राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा समेटिनै पर्ने जनस्वास्थ्यका १२ विषय

जेनजी आन्दोलनको बलबाट तत्कालीन सरकार अपदस्त भएपछि नयाँ चुनावी सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले फागुन २१ मा घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिक आइरहेको छ ।

अहिले सबै उम्मेदवारहरू भोट माग्न जनताको घरदैलो पुगिरहेका छन् । दलहरू चुनावी घोषणा पत्र तयार पार्ने पनि जुटिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्दै त्यसलाई संसदमा छलफल गरी ठोस नीति र निर्णय प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । किनकि स्वस्थ नागरिक बिना न त उत्पादनशील अर्थतन्त्र सम्भव हुन्छ न त लोकतन्त्र नै दिगो हुन सक्छ ।

जनस्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन, शिक्षा, रोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विषयहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसलाई नीति र बजेटको प्राथमिकतामा नराख्दा असमानता बढ्छ र राज्यको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । त्यसैले जनस्वास्थ्य घोषणापत्रमा समेटिनु भनेको केवल स्वास्थ्य सेवा विस्तार मात्र होइन, यसले मानव विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ ।

यस कारण राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्यका निम्न समेट्नै पर्ने विषयहरु यस प्रकार छन् ।

१.स्वास्थ्य बीमालाई एकद्वार स्वास्थ्य वित्तीय संयन्त्र बनाउने

स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअनुसार सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बीमा । नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम तथा वित्तीय संयन्त्रहरु विभिन्न निकायबाट आ-आफ्नै तरिकाले सञ्चालित छन् । यस्ता समानान्तर कार्यक्रमका कारण नागरिकहरू अलमलमा छन् । दोहोरो सेवा उपयोग, स्रोत व्यवस्थापनमा दोहोरो खर्च तथा स्वास्थ्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा संरचनागत दबाब सिर्जना भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमालाई एकीकृत एकद्वार स्वास्थ्य वित्तीय संयन्त्र बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसो गर्दा आर्थिक स्रोतको दक्ष उपयोग, दावी र भुक्तानी प्रक्रियाको पारदर्शीता र सेवाप्रदायकलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न सहज हुन्छ । गरिब, असहाय, दीर्घरोगी र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने नीति राख्नाले जोखिमको न्यूनिकरण र समान पहुँच बढाउन मद्दत पुगेको छ ।

वार्षिक २८ अर्ब भन्दा बढी प्रत्यक्ष वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिरहेको नागरिकको भरोसाको कार्यक्रम हाल बन्द हुने अवस्थामा छ । सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानी हुन नसक्दा कार्यक्रम नै वित्तीय संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा स्थापना गर्न सकेमा नागरिकको वित्तीय भार न्यून हुने मात्र नभई, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा दिगो र गुणस्तरीय सुधार हुनेछ ।

२.आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड बनाउने

नेपालको स्वास्थ्य सेवा वितरण अझै अस्पताल केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।
प्रारम्भिक रोग पहिचान, उपचार र रोकथामले अस्पतालमा पर्ने बोझ कम गर्छ र कुल स्वास्थ्य खर्च नियन्त्रणमा आउँछ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थालाई सशक्त बनाउँदा मात्रै नागरिकले घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । समुदायमा स्वास्थ्यकर्मी जोडिने प्रणालीलाई थप प्रशिक्षित र समायोजित गर्दै र नसर्ने रोगको प्रारम्भिक जाँच तथा उपचार प्राथमिक तहमै उपलब्ध गराउने नीति घोषणापत्रमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

३.नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

नेपालमा नसर्ने रोगहरू (जस्तै क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग) र मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । यी रोगहरू मृत्यु र अशक्तताको मुख्य कारण बनेका छन् । २०२५ को तथ्यांकअनुसार मुटु रोग, मधुमेह र क्यान्सर सम्बन्धी समस्याहरू मृत्युका प्रमुख कारणहरू हुन् ।

