनसंख्या हुँदा प्रतिनिधित्व १६.७३ प्रतिशत मात्रै छ । पछिल्लो पाँच ओटा निर्वाचन परिणान हेर्दा पनि तथ्यले राजनीतिमा खस आर्यको बर्चस्व बढ्दै गइरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो अन्याय भने दलित समुदायमाथि देखिन्छ । १३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा ६.१८ प्रतिशत मात्र छ, त्यसमाथि एक जना पनि मधेशी दलित छैनन् ।

संविधानको अधिकार अझै अधुरो

नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र दलित समुदायको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गर्दै राज्यलाई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर व्यवहारमा यी संवैधानिक व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनामा सहभागिताका हिसाबले अझै अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् ।

प्रतिनिधित्वका सवालमा निरन्तर अवाज उठाइर रहेका दलित सरोकार मञ्च नेपालको प्राविधिक– मञ्चले मधेशी दलित सम्बन्धि अध्ययन, तथ्य र तथ्याकहरु उपलब्ध गराएको)सहयोगमा यस विषयलाई लिएर सर्लाही जिल्ला चक्रघट्टा गाउँपालिका–१ का घनश्याम प्रसाद रजकले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई छुट्टै रूपमा समेट्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरिएको हो ।

गत माघ २ गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रुपमा सिट नछुट्याएको भन्ने प्रश्न अन्तर्निहित रहेको र उक्त संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयनको बिषय शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा ४० (७) ले दलित समुदायभित्रका विभिन्न उपसमूहहरूलाई समेत न्यायोचित रूपमा सुविधा वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा मधेशी दलित समुदाय निरन्तर उपेक्षित रहँदै आएको छ ।

अन्तिम प्रश्न : आन्दोलन कसका लागि ?

नेपालमा परिवर्तनका नाममा प्रत्येक दशकमा भएका जनआन्दोलन र विद्रोहपछि जनताले नयाँ शक्ति भन्दै आएका दलहरूलाई दुई तिहाइसम्म जनमत दिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ—प्रत्येक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व उनीहरूको योगदानअनुसार किन हुन सकेन ?

किन प्रत्येक परिवर्तनपछि पनि सत्ता एउटै वर्ग र जातिको वरिपरि घुमिरहन्छ ? मधेश आन्दोलनपछि मधेशभित्रका शक्तिशाली समूहहरूले बढी राजनीतिक लाभ पाए। अहिले “जेन–जी आन्दोलन” पछि रास्वपाले ऐतिहासिक जनमत पाउँदा पनि दलित, विशेषत: मधेशी दलित किन प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भए ?

जेन–जी आन्दोलनमा मधेशका दलित युवाहरू सहभागी थिएनन्? रास्वपाले मधेशी दलितको मत पाएन ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर मधेशी दलित समुदायले खोजिरहेको छ ।

परिवर्तन माथिबाट तल होइन, तलबाट माथि हुनुपर्छ । अर्थात् राज्यका सबै संरचनामा सबै समुदायको समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ । जबसम्म दलित, विशेषत: मधेशी दलित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र समृद्ध नेपालको लक्ष्य अधुरो नै रहनेछ ।

वाचापत्र कि पुरानै घोषणापत्रको पुनरावृत्ति ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलित अधिकार नयाँ विषय होइन। पञ्चायतपछिको प्रजातान्त्रिककालदेखि संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछिका सबै निर्वाचनसम्म दलित अधिकार लगभग सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख हुँदै आएको छ । समानता, सामाजिक न्याय, छुवाछूत अन्त्य, दलित सशक्तीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता शब्दहरू राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रमा बारम्बार दोहोरिएका छन् ।

तर वास्तविकता के छ भने दलित अधिकारका ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको तथ्यांक हेर्दा घोषणापत्रका शब्द र राजनीतिक व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर स्पष्ट देखिन्छ । संविधानसभामा १५ जना मधेशी दलित प्रतिनिधि पुग्न सकेको अवस्था आजको प्रतिनिधिसभामा आइपुग्दा शून्यमा झर्नु केवल संयोग होइन, यो राज्य र राजनीतिक दलहरूको संरचनात्मक बेवास्ताको परिणाम हो ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रले दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको ऐतिहासिक अन्यायप्रति क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक रूपमा यो स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण अवश्य हो । तर प्रश्न यहाँ उठ्छ– के यो प्रतिबद्धता पनि विगतका दलहरूको घोषणापत्र जस्तै भाषण र दस्तावेजमा सीमित रहनेछ, वा व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ ?

किनकि वास्तविक परीक्षा चुनावी दस्तावेजमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ । समानुपातिक सूची बनाउँदा, उम्मेदवार चयन गर्दा, राज्यका संरचनामा नियुक्ति गर्दा र नीतिगत निर्णय लिँदा राजनीतिक दलहरूको वास्तविक दृष्टिकोण प्रकट हुन्छ । यदि त्यही प्रक्रियामा मधेशी दलित जस्ता समुदाय निरन्तर बहिष्कृत भइरहन्छन् भने वाचापत्रका शब्दहरू केवल राजनीतिक आकर्षणको उपकरण मात्र बन्नेछन् ।

आजको नेपालमा दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकारसँग केवल शासन गर्ने जिम्मेवारी मात्र छैन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि छ । विशेषगरी परिवर्तनको नारासहित आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो झनै ठूलो परीक्षा हो । यदि पुराना दलहरूले गरेको जस्तै घोषणापत्रमा दलित अधिकार लेख्ने तर व्यवहारमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने “नयाँ राजनीति” भन्ने दाबी नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ ।

त्यसैले अहिले मूल प्रश्न केवल प्रतिनिधित्वको संख्याको मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि हो । के नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति भनिएको दलले दलित अधिकारलाई साँच्चै व्यवहारमा उतार्नेछ, कि पुरानै दलहरूको जस्तै घोषणापत्रमा सीमित रहनेछ ?

मधेशी दलित समुदाय अहिले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । यदि संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिता व्यवहारमा लागू हुन सकेन भने लोकतन्त्रको संरचना नै असमानतामाथि टिकेको संरचना बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अब दलित अधिकार केवल घोषणापत्रको भाषा होइन, राज्य सञ्चालनको व्यवहारिक नीति बन्नुपर्छ नत्र परिवर्तनको नाममा सत्ता फेरिए पनि अन्यायको संरचना जस्ताको तस्तै रहनेछ ।