स्वास्थ्य  क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दश अप्रेशन

११ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्र कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने थाहा पाउन धेरै टाढा जानु पर्दैन । काठमाडौंको मुटुमा उभिएको वीर अस्पताललाई हेरे पुग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वीर अस्पताल पुग्न दस मिनेट पनि लाग्दैन । तर, त्यही दस मिनेटको दूरीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कति टाढा छ भन्ने झल्काउँछ ।

वीर अस्पताल देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐना हो । वीरमा बिरामीले उपचारका लागि पाइला–पाइलामा सास्ती भोग्नुपर्छ ।  समयमै उपचार नपाउने देखि ढिलासुस्तीसम्म वीरको सतहमा देखिने साझा समस्या हुन् ।

ओपीडी टिकटका लागि नागरिकले कति सास्ती भोग्छन् ?  राजधानीमा रहेको निजामती अस्पताललाई हेर्दा पुग्छ । बिहानको झिसमिसेमै बोतल, ढुंगा, झोला इत्यादि राखेर ओपीडीको टिकट काट्न नागरिक बाध्य हुन्छन् । त्यसभन्दा पछाडी नागरिकले भोग्नुपर्ने हैरानी अनेक छन् ।

लाइनमा बस्दा घन्टौं बितिसकेको हुन्छ । कतिपय बिरामी त थाकेर फर्किन्छन्, केही उपचार नपाएर ।

घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने,  चिकित्सक नभेटिने, फार्मेसीमा औषधि नपाइने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र निःशुल्क पाउने औषधि नपाउने स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या हो ।

अझै हेरौं, अप्रेशन गर्नुपर्ने बिरामीको अवस्था झनै पीडादायी छ । वीर अस्पतालमै पथ्थरीको अप्रेशन गर्न वर्षौं कुर्नुपर्छ । दूरदराजबाट आशा लिएर आएका निमुखा बिरामीले पीडा सहनु बाहेक अन्य विकल्प नै हुँदैन ।

कतिपयको पालो कुर्दाकुर्दै रोग झन् जटिल बन्दा अंग फेल हुनेदेखि मृत्युसम्म हुन्छ । कतिपयले निजी अस्पतालको महँगो विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् ।

अब लागौं, उपकरण तर्फ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेहाल आकस्मिक कक्ष, जहाँ उपचार कुर्दाकुर्दै प्राण जान्छ

सरकारले उपकरण खरिदका लागि बर्सेनी अर्बौं विनियोजन गर्छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपकरण हुन्छ, तर चल्दैनन् ।  कहिले बिग्रिन्छन्, कहिले मर्मतका नाममा महिनौं थन्किन्छन् । डाक्टरले बिरामीलाई सिधैं भन्छन्- ‘यो परीक्षण बाहिर गराउनुस् ।’ सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क वा सस्तोमा हुने आशा बोकेर आएका बिरामी निजी अस्पतालतिर लाग्छन् ।

बेडको अवस्था झनै दयनीय छ । एम्बुलेन्सबाट बिरामी झार्न नपाउँदै स्वास्थ्यकर्मीले भन्छन्– यहाँ बेड छैन । अन्यन्त्रै लैजानुहोला । सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन ‘सिफारिस’ चाहिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । आपतकालीन अवस्थाका बिरामीका आफन्त बेड पाउन अस्पताल पिच्छे भौतारिनुपर्छ ।

फार्मेसीमा औषधि नपाइने समस्या त पुरानै हो । डाक्टरले लेखेको औषधि अस्पतालमै पाइयो भने भाग्यमानी ठान्नुपर्छ । नत्र, महँगो मूल्यमा बाहिरका फार्मेसीमा किन्नुपर्छ । जुन गरिब बिरामीका लागि खर्चको अर्को बोझ हो ।

त्यसबाहेक सबैभन्दा संवेदनशील कुरा – डाक्टरको उपलब्धता हो । तर, कतिपय डाक्टर १० बजे हाजिर गरेर हिँड्छन् । ड्युटीसमयमा उनीहरूको अत्तोपत्तो हुँदैन । सरकारी तलब र भत्ता बुझ्ने डाक्टर गरिब बिरामी हेर्न छोडेर ड्युटीसमयमै निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पुग्छन् ।

यी सबै समस्या अलग–अलग जस्तो देखिए पनि जरा एउटै हो । व्यवस्थापनको कमजोरी, स्रोतको दुरुपयोग र उत्तरदायित्वको अभाव ।

वीर जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा देखिएको यस्ता बेथितीले देशको स्वास्थ्य प्रणाली भित्रैदेखि थलिएको छ ।

सरकारले संविधानमा लेखेको छ– निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सर्वसुलभ पहुँच, गुणस्तरीय उपचार । तर, वीर अस्पतालको भीड, लाइन, अभाव र बिरामीको निराशाले ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन् ।

यदि राजधानीकै प्रमुख अस्पताल हातल यस्तो छ भने देशका दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्नुहोस् त ?