वयस्कहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैगरी, स्वास्थ्य प्रणालीले नसर्ने रोगको रोकथामलाई प्राथमिकता नदिँदा उपचार खर्च र स्वास्थ्य प्रणाली माथिको बोझ बढेको छ । नसर्ने रोगहरूको न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यका लागि सबै स्थानीय तहहरूमा योग, ध्यान केन्द्र, खुला व्यायमशाला तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका रुपमा समेत एकीकृत गर्न सकिने छ ।

त्यसैले घोषणापत्रमा नसर्ने रोगको रोकथामलाई शिक्षा, शहरी योजना, श्रम तथा कर नीतिसँग समन्वय गर्दै समग्र नीतिगत दृष्टिकोण अपनाउने, सुर्तीजन्य पदार्थ र अस्वस्थकर खानामा कडा नियमन लागू गर्नुका साथै छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य सेवा नीति अवलन्बन गर्नुपर्छ ।

४.मातृ-शिशु स्वास्थ्य र पोषणमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक

नेपालमा मातृ मृत्यु दर प्रति १ लाखमा १५१ छ । नवजात शिशु मृत्यु दर एक हजारमा २१ रहेको छ । यो तथांक दिगो विकासको लक्ष्य भन्दा निकै बढी हो ।
यी तथ्यहरूले स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तरमा चुनौती रहेको देखाउँछन् । घोषणापत्रमा सुरक्षित मातृत्व र नवजात सेवा, किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा, पोषण, खोप, यौन-प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम र विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट नीति समावेश हुनु आवश्यक छ ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणले दीर्घकालीन असर पार्छ । यसलाई रोक्न बहुक्षेत्रीय पोषण नीति लागू गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय सरकारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

५.स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवा प्रदायकको संरक्षण

नेपालमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुदै गएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षा र सुरक्षित कार्य अवस्था सिर्जना नगर्दा पेशाबाट निष्कृयता र विदेश पलायन बढिरहेको छ ।

समयानुकूल स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ । साथै दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि आकर्षित गर्न प्रोत्साहन प्याकेज, तालिमको अवसर, तथा कामको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच स्पष्ट नियमन र सहकार्य नीति घोषणापत्रमा समावेश हुँदा सेवा गुणस्तर प्रवर्द्धन र नागरिकको विश्वास बढ्नेछ ।

६.सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय स्वास्थ्य

नेपालमा पानीजन्य रोग, वायुप्रदूषण र वातावरणीय जोखिम जनस्वास्थ्यका प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा लगानी गर्नु जनस्वास्थ्यको प्रमुख आधारस्तम्भ हो ।

घोषणापत्रमा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, अस्पताल जन्य फोहोर व्यवस्थापन र वायुप्रदूषण न्यूनीकरणलाई स्वास्थ्य एजेन्डाको अभिन्न हिस्सा बनाउने नीति आवश्यक छ जसले जनस्वास्थ्य विपत् न्युनिकरणमा समेत योगदान गर्दछ ।

सङ्क्रामक रोगहरू न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यजन्य तथा संक्रमणयुक्त फोहोरमैलाको वैज्ञानिक तवरले विसर्जन गर्ने योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको पहल अहिले आवश्यकता हो । विशेष गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण र ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधान नगरी सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन।

७.आपतकालीन स्वास्थ्य तयारी, महामारी नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी र जलवायु परिवर्तनका असरका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको देश हो । कोभिड-१९ ले देखाएको अनुभवबाट सिक्दै घोषणापत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य तयारी, महामारी पूर्वतयारी, स्थानीय तहसम्मको आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रणाली सुदृढ गर्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको स्वास्थ्य जोखिमता, सरुवा रोग र पोषण संकटलाई सम्बोधन गर्ने जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ ।

८.जनस्वास्थ्य अनुसन्धान र सर्भेलेन्स

नेपालमा दिगो स्वास्थ्य सुधार, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र स्वास्थ्य निगरानी (सर्भेलेन्स) अत्यावश्यक छन् । वास्तविक तथ्यांक र प्रमाणको अभावमा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए नभएको एकिन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

