बदलियो जनादेश, फेरिएनन् पुराना दल

३० चैत, काठमाडौं । वर्ष–०८२ लाई विदाइ गर्दै गर्दा प्रतिनिधि सभाले २६ वर्षकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख निर्वाचित गर्‍यो । यो उमेरमा यसअघि कोही उपसभामुख निर्वाचित भएको नेपाली संसदीय इतिहास छैन ।

जेनजी उमेर समूहकी रूबीकुमारीलाई राज्यका प्रमुख सातमध्ये एक पदमा निर्वाचित गराउन रास्वपाको निर्णय महत्वपूर्ण आधार बन्यो ।

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट सांसद बनेकी रुबीलाई रास्वपाले समर्थन गरेकैले देशले युवा उपसभामुख पाएको हो ।

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले त रुबीकुमारी उपसभामुख बन्नुलाई भविष्यमै कहिल्यै हुन नसक्ने घटना नै भनिदिए । ‘भूतो न भविष्य । मलाई भविष्यमा पनि यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ २७ चैतमा उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै गर्दा संसद् बैठकमा सिंहले भनेका थिए ।

उनका विश्लेषणमा रुबीकुमारी उपसभामुख निर्वाचित हुनु चार दृष्टिले अर्थपूर्ण छ । ‘..जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्छन्, महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, मधेशीको प्रतिनिधित्व गर्छन्, साथसाथै एउटा उपेक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् (जसलाई काठमाडौंमा कपाल काट्ने समुदायको रुपमा चिनिन्छन्),’ सिंहले भनेका छन् ।

गत कात्तिकमा मात्रै खोलिएको श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुवीलाई समर्थन गर्ने निर्णयलाई रास्वपाले जनभावनाको सम्मान भनेको छ । ‘उदाउँदा नयाँ पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ र जनभावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यी निर्णयहरू भएका छन्,’ रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन् ।

निर्णयहरुकै विश्लेषण गर्दा रास्वपाभित्र पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह हाबी रहेको बुझ्न सकिन्छ । श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँग प्रधानमन्त्री बालेनको कुरा मिल्दा रास्वपा सभापति रवी लामिछानेले राप्रपालाई दिइसकेको उपसभामुख पद रुबीले पाएकी हुन् ।

यो तथ्य लामिछानेले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । पत्रकारहरूको प्रश्नमा लामिछानेले भने, ‘यसलाई धोका भन्न मिल्दैन, भविष्यमा सहकार्य गर्ने थुप्रै अवसर बाँकी छ ।’

कलेज पढ्दै गरेकी एउटी युवतीलाई संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहने (भीभीआईपी) उपसभामुखमा पदासीन गराउन भूमिका खेलेका बालेन र हर्क साम्पाङ गत ४ माघसम्म मेयरको हैसियतमा थिए ।

०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा गैरदलीय उम्मेदवारी दिदै बालेनले काठमाडौं महानगर र हर्कले धरान उपमहानगरको मेयर जितेका थिए ।

तर, यो तीन वर्षभित्रै उनीहरू देश चलाउने प्रमुख नेताका रूपमा स्थापित भइसकेको पछिल्लो उदाहरण हो– उपसभामुख पदको निर्वाचन ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यताका राजनीतिक कोर्सलाई ठूलो सिफ्ट नै मान्छन् । ‘पार्लियामेन्ट, क्याबिनेट र उपसभामुखमा निर्वाचित अनुहार हेर्दा नेपाली राजनीतिमा ठूलै सिफ्ट भयो,’ उनी भन्छन् ।

पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणासहित चुनाव लडेका ७४ वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ बाट हराएर ३५ वर्षीय बालेन विजयी हुनु नै नयाँ कोर्सको शुरूवात थियो ।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओली भर्सेस बालेनको भाष्य स्थापित हुन सक्दा रास्वपाले असाधरण बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट रास्वपाले जित्दा उसले चाहे जसरी सरकार गठन र सभामुख चयन भयो । ३६ वर्षिय प्रधानमन्त्री बालेनले १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १० जना त ४० वर्ष मुनिका मन्त्री बनाए ।

