दुर्गमको स्वास्थ्य : छामेर रोग पहिचान, अनुमानका आधारमा उपचार

६ असार, काठमाडौं । गत वैशाखमा १८ वर्षीय किशोर बझाङ जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे । घाँस काट्न जाँदा भीरबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका ती किशोर बेहोस अवस्थामा थिए ।

उनका बुबाले आँसुभरि आँखाले डाक्टरलाई भने, ‘टाढाको अस्पतालमा लैजान हामीसँग पैसा छैन । मरे पनि, बाँचे पनि यहीँ उपचार गरिदिनुस् ।’

अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. दिपक खड्काको लागि यस्ता घटना सामान्य जस्तो भइसक्यो ।

डा. खड्का बझाङ अस्पताल आएको १६ महिना भयो । प्रदेशले खटाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा करारमा काम गर्दै आएका उनी आएपछि बझाङ जिल्ला अस्पतालको सेवा विस्तार भएको छ । तर उपकरण र प्रयोगशालाका रिपोर्टको अभावमा पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको युगमा डा. खड्कालाई कहिलेकाहीँ हातले छामेर बिरामीको रोग पत्ता लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो यहाँको बाध्यता हो ।

‘टाउकोमा चोट लागेका बिरामीलाई सीटी स्क्यान गरेर रिपोर्टको आधारमा थप उपचार गर्नुपर्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘तर कहिलेकाहीँ रिपोर्ट नहुँदा अनुभवको आधारमा औषधि चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

दैनिकी सुनाउँदै खड्का भन्छन्, ‘छातीमा चोट लागेका, करङ भाँचिएका, पेटमा समस्या भएका बिरामीलाई उचित डायग्नोसिस (पहिचान) नगरी कसरी उपचार गर्ने ? तर परिस्थितिले बाध्य पार्छ ।’

कतिपय हाडजोर्नीका अप्रेसनमा शरीर पूरै बेहोस बनाउनुपर्ने हुँदा एनेस्थेसियोलोजिस्ट आवश्यक पर्छ । तर अस्पतालमा एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टरको दरबन्दी नै छैन । त्यस कारण हिप, स्पाइन र ढाड चिरेर गर्नुपर्ने खालका अपरेसन गर्न असम्भव छ । अन्य जनशक्तिसँगै उपकरणको पनि अभाव छ ।

‘आफूले जानेको कुरा लागू गर्न नसक्दा सिपलाई तिखार्न सकिँदैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘उपकरण अभावका कारण गर्न सकिने उपचारका लागि टाढा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

बझाङ जिल्ला अस्पतालको स्वीकृत क्षमता १५ बेड मात्र छ । तर ४० बेडमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।

जिल्ला अस्पताल आउने अधिकांश बिरामी गरिब, विपन्न हुन्छन् । उनीहरूका लागि जिल्ला अस्पताल अन्तिम भरोसा हो । काठमाडौं जाने आर्थिक सामर्थ्य हुँदैन, निजी अस्पतालको खर्च बेहोर्न सक्दैनन् ।

‘मरे पनि, बाँचे पनि यहीँ उपचार गरिदिन भन्नुहुन्छ । कतिपय बिरामीको रिपोर्ट नहुँदा पनि अनुभवकै आधारमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डा. खड्काले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गममा जानै मान्दैनन् चिकित्सक

यस्तो परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यकर्मी दिनरात काम गरिरहेका हुन्छन् । काम अनुसारको सेवा-सुविधा हुँदैन । चिकित्सकले जति प्रयास गरे पनि उपकरण र पूर्वाधारको अभावले सिप सदुपयोग गर्न सक्दैनन् ।

२१औं शताब्दीमा संसारभर चिकित्सा विज्ञानले नयाँ उचाइ छुँदै गर्दा हाम्रा ग्रामीण अस्पतालमा भने ‘हातले छामेर’ रोग पत्ता लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जनरल सर्जरी अध्ययन सकेर बझाङ पुगेका डा. सन्दीप ओखेडालाई सुरुमा आफूले सिकेका सिप ग्रामीण अस्पतालमा प्रयोगमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने मनमा संसय थियो ।

तर, अस्पतालमा सेवा सुरु गरेको केही महिनामै जनरल सर्जरीका बिरामी आए । तर उनले आफ्नो दक्षता अझै प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

