चुनावमा दलका ‘निःशुल्क स्वास्थ्य’ नारा, उपचारमा नागरिकको सकिन्छ जायजेथा सारा

७ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संविधानले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । आधारभूतभन्दा माथिको उपचारलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत समेट्ने सरकारी नीति छ ।

तर कागजमा सीमित यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने लज्जास्पद रूपमा असफल भइरहेका छन् ।

विगतका निर्वाचनहरूमा राजनैतिक दलले स्वास्थ्य र शिक्षाई निःशुल्क बनाउने भन्दै घर–घरमा गएर भोट मागे ।

तर ती अधिकांश नारा घोषणापत्रका पानाभन्दा बाहिर कहिल्यै ननिस्किएको तथ्य बारम्बार दोहोरिएको छ ।

४ मंसिर २०७९ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनैतिक दलले वाचा गरेको मध्ये एक हो–  स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिक समेट्ने र बीमाको दायरा १० लाख पुर्‍याउने ।

हेरौं प्रमुख दलले घोषणा गरेका स्वास्थ्य बीमाको वाचा–

नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो– स्वास्थ्य बीमा रकमको दायरा हालको एक लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने । साथै आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट उपलब्ध गराउने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने ।

नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने र बीमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई बीमा निःशुल्क गर्ने तथा सेवाको दायरा र गुणस्तर विस्तार गर्ने वाचा गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा

यी घोषणापत्रको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको हुन्थ्यो त अहिलेसम्म सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने थिए ।

१० वर्षमा बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार भए पनि जनसंख्या कुल आबद्धता १ करोड २ लाख (३५ प्रतिशत) बीमामा आबद्ध भएका छन् । तर बीमा कार्यक्रम यतिबेला ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेका छन् ।

२०७९ साल पछिको तीनवर्षको अवधिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी (तत्कालीन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पालै पालो गर्दै सरकारमा पुगे । तर घोषणापत्रको प्रतिबद्धता माथि उनीहरूले सिन्को समेत भाँचेनन् ।

उपचार खर्चले प्रत्येक वर्ष पाँच लाख नागरिक गरिब बन्दै

संविधानको ग्यारेन्टी, नीतिगत प्रतिबद्धता र बजेटका भाषणहरू कागजमै सीमित रहँदा नागरिकको खल्ती र जीवन दुवै जोखिममा परिरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्ययन अनुसार एक नागरिकले उपचार गर्दा प्रति सयमा ५४ रुपँया आफ्नै खल्तीबाट तिर्न बाध्य छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, निःशुल्क भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर करिब ३१ प्रतिशत नागरिक ठूला अस्पताल धाएर शुल्क तिर्न बाध्य छन् । उक्त तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ– राज्यले निःशुल्क भनेको सेवा व्यवहारमा पहुँचभन्दा टाढा छ ।

यति मात्र होइन, सरकारी अध्ययनले नै हरेक वर्ष नेपालको १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचार खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको देखाएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक गरिब बन्दै गएका छन् ।

विकसित मुलुकहरूमा घोषणापत्रले निश्चित समय सीमाभित्र गरिने कामको स्पष्ट खाका र कार्यान्यवनको पाटो समेट्छ । तर नेपालमा भने लोकप्रियतावादी नारा घोषणामा रहन्छ । तर काम कसरी गर्ने भन्ने पाटो सधैं ओझेलमा पर्छ ।

कार्यक्रम पुरानै, कार्यान्यवनको छैन आधार

जेनजी आन्दोलनपछि विषम परिस्थितिले निर्धारित समयभन्दा अघि नै २१ फागुनमा निर्वाचन हुन लागेको छ ।

चुनावपछिको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो सुधार ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वास्थ्य बीमाको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएर जनतासँग भोट मागेका एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी  (नेकपा), रास्वपा लगायतका दलले कार्यक्रम पुरानै ल्याएका छन्, तर कार्यान्वयनको आधार भने कमजोर देखिन्छन् ।

एमालेले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन–खरिदको अन्योल र बीमा तथा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई क्रमशः एकीकृत गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बीमा प्रणालीमा संरचनात्मक तथा सञ्चालनगत सुधार गर्दै दिगो राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

साथै, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराइने तथा स्वास्थ्य संस्था आधारित उपचार र सिफारिस प्रणालीमार्फत मात्रै रिफरल व्यवस्था विकास गरिने जनाएको छ । तर, कार्यावन्यनको पाट्टोलाई भने उठान गरेको छैन ।

अब हेरौं कांग्रेसको घोषणापत्र ।

कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवारी पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ ।

उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिज्ञापत्रमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र स्वास्थ्य समताको पाटोलाई अगाडि सारेको छ । तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ  नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने वाचा छ  ।

त्यसैगरी सबै तहको सरकारको कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता छ ।

एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभरि एकरूपता कायम गर्ने घोषणा गरेका छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गमको स्वास्थ्य : छामेर रोग पहिचान, अनुमानका आधारमा उपचार

