स्वास्थ्य बीमाका १० वर्ष : ४० प्रतिशतले नवीकरण गरेनन्, २५ अर्ब बक्यौता दबाब

२५ चैत, काठमाडौं ।  आर्थिक कठिनाइविना सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले १० वर्ष पूरा गरेको छ । तर यो दशकको अवधिमा यो कार्यक्रमले लक्षित सबै नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन, भने स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष्य अझै अधुरै छ ।

नागरिकलाई उपचार खर्चबाट राहत दिन सुरु गरिएको कार्यक्रममै नवीकरण दर घट्दै जानु थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

१० औं स्वास्थ्य बीमा दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कार्यक्रम विस्तारमा केही प्रगति भए पनि अझै धेरै चुनौती बाँकी रहेको स्वीकार गरे । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउँदै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्री दीपककुमार साह, स्वास्थ्य सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, बोर्डका सदस्य, विभिन्न अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको अवधारणाअनुसार २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशभर विस्तार भइसकेको छ । हाल करिब ४२५ सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

डा. पौडेलका अनुसार हालसम्म करिब ९८ लाख नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । तर तीमध्ये ५९ लाख मात्र सक्रिय बिमित छन् ।

‘कुल बिमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । ४० प्रतिशतले नवीकरण गरेका छैनन्, जसले कार्यक्रमको दिगोपनामा प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हालसम्म देशको करिब एक तिहाइ जनसंख्या मात्रै बीमा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा सेवा उपयोग दर उच्च भए पनि संकलित प्रिमियमले आवश्यक खर्च धान्न सकेको छैन । संकलित प्रिमियमले कुल खर्चको करिब चौथाइ मात्र धान्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नु कार्यक्रमको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बक्यौता र खर्च गरी बोर्डको दायित्व करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल एक परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो रकमले उपचारको वास्तविक खर्च धान्न नसकेको बोर्डको निष्कर्ष छ । अहिलेको योगदान रकमले कुल खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्रै भार वहन गरेको छ ।

डा. पौडेलका अनुसार दैनिक औसत ८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी रकम आउने गरेको छ भने मासिक रूपमा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ दाबी रकम हुने गर्छ ।

‘धेरै सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘हालको प्रिमियम दर अपर्याप्त छ । यसलाई एक्चुरियल विश्लेषणको आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

स्वास्थ्य बीमा ऐनको मूल उद्देश्य आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनु भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकार, सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार आगामी दिनमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा माग दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो बनाउने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।

पौडेलले केही अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द भएको गुनासो आउने गरेको पनि बताए ।

‘बीमा दिवस मनाइरहँदा पनि कतिपय अस्पतालमा सेवा बन्द भएको वा सेवा नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सेवा उपयोगमा दुरुपयोग हुन नदिन सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । साथै बीमा कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधि विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्रणाली जोड्ने तथा स्वयं दर्ता (सेल्फ इनरोलमेन्ट) प्रणाली लागु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतना फैलाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गरिएको भिडिओ तथा रिल्स अभियानमा सहभागी करिब ६० जनामध्ये उत्कृष्ट तीन जनालाई बोर्डले पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको थियो ।

‘समस्या र चुनौती छन्, तर ती समाधान बाहिरका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सबै पक्ष मिलेर लागे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’