उनले हर्निया, हाइड्रोसिल, शरीरको भागमा मासु पलाउने, घाउ चोटपटक लगायतका शल्यक्रिया गरिरहेका छन् । तर एपेन्डिसाइटिस र आन्द्रा फुट्ने जस्ता छिटो संक्रमण फैलिने आकस्मिक शल्यक्रियाका हकमा भने रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा. ओखेडा बताउँछन् ।

‘कतिपय बिरामीको रगत जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रयोगशालामा आवश्यक सबै परीक्षण हुन नसक्दा कतिपय बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ओखेडाले भने ।

अस्पतालमा एनेस्थेसियोलोजिस्ट (बेहोस पार्ने विशेषज्ञ) नभएका कारण धेरैजसो ठूला शल्यक्रिया गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘पूरै बेहोस पारेर गर्नुपर्ने शल्यक्रियाका बिरामीलाई हामीले रेफर गर्न बाध्य छौं,’ उनले भने ।

जबसम्म सुदूरका अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पुग्दैन, तबसम्म डा. खड्का र ओखेडा जस्ता समर्पित चिकित्सक भगवान भरोसामा उपचार गर्न बाध्य रहनेछन् ।

०००

१५ बेडको मनाङ जिल्ला अस्पतालकी एक्ली विशेषज्ञ डा. सुप्रिया पौडेल अस्पतालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेकी छिन् । इन्टर्नल मेडिसिनकी विशेषज्ञ डा. पौडेलले स्रोत-साधन र जनशक्ति अभावमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै आएकी छिन् ।

‘काठमाडौंमा बसेर विशेषज्ञता हासिल गर्ने क्रममा सबै खालका बिरामीको उपचार गर्दै आएका हुन्छौं । तर दुर्गम ठाउँमा त्यही सेवा दिन सम्भव हुँदैन,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘यहाँ टिम हुँदैन, एक्लै भएर केही गर्न सकिँदैन ।’

डा. पौडेलका अनुसार भौतिक संरचनाको अभावमा जटिल बिरामीलाई आईसीयू, भेन्टिलेटर राख्न नसकिएको र प्रयोगशालामा सबै जाँचको सुविधा र दक्ष जनशक्तिको टिम नहुँदा बिरामीले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘एक्लै हुँदा हरेक दिन बिरामीको राउन्ड लिने र बिहान-बेलुकी सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘आफूमा भएको ज्ञान कतिपय अवस्थामा भौतिक संरचना, टिम तथा व्यवस्थापनको कमीले गर्दा सेवा दिन सकिएको छैन ।’

जनसंख्या कम रहेको मनाङमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना कमी रहेको डा. पौडेलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएपछि मात्रै अस्पताल आउने प्रचलन छ ।’

अस्पतालमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा इको, राम्रो खालको एक्सरे गराउन लमजुङको बेसीशहर जानुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि यातायातमा पाँच घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ ।

‘यस्तो दुर्गममा चिकित्सक राखेर सेवा दिनुपर्ने हो । तर चिकित्सक पाउनै गाह्रो हुन्छ, पाए टिकाउन सकिँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

इको, एक्सरे र प्रयोगशालाका विभिन्न जाँच नहुँदा रोगको पहिचानसम्म पूर्ण रूपमा पुग्न नसकिने उनी बताउँछिन् । कतिपय बिरामीलाई पूर्ण रूपमा रिपोर्ट प्राप्त नभए पनि अनुभवकै आधारमा उपचार गर्नुपरेको उनको अनुभव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

छात्रवृत्ति चिकित्सकले धानेको दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा

‘इन्डोस्कोपी, मुटुको जाँच गर्नुपर्ने बिरामीको रिपोर्ट भएको खण्डमा यहीँ राखेर उपचार गर्न सकिन्छ । तर रिपोर्ट नभएपछि तल बेसीशहर नै जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छिन् ।

चिकित्सा विज्ञानमा हरेक दिन नयाँनयाँ विकास भइरहे पनि दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकले त्यसको फाइदा उठाउन नसकेको डा. पौडेलको गुनासो छ ।

‘आफूले जाने अनुसारको सेवा उपलब्ध नहुँदा बिरामी हेर्न पाइँदैन । नयाँ कुरा सिकाइ कम हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छिन् ।

०००

डा. हेमा जोशीले डडेल्धुरा अस्पतालको इन्टर्नल मेडिसिन विभागमा एक वर्ष बिताइसकेकी छिन् । प्रत्येक दिन ओपीडी, आकस्मिक कक्ष, आईसीयू र वार्डमा दौडिँदै उनको दिन बित्छ ।

