विशेषज्ञ डाक्टरविहीन केन्द्रीय अस्पताल

२० साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय अस्पतालभन्दा तपाईंको मानसपटलमा झट्ट दृश्य के आउँछ ? विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्तरीय सेवा, जटिलको रोगको उपचार, सुविधा सम्पन्न भवन इत्यादि….. । तर सरकारले केन्द्रीय अस्पताल नामाकरण गरेका केही यस्ता अस्पताल छन् । जुन नाममा मात्रै समिति छन् ।

सप्तरीको राजविराजमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल बोर्डमा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ – विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल । अस्पतालको नाम हेर्दा लाग्छ, अब त मधेशका जनताका लागि केही भएपनि स्वास्थ्य सेवामा राहत मिल्ने भयो कि !

तर भित्र छिर्नासाथ त्यो भ्रम चिरिन्छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पताल नामाकरण गरिएको अस्पतालको दुरावस्था छ । बिरामीलाई अक्सिजन दिने सामान्य व्यवस्था समेत छैन । विशेषज्ञ चिकित्सक त शून्य कै अवस्थामा छन् । आकस्मिक अवस्था आए कसले हेर्ने ? कसले निर्णय गर्ने? प्रश्नहरू छन् तर जवाफ छैनन् ।

केही मेडिकल अफिसर र छात्रवृत्तिका चिकित्सकले ओपीडी सेवाको भरमा अस्पतालको ढोका खुलेको छ । उपचारको अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको स्वीकार गर्दै अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश शाह भन्छन्, ‘केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा नाम दर्ज भएको छ । तर सेवा जिल्ला अस्पतालको सरह पनि छैन ।’

यस्तै डडेलधुरा अस्पतालको उपचार प्रणाली गजेन्द्र नारायणको तुलनामा थोरै राम्रो छ । तर विशेषज्ञ सेवा भने चुस्त छैन । २०७५ साल फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई केन्द्रीय सरकार मातहतमा राख्दै डडेल्धुरा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उद्देश्य थियो – सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी ७ जिल्लाका बासिन्दालाई स्थानीयस्तरमै विशेषज्ञ सेवा दिने । तर सात वर्ष बित्तिसक्दा पनि सुदूरका नागरिकले विशिष्टकृत सेवा पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले उपचार पाउने आशा राखेर अस्पताल धाउँछन् तर निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।

अस्पतालमा दरबन्दीमा तोकिएका विशेषज्ञ चिकित्सक लगभग शून्य छन् । जसका कारण जटिल केसहरूमा त बिरामी धनगढी हुँदै भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले विशिष्टकृत सेवा दिने भनेर नाम राखिदियो,’ अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘तर बिरामीलाई रिफर गर्ने थलो मात्रै बन्न पुग्यो ।’

रेफरले बिरामीको आर्थिक भार बढाएको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट डडेल्धुरा पुग्नु नै घण्टौंको यात्रा, त्यहाँबाट फेरि धनगढी झर्दै काठमाडौंसम्म बिरामीका लागि उपचारभन्दा बढी कष्टको यात्राजस्तै बनिरहेको छ ।

उपचार होइन, सिधै रेफर

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण बिरामीले आधारभूत सेवा बाहेकको अन्य उपचार पाउन कठिन छ । उपचारको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको प्रमुख डा. शाह सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार अस्पतालमा मानसिक, छाला रोग, रेडियोलोजीजस्ता विशेषज्ञ सेवा नहुँदा अधिकांश बिरामीलाई विराटनगर, धरानजस्ता स्थानमा रेफर गर्नुपरेको छ ।‘मानसिक समस्या भएको बिरामी आए सिधै रेफर नै गर्नुपर्छ,’ डा. शाह भन्छन्, ‘छालारोगको केसमा फिजिसियनले सामान्य उपचार गर्लान्, तर कतिपय अवस्थामा कन्सल्टेन्ट नै चाहिन्छ । विशेषज्ञ नभएपछि फेरि रेफर अन्य विकल्प छैन ।’

