उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

२६ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा निर्वाचित हुँदै गर्दा एमाले निर्वाचन प्रक्रियामा तटस्थ बस्यो । उ पक्षमा उभियो न विपक्षमा ।

एमाले पछिल्लो दशक हरेक राजनीतिक मोर्चाहरूमा स्पष्ट लाइन लिएर उभिँदै आएको थियो । तर, उसले खास कारण नखुलाई उपसभामुख पदको निर्वाचनमा तटस्थताको नीति लियो । यदी अरुको उम्मेदवारी स्वीकार्न नसक्ने हो भने आफ्नै उम्मेदवारी दिन पनि सक्थ्यो ।

त्यतातर्फ नलागी एमालेले संसद् नियमावलीमा भएको तटस्थ बस्ने सक्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्‍यो । उसले लिएको तटस्थताको नीति नियम विपरीत त छैन, तर यो घटनाबाट उसले एउटा सन्देश दिने अवसर गुमायो ।

किन एमाले तटस्थ बस्यो ? एमाले सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, ‘सभामुखको हकमा जसरी बृहत् समर्थनको पहल गरियो उपसभामुखको हकमा त्यो गरिएन त्यसैले हामी तटस्थ बस्यौं ।’

उनकाअनुसार सत्तापक्षले अहिले विपक्षी दलहरूप्रति जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ, त्यसमा पनि एमालेको आपत्ति छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वाग्रही हिसाबले थुनेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको एमालेले त्यसको रिस फेर्न खोजेको देखिन्छ ।

संसदीय राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जुन क्षणबाट दलको वैचारिक उचाइ, राजनीतिक परिपक्वता र दूरदृष्टिलाई एकैचोटि नाप्न सकिन्छ । तर, तटस्थताको यो नीतिले उसको दृष्टि साँघुरिएको देखिएको छ । एउटा बृहत् समूदायलाई सन्देश दिने अवसर गुमाएको छ ।

२५ वर्षीया रुबीकुमारी ठाकुरलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा समर्थन गर्दा एमालेलाई प्राप्त हुने लाभ धेरै थियो ।

रुबीकुमारी उपसभामुख बन्नका लागि मात्र खडा भएकी एक उम्मेदवार मात्र थिइनन् । उनको उम्मेदवारीमा बृहत सन्देश थियो । उनी मधेशको सीमान्तकृत समुदायबाट उठेकी, निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिबाट संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपुगेकी, र जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार थिइन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रुबीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरेपछि दुई तिहाइ मतको पूर्वसमर्थन बोकेर उपसभामुख पदको प्रमुख दाबेदार बनेकी थिइन् ।

संसद्का मुख्य दलहरू रास्वपा, कांग्रेस र नेकपा उनको पक्षमा उभिएका थिए । यदी एमाले पनि उनको पक्षमा उभिएको भए करिब उपसभामुखमा सर्वसहमतिको सम्भावना हुन्थ्यो । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रतिनिधित्व, समावेशिता र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई स्वीकारेको सन्देश जान सक्थ्यो ।

तर, एमाले फरक बाटोमा गएर तटस्थता रोज्यो।

राजनीतिमा तटस्थता सधैं निष्पक्षताको बाटो हुँदैन । त्यो अस्वीकारको अर्को रूप पनि हो । रुबीकुमारीप्रति व्यापक समर्थन देखिएको र दुई तिहाई बढीबाट निर्वाचित हुने अवस्थामा एमालेको तटस्थताले कुनै परिणाम तलमाथि हुनेवाला थिएन । उसले समर्थन गरेर उपसभामुख जस्तो तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने पदलाई आफ्नो पनि स्वामित्व लिन सक्थ्यो ।

यदि एमालेले रुबीलाई समर्थन गरेको भए, त्यसले एउटा व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने काम मात्र गर्ने थिएन, संसद्मा नयाँ दलहरूप्रति सहकार्यको सन्देश पनि दिन्थ्यो । नयाँ पुस्ताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखाउँथ्यो । मधेशका सीमान्त समुदायप्रतिको सम्मान पनि प्रकट हुन्थ्यो ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले एमालेमाथि लाग्दै आएको पुरानो सोच र युवाप्रति अनुदार भन्ने आरोपलाई पनि खण्डित गर्नसक्थ्यो ।

तर, एमालेले त्यो बाटो रोजेन ।

रास्वपाका डीपी अर्याललाई सभामुख पदका लागि स्वीकार्ने एमालेले उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिकी रुबीकुमारीको समर्थनमा उभिन नसक्नुको कुनै राजनीतिक र वैचारिक तर्क छैन ।

यदी राजनीतिक रुपमा मुख्य प्रतिस्पर्धी नै ठानेको भए रास्वपा एमालेको प्रतिस्पर्धी हो । यसैपटक संसद् आएको ७ सिटको श्रम संस्कृति एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी होइन । उसले नयाँ दलसँग संसद्मा सहकार्यको सन्देश दिनसक्थ्यो ।

