के कार्की आयोग प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको छ ?

भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोग २०८२ (कार्की आयोग) को प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन तर अनलाइनखबर र अन्य मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई सही मानेर कानून व्यवसायी/वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसन र केही स्वनामधन्य वकिलहरूले आयोगले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको विचारमा न्यायपालिका दूधले धोइएको थियो। यो यति निष्कलङ्क थियो कि कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने बनाइएको थियो यसमा संलग्न न्यायाधीश, वकिल र समग्र कर्मचारी लगायतका कर्ताहरूबाट। तर यही एक्लो ध्रुवमा पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदनले धब्बा लगाइदियो र यसको हुर्मत लियो भनी रुष्ट भएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुको कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेश गर्नेलगायतको कार्यादेश आयोगलाई प्राप्त छ।

त्यसै अनुरूप आयोगले किन सर्वोच्चलगायत अन्य कैयौं अदालत खरानी पारियो ? किन न्यायपालिका र विशेषतः अदालतहरू जेनजी आन्दोलनको कोपमा परेर २३ वटा अदालतमा क्षति पुर्‍याइयो ? भनी यसको कारण पत्ता लगाउन ‘छानबिन‘ गर्नुपर्ने थियो। जेनजी आन्दोलन दबाउने तत्कालीन सरकार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको थियो र यिनकै नेतृत्वमाथि पनि छानबिन हुने नै भयो।

त्यही छानबिन गर्दा नै न्यायपालिकाको पर्खालभित्र हुने गरेका नानाभाँतीका विकृति, विसङ्गति र अनियमितताका विवरण प्रतिवेदनमा समेटेर नाङ्गेझार पार्दै तत्कालीन नेतृत्वलाई नै दोषी ठहर्‍याएपछि न्यायपालिकाका सरोकारवालामा भुइँचालो जानु स्वाभाविक नै हो।

सरोकारवालामध्ये पनि विशेषतः उक्त दलहरूसँग निकटता रहेका, ती दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनका लाभग्राही वकिलको एउटा जमातको चित्त दुख्यो नै। तिनको चित्त दुख्नुको कारण प्रतिवेदनले गरेको न्यायपालिका उपरको आलोचनाभन्दा पनि आफ्नो तालुक नेतृत्वलाई दोषी करार गरेकोमा हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। झन् गत चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै यसै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आन्दोलन दबाउन दोषी ठहरिएका आफ्ना दलका शीर्ष नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै पक्राउ परेपछि अझ क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन।

यसै मेसोमा उनीहरूले आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर न्यायपालिकामाथि धावा बोल्यो, न्यायपालिका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर यसको मानमर्दन गर्‍यो, साथै न्यायपालिका दलीय चङ्गुलमा फसेको, काम अनुसार वकिलको फिस तोक्नुपर्‍यो भन्ने जस्ता सिफारिस गरेर स्वतन्त्र कानून व्यवसायमा प्रभाव पार्ने काम गर्‍यो, गैरकानूनी तरिकाले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन आफैं गर्न उक्साएर न्यायपालिकाको हुर्मतै लियो भन्ने लगायत आरोप लगाएका छन्। झन् नेपाल बारले त प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्च अदालत फुल कोर्टको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिवेदनमा के छ त्यस्तो ? वास्तवमा ८९८ पृष्ठको प्रतिवेदनको परिच्छेद १४ मा ‘शासकीय सुधारका लागि आयोगको सुझाव/सिफारिस‘ भनी १५७ पृष्ठमा १७ वटा निकाय/क्षेत्रलाई समेट्दा १४.३ (पृष्ठ ७४३) मा ‘न्यायालय र न्याय क्षेत्र‘ को लागि ६ पृष्ठ खर्चेर न्याय क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति, जनगुनासो रहनुका कारण र त्यस्ता समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कार्यहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको रहेछ।

आयोग लेख्छ, ‘जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको कारणमध्ये न्याय क्षेत्रमा भएको अति राजनीतीकरण र खर्चिलो न्याय प्रणाली पनि हो।‘ समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरू यस्ता छन्:

• न्याय प्राप्ति र फैसला कार्यान्वयनमा अत्यधिक ढिलाइ
• स्वार्थी समूहले मुद्दा दायर गरेर वर्षौं अल्झाइदिने
• संवैधानिक परिषद्को सदस्यको नाताले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका सदस्यसँग मन्त्रीलगायत संवैधानिक नियुक्तिमा भाग माग्नु
• संवैधानिक इजलासको त्रुटिपूर्ण बनोट
• न्यायालयबाट कुनै पनि मुद्दा तोकिएको समयमा सम्पादन हुन नसक्नु कुशासनको प्रमुख कारण
• कम जनशक्ति
• राजनीतिक चङ्गुलमा न्यायालय रहनु, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको कोटा प्रणाली
• न्याय सम्पादनमा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुनु
• आमनागरिकको मुद्दा वर्षौं पालो नआउँदा सार्वजनिक चासोका मुद्दा तुरुन्त निरुपण हुनु
• वकिलको फीमा कुनै निर्धारित मापदण्ड नभई मनपरी शुल्क उठाउनु

साथै, समस्या र समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बुँदाहरू भनी विभिन्न उपायहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के प्रतिवेदनले साँच्चै कार्यादेश नाघेको हो ? के प्रतिवेदनमा उल्लिखित बुँदाहरू आयोगले आफैंले रचेर प्रस्तुत गरेका नितान्त नौला र मनगढन्ते हुन् ? यसको जवाफको लागि ‘के अदालत र समग्र न्यायपालिका दूधले धोएकै झैं स्वच्छ र निष्कलङ्क थियो त ?’ भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगको सरोकार र कार्यक्षेत्र

न्यायपालिकामा धावा बोल्यो भन्दै केही स्वनामधन्य वकिलले न्यायपालिका नै आफ्नै पेवा जस्तो गरी यसबारेमा बोल्ने हक आफूबाहेक कसैलाई नरहेको तर्क गरिरहँदा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको उक्त आयोगलाई न्यायपालिका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नपाउने वा त्यसो गरे न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन् हुने भन्ने जस्तो कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरेको पाइँदैन। तसर्थ, आफ्नो कार्यादेश बमोजिम न्यायपालिकाभित्रको भौतिक क्षति तथा त्यसो हुनुको कारण विश्लेषण गरी आवश्यक राय दिन कुनै छेकबार रहेको देखिंदैन।

अझ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, अदालत, न्यायकर्मी, कानूनविद्‌को मात्र सरोकारको विषय नभई यो समाज, व्यक्ति वा राज्यको सर्वोपरि चासो र सरोकारको समेत विषय हो‘ भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले बोलेको तथ्यबाट पनि ती वकिलको मात्र एकाधिकार रहेको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। बेलाबेला अदालत जनआक्रोशमा पर्नुमा यस्ता एकाधिकारवादी स्वार्थी सोचको पनि योगदान रहेको छैन भन्न सकिन्न।

आयोगले उठाएका यी विषयवस्तुहरू झुटा वा गलत हुन् भनेर यिनले दाबी गर्न सकेका छैनन् बरु ‘हाम्रो भित्री कुरा हामी नै हेर्छौं, तिमी बाहिरियालाई के मतलब ? बाहिरियाले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा किन नाक रगड्नुपर्‍यो ?’ भनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने मनोगत दुर्भावना व्यक्त गरेका छन्।

उक्त दुई राजनीतिक दलका लाभग्राही बाहेक साँच्चैको स्वतन्त्र र कलङ्करहित न्यायपालिका हेर्न चाहने बाँकी सरोकारवालाले आयोगले जे बोल्यो सत्य बोल्यो र यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा भन्दा न्यायपालिकामा सुधारको जरूरी छ र न्यायपालिका र यसभित्रका कर्ताहरू आफैं पनि सुध्रिनुपर्छ भन्ने मत राख्नेछन्।