जानकारहरुका अनुसार २०१८ सालमा नगर अस्पतालको रूपमा राजविराज अस्पतालले १० बेडमा मार्फत सेवा दिन थाल्यो ।पछि १० वर्षपछि २५ बेडमा स्तरोन्नति गर्दै सगरमाथा अञ्चल अस्पताल नाममा रुपान्तरण गरियो । २०३४ सालमा स्वीकृत ५० बेड मार्फत सेवा दिन थालियो ।

६ असोज २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संघ अन्तर्गतको मातहातमा राख्दै गजेन्द्र नारायण सिंहलाई केन्द्रीय अस्पतालमा परिणत गर्‍यो । तर बिडम्बना केन्द्रीय अस्पताल हुँदा २०३४ सालकै दरबन्दी छ । त्यसमाथि भएका विशेषज्ञ दरबन्दी खाली अवस्थामा छन् ।

अस्पतालमा ६८ जनाको दरबन्दी छ । तर ३१ जना त रिक्त छन् । त्यसो त अस्पताल प्रमुख डा. शाह चार महिनाअघि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट काजमा गएका हुन् । यदि उनी नभएको खण्डमा केन्द्रीय अस्पताल जिम्मेवारी करारका जनशक्तिलाई दिनुपर्ने अवस्था छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकका उच्च तहमा ११ औं तहका चार पद छन् : प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, प्रमुख कन्सल्टेन्ट (गाइनोकोलोजी), प्रमुख कन्सल्टेन्ट (जनरल फिजिसियन), प्रमुख कन्सल्टेन्ट (पेडियाट्रिक्स) । तर चारवटै पद हाल खाली छन् ।

९/१० औं तहका १५ दरबन्दीमध्ये १३ पद खाली छन् । जसमध्ये गाइनोकोलोजिस्ट २, पेडियाट्रिसियन २, फिजिसियन २, कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट १, डर्माटोलोजिस्ट १, इएनटी सर्जन १, साइक्याट्रिस्ट १, रेडियोलोजिस्ट १ पद रिक्त छ । हाडजोर्नी र जनरल सर्जरीका एक–एक जना कन्सल्टेन्ट डाक्टर मात्रै कार्यरत छन् ।

अस्पतालका लागि अत्यावश्यक मानिने नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्व तह नर्सिङ अधिकृत पद पनि रिक्त छ । एक मात्र एमडीजीपीका चिकित्सक पनि अध्ययनका लागि विदामा गएकोले उक्त पद पनि सेवा बाहिरै छ ।

स्थायी दरबन्दीमा रहेका मेडिकल अफिसर ६ जना र केही छात्रवृत्तिका चिकित्सकले ओपीडी सेवा दिएर जेनतेन अस्पताल खोलेका छन् ।कतिपय पदमा करार सेवाबाट काम भइरहेको भएपनि स्थायी दरबन्दी रिक्त भएकाले अस्पतालको सेवा दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

‘आकस्मिक सेवा नै छैन । मेडिकल अफिसरले र छात्रवृत्तिका केही चिकित्सकले गर्दा अस्पतालको ढोका खुलेको छ,’ अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन् ।

विशेषज्ञविहीन डडेलधुरा अस्पताल, छात्रवृत्ति डाक्टरकै भर

सुदूरपश्चिमको केन्द्र मानिने डडेलधुरा अस्पतालको अवस्था पूर्व उपक्षेत्रीयकै संरचनामा सीमित छ । अस्पतालमा दरबन्दी १०९ जनाको छ । तीमध्ये ७२ पदमा मात्र कर्मचारी नियुक्त छन् । तर ७२ मध्ये २० जना चिकित्सक अन्यत्र काजमा गएका छन् । बाँकी ५२ स्थायी चिकित्सकमध्ये थप ३८ जना अन्यत्रबाट काजमा आएका छन् । यसरी अस्पतालमा कुल ९० जना स्थायी रूपमा कार्यरत छन् ।

