जेनजी आन्दोलनको सन्देश समेट्दै नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र

२८ माघ, काठमाडौं । अरू दललाई उछिन्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा जेनजी आन्दोलनको दबाब प्रष्ट देखिएको छ । ४५ पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुबाट जेनजी आन्दोलनको दबाब बुझ्न सकिन्छ ।

पाँच अध्यायमा लेखिएको प्रतिबद्धतापत्रमा यो कुरा लुकाइएको पनि छैन । ‘नवयुवा (जेनजी) को आन्दोलनपछि नेपाल अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने कि प्रतिगमनतर्फ धकेलिने भन्ने दोसाँधमा उभिएको छ,’ प्रतिबद्धतापत्रको प्रारम्भमै लेखिएको छ ।

अरू दलहरुबारे व्याख्या गर्दै नेकपाले आफू अग्रगमन चाहने युवाहरुको पक्षधर शक्ति भएको दाबी गरेको छ । ‘यसपटक चुनावमा धेरै राजनीतिक दलहरु सहभागी भएका भएता पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा चार प्रकारका राजनीतिक दलहरुबीच रहेको छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ, ‘पहिलो– क्रान्तिकारी शक्ति । यसको मूल प्रतिनिधि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै समाज रुपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण र समाजवादी कार्यदिशा अँगालेको छ ।’

कांग्रेस–एमालेलाई यथास्थितिवादी, नयाँ दलहरुलाई ‘सिद्धान्तहीन र दृष्टिकोणहीन’ पपुलिष्ट भनेको नेकपाले राप्रपालाई पुनरुत्थानवादी शक्ति भनेको छ ।

यस्तो सैद्धान्तिक तर्कले मात्र नभएर प्रतिबद्धतापत्रका अन्तर्वस्तुहरु हेर्दा पनि नेकपाले जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिन खोजेको लुक्दैन । तर २४ भदौको विध्वंश भने जेनजी आन्दोलनको अंशमा राखिएको छैन ।

‘आफूलाई नयाँ भन्ने पपुलिष्ट शक्ति सिद्धान्तहीन र दृष्टिकोणविहीन शक्ति हो,’ नेकपाको निष्कर्ष छ, ‘यो भदौ २४ को विध्वंश मच्चाउने तत्वसँग जोडिएको शक्ति हो । यसले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छैन ।’ नेकपाले आफूसँग भने देशको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको दावी गरेको छ ।

शासकीय सुधारकै प्रतिबद्धता

प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो र दोस्रो खण्ड हेर्दै आमूल शासकीय सुधार मार्फत नवयुवाहरुको भावना सम्बोधन गर्न नेकपा तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ । उसले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीसहित अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आमनागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थन बनाएको छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ, ‘यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ ।’

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको प्रतिबद्धता गरेको नेकपाले शासकीय सुधारका अरू थुप्रै प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । हालको मन्त्रिपरिषद् संख्या घटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको आकार बढाउने, सुशासन कायम गर्न लोकपालदेखि स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेसम्मको प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।

‘निर्वाचित सांसदहरु विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरु सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ । २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनुअघिसम्म ५२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो ।

सत्ताकै निम्ति जति पनि मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै २५ जनाको सीमा तोकिएको छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा यसको आधा पनि मन्त्री बनाइएन । नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा हालको मन्त्रिपरिषद् संख्याको प्रभाव परेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

शासकीय सुधारकै शृङ्खलामा नेकपाले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत परिचालन गरिने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ । सँगै, प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका निम्ति प्रदेशकै दलहरू जवाफदेही हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो प्रस्तावले प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रका नेताहरु हाबी भइरहेको विद्यमान विकृत अभ्यास सुध्रन सक्ने नेकपाको बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेकपाले शक्तिशाली आयोगहरुको प्रस्ताव गरेको छ । ‘हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबीन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा तोकेर अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने,’ प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ ।

यसबाहेक राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिने पनि नेकपाले प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रस्तावअनुसार लोकपालमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि समाहित गरिनेछ ।