कहाँबाट आए ती बुँदाहरू ? आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विवरणहरू तथ्य र सत्यमा आधारित छन् कि छैनन् त ? हो यी तथ्यहरू मूल्याङ्कन गर्ने कसी भने अदालत र बारलगायत न्यायपालिका स्वयंकै अवयवहरूले विभिन्न समयमा अध्ययन समिति गठन गरी तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू हुन् जसमा न्यायपालिका र अदालतभित्रका विकृति, विसङ्गति र अनियमितताका केस्राकेस्रा केलाइएका छन्।

त्यस्ता समितिहरूले अध्ययन गरी सङ्कलन गरेका विकृति र विसङ्गति तथा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाइएका फेहरिस्तका ठेली हेर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिका कुन रसातलमा छ र यसलाई सुधार गर्न असम्भव झैं लाग्ने कत्रो पहाड फोर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ।

विभिन्न प्रकारका बेथिति, विकृति र विसङ्गति आजको मात्र समस्या नभई दशकौंदेखि यसले न्यायपालिकालाई गाँजिरहेको छ। सुधारका प्रयत्नका बाबजुद यो झाँगिंदो छ। केही कानून व्यवसायीले आफू मात्रै सबैभन्दा शुद्ध र इमानदार भए झैं गरी आयोगको विवरणलाई नानाथरी आक्षेप लगाइरहँदा आफू कुन धरातलमा उभिएको छु भनेर आफैंलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कानून व्यवसायी सम्बन्धमा ती पुराना प्रतिवेदनले औंल्याएका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दा अन्यथा नहोला।

आजभन्दा अठार वर्षअघिको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४ ले बिचौलियाको विद्यमानता र तिनको भूमिका वर्णन गरेको थियो। यसमा कानून व्यवसायी र न्यायाधीश स्वयंलगायत १७ किसिमका त बिचौलिया नै पहिचान गरिएको थियो।

त्यस्तै, कानून व्यवसायीले गर्नै नहुने के के मात्र गर्दा रहेछन् भन्ने फेहरिस्तले प्रतिवेदनका पाना भरिएका छन्। हाल यसमा के कति परिवर्तन र सुधार आयो कानून व्यवसायी स्वयंले आत्ममूल्याङ्कन गरे हुन्छ।

अर्को, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६‘ ले न्यायमा ढिलासुस्ती हुने कारणहरू, फैसला कार्यान्वयनका समस्यालगायत न्याय किन महँगो भएको छ भन्ने सवालमा कानून व्यवसायीले मुद्दामा हुने विभिन्न चरणमा कानूनले नलाग्ने शुल्क लाग्छ भनी दस्तुरी लिई काम गराउने प्रकृति, कानून व्यवसायीले लिने पारिश्रमिक अनियन्त्रित हुनु, त्यसको सम्बोधन गर्न कानून व्यवसायीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा कानून व्यवसायी परिषद्‌मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तिनको फर्म दर्ता गर्ने र निजको आम्दानी विवरण पारदर्शी बनाउनेलगायत उपाय सुझाएको छ।

त्यस्तै, न्यायिक विकृति ल्याउने प्रमुख कारण आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै त्यसका विविध कारण पनि उल्लेख गरेको छ। बार, कानून व्यवसायी र न्यायाधीशका लागि समेत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, यसले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण र न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्ने जस्ता अनेकौं उपाय सुझाएको छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति अध्ययन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२ ले समेत कानून व्यवसायी सम्बन्धमा तिनले कोर्ट फी नलाग्ने मुद्दामा कोर्ट फी लिने गुनासो आएको, अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही, कानून व्यवसायीलगायत सबै व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप सीसीटिभी तथा मानवीय सहायताले सूक्ष्म अवलोकन र निगरानी गर्नुपर्ने, तिनको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड वा पारदर्शिता नभएकोले कानून व्यवसायी परिषद्‌सँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाउन पहल गर्ने, पारिश्रमिकमा करकट्टी गर्नुपर्ने, आय–व्ययको लेखा राख्नुपर्ने, लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिनुपर्ने, आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा मुद्दाको पेशी हटाई मुद्दा लम्ब्याउने, एउटै कुरा पटक–पटक बहस गरी अदालतलाई असहयोग गर्नेको अभिलेख राखी सोलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदा वा अन्य कुनै सम्मान वितरण गर्दा आधार बनाइनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको देखिन्छ।