२२ विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये दुई पदबाहेक सबै रिक्त छन् । तीमध्ये मात्र दुई पदमा स्थायी चिकित्सक कार्यरत छन्, ती पनि प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको रूपमा प्रशासनिक भूमिकामा छन् ।

बाँकी दरबन्दी न्युरोलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट, नेफ्रोलोजिस्ट, पेडियाट्रिसियन, जनरल फिजिसियन, गाइनोकोलोजिस्ट, न्यूरोसर्जन, युरोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, इएनटी सर्जन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, डर्माटोलोजिस्ट, साइक्याट्रिष्ट, प्याथोलोजिस्टलगायत सबै रिक्त छन् ।

जनरल सर्जन र डर्माटोलोजिस्टका स्थायी पदमा नियुक्त डाक्टरलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्यत्र काजमा पठाएको छ । हाल अस्पतालमा ९ जना चिकित्सक छात्रवृत्तिको सर्तअनुसार दुई वर्षका लागि सेवा गरिरहेका छन् । उनीहरूबाहेक अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार सिटी स्क्यान, न्युरो केस, मुटु र बालरोगसम्बन्धी सेवा डडेलधुरामै दिन सकिने अवस्था छैन । रेफर नै गरेर पठाउनैपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी रेडियोलोजिस्ट अभावले गर्दा आकस्मिक अवस्थामा पनि बिरामीलाई सुदूरपश्चिमकै धनगढीसम्म तल पठाउनुपर्ने अवस्था बन्छ ।

डडेल्धुरामा अमेरिकी डा. मेनार्ड सिमनले १२ शैयाबाट अस्पताल सुरुवात गरेका थिए । त्यस बेला टीबी, लेप्रोसी वार्ड स्थापना गर्दै सेवा दिइन्थ्यो । पछि २०४५ सालमा टिम अस्पतालको भवन स्तरोन्नति गर्दै २५ शैयामार्फत सेवा दिन थालियो ।

उक्त अस्पताल २०५१ सालमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति भयो । २०७० सालमा जिल्ला अस्पताल र टिम अस्पताललाई मिलाएर १०० शैयाको उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाइयो । डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३ फागुन २०७५ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्नेगरी डडेल्धुरा अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

डडेल्धुरा अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहतको केन्द्रीय अस्पताल भनिए पनि दरबन्दी भने अझै उपक्षेत्रीय स्तरकै छ । नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन ।

डाक्टर नै बस्न चाहँदैनन्

गजेन्द्र नारायणमा गत ४ वर्षमा ९ पटक मेसु परिवर्तन भइसकेका छन् । अधिंकाश डाक्टर नै ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेका छैनन् । डा. शाह अनुसार चिकित्सक टिक्न नसक्नुमा अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।

‘छात्रवृत्तिका करार अनुसार आउनुपर्ने चिकित्सक समेत आनाकानी गर्छन् । मन्त्रालयले पठाउन त खोज्छ, तर मान्छे नै जान मान्दैनन्,’ डा. शाह भन्छन्,‘ डाक्टर बस्ने यहाँ वातावरण नै छैन ।’

उनका अनुसार, अस्पतालभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । केही कर्मचारीबाट निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, आरोपप्रत्यारोप र अख्तियार उजुरी जस्ता व्यवहार हुन्छन् । त्यसकारण काम गर्न वातावरण सहज छैन ।

‘अहिले एचडीयु सेवा बन्द छ, जनशक्ति राख्न खोज्दा विवाद मच्चिन्छ । केही कर्मचारी समूहले जबर्जस्ती आफन्त राख्न दबाब दिन्छन्, नभए अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गर्छन्,’ डा. शाह भन्छन् ।