केन्द्रीय भनिएको डडेल्धुरा अस्पतालमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा अन्धकारमा तीर हान्ने जस्तै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको अनुभव छ । ‘कहिलेकाहीँ हातले छामेकै भरमा औषधि चलाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ,’ डा. जोशी भन्छिन् ।

सिटी स्क्यानको प्राविधिक नभएपछि धनगढी रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । ‘प्राविधिक जनशक्ति कम हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ बिदा बस्दा सीटी स्क्यानको लागि धनगढी रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छिन् ।

दिनभरमा मेडिसिन विभागमा १०० भन्दा बढी बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन् । डडेल्धुरा अस्पताल बिरामीको भार कम रहेको डा. जोशी बताउँछिन् । तर यसको कारण दुःखद छ । बिरामीले यहाँको सेवामा भरोसा गुमाएका छन् ।

‘बढीजसो विशेषज्ञ छात्रवृत्तिका चिकित्सक अस्पतालमा हुनुहुन्छ । विशेषज्ञ जनशक्ति कहिले हुने, कहिले नहुने हुँदा बिरामीहरू चिकित्सक हुँदैनन् भन्दै सिधै धनगढीतिर जानुहुन्छ,’ डा. जोशीले समस्या सुनाइन् ।

०००

शहरी क्षेत्रका ठूला अस्पतालमै आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा अभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गाउँघरका अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिबाट सेवा उपलब्ध गराउने कुरा सहजै सोच्न सकिने विषय होइन ।

यद्यपि, यस्ता उदाहरण पनि छन्, जहाँ स्वास्थ्यकर्मीले अनुभव र बिरामीको लक्षणकै आधारमा पनि रोग पहिचान गरी ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेका छन् ।

तीमध्ये एक हुन्, गुल्मी अस्पतालका डा. विभव बस्याल । इन्टर्नल मेडिसिनका विशेषज्ञ डा. बस्याल भन्छन्, ‘सीमित स्रोत-साधन र आधुनिक उपकरणको अभावमा लक्षणकै आधारमा बिरामीको उपचारमा बाध्यता रहन्छ ।’

५० बेडको क्षमता स्वीकृत भएको गुल्मी अस्पताल हाल ४२ बेडमा मात्र सञ्चालनमा छ । अस्पतालको नयाँ भवनको भौतिक संरचना निर्माणाधीन छ ।

डा. बस्यालका अनुसार अस्पतालमा कतिपय हात-खुट्टा नचल्नेलगायत विभिन्न न्यूरोलजिकलका बिरामी अस्पतालमा आउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) पनि मुख्य कारण हुनसक्छ ।

‘मस्तिष्कघातको उपचार सुरु गर्नुअघि नै सीटी स्क्यान गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसपछि नसा फुटेको वा सुकेको छ कि छैन पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. बस्याल भन्छन्, ‘तर उपकरण नै नभएपछि चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् ।’

हाल अस्पतालमा आईसीयू सञ्चालन हुन नसकेको र ५ बेडको एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) मात्र सञ्चालनमा छ ।

डा. बस्यालका अनुसार बाथ रोग (रुमेटिक रोग), क्रिटिकल बिरामी (होस हराएका) को उपचार अनुभवकै आधारमा गर्नुपरेको अवस्था छ ।

‘यहाँ आउने बिरामीले अस्पतालमा भएको सीमित प्रयोगशाला रिपोर्ट गराउन सक्छन् । तर आर्थिक क्षमताअनुसार केही महँगा परीक्षण बिरामीले गर्न सक्दैनन्,’ डा. बस्याल भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा अनुभव र लक्षणकै आधारमा उपचार गर्नुपरेका कयौं उदाहरण छन् ।’

गुल्मी अस्पतालको यो अवस्था नेपालका धेरै सरकारी अस्पतालको प्रतिनिधि उदाहरण हो । चिकित्सकसँग ज्ञान र अनुभव हुँदाहुँदै पनि उपकरण अभावमा क्षमता प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

०००

गत फागुनमा रसुवा जिल्ला अस्पताल पुगेका डा. अच्युत पौडेल यहाँका पहिलो बाल रोग विशेषज्ञ हुन् । अस्पतालका प्रमुख समेत रहेका डा. पौडेलले अर्का एमडीजीपीसँग मिलेर विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छन् ।

हिमाली जिल्लामा बाल रोग विशेषज्ञ पाउनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर उपचारका लागि उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार आधारभूत स्तरको पनि छैन ।