युवामय मन्त्रिपरिषद् बनाउनु बालेनलाई जनादेशको पनि दबाब थियो । ४० वर्ष मुनिका ६२ जना युवाले प्रत्यक्ष्य तर्फबाटै जित्दा ७० वर्ष माथिका दुई जना (पुष्पकमल दाहाल र माहाबीर पुन) मात्र थिए । ५० वर्ष मुनिका ११९ जनाले प्रत्यक्ष तर्फबाटै जित्नु प्रौढतन्त्र चलिरहेको देशमा चानचुने परिवर्तन थिएन ।

यो दबाबयुक्त जनादेश बमोजिम बालेनले ३८ वर्षका सुधन गुरूङलाई गृहजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा ५१ वर्षका स्वर्णीम वाग्ले सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य हुन् ।

कार्यकारी र व्यवस्थापिकामा देखिएको यो परिवर्तन रवी–बालेनले आफूलाई प्राप्त जनादेशकै जगमा गरेका हुन् । जुन अधिकार उपसभामुख पद चयनको सन्दर्भमा पनि उपयोग गरे ।

उपसभामुख पदको निर्वाचन भइरहँदा पुराना दलहरुको भूमिका भने प्रभावहीन र असान्दर्भिक जस्तै भयो । बरू राप्रपाले सरस्वती लामालाई उम्मेदवार बनाएर फरक मत राख्यो । लामाले राप्रपाको ५ मत मात्रै पाएपनि संसदीय अभिलेखमा महत्वपूर्ण निर्णय भयो ।

तर, प्रतिनिधि सभामा त्यसदिन उपस्थित २५६ सांसद मध्ये २२९ मत पाएर रुबीकुमारीले उपसभामुख जित्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस (३८ सिट), नेकपा एमाले (२५ सिट) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (१७ सिट) का सांसदहरुको भूमिका सामान्य जिज्ञासामा सीमित भयो ।

रास्वपाको १८२ र श्रम संस्कृति पार्टीको ७ सिट भएकाले संसदको दुई तिहाइ अगाडि उनीहरुको खोजी आवश्यकता नपर्नु स्वभाविक थियो ।

यस्तोमा कांग्रेस र नेकपाले रुबीकुमारीलाई नै मत दिएर एउटा सन्देश दियो । तर, एमाले तटस्थ बस्यो । उसको तटस्थाले निर्णय प्रक्रियामा कुनै अर्थ राखेन । बरु आमसाधरण समेतले प्रशंसा र स्वागत गरिरहेकी रुबीकुमारीलाई समर्थन गरेर जनमत जित्ने अर्को अवसर पनि खेर फाल्यो ।

एमालेका एक नेता, उपसभामुखको निर्वाचनमा नेतृत्वबाट अर्को गल्ती भएको स्वीर्काछन् । ‘गत चुनावको जनादेश हामीलाई सच्याउनु भन्ने हो । तर, नेतृत्वले आफूलाई सच्याउन तयार देखिएन, उपसभामुख पदमा तटस्थ बस्नुको औचित्य जनतालाई बुझाउन सजिलो छैन,’ उनी भन्छन् ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि पुराना दलहरूमा अझै जनादेश स्वीकार्ने चेत नआएको देख्छन् । ‘अझै पनि सत्ता हाम्रै हातमा छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । सिडिओ दाजु हाम्रै, एसपी काका हाम्रै, न्यायालयले हामी भनेकै मान्छ, चुनाव हार्दैमा केही हुन्न भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नफिरेको चेत