कर्मचारीतन्त्रमा मेरिटबेस मूल्यांकन प्रणाली, सरकारी जागिरमा युवाहरुको संख्या बढाउनेदेखि पाठ्यक्रम परिवर्तनको प्रस्तावहरु हेर्दा नेकपालाई जेनजी फकाउने ठूलै दबाब रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

‘आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने,’ नेकपाले भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायको नियुक्तमा दलगत र भागबण्डाको नियुक्ति गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्ने ।’

नयाँ युवाहरुमा इतिहासप्रतिको चेतना र सामाजिक नैतिकता कमजोर भएको चिन्ता नेकपामा देखिन्छ । जसलाई बुझ्न प्रतिबद्धतापत्रको शिक्षा खण्डमा पुग्नुपर्छ ।

‘देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ । नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ नेकपाले लेखेको छ, ‘कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ ।’

तर धेरैजसो प्रस्ताव त युवाहरु फकाउने खालकै छन् । युवाहरु मनाउन नेकपा कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने बुझ्न खेलकुद क्षेत्रको प्रतिबद्धता हेरौं–

नेकपाले पाँच वर्षभित्र खेलकुद बजेट दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । जसका निम्ति हरेक बर्ष ३० प्रतिशतका दरले बजेट बढाउँदै लैजागिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक संख्या दोब्बर बनाइने, राजधानीमा ५० हजार दर्शक क्षमताको राष्ट्रिय रंगशाला, पाँच वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाहरु निर्माण, एक वडा एक खेल मैदान’, एक प्रदेश एक एकेडेमी जस्ता प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले गरी पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु आवद्ध पार्टीले यस्तो प्रतिबद्धता गर्नुको उद्देश्य सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आकर्षक र आकांक्षी योजना

राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादलाई गन्तव्य भनेको नेकपाले आर्थिक सुधारको आकर्षक प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ । जुन प्रतिबद्धता बर्षौदेखि दलहरुको घोषणापत्रमा सीमित हुँदै आएको थियो ।

नेकपाले यसपटक पनि त्यही कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उसले पाँच वर्षभित्र गरिने भनेर थुप्रै कार्यक्रम ल्याएका छन्, जुन प्रस्ताव कार्यान्वयन असंभव प्राय छ ।

पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकमा आर्थिक बृद्धि गर्ने भनिएको छ । जुन लक्ष्य नेपालको सन्दर्भमा सजिलो भइरहेको छैन । पाँच वर्षमा गरिबी दर २०.१५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।

थप डेढ लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गरी बार्षिक ५ लाखलाई रोजगार सिर्जना गरिने, कम्तिमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने, सीमान्तकृत समूदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम ल्याउने जस्ता सर्वसाधरणले विश्वास गर्न छोडेको प्रतिबद्धता नेकपाले लेखेको छ ।

बाँकी विषयत प्रतिबद्धताहरू पनि आकाश छुने खालकै छन् । ती प्रस्तावहरु धेरै त पुरानै हुन् र लगभग सबै दलको साझा पनि ।

कृषि, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कूटनीति, सामाजिक न्याय जस्ता हरेक शीर्षकमा मतदातालाई आकर्षक नै लाग्ने प्रतिबद्धताहरु गरिएका छन् ।

स्वास्थ्यमा हाल ३० प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बीमालाई २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्यको बजेट ५ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण, बिक्रम सम्बत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।

‘आगामी ५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध हुनेछ,’ नेकपाको प्रतिबद्धता छ, ‘एक परिवार एक आवाशको अवधारणा बमोजिम ५ वर्षमा पाँच लाख नयाँ आवाश निर्माण गरिनेछ ।’

किसानलाई परिचयपत्र, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । भूमिहीनको समस्या त २ वर्षभित्रै हल गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

तर नेकपाले यसअघि जस्तो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको काम भनेर लम्बेतान व्याख्या गर्ने संस्कृति चाहिँ तोडेको छ । सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनमा दाबी गरेको नेकपाले आर्थिक समृद्धिको बयान आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छैन ।