बाल रोगका लागि छुट्टै ओपीडी र वार्ड छैन । डा. पौडेल भन्छन्, ‘बच्चाका लागि छुट्टै वार्ड नभएकोले ठूला बिरामीकै वार्डमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

२५ बेडको स्वीकृति पाएको यो अस्पतालले हाल १८ बेड मात्र सञ्चालन गरेको छ । जनशक्ति र भौतिक संरचना कम हुँदा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘गम्भीर बिरामी बच्चाको उपचारका लागि डाक्टर मात्र भएर हुँदैन, नर्स लगायतका अन्य जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले भएको जनशक्तिले आधारभूत सेवा मात्रै दिन सकिएको छ ।’

डा. पौडेलका अनुसार दैनिक करिब ४० जना बिरामी अस्पताल आउँछन् । यीमध्ये बालबालिका १० जनाजति हुन्छन् । यो संख्या कम देखिन सक्छ, तर सीमित स्रोतका कारण यो चुनौतीपूर्ण छ ।

‘आईसीयू वा लामो समय भर्ना गर्नुपर्ने समस्या भएका बालबालिकालाई रेफर नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डा. पौडेलले भने ।

कम तौल र समय नपुगेका बच्चाको डेलिभरी गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छ । तर विशेषज्ञ सेवा उपकरण र सेवा-सुविधा भयो भने मात्र दिन सकिन्छ,’ पौडेल भन्छन् ।

०००

जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले एमजीपी (एमडीजीपी), मेडिकल अधिकृत लगायतका जनशक्ति करारमा व्यवस्था गरिदिएको छ । जसमध्ये एक हुन्, एमडीजीपी डा. दायाराम यादव ।

विशेषज्ञ चिकित्सक जनशक्ति नहुनुमा कर्णाली प्रदेशले नवौं र दशौं तहका चिकित्सकको दरबन्दी लोकसेवामार्फत पदपूर्ति नगर्नु मुख्य कारण हो ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष करारमा पदपूर्तिको लागि आवेदन माग गर्छ । तर कुनै पनि विशेषज्ञले आवेदन दिनुहुन्न,’ डा. यादव भन्छन्, ‘भौगोलिक विकटताले पनि दक्ष जनशक्तिलाई ल्याउनै गाह्रो छ । यहाँ आए पनि टिकाउन सकस हुन्छ ।’

उनको बुझाइमा अहिले शहरकेन्द्रित अभ्यास गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पाउनै मुस्किल छ ।

एमजीपी, हाडजोर्नी र स्त्री रोग विशेषज्ञको टिम हुँदा जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रतिशत बिरामीको उपचार गर्न सकिने डा. यादवको अनुभव छ ।

‘हामीले तत्कालै एउटा विधाको विशेषज्ञ पठाउन नसक्ने अवस्थामा एमडीजीपीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य प्रणालीलाई साँच्चै सुधार गर्ने हो भने पहिलो सेवा बिन्दुमा एमडीजीपी चिकित्सकलाई राख्नुपर्छ ।’

५० बेडको अस्पताल भए पनि स्रोत-साधन न्यून रहेको छ ।

आकस्मिक रूपमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामी आउँदा कतिपय प्रयोगशालाको रिपोर्ट नहुँदा पनि चुनौती लिएर अनुभवको आधारमा उपचार गर्नुपरेको उनले बताए ।

‘जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ टिम नभएपछि कतिपय केसमा अनुभवको आधारमा उपचार गर्छौं,’ डा. यादव भन्छन्, ‘प्रयोगशालामा सबै खालका परीक्षण हुँदैन । जसका लागि सुर्खेत नै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

दुर्गममा डाक्टर, टिम र पूर्वाधार आवश्यक

दुर्गममा गएका चिकित्सकलाई स्रोत–साधनको अभाव त हुन्छ नै निरन्तर अभ्यासको अवसर पनि हुँदैन ।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा न्याम्सका रेक्टर डा. लोचन कार्की विशेषज्ञ डाक्टर एक्लै दुर्गम पुगेर प्रभावकारी उपचार गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘बेहोस पार्ने जनशक्ति, दक्षता हासिल गरेका नर्स, अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक, अपरेसन थियटर, उपकरण सबै चाहिन्छ,’ डा. कार्की भन्छन् ।

दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा आधारभूत उपकरणसमेत नहुने बताउँदै डा. कार्की भन्छन्, ‘ल्याबमा परीक्षण नै हुँदैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन नै छैन भने विशेषज्ञले लामो-लामो श्वास फेर्नुहोस् भन्दै लक्षणका आधारमा उपचार गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