क्यान्सर, मिर्गोला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचारका खर्च लाग्ने उपचारमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत ‘असीमित र पूर्ण राहत’ दायरा ल्याउने वाचा छ ।

पहुँच हुनेले विदेशमा उपचार पाउने र नहुने स्वदेशमै पनि ओखती नपाउने विभेदकारी अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति तर्फ खाली रहेका जनशक्तिको एक वर्षभित्र परिपूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नसर्ने रोगहरूको प्रकोप कम गर्ने स्वस्थ्य हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्दै रोग लाग्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न ‘म स्वस्थ्य मेरो परिवार स्वस्थ्य’ महाअभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा कांग्रेसले ल्याएको प्रतिज्ञापत्रमा कार्यान्वयनको केही आधार समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै नेकपाको प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा खासै नवीनता देखिँदैन । २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पुर्‍याउने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार र अस्पताल सेवाको विस्तारजस्ता पुरानै एजेन्डालाई पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बीमा, समुदायस्तरमा सेवा विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवा, विशेष प्राथमिकता समूहको संरक्षण, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुरक्षा, रोकथाममुखी कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल, औषधि आपूर्ति सुधार र घुम्ती विशेषज्ञ सेवाजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

रास्वपाको वाचापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला लक्ष्य उल्लेख भए पनि ती योजनाको स्पष्ट कार्यान्वयन पक्ष भने खुलाइएको छैन ।

रास्वपाले देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्दै आवश्यक मानव स्रोत, पर्याप्त औषधि, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच र आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने मोडल लागु गर्ने जनाएको छ ।

साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा र प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगमा उपचारभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना दलका घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेषज्ञ डाक्टरविहीन केन्द्रीय अस्पताल

तर, अधिकांश दलले संविधानका वाक्यांशहरू जस्ताको तस्तै सारेर कागज भर्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार यो जनताको आँखामा छारो हाल्नेभन्दा फरक छैन ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकसमेत व्यवहारमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट किन्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदा दलहरूका घोषणापत्र कागजी नारा मात्र बनेको टिप्पणी जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको छ ।

‘कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै पुनः उही कुरा घोषणा गर्नु औचित्यहीन हो,’ उनी भन्छन् ।

डा. वन्तका अनुसार कार्यक्रम घोषणा गरेर ताली बटुल्नु भन्दा पनि राज्यले निःशुल्क दिने भनेका स्वास्थ्य सेवाहरू लागु गर्न राजनीतिक दलहरूले कठोर प्रतिबद्धता र स्पष्ट कार्ययोजना देखाउनुपर्थ्यो ।

‘नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिन्छु भन्ने कुरा घोषणा गरेर कृपा गरेझैँ प्रस्तुत गर्नु हास्यास्पद छ,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘स्वास्थ्यको अधिकार कुनै राजनीतिक दान होइन, यो राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो, जसको कार्यान्वयन टार्न मिल्दैन ।’

‘नारा होइन, डेलिभरी चाहिन्छ’

कसरी गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने ? कति वटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ ? कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ? बढ्दो नसर्ने रोगको भारलाई कसरी घटाउने ? स्वास्थ्यमा कति बजेट चाहिन्छ ? कति जनशक्ति चाहिन्छ लगायत ऐन, रणनीति, नीतिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार छ ।

तर, यी कुराहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

सरकारको लक्ष्य सन् २०३० सम्म नागरिकले उपचारमा ‘आउट अफ पकेट’ ४० रुपैयाँमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर महँगी र प्रणालीगत कमजोरीका कारण अहिले खर्च भइरहेको ५४ रुपैयाँभन्दा पनि बढी खर्च हुने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि पनि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र जिम्मेवारी बोध भएको छैन ।

आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट, समन्वय प्रदेश र संघबाट गर्ने संरचना बने पनि स्रोत, योजना र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार उपचार खर्चमध्ये नागरिकले ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी (भर्ना) र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको देखाएको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउन औषधि र उपचारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् ।

प्रदेशगत असमानताले पनि स्वास्थ्य सूचकमा गहिरो अन्तर देखिएको डा. देवकोटा बताउँछन् ।

कतिपय प्रदेशमा नवजात र बालमृत्यु उल्लेख्य रूपमा घटे पनि अन्य प्रदेशमा अवस्था कमजोर रहनुले ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’ भन्दा लक्षित र समानतामा आधारित रणनीति आवश्यक रहेको डा. देवकोटाले बताए ।

नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति हजार जन्ममा २६ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ ।

यस्तै, शिशु मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ र बागमती प्रदेशमा १७ मात्र रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेहाल आकस्मिक कक्ष, जहाँ उपचार कुर्दाकुर्दै प्राण जान्छ

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० छ ।

यस्तै नेपाल चिकित्सक संघ पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै एजेन्डा बन्ने गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अबको राजनीति ‘नारामुखी’ होइन, ‘नतिजामुखी’ हुर्नुपर्छ ।