नेपाल सरकारले ५० शैयाको रूपमा स्वीकृत गरेको अस्पतालमा अहिले दैनिक करिब ३०० बिरामी आउने गरेका छन् । अस्पतालले हाल १६० बेड राखेर सेवा दिइरहेको भएपनि सो अनुरूपको जनशक्ति छैन ।

जनशक्ति नबढाइ ३ गुणा बेड विस्तार गरेर करारमा केही जनशक्ति थप गर्दा झन् आर्थिक भार बढेको छ । त्यसमाथि निःशुल्क सेवाका नाममा स्थानीय नेताहरूको दबाब अझ समस्या थपिएको छ ।

‘बिरामीलाई फ्रिमा सेवा दिनुहोस् भनेर सिधा फोन आउँछ,’ डा. शाह भन्छन्,’ तर सेवा विस्तार र स्रोत साधन कसरी जुटाउने भन्नेमा कोही सोच्दैन ।’

राज्यले नीति नबदलेसम्म सुधार कठिन

डडेल्धुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्त अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन् । पन्त भन्छन्, ‘विशेषज्ञ जनशक्ति नहुँदा सेवामा अपेक्षित परिणाम आउन सकिएको छैन ।’

अस्पतालमा सेवा दिइरहेका अधिकांश चिकित्सक छात्रवृत्तिमा आएका वा करारमा नियुक्त भएकै भरमा अस्पताल चलेको उनले बताए । तर यस्ता चिकित्सक पनि दुई वर्षको सर्तअनुसार सेवा दिनुपर्ने भए तापनि प्रायः एक वर्ष नपुग्दै सरुवा माग्ने प्रवृत्ति छ ।

पन्तका अनुसार सरकारले छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने नीति राखेकाले केही हदसम्म चिकित्सक आउन थालेका हुन् । तर, ती चिकित्सकको बसाइ स्थायित्व नपाउनु, अनुभवको कमीकमजोरी हुँदा अस्पतालको सेवा गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

‘जो छात्रवृत्तिमा आएका छन्, तीमध्ये धेरैजसो एक वर्षपछि ट्रान्सफर मागेर अन्यत्र जान्छन्,’ पन्त भन्छन्, ‘सिधा भन्नुपर्दा उनीहरू सेवा दिने मानसिकताभन्दा समय गुजार्ने सोच लिएर आउँछन् ।’

सेवा नहुँदा साना समस्या पनि धनगढीजस्ता सहरतिर रेफर गर्नुपर्छ । जसले आर्थिक भार मात्रै होइन, बिरामी र उनका परिवारको मानसिक तनाव पनि बढाइरहेको छ । ‘एकजना अनुभवी विशेषज्ञले दिने सेवा र फ्रेस डाक्टरको उपचारबीच ठूलो अन्तर हुन्छ,’ पन्तले एक उदाहरण दिँदै भन्छन् (नाक, कान, घाँटी) विशेषज्ञले गर्न कानमा कानको जालीहरु फाटेका, प्वाल भएकाका लागि सेवा यहाँ सम्भव छैन ।’

बिरामीले जब आफ्नो क्षेत्रमै सेवा पाउँछ, त्यतिबेला मात्र सन्तुष्टि, छिटो निको हुने अवस्था र आर्थिक सहजता आउँछ । तर अहिले डडेलधुरा अस्पतालले त्यो स्तरको सेवा दिन अझै दिन सकेको छैन ।

‘डडेलधुरा मात्र होइन, समस्या सिंगो प्रणालीमै छ’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले डडेल्धुरा वा गजेन्द्र नारायणजस्ता केही अस्पतालमा देखिएको समस्या कुनै एक संस्थाको मात्र नभई सिंगो स्वास्थ्य प्रणालीकै कमजोरीको अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यो त सम्पूर्ण प्रणालीको कमजोरीको एउटा प्रतिबिम्ब हो,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘जुन अस्पताललाई हामी केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय भनेर चिन्छौं, तीमध्ये कैयौंमा सेवाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पुगेको छैन ।’