वर्तमान समयमा सबैभन्दा चर्चित, नयाँ र सबै सरोकारवालाहरूले स्वामित्व लिएको अदालत, बार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्याय प्रशासनका प्रतिनिधि समेतको संलग्नता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वमा गठित ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७८’ हो।

साढे चार वर्ष अगाडि तयार गरिएको यसले विगतका प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै विद्यमान समस्याहरूका बारेमा १० महिना लगाएर अध्ययन गरी २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। यसले ‘न्यायपालिकामा गुटबन्दी, संरक्षणवाद, नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृतिले प्रश्रय पाउँदा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ‘ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र विचलनका क्षेत्रहरू पनि पहिचान गर्दै आफ्नो निचोड र सिफारिस समेत मिहिन ढङ्गले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदन नै वर्तमान न्यायपालिकाको सुधारको मानक बन्न पुगेको छ।

यस प्रतिवेदनले पुराना प्रतिवेदनका कार्यान्वयनको अवस्था विवेचना गर्दै ‘नेपाल बार एशोसिएसन र नेपाल बार काउन्सिलसँग सम्बन्धित सुझावहरू‘ (पृ. ७२) को दुईपाने फेहरिस्तभित्र ‘केही कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको नाममा रकम लिने गरेका र रु.१०० लाग्नेमा दस्तुर रु.५ हजारसम्म लिने गरेका, कतिपयले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका कारण विकृति बढेको तथा जनविश्वास घटेको अवस्था छ, नेपाल बार र बार काउन्सिलले पनि निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ‘ भनी उल्लेख गरेको विवरणले बताउँछ वकिलहरूको चरित्र। यति पढ्दा आम जनमानसमा वकिलमार्फत साँच्चै न्याय पाइएला र तिनलाई कसरी विश्वास गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यही प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको अर्को एउटा प्रगति विवरण हेरौं (पृ. ४९) ‘अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी, कर्मचारी एवम् अन्य व्यक्तिहरूको क्रियाकलापको अनुगमन र निगरानीका लागि धेरै अदालतहरूमा सीसीटिभी जडान गर्ने कार्य भइसकेको र जडान हुन बाँकी रहेका अदालतहरूलाई बजेट व्यवस्थापनका लागि कार्य भइरहेको छ।‘

यसबाट अरू त अरू ‘कानून व्यवसायी‘ र अदालतका कर्मचारीको क्रियाकलापको समेत हरेक अड्डा अदालतमा ‘अनुगमन र निगरानी‘ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने वकिल साहेबहरूले आफू दूधले नै नुहाएका छौं भने झैं दाबी गर्नु कति सान्दर्भिक होला ?

हरिकृष्ण कार्कीको सो प्रतिवेदन आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसमा उल्लिखित सबै विसङ्गतिको निराकरण भइसकेको हो त भन्ने सवालको जवाफ त्यही प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘पूर्वप्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा तिनका समाधानका उपायहरूको सान्दर्भिकता र औचित्य अहिलेसम्म पनि उत्तिकै छ भने भविष्यमा पनि रहिरहनेछ‘ भन्ने वाक्यले ती पहिचान गरिएका समस्याहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन नभएको र अद्यापि कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ।

धेरैजसो विकृति, विसङ्गति, अनियमितताका बुँदा तिनै प्रतिवेदनहरूबाट टिपिएको देखिए पनि शासकीय पद्धतिमा सुधार, संविधान संशोधनका पक्षहरू जस्ता केही नयाँ टिप्पणीहरू नौला नभएका भने होइनन्। त्यसका अलावा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार र बारले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु जस्ता कारण समेत भदौका घटना निम्त्याउने कारक हुन्। तसर्थ, समग्र शासकीय पद्धति र यसका अवयवहरूमा देखिएका समस्याका कारण भदौ २३ र २४ को घटना घट्न पुगेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको रहेछ।