झण्डै दुई तिहाइ सहितको नागरिकको मतभार बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा जाँदै छ । अब आउने नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले यस्तै समस्याको अप्रेशन गर्नुपर्ने छ । अस्पतालमा पुग्दा सहज उपचार र उपचारकै नाममा घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारका सूत्र

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै व्यवहारमा नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांकले सो अवस्थाको दृष्टान्त छर्लङ्ग पार्छ । नागरिकले उपचारका लागि खर्च हुने प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये ५४ रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ ।

अझ, निःशुल्क भनिएको आधारभूत सेवा नपाएर करिब ३१ प्रतिशत नागरिक बाध्य भएर ठूला अस्पताल धाइरहेका छन् ।

विगतका स्वास्थ्यमन्त्रीले संविधानमै स्पष्ट तोकिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यावन्यन गर्ननसक्दा  नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

डा. वन्तका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकमाथि दया गरेर दिने विषय नभई राज्यको दायित्व हो ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकले आफ्नो हकको रूपमा उपभोग गर्न पाउने कुरा हो,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘यदि राज्यले यो दिन सक्दैन भने संविधान र कानुनमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सहज रुपमा पुर्‍याउँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी स्थानीय तहमा रोक्न सकिन्छ । जसले केन्द्रीय, प्रादेशिक अस्पतालको चाप घटाउँछ ।

‘एक प्रतिशत स्थानीय तहमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउँदा स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरू सुधार हुन्छ ।’

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दशक पूरा हुँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता हो । स्वास्थ्य संस्थामा सहज रुपमा सेवा नपाउँदा आम नागरिकमा बीमा प्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यले ल्याइएको बीमा कार्यक्रम अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीलाई पर्याप्त समय नै दिंदैनन् चिकित्सक

उप्रेती अनुसार अहिलेकै तौरतरिकाबाट गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन छ । अधिकांश सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति प्रर्याप्त छन् न त पूर्वाधार न उपकरण ।

‘स्वास्थ्य बीमाले नागरिकलाई विश्वास जगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बिरामी पर्दा उपचार गर्न ढुक्क हुने अवस्था अहिलेसम्म पनि बनेको छैन’, डा. उप्रेती भन्छन् ।

विज्ञका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा नै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा बीमितको संख्या बढ्दा स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा दबाब बढ्न जान्छ । स्वास्थ्य संस्थामा दबाब बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्वले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भेद छुट्याउन सकेका छैनन् । सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्यबीमा मार्फत नै जोड्नुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमालाई टिकाउने हो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक अभावकै कारण बीमा कार्यक्रम धरासायी बनेको छ । अहिलेकै अवस्थामा बार्षिक रूपमा बीमा बोर्डलाई २६ अर्ब आवश्यक पर्छ । तर सरकारले दिने अनुदान र बीमित मार्फत उठेको प्रिमियम लगभग १४ अर्ब हुन्छ ।

बीमालाई टिकाउन औपचारिक क्षेत्र (सेना, प्रहरी, कर्मचारी) अनिवार्य रूपमा बीमित गर्नुपर्छ । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बीमा दिगो बनाउन ३५ सय प्रिमियमलाई बढाउनपर्ने तर्क राख्छन् ।

डा. लोहनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐनमा औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य समेटिनुपर्ने र आम्दानीका आधारमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

विज्ञहरू विभिन्न निकायबीच रहेको बीमाको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष आदिबाट पनि त्यही काम भइरहेकाले दोहोरोपन हटाउनुपर्छ,’ डा. लोहनीले भने ।

त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ, अल्कोहयुक्त पदार्थ, चिनी लगायतका पदार्थमा भारी कर बढाएर सिधै उक्त रकम बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विज्ञको भनाई छ ।

प्रत्येक स्वास्थ्यमन्त्रीले पहिलो निर्णय गर्दा बीमा सुधार गर्ने निर्णय पनि गर्छन् । प्रतिवेदनमा समस्या र सुधारका विषयपनि समेटिन्छन् । तर कार्यावन्यन भने हुँदैन ।

डा. उप्रेतीका अनुसार सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो ।  ‘नयाँ मन्त्री वा सरकारले मात्र यसमा इच्छा शक्ति देखाएर काम सुरु गरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा वास्तविक परिवर्तन आउँछ,’ डा. उप्रेतीले भने ।