उनका अनुसार संविधान र हालसम्म बनेका कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवापछिका सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि दलहरू स्वयं यस विषयमा अलमलमा छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै पनि खर्चका रूपमा हेरिने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य बजेट खर्च होइन, दीर्घकालीन लगानी हो’ डा. कार्की भन्छन् ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको उच्च प्रतिफल देखाएका छन् ।

यस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नेपालमा स्वास्थ्यको बजेटलाई प्राथमिकतामा नराखिनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएको डा. कार्कीको ठहर छ ।

‘कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता दलहरूको घोषणापत्रमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर यसबारे प्रायः दल नबोल्नुले स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट देखिन्छ,’ डा. कार्की भन्छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दलहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश घोषणापत्रलाई पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै उपलब्धि देखाउन नसकिने खालका कागजी महत्वाकांक्षा भएको टिप्पणी गरे ।

मरासिनीका अनुसार परिणाम देखाउने हतारमा सरकारले दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट कार्यान्वयन खाका बिना कार्यक्रम अघि बढाउँदा ती योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।

‘उपलब्धि देखाउने नाममा हतारमा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरू व्यवहारमा उतार्नै गाह्रो हुन्छ’ डा. मरासिनी भन्छन् ।

डा. मरासिनीका अनुसार ठोस स्रोत सुनिश्चितता, संस्थागत तयारी र स्पष्ट कार्ययोजना बिना गरिने घोषणाले नागरिकमा अपेक्षा मात्र बढाउने तर परिणाम नदिने खतरा रहनेछ ।

उदाहरणका लागि दुई वर्षभित्रमा सबै ७५३ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पाँच वर्षसम्म ८१ वटा मात्रै भवन निमार्ण भएका छन् । त्यसमा चाहिने उपकरण र जनशक्ति समेत सरकारले दिन सकेको छैन ।

यस्तै २५ हजार ३४७ स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३ हजार ५९३ प्रदेश सरकार र २ हजार ६५२ केन्द्रमा गरी नेपालमा कुल ३१ हजार ५९२ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

८ वैशाख २०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा परिवर्तन गरेको थियो । तर, त्यसयता चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको छैन । अधिकांश अस्पताल करारका कर्मचारीले धानिरहेका छन् । भएका दरबन्दी पनि झन्–झन् रिक्त हुँदैछन् ।

केन्द्रीय अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको हाहाकार छ । केन्द्रीय अस्पतालमा कुल दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म पद खाली छन् ।

सरकारको केन्द्रीय अस्पताल गजेन्द्रनारायणमा ६८ दरबन्दीमध्ये ३१ पद खाली छन् । यस्तै डडेलधुरामा २२ मध्ये २० विशेषज्ञ पद रिक्त छन् । छात्रवृत्तिका केही चिकित्सक र मेडिकल अफिसरकै भरमा दुवै अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भेरी अस्पताल ३५ प्रतिशत, गजेन्द्रनारायण अस्पताल ४५ प्रतिशत, कोशी अस्पतालमा ४० प्रतिशत, डडेलधुरा अस्पतालमा ३४ प्रतिशत, वीर अस्पतालमा ३१ प्रतिशत जनशक्ति खाली छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो विवरणले देखाउँछ, एकातर्फ दरबन्दी नै कम छ, त्यसमाथि दरबन्दीको आधाजसो चिकित्सकले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यकर्मी पलयान हुने क्रम अत्याधिक बढेको छ । त्यसलाई रोक्न घोषणापत्रमा कुनै प्रतिबद्दता देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवालाई अब्बल बनाउने मियोको रूपमा रहेको जनशक्तिको दरबन्दी बढाउन राजनैतिक दल संवेदनशील छैनन् ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि भण्डारण गर्ने कोठा, रेफ्रिजेरेटरलगायत संरचना छैनन् । कतै अत्यधिक औषधि थुप्रिएर म्याद गुज्रने गरेका छन् ।

चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाकै प्रांगणमा सुत्केरीको मृत्यु हुने घटना दोहोरिइरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेको औषधि नागरिकले किनेर खानुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामी जनतामाथि राज्यको ज्यादती

पछिल्लो समय नसर्ने रोगको अवस्था एकदमै भयावह बन्दै गएको छ । तथ्यांकमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, घोषणापत्रमा दलहरूले नसर्ने रोग रोकथामका लागि कुनै पनि ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिने तर कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने प्रश्नमा डा. देवकोटा भन्छन्, ‘ यसका लागि जिम्मेवारी निर्धारण, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक छ ।’

डा. देवकोटा स्वास्थ्यलाई केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय नभई बहुक्षेत्रीय सरोकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रदूषण नियन्त्रण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स, मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग रोकथाममा अन्य मन्त्रालय र निकायको समान जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ ।

डा. देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य सुधारका लागि समानता, गुणस्तर, बीमा र आधारभूत सेवाको सुदृढ कार्यान्वयन, महँगी नियन्त्रण, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ ।

‘नसर्ने रोगका करिब ८० प्रतिशत कारक तत्व स्वास्थ्य क्षेत्र बाहिरबाट उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैले उपचारभन्दा रोकथाममा जोड दिनुपर्छ,’  उनी भन्छन् ।