कानून व्यवसायीका टिप्पणी

प्रथमतः उल्लिखित दुई दलका क्याडर वकिलहरूले प्रतिवेदन कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने विवाद सिर्जना गरेका छन्। प्रतिवेदन नआउँदै यस्तो वा त्यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर यी दलका भ्रातृ संस्थाका भाइभारदारले ‘गाइडेन्स‘ दिएको देखिएन। तर अहिले आएर यी जानिफकारहरू आयोगले योचाहिं डम्फु बजाउनुपर्थ्यो भन्दै छन्। आयोगले कुनचाहिंको डम्फु बजाउनुपर्थ्यो त ? जुन बजाएको भए पनि अर्कोले मेरो डम्फु बजाएन भन्ने आरोप लगाउँथ्यो नै। अरूको नभई कार्यादेश अनुरूप आफ्नै तालको डम्फु बजाउने तरिका रोजेको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नै गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यो कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने अन्त्यहीन वादविवादमा अब पूर्णविराम लगाएकै राम्रो।

दलका भ्रातृ सङ्गठनका इमानदार कार्यकर्ताका रूपमा काम गरिआएका स्वनामधन्य कानूनका विद्वान्‌हरूले आफ्नो ख्वामितका हरेक कामको समर्थन गर्नु र अहिले आएर ती पक्राउ पर्दा घोर निन्दा गर्नु अनि तिनको रिहाइको लागि जस्तोसुकै कुतर्क गर्नु तिनको परम कर्तव्य नै हो। हुँदाहुँदा विगतमा गठित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोग जस्ता युग परिवर्तनका घटना हुँदा भएको दमन छानबिन गर्न गठित ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरिनुलाई संयमता अपनाएको र प्रजातान्त्रिक संस्कारको पालना गरेको हास्यास्पद र पूर्वाग्रही दलिल पेश गर्दै यो प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा लैजान नहुने तर्क गर्दैछन्।

विगत तीन दशक बढीको अवधिमा मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्ताको म्युजिकल चेयर खेलिरहँदा जुन आन्दोलनको बलमा सत्तारोहण गरे त्यही आन्दोलन दबाउने दोषीहरू विरुद्ध गरिएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन त परको कुरा सार्वजनिक समेत हुन दिएनन्। यी प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारण नै मुलुकमा दण्डहीनता र कुशासन मौलाएको तथा जेनजी आन्दोलन निम्त्याउन त्यसले समेत भूमिका खेलेको मानिन्छ। तर तिनै विद्वान्‌हरूले आफ्नो तालुक नेता कारबाहीमा पर्ने डरकै आधारमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी दण्डहीनतालाई निमन्त्रणा गर्न वकालत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

नेपाल बारको टिप्पणी

विद्वान् वकिलहरूले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा रोष पोखे पनि बारले भने आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदनका बुँदाहरूलाई चुनौती दिन नसकेर केवल दुई बुँदालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ। पहिलो, ‘संविधानबमोजिम जनताको न्यायिक हक रक्षाको लागि भनेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैंले संशोधन गरेर गर्न सक्नुपर्दछ‘ भन्ने बुँदालाई टिपेर यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीतको कथन भनी असहमति प्रकट गरेको छ।

आफ्नो विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन सम्बन्धी यो बुँदाको उल्लेख गर्दा यो कुन सन्दर्भमा उल्लेख गरेको हो भन्ने तथ्यलाई भने बारले पूर्णतः अनदेखा गरेको छ। किनकि प्रतिवेदनमा ‘न्यायपरिषद्लगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर भनेर सरकार र संसद्‌लाई निश्चित अवधि दिनुपर्थ्यो। त्यो निश्चित अवधिमा सुधार नगरेमा‘ चाहिं आफैं पनि भारतमा सर्वोच्च अदालतले जसरी संविधानमा नहुँदा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता रक्षाको लागि भनी जसरी कलेजियम पद्धतिको विकास गर्‍यो त्यस्तै पाइला चाल्न अग्रसर हुनुपर्छ भनी सुझाएको देखिन्छ। यसको मतलब, यथोचित समयमा सुधार्ने छाँटकाँट नै नदेखाए अन्तिम अस्त्रको रूपमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने आशयलाई गलत व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ।