सुगममा उपलब्ध सेवा–सुविधाको तुलनामा ग्रामीण भेगमा चिकित्सकले ज्ञान र सिपको पूर्ण सदुपयोग गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘सुगम क्षेत्रमा सबै सेवा–सुविधा हुन्छ । आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि हुन्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर गाउँमा ज्ञान र सिपको सदुपयोग पूर्ण रूपमा गर्न नपाउँदा चिकित्सकको आकर्षण पनि कम हुन्छ ।’

अस्पताललाई बेडको आधारमा नभएर सेवाको आधारमा छुट्याउनुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ ।

हेल्थपोस्ट, स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालले केके सेवा दिने हो, त्यसको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सबै विशेषज्ञ जिल्लामा पुग्न नसक्ने अवस्थामा एमडीजीपी चिकित्सकको संख्या बढाउनुपर्ने डा. कार्कीको धारणा छ ।

जनरल प्राक्टिस चिकित्सक (एमडीजीपी) ले हरेक रोगको विशेषज्ञ सेवा थोरै–थोरै दिन सक्छन् ।

‘पहिलो सेवा बिन्दुमै एमडीजीपी डाक्टर राख्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘हामीले पनि शहर वा गाउँघरमा प्राथमिक सेवा बिन्दुमा एमडीजीपी चिकित्सक राख्न सके स्वास्थ्य सेवाले ठूलो फड्को मार्छ ।’

डाक्टरलाई गाउँमा पठाउन पर्याप्त तलब र भत्ताले मात्रै पुग्दैन, राज्यले थप सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले छोराछोरी पढ्ने राम्रो विद्यालयसँगै स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, होइन भने चिकित्सकहरू गाउँमा टिक्दैनन् ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा चिकित्सक नियमित रूपमा उपलब्ध हुँदा मात्रै बिरामीको विश्वास बढ्ने बताउँछन् । बिरामीलाई जिल्लामा नै रोक्नका लागि व्यवस्थापनको पाटो चुस्त राख्न सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छ । लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेश सरकारले यसको परपूर्ति गरेर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्दै टिम पठाएको डा. देवकोटाको दाबी छ ।

‘बाँकी कुरा विशेषज्ञ चिकित्सकले आफू गएर सेवा विस्तार गरेसँगै बिरामीको चाप बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।

‘काठमाडौं लगायतका ठूला शहरमा बसेर दैनिक ४ वटा अप्रेसन हुन्थ्यो भने जिल्ला अस्पतालमा दुई दिनमा एउटा भए पनि टाढाबाट बिरामी काठमाडौं नै धाउनुपरेन नि !,’ उनी भन्छन् ।

संवैधानिक प्रावधान मजाकमा

संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि आम नागरिक अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् ।

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा स्पष्ट रूपमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा उपचारका लागि बेडमा छट्पटाइरहेका बिरामीको अवस्थाले यो संवैधानिक प्रावधानलाई जिज्याइरहेको छ ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल सरकारको दायित्वमा गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाउँदै यसलाई अपराधसम्म मान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा हुन्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुरूप नीति, नियम बनेका छन् । तर व्यवहारमा निम्न वर्गले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’

डा. बराल भविष्यमा सरकारविरुद्ध नै कानुनी कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिँदै भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा सरकारविरुद्ध नै मुद्दा चल्न सक्छ ।’

अर्का वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई मुख्य समस्याको रूपमा औंल्याउँछन् ।

उनका अनुसार अस्पतालभित्रको व्यवस्थापन, जनशक्तिको सिप, दक्षता, जिम्मेवारी लगायतका कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

आकस्मिक सेवाको गुणस्तरमाथि टिप्पणी गर्दै डा. वन्तले भने, ‘आकस्मिक सेवामा जीवन–मरणको सवाल हुन्छ । तर त्यसको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुन सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य उपचार खर्चको नाममा राज्यको कोषबाट नेता–मन्त्री र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले लाखौं-करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै उपचार गराइरहेका छन् ।

सर्वसाधारण नागरिकले जग्गा–जमिन बेचेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यको गैरजिम्मेवारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दै गएको डा. वन्त बताउँछन् ।

संविधानले उल्लेख गरेका सबै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा पाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै डा. वन्तले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवामा नागरिकले भोग्नुपरेको दुःख, कष्ट स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको एक अभिव्यक्ति हो ।’