जनशक्ति अभावले थलिएको स्वास्थ्य प्रणाली

तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य संस्था थपिइरहँदा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा बिरामीले उपचार पाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र होइन, महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

लाजमर्दो  त के छ भने , केन्द्रीय अस्पतालमा सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउन सकेको छैन ।

संघीय सरकार मातहत केन्द्रीय अस्पतालको दर्जा पाएका सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा अस्पताल नाममा मात्र विशिष्ट छन्, सेवामा होइनन् ।

दुबै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक शून्य छन् । अक्सिजनदेखि आकस्मिक सेवा चलाउन आवश्यक जनशक्ति छैन । उपचारको सट्टा बिरामीलाई रेफर गरिनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी नहुँदा एकातिर विशेषज्ञ जनशक्ति कम उत्पादन हुँदा रोग पहिचान र उपचारमा नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन् । अर्कोतिर विदेशबाट पढेर फर्किएका चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहीँ अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा विदेश पलायन हुने क्रम वार्षिक दोब्बर बन्दै गएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट २०८१/०८२ मा २६८१ जनाले विभिन्न देशमा जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर जान रोक्नु पनि स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि युद्ध जिते सरह नै हुनेछ ।

पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेल संघीय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पोखरेल विकेन्द्रीकरणको नाममा स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा छरिएको बनाउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय दरबन्दी कायम राखेर आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा मोबिलाइजेसन गर्न सकिने, इमर्जेन्सी अवस्थामा तत्काल दरबन्दी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेषज्ञ डाक्टरविहीन केन्द्रीय अस्पताल

जिल्ला अस्पतालदेखि माथिल्ला तहका अस्पतालमा ‘नौ देखि पाँच’ जस्तो समयसीमा मात्र नभई २४ घण्टा सेवा सुनिश्चित गर्न ड्युटी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने डा पोखरेलको भनाइ छ।

यसले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको लाइन व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने डा. पोखरेल बताउँछन् ।

‘सरकारी अस्पतालमा लाइन हुनु गुणस्तरीय सेवाको संकेत हो,’ डा. पोखरेल भन्छन्,‘ तर लामो लाइन हुन नदिन डिजाइन र चुस्त व्यवस्थापनको आवश्यक छ।’

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभावले काम रोकिएका छन् । सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि सञ्चालन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

जनशक्ति देखि उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि अर्को चुनौति हो  ।

दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नहुँदा अझै पनि सुत्केरी र नवजात शिशुले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा घाइतेले अकालमै ज्यान गुमाउने देखि अंगभंग हुनेको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर निजी अस्पताल पुगेकाहरू शुल्क तिर्न नसकेर बन्धक हुने घटना रोकिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ का अनुसार विशिष्टीकृत सेवाका लागि राज्यले लगानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारकै लागि वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशिने गरेको र बार्षिक ५ लाख नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएकै कारण गरिब बन्ने गरेको उल्लेख छ ।  यसतर्फ पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले उचित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

सरुवा रोगलाई बेवास्ता, नसर्ने रोग ‘सुसुप्त महामारी’

देशमा सरुवा रोगको महामारी विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै निकाय छैन । स्वास्थ्य नीति, २०७२ मा महामारी रोकथाम, प्रतिजैविक औषधिको प्रभावकारिता, अस्पताल र स्वास्थ्य संरचनाको क्षमता, प्रयोगशालाहरूको विस्तार र छुट्टै अर्धस्वायत निकाय स्थापना गर्ने कुरा प्रस्तावित थियो ।  तर अहिलेसम्म यी काम अघि बढेका छैनन् ।

सन् १९४७ मा टेकुमा खोलिएको अस्पताल नै देशभरि सरुवा रोग उपचार गर्ने एक मात्र स्थान हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा काठमाडौंमा ३०० शय्या र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर अहिलेसम्म भवन निमार्णको काम अघि बढेको छैन ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी सरुवा रोग ऐन पास नगर्नु विगतका सरकारहरूको ‘महागल्ती’ भएको बताउँछन् ।

कोरोना जस्तो महामारी पुनः आएमा नेपालले पुन जनधनको क्षति भोग्नुपर्ने भन्दै इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन्स अनुसार सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने मरासिनीको भनाई छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीले सरूवा रोग अस्पताल बनाउने कामलाई अघि बढाए भविष्यमा आउने महामारी नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेड नम्बर ३२२ : एक बुबाको अन्त्यहीन वेदना