०८२ साल नेपाली राजनीतिमा पुरानो भर्सेस नयाँबीचको संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको वर्षका रुपमा स्थापित भयो । लामो समयदेखि बृद्ध नेताहरूले बिदा लिनुपर्छ भन्ने बहसमा २३–२४ भदौको घटना पानीढलो हुन पुग्यो ।

जेनजी विद्रोहमा राज्य दमन हुँदा युवा–विद्यार्थीको हत्या र भोलिपल्ट सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत सहितका संरचनाहरूको विध्वंशबीच असमयमै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ लाई टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन गरे ।

यो कोर्सलाई तत्कालीन नेतृत्वले ‘षडयन्त्र’ भन्यो । विशेषगरी कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीले यो परिवर्तनलाई अस्वीकार गरे । ओली र उनको दल एमालेले २१ फागुनको निर्वाचनलाई जनमत संग्रह नै भन्यो ।

‘चुनाव जितेर मुलुक जलाउनेहरुलाई जेल’ हाल्ने चुनौती एमालेका नेताहरूले बारम्बार दिएका थिए । तर जेनजी विद्रोहको अपनत्व लिएको रास्वपाले अभूतपूर्व बहुमत ल्यायो । युवक बालेनले प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश पाए ।

‘२४ भदौमा भएको विध्वंशको समीक्षा इतिहासले गर्ला । तर जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको कोर्समा युवाहरुलाई राजनीतिको निर्णायक स्थानमा पुर्‍यायो । त्यसअर्थमा यो ऐतिहासिक वर्ष हो,’ कांग्रेस सांसद निश्कल राई भन्छन् । उनी आवद्ध कांग्रेसभित्र जेनजी आन्दोलन लगत्तै पार्टी परिवर्तनको बहस र अभियान चलेको थियो । तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो अभियानको नेतृत्व गरे ।

विशेष महाधिवेशन मार्फत उनीहरुले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन फेरे । तर, कांग्रेस फेरिएको कुरा मतदाताले पत्याएको देखिएन । कांग्रेसलाई पनि पुरानैहरूको कित्तामा राखेर मतदाताले मत नदिदा उसले पनि सर्मनाक पराजय बेहोर्नु पर्‍यो ।

यो पराजयपछि कांग्रेसले राम्रोसँग चुनावी समीक्षा समेत गर्न सकेको छैन । बरू परम्परागत शैलीमा आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको छ । जबकी व्यवस्था परिवर्तनका ठूल्ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले जनादेश बुझ्न यति ढिलाइ गर्न नहुने मत पार्टीभित्रै उठ्दै आइरहेको छ ।

कांग्रेसमा मात्र नभएर विरासत बोकेका अरू दलहरुमा पनि परिवर्तित जनादेशको महशुस देखिँदैन । नेताहरुमा परिवर्तनको आभास नभएको बलियो उदाहरण हो, संसदीय दलको नेता चयन ।

यसमा पनि एमालेभित्रको शक्ति–संघर्ष बिर्सनलायक छ ।

पार्टी चरम अलोकप्रिय हुँदा पनि आमसाधारण माझ लोकप्रिय सुहाङ नेम्वाङले संसदीय दलको नेता बन्ने दाबी गरेका थिए । तर, उनलाई रोक्न महासचिव शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा नेताहरू सक्रिय भए । सुहाङले समर्थक र प्रस्तावक समेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरियो ।

‘एमालेले जनताको भावना बुझ्छ भन्ने सन्देश दिन सुहाङलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त मौका थियो । तर त्यो अग्निपरीक्षामा एमाले फेल भयो,’ पूर्वसांसद इश्वरी घर्तीमगर भन्छन्, ‘नेताहरुले बरु पार्टी सक्कियोस्, तर हाम्रो हैकमवाद भत्किनु हुन्न भन्ने देखाउनुभयो ।’