जगजाहेर छ, यहाँ नेपालमा अमूक दलको सिद्धान्तमा आस्था राख्ने मात्र नभई दलको कार्यकर्ता नै कोटा प्रणालीमा नियुक्त गरिएका उदाहरण छन्। बहालवाला न्यायाधीशहरूमध्ये को कुन दलबाट आएका हुन् भनी कित्ता छुट्याउन गाह्रो छैन। यसैबाट पनि बेन्च सपिङ हुने कसैबाट छिपेको छैन। त्यसैकारण न्यायपालिकालाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्न भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल र सरकारी कार्यकारीहरूले नरुचाए पनि विभिन्न मुद्दाका रोहमा व्याख्या गरी कलेजियम पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा मुलुकको कार्यकारी (राष्ट्रपति) को एकाधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाको रोहमा व्याख्या गर्दै र आदेश दिंदै प्रधानन्यायाधीश मात्रको नभई उनी र वरिष्ठतम् चार न्यायाधीशको सामूहिक रायको आधारमा मात्रै कार्यकारीबाट नियुक्त हुने उक्त कलेजियम प्रणालीको प्रतिपादन गरेको थियो।

संविधानमा कलेजियमको व्यवस्था नभएको हुँदा कतिले यसलाई संविधानको संशोधन हो भने पनि संविधानको न्यायिक व्याख्याद्वारा कलेजियम प्रणालीको सूत्रपात गरिएको थियो। यस प्रणालीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा नेपालको भन्दा परिष्कृत, स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिन्छ। हाम्रोमा वर्तमान संवैधानिक तथा न्याय परिषद्को संरचनामा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक पर्ने गरेकोले यसलाई परिवर्तन वा सुधार गर्ने उपायको रूपमा भारतमा जस्तो कलेजियम पद्धतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग न्यायपालिकाभित्रै रहिआएको छ र यसलाई सकारात्मक मान्नु नपर्ने अन्य कारण छैनन्। देश र जनताको हित हुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न मद्दत पुग्ने यस्तो व्यवस्था सुझाउनु एकाथरीलाई पाच्य नहुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

दोस्रोमा, बारले विज्ञप्तिमा ‘…स्वतन्त्र कानून व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने बेहोराहरू उक्त प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकोले सो विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ‘ भनेको छ। वकिलको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने भन्ने बुँदालाई लिएर यो टिप्पणी आएको छ। यो विषय आयोग आफैंले प्रतिपादन गरेको नभई माथि उल्लिखित सबै अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित समस्या र सुझावबाट लिइएको देखिन्छ।

कानून व्यवसायीको शुल्क सम्बन्धमा मापदण्ड नभएको, आम्दानी पारदर्शी नभएको, चर्को शुल्क असुल्ने गरेको, नचाहिने र अनावश्यक ठाउँमा शुल्क लिएको, चाहिनेभन्दा बढी लिएको, लेखा नराख्ने र रसिद नदिने गरेको, कर छल्ने गरेको, व्यावसायिकता ह्रास हुँदै गएको जस्ता अनेक विसङ्गतिहरूबारे पुराना हरेक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको तथ्यका अंश मात्रलाई आयोगले समेट्दा पनि बारको टाउकोदुखेको छ।

अन्त्यमा, आयोगको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा धब्बा लगाएको नभई लागिरहेको धब्बा ऐनामा देखाइदिएको रहेछ भन्न उपयुक्त हुन्छ। विकृति, विसङ्गति, अनियमितताको चाङमाथि उभिएर आफूले नजरअन्दाज गरेका पक्षलाई ऐना देखाइदिनुलाई शायद हुर्मत लिएको भन्न नमिल्ला। न्यायपालिकाको यस्तो पृष्ठभूमि रहेको अवस्थामा अहिले कार्की आयोगले चित्रण गरेको अवस्थालाई चुनौती दिनुभन्दा आफू कसरी सुध्रिने हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्दा समग्र न्यायपालिकाको हित होला।