उनका अनुसार नामले मात्रै केन्द्रीय अस्पताल भनिएको ठाउँमा समेत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । ‘तोकिएको सेवा दिन नै सक्दैनौं भने त्यो संस्था केन्द्रीय होस् वा स्थानीय नामाकरण गरेर मात्र के अर्थ?,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘यसले हाम्रो व्यवस्थापकीय असफलता छर्लङ देखाउँछ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री गुनासो : सरुवा गर्‍यो, डाक्टर जान मान्दैनन्, रमाना बुझ्दैनन्

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको एकतिहाई पनि नभएको बताउँछन् । त्यस्तो त दरबन्दी भएको स्थानमा चिकित्सकलाई सरुवा गरेपनि जान नमानेको उनको गुनासो छ ।

‘डडेलधुरामा स्थायी मेसु (चिकित्सा सुपरिटेन्डेन्ट) एकजना मात्र हुनुहुन्छ । बाँकी करारका भरमा अस्पताल चलिरहेको छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘त्यो ठाउँमा सरुवा गरेपछि पनि डाक्टर जानै मान्दैनन् । सरुवा गरियो, रमाना बुझ्दैनन् । मन्त्रालयको नियम लागू नै हुँदैन ।’

हाल देशभर संघीय तहमा जम्मा २६ सय स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन्, जुन संख्या अत्यन्तै न्यून हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) प्रणाली २०४८ सालदेखि अद्यावधिक भएको छैन ।

‘मन्त्री भएदेखि तीन वटा ओएनएम प्रस्ताव अगाडि बढाएँ, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नै भएन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यहाँ कस्तो छ भने आफूलाई भए ठिक, नभए गर्नै हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति रहेछ ।’

गत वर्ष मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाको ओएनएम सर्वेक्षण गर्दा करिब ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसअनुसार ६० हजार स्थानीय तह, १५ हजार संघीय, र १५ हजार प्रादेशिक अस्पतालका लागि जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्ष संघ मातहतमा २१०२ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम अनुमोदन हुन नसकेको मन्त्री पौडेलले गुनासो गरे ।

दुर्गममा चिकित्सक जान नचाहनुका तीन कारण

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. भगवान कोइराला अनुसार चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रतर्फ जान नचाहनु पछाडि प्रष्ट तीनवटा कारण छन् ।

पहिलो – जिल्लामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्ने सुदृढ कार्य वातावरणको अभाव,
दोस्रो – सरकारको नीति कमजोरी र अपर्याप्त सेवा–सुविधा,
तेस्रो – चिकित्सकको स्वेच्छा र व्यक्तिगत निर्णय ।

डा. कोइरालाका अनुसार, पर्याप्त सेवा–सुविधा, परिवारको स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता नहुँदा धेरै चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रलाई रोज्न हिच्किचाउँछन् ।

‘यदि दुर्गममा बसेर पनि आफू बिरामी हुँदा उपयुक्त ठाउँमा ल्याइने ग्यारेन्टी भयो भने, वृत्ति–विकासको अवसर सुनिश्चित गरियो भने चिकित्सक जान इच्छुक हुन्छन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म दुर्गम सेवा नीति बनाएको छैन ।’

चिकित्सकको भनाइमा, सहरमा बस्दा प्राविधिक स्रोत हुन्छ, बिरामी हेर्न पाइन्छ, ज्ञान प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर गाउँमा सीमित बिरामी, सीमित केस हुँदा सीप नै हराउने डर हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै चिकित्सक सुविधा पाइने ठाउँमै बस्न चाहन्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्गतिको मूल कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको अभाव भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, ड्युटी घण्टा र सेवा संरचनाको विश्लेषण नगरी सुगम र दुर्गम दुबै ठाउँमा एउटै सुविधा दिँदा दुर्गममा चिकित्सक बस्न चाहँदैनन् ।