त्यसैगरी नसर्ने रोग ‘सुसुप्त महामारी’ बनेको छ । नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्युको भार नसर्ने रोगले लिएको छ । नेपाल ‘बर्डेन अफ् डिजिज’ को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक १ लाख ९३ हजार ३३१ जनाको मृत्यु हुन्छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी रोगबाट मानिसको मृत्यु हुन्छ । यस रोगका कारण वार्षिक ४६ हजार ३९९ नेपालीको मृत्यु हुन्छ । यसपछि क्रमशः दीर्घ श्वास–प्रश्वास रोग, ट्युमर र क्यान्सर, फोक्सो संक्रमण र क्षयरोग लगायत रोगका कारण मानिसले ज्यान गुमाउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् र उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार सरुवा रोगहरूबाट भन्दा अब नसर्ने रोगहरूले धेरै नेपालीको ज्यान लिन थालेका छन् ।

उक्त तथ्यांकले जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई नै ठूलो चुनौती दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार रोगमा सहुलियत दिने नाममा हानथाप गरिहेका हुन्छन् । तर अब उपचारमुखि कार्यक्रम भन्दा पनि नसर्ने रोग नियन्त्रण जनचेतना बढाउनुका साथै र परीक्षणका कार्यक्रम घर दलौमै पुर्याउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । जसले गर्दा नसर्ने रोगको भारलाई छिट्टो घटाउन सकिन्छ ।

सुधार गर्न नयाँ मन्त्रीलाई ‘अग्निपरीक्षा’

वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचक दयनीय छ । यी सूचक बदल्न स्वास्थ्य मन्त्रीले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार, जीवित जन्मेका एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्ष मुनिका ३३ जनाको र एक वर्ष मुनिका २८ जनाको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै, २८ दिनभित्र हुने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २१ छ ।

यस्तै नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर उच्च छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरू गर्भवती हुने गर्दछन् । यस्तै नेपालको कानुनले महिलाको हकमा २० वर्ष मुनिकालाई बिहे गर्न अनुमति दिएको छैन । १४ प्रतिशत किशोरी यो उमेरमा गर्भवती हुनुले ‘डरलाग्दो’ अवस्था देखाउँछ ।

शहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२ ले शहरी क्षेत्रका धनीको तुलनामा गरीब परिवारका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका मर्ने सम्भावना ४.५ गुणा बढी भएको देखाएको छ ।

यस्तै सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम घोषणा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

उक्त कार्यक्रम लागू नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गरिरहेका छन् । धेरै निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको नामका आधारमा ब्रान्डिङ गरेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरूको ड्युटी आवरलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने डा. पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारी डाक्टरहरूले बाहिर क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउने भन्दै सरकारी समयमा पूर्ण रूपमा अस्पतालमा उपस्थित हुनुपर्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने डा. पोखरेलको भनाई छ । नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिलाउनु अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

अब आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले  अस्पतालहरुले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीका लागि छुट्याउने नीति कार्यान्वयन  गर्नुपर्छ ।

अस्पतालहरुले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीका लागि छुट्याएर त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत नि:शुल्क दिनुपर्ने नीति छ ।

तर, निजी अस्पतालको त परको कुरा सरकारी अस्पतालहरुले नै यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अबको नेतृत्वले अनुगमन गरी कार्यान्वयन गराउन तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले लगानी नबढाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार नहुने स्वास्थ्य सेवा विज्ञ बताउँछन् ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

नेपालमा भने यो हिस्सा करिब ४ प्रतिशतमै सीमित छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड १८ लाखको सीमा भित्र योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिने भएकाले सरकारको लगानी प्राथमिकताले नै समस्यालाई हल गर्छ । डा. उप्रेती स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च नभई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि, बालबालिकालाई लगाइने खोपमा गरिने एक अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामी जनतामाथि राज्यको ज्यादती

कडा खालका नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा गरिएको १ डलरको लगानीले ७ डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । बालबालिकालाई दिइने खोपमा गरिने १ डलर लगानीले १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

त्यसैगरी मातृ र बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेको १ डलरको लगानीले ४ दशमलव २० डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ । त्यस्तै, उपचारमा गरिने व्यक्तिगत खर्च २० प्रतिशतमा नझारी शुल्ककै कारण उपचारमा पहुँच नहुने र गरीब हुने अवस्था अन्त्य हुँदैन ।

अब आउने स्वास्थमन्त्रीले स्वास्थ्यमा बजेट बढाउन सके र स–सना कुरामा सुधार ल्याउन सके जीवनभर नाम कमाउन सक्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रुमख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत कुराहरु तय भइसकेका छन् । तर त्यसको कार्यावन्यन पक्षमा बलियोसँग काम गनुपर्ने छ । त्यसका लागि स्पष्ट भिजन, सही टीम र काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गमको स्वास्थ्य : छामेर रोग पहिचान, अनुमानका आधारमा उपचार