मन्त्रालयको संख्या घटाइँदै, सचिवहरूको व्यवस्थापन कसरी होला ?

२३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बालेन शाहले डेढ साताअघि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । हाल २२ वटा मन्त्रालयहरू रहेकोमा सरकारले केही मन्त्रीहरूलाई कार्यक्षेत्र मिल्ने दुई मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिएर तिनीहरूलाई गाभ्ने रणनीति बनाएको छ ।

सरकार गठन लगत्तैको मन्त्रिपरिषदले १०० बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको थियो । कार्ययोजनाको ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ शीर्षकमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने उल्लेख छ ।

उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैंले राखेको अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि मन्त्रालय सरहको भूमिका दिएकाले सरकारले समायोजन गर्नमिल्ने मन्त्रालयहरू एकसाथमा राखेर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ ।

एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कार्ययोजनामा ‘दरबन्दीहरू समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने उक्त सचिवालयले दुईवटा काम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पहिलो, सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कर्मचारीहरूको बढुवा व्यवस्थापन गर्नेछ । अर्को, त्यही सचिवालयले नै ‘सेवा निरन्तरताका लागि सङ्क्रमण मार्गचित्र’ समेत बनाउनेछ ।

सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने योजना बनाएसँगै सचिवहरूको संख्या पनि भारी रुपमा कटौती हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव बाहेक चारजना सचिव थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतमा सचिवहरूको दरबन्दी छ । कार्यक्षेत्र निकै सानो रहेको निकायमा पनि सचिवहरूको दरबन्दी छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ र राजस्व हेर्नेगरी दुईजना सचिव छन् भने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा छुट्टै सचिवको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य र प्रशासन हेर्ने गरी सचिव व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयहरू बाहेक विभिन्न आयोग, निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा एकभन्दा बढी सचिवहरूको व्यवस्था छ । जल तथा उर्जा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पनि सचिवको दरबन्दी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा चार/चार जना सचिवहरू छन् । अहिले यी निकाय भन्दा पनि कार्यपालिका अन्तर्गतकै निकायहरूका रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकनले प्राथमिकता पाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले बताए ।

अब दरबन्दी कटौतीका क्रममा गाभिने मन्त्रालयहरूबाट दुईमध्ये एकजना मात्रै सचिव रहनेछन् । दुईवटा वा बढी सचिव रहेका मन्त्रालयहरूबाट संख्या कटौती हुने निश्चित छ । सचिवकै आवश्यक नपर्ने निकायहरूमा पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल सय बुँदे कार्ययोजनाभित्र समेटिएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजनाबारे समिति बनिसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समिति बनिसकेको छ र त्यसले काम गर्दै होला । यो भन्दा थप जानकारी आएको छैन ।’

घट्नेछन्, मन्त्रालयहरू

७ मंसिर, २०८० मा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर २२ वटा मन्त्रालय कायम रहेको थियो, ती सबै मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्था छ, अब पाँचवटा मन्त्रालय घटाउनासाथ कम्तिमा पाँचजना सचिवहरू स्वतः घट्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्रोत भने तत्काल हचुवाको घरमा सचिवको संख्या कटौती नहुने बताउँछ । स्रोतका अनुसार, आगामी असार मसान्तभित्र चारजना सचिवहरूले अवकाश पाउँदैछन् ।

सचिव कटौतीको रणनीति अनुसार, दरबन्दी घटाउँदै लैजादा उनीहरूको ठाँउमा अरु नियुक्त हुनेछैनन् । सचिव बढुवाको पालो पर्खेका सहसचिवहरूलाई भने त्यसले केही समय असर पार्नेछ, कतिपयहरू भने सचिव नहुँदै ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुनेछन् ।

कस्तो बन्ला संरचना ?

अहिले संघीय तहमा ६३ र सात प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरू गरी कुल ७० जना सचिवहरूको दरबन्दी छ । प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिवहरू समेत संघीय निजामती सेवाका हुन् । ती बाहेक स्वास्थ्यसेवामा सचिव सरहको १२ औं तहका चार अधिकृत हुन्छन् । अहिलेको दरबन्दी अनुसार, सहसचिवहरूको संख्या करिब साढे ६ सय छ ।

सरकारले अहिले नै मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूको दरबन्दी तय गरिसकेको छैन । १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार, अब गठन हुने ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले नै बाँकी खाका बनाउनेछ । त्यसबाहेक केही महिनामै संघीय संसदमा पेश हुने नियामती विधेयकले समेत कर्मचारी व्यवस्थापनका कयौं स्वरुप र मापदण्ड तय गर्नेछ ।

काम लाग्नसक्छ, त्यो प्रतिवेदन

संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको भनी पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि विभिन्न स्वार्थवशः सचिवहरूको दरबन्दी बढाउने गरेको भनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

तीन वर्षअघि सचिवहरूको संख्याबारे यस्तै प्रश्न उठेपछि संख्या पुनरावलोकन गर्न सरकारले समिति बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७९ मा सचिवहरूको संख्या कटौती गर्न र कतिपय ठाँउहरूमा सचिव र सहसचिवको ठाँउमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार, दुई वटा सचिवहरू रहने मन्त्रालयहरूबाट संख्या कटौती हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै विज्ञान प्रविधि, उर्जा मन्त्रालयमा अहिले नै दुईजना सचिव छन् ।

समितिले सचिवहरूको संख्या ५० मा सीमित गर्न, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी ८० जना अतिरिक्त सचिव बनाउन अनि सहसचिवहरूको संख्या ६२८ मा सीमित गर्न भनेको थियो ।

उसले सचिवहरू अनावश्यक भएका केही आयोगहरूमा दरबन्दी कटौती गरेर अतिरिक्त सचिवहरू राख्न सुझाव दिएको थियो । अनि एकभन्दा बढी सहसचिवको व्यवस्था भएको मन्त्रालय बाहेकका निकायमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु भनेको थियो ।

त्यसका साथै त्यतिबेलाको अध्ययन समितिले संवैधानिक निकायहरू अनि दुई भन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी हुने निकायमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले ५० वर्ष पुगेका, कुनै कारवाहीमा नपरेका र स्वच्छ छवि भएकाहरूलाई सचिवमा बढुवा गर्ने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई क्लष्टर पद्धति अनुरुप खटाउने गरी दरबन्दी व्यवस्था गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा सुधार गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’