पुराना र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने दाबी गरिरहेका सुहाङलाई संसदीय फाँटको नेतृत्व लिन नदिइनुमा मूल रुपले दुई कारण देख्छन्, उनी । ‘युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतलाई संविधानको बाध्यकारी प्रावधानका कारण मात्रै ल्याउनु परेको उहाँहरूले पुष्टि गर्नुभयो,’ पूर्वसांसद घर्ती भन्छिन्, ‘र, यो चुनावी नतिजालाई पनि सामान्य हारजित भन्दा बढी होइन भन्ने देखाइरहनु भएको छ ।’

उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहित एमालेका ठूलो पंक्तिले भने सुहाङलाई दलको नेता बन्न नदिएर गल्ती गरिएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् । विशेषगरी युवा नेताहरूको आपत्ति देखिन्छ । सुहाङलाई रोकिएको विषय आम सर्वसाधरणदेखि पार्टीको भूईतहको कार्यकर्तासम्म पुगेपछि एमाले सचिवालय बैठकमा छलफलकै एजेण्डा पनि बन्यो ।

तर, निष्कर्ष भने फेरिपनि पार्टी यथास्थितिकै पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्नेगरी आयो । ‘.. निर्वाचन समितिले निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरेर पार्टीका उपाध्यक्ष तथा माननीय रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो,’ बैठकपछि महाचिव पोखरेलले जारी गरेको बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट तय भएको यस निर्णयलाई सम्मान गर्न र सार्वजनिक रुपमा अन्यथा टिप्पणी वा गतिविधि नगर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछ ।’

सचिवालय बैठकबाटै सुहाङलाई रोक्ने निर्देशन कतैबाट नभएकाले अन्यथा टिप्पणी नगर्न सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउनुले एमालेको संकट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘३५ वर्षे युवक बालेनले दुई तिहाइ जनमत ल्याएर देशको बागडोर सम्हाल्नुभयो । २६ वर्षको नेता रुबीकुमारीले उपसभामुख बनेर कीर्तिमान रुच्नुभयो,’ एमाले नेता घर्तीमगर भन्छिन्, ‘तर, ३६ वर्षका सुहाङलाई नेताको रुपमा देख्न चाहने पंक्तिलाई चेतावनी सहितको सर्कुलर जारी गरिनुले परिवर्तनको संकेत गर्दैन ।’

अचम्म त, सुहाङ भन्दा तुलनात्मक परिपक्क र योग्य भन्दै दलको नेता चुनिएका बादलले संसदमा दिएको पहिलो अभिव्यक्ति नै विवादित भयो ।

यो तहको यथास्थिति नभए पनि परिवर्तनको सन्देश कांग्रेस र नेकपाले पनि दिन सकेको छैन । पार्टी विकर्षणको पहिरो रोक्न नसकेका पुष्पकमल दाहाल अरू दललाई उछिन्दै सर्वसम्मतिमा संसदीय दलका नेता घोषित भए । कांग्रेसभित्र युवा आकांक्षा दबाउने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ इलाम–१ बाट जितेका ३५ वर्षीय निश्कल राईले अवसर पाए दलको नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक दावी गरिसकेका छन् । तर उनलाई रोक्न समानुपातिक कोटाबाट सांसद पद सुरक्षित गरेका नेताहरूले दावी छाडेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक कोर्समा एउटा युवाले देश हाँक्दा प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि युवालाई अवसर दिइनु संगतिपूर्ण हुने निश्कलको तर्क छ । ‘पुराना अनुभव बोकेका नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, र सँगसँगै युवालाई पनि अवसर दिन्छन् भन्ने सन्देश दिदा राम्रै हुन्छ । त्यसतर्फ पार्टीले सोच्ला,’ उनी आशा गर्छन् ।

संसदीय चुनावको सर्मनाक हारपछि समेत जनादेश स्वीकार्न तयार नदेखिएका नेताहरू जेनजी आन्दोलनको सन्देशलाई त उल्ट्याउनै चाहन्थे । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बृद्ध नेताहरुबाट भइरहेको शासन सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टि र मतदातामा परिवर्तनको चाहना थियो भन्ने तथ्य ओझेलमा पार्नेगरी ‘विदेशी षडयन्त्र’ को भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो ।