एमाले अहिले यसैपनि युवाप्रति अनुदार र रुपान्तरण हुनै नचाहने शक्तिको रुपमा आरोपित छ । नेतृत्व परिवर्तनको लागि ठूलो माग हुँदापनि महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व अनुमोदन गरेर आयो । चुनावमा निकै ठूलो धक्का खाइसकेपछि पनि उसले आफ्नो नीति बदलेको छैन ।

संसदीय दलको नेतामा युवा सांसद सुहाङ नेम्बाङले उठ्न खोज्दा प्रस्तावक र समर्थक नै पाएनन् । सुहाङले प्रस्तावक र समर्थक नै नपाउने र अहिले संसद्मा जेनजी पुस्ताकी प्रतिनिधि रुबीकुमारीको हकमा तटस्थ बस्ने घटनाले एमालेभित्र नयाँ पुस्तालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार अझै बलियो नभएको देखायो ।

रुबी धनुषाको मझेलियाकी निम्नवर्गीय किसान परिवारकी हुन् । उनका बाबु शोगारथ ठाकुर २५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा छन् । आमा गृहिणी हुन् । आफूले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ सकेर मासिक २० हजार रुपैयाँ कमाउँदै जीवन चलाइरहेकी थिइन् ।

राजनीतिमा उनको प्रवेश कुनै स्थापित शक्ति संरचनाबाट भएको होइन । चुनाव अघि खुलेको हर्क साम्पाङ नेतृत्वको पार्टीमा उनी संयोगले जोडिइन् । साम्पाङबाट प्रभावित भएर उनको अभियानमा जोडिँदै चुनावमा भोट मागिन् । त्यही यात्राबाट उनी संसद्सम्म आइपुगिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एकपटक मात्र बोल्ने अवसर पाएकी उनले दहेज प्रथा, बालविवाह र बेरोजगारीजस्ता समस्या समाधान गर्न काम गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । उनी सांसदको जिम्मेवारीसँगै आफ्नो अध्ययन (ब्याचलर इन्जिनियरिङ) पनि जारी राख्न चाहन्छिन् । यसैले उनी ठूलो राजनीतिक तिकडम होइन स-साना काम गर्ने इच्छाबाट प्रेरित छन् । राजनीतिक पदमा सीमित नभई दीर्घकालीन रूपमा आफैं सक्षम बन्ने लक्ष्य समेत उनको छ ।

यो पृष्ठभूमि हेर्दा एमालेले वर्षौंदेखि जुन वर्गको मुक्तिका लागि राजनीति गरेको हो, रुबी त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिइन् ।

यस्तो पात्रलाई समर्थन गर्नु भनेको एउटा नयाँ सम्भावनालाई मलजल गर्नु जस्तो हुन्थ्यो । एमाले समावेशी, उदार र नयाँ पुस्ताप्रति संवेदनशील दल हो भन्ने सन्देश दिन सक्थ्यो ।

तर, एमाले चुक्यो ।

यदी एमालेले रुबीको उम्मेदवारीप्रति सहमति थिएन भने आफ्नै उम्मेदवारी खडा गरेर अडान लिएको भए हुन्थ्यो । रास्वपाले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई नस्वीकार्ने हो भने राप्रपालाई नै समर्थन गरेको भए पनि त्यसलाई एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रताको रुपमा ठानिन्थ्यो । किनकी विगतमा राप्रपासँग एमालेले राजनीतिक सहकार्य गरेको थियो । राप्रपा र एमालेले विगतका चुनावमा केही स्थानमा गठबन्धन नै गरेका थियो । तर, एमालेले कुनै स्पष्ट विकल्प रोजेन ।

राजनीतिक दलहरूसँग समक्ष मतदाताले गर्ने अपेक्षा भनेको स्पष्ट धारणा, निर्णय र दृष्टिकोण हो । तटस्थता कहिलेकाहिँ सुरक्षित विकल्प जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले अनिश्चितता र कमजोरीको सन्देश दिन्छ।

एमालेले रुबीलाई समर्थन गरेर नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्न तयार छ भन्न सक्थ्यो, समावेशी राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध र बिग्रेको छवि सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हुन्थ्यो ।

नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको चरणमा छ । पुराना दलहरू र नयाँ शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, दृष्टिकोणको लडाइँ पनि भइरहेको छ । नयाँ र पुराना भन्ने भाष्यले गाँजेको छ । युवा र बृद्ध पुस्ता भन्दै उमेरका कारण कित्ताकाट भइरहेको छ ।

यस्तो समयमा, साना निर्णयहरूले पनि ठूलो अर्थ राख्छन्। उपसभामुख चयनको विषय सानो लाग्न सक्छ, तर, यो दलको चरित्र र प्राथमिकता देखाउने अवसर थियो, जुन एमालेले सदुपयोग गर्न सकेन । राजनीतिमा गुमेका अवसरहरू कहिलेकाहीँ हारेका चुनावभन्दा पनि महँगा साबित हुन्छन् । एमालेका लागि यसपटकको तटस्थता नीति त्यस्तै हुने त होइन ?