तीन तहको स्वास्थ्य प्रणालीको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, निरन्तर रोग निगरानी, जोखिम मूल्याङ्कन, स्वास्थ्य सेवा उपयोग र कार्यक्रमको मूल्याङ्कनले नीति निर्माणमा तथ्यमा आधारित निर्णय लिन मद्दत पुर्‍याउँछ । घोषणापत्रमा यी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै डेटा सङ्कलन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, रोग निगरानी नेटवर्क र अनुसन्धान परियोजनालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

९.जनस्वास्थ्य शिक्षामा लगानी

राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य शिक्षा समेट्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यी क्षेत्र मानव विकास र सामाजिक न्यायको आधार हुन् । स्वस्थ र शिक्षित नागरिकले मात्र उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सहभागिता र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

किशोरावस्थामा विवाह, कुपोषण र मातृ-शिशु स्वास्थ्य समस्या शिक्षासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन् । त्यसैले घोषणापत्रमा विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य र यौन-प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य र व्यवहारिक बनाउने स्पष्ट नीति समेटिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य साक्षरता समुदाय तहसम्म विस्तार गर्दा सेवा उपयोग बढ्ने, ढिलो उपचार गर्ने दर घट्ने र रोकथाममुखी स्वास्थ्य व्यवहार प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्नेछ।

१०.जीविकोपार्जन, गरिबी न्यूनीकरण र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्ध

स्वास्थ्य उपचारको खर्च धान्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिने दर बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा अझै ठूलो जनसंख्या अनौपचारिक रोजगारी, अस्थिर आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा रहेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर बनाएको छ ।

घोषणापत्रमा जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । सुरक्षित रोजगारी, न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूति र सामाजिक सुरक्षा विस्तारले कुपोषण, मानसिक तनाव र दीर्घरोगको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्दछ । सीमान्तकृत, लोपन्मुख तथा पिछडिएको वर्गलाई विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन जरुरी छ ।

११.डिजिटल स्वास्थ्य र पारदर्शीता

आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका लागि डिजिटल स्वास्थ्य अनिवार्य छ । नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको तथ्यांकसँग अन्तरआवद्धता गरी आम नागरिकले सूचना पाउने गरी एकीकृत फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल निर्माण, डिजिटल हेल्थ आई.डि,अनलाईन रिफरल जस्ता स्वास्थ्य सूचना प्रणालीले दावी, भुक्तानी र सेवा गुणस्तरको रियल टाईम अनुगमन सम्भव बनाउँछ । नागरिक स्वयं आफ्नो स्वास्थ्य सेवा उपयोग लगायतको विवरण हेर्न सक्ने डिजिटल प्लेटफर्मले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सेवाप्राप्तिमा सहजता ल्याउनेछ ।

१२.समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित समग्र स्वास्थ्य सुशासन

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले निर्देशित गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसात नगरी प्रभावकारी जनस्वास्थ्य सुधार सम्भव छैन । त्यसैले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई उपचारमा मात्र सीमित नगरी स्वास्थ्यका बहुआयामिक क्षेत्रलाई त्यसले समेट्नुपर्छ । विशेषगरी कृषिमा विषादीको प्रयोग, खाद्य सुरक्षा, सडक तथा सवारी सुरक्षा, पेशागत स्वास्थ्य र वातावरणीय जोखिमजस्ता स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयलाई समन्वित रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण समेटिनु आवश्यक छ ।

साथै जीवनपथमा आधारित स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी मस्यौदा निर्माणमा संघीय सहजीकरण र स्थानीय तहलाई असहज हुने स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रम संघीय तहबाट व्यवस्थापन गर्ने विषय घोषणापत्रमै स्पष्ट हुनुपर्दछ । शिक्षा, कृषि, श्रम, वातावरण लगायतका क्षेत्रसँग संरचित सहकार्यको खाकाबिना ‘हेल्थ इन अल पोलिसी’ को अवधारणा व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने भएकाले, यस्ता अन्तरक्षेत्रीय समन्वयका विषयहरू घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु जरुरी छ ।