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरू दण्डित हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना भयो । प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने जनार्दन शर्मा, घनश्याम भूसाल, सुदन किरातीहरू नरहेनगरी नेकपा बनाइयो । प्रचण्डले त आफू बाहेक सबैको पद जानेगरी पार्टी पुनगर्ठनको घोषणा गरेका थिए ।

एमालेमा ओलीको पद जोगाउन गरिएका निर्णयहरूको शृङखला अझ उदेकलाग्दो छ । ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुन रोक्ने पार्टी विधानको प्रावधान संशोधनदेखि विधान महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उल्ट्याउनेसम्मका काम गरियो । जेनजी आन्दोलनको जनादेश अनदेखा गर्दै ओली युग लम्ब्याउन दोस्रो तहका नेताहरुबीच अभूतपूर्व एकता भयो ।

विशेषगरी विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरुले ओलीलाई नै साथ दिने निर्णय गर्दा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन संभव भएन । मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न एघारौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेर्ने ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्टहरुको प्रयत्न विफल भयो ।

एमाले नेतृत्वमा ओलीले निरन्तरता पाउँदा कांग्रेस र नेकपामा पनि त्यस्तै सिको भयो । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक नेतृत्व छोडिसकेका शेरबहादुर देउवा फेरि पनि कांग्रेस सभापतिका रुपमा क्रियाशील हुन थाले ।

देउवाको साथ पाउँदा ओलीले सुशीला नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी वातावरण निर्माणमा सहयोग नगरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको संघर्ष थाले । अन्तरिम सरकारविरुद्ध एमालेले केही सडक प्रदर्शन पनि गरे । जेनजी आन्दोलनको राप सेलाउँदै जाँदा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए ।

देउवा पक्षीय नेताहरुलाई विशेष महाधिवेशन मार्फत पन्छाएर कांग्रेस सभापति चयन भएका गगन थापाले यो रिट रोक्न अथवा आफ्ना पूर्व सांसदहरूलाई रोक्न सकेनन् ।

२१ फागुनको चुनावी नतिजा रास्वपाकै नेताहरूले कल्पना गरेभन्दा राम्रो आउनुमा उक्त रिटको कारण उत्पन्न मनोविज्ञानले पनि काम गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अझ २१ फागुनको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रचण्डले आफू ‘नयाँसँग पनि पुरानासँग पनि’ भन्ने सन्देश दिइनुले पनि पुराना प्रमुख दलहरुमा सुधार नआएको तथ्यमा बल पुग्यो । जसकारण पुरानाहरुलाई सर्मनाक हराएर नयाँहरुलाई अभूतपूर्व जित दिलाउने काम चुनावले गर्‍यो ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने पुराना दलहरुमा परिवर्तन अनिवार्य देख्छन् । ‘संघको नेतृत्व गुमेपनि सातै प्रदेशमा सरकार छ, राज्यका अंगहरू हाम्रै हुन् भन्ने उहाँहरूमा परेको होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर जब एसपीले गर्दैन्, सिडिओको फोन उठ्न छोड्छ, तब यो भ्रम पनि टुट्नेछ ।’

उनका विश्लेषणमा पुरानोको भ्रम टुटिरहँदा नयाँहरुको परीक्षा पनि सँगै हुनेछ । ‘उमेरले युवाको काँधमा देशको नेतृत्व गयो । अब उनीहरुमा नवीन परम्पराको थालनी गर्ने ताजा दृष्टिकोण हुनुपर्छ, नवीन विचार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र, संविधान र सेनालाई लोकतन्त्रको मातहतमा ल्याउने संघर्ष खसेका पातहरुबाटै (पुराना दलहरू) भएको तथ्य बुझ्नुपर्छ ।’