श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

१ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो दुई वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने क्रमसँगै एउटा स्थायी प्रवृत्ति भने यथावत् छ– हरेक नयाँ मन्त्रीले सुधारको नारा दिने र त्यसकै लागि नयाँ कार्यदल गठन गर्ने ।

तर, ती कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने गम्भीर कमजोरी देखिएका छन् । २०७९ देखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दा शरतसिंह भण्डारीदेखि दीपककुमार साह हुँदै रामजी यादवसम्म मन्त्री बने । तर, सबैले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल गठन गरे ।

एक मन्त्रीले बनाएको कार्यदलको निष्कर्ष अर्को मन्त्रीले निरन्तरता दिनेभन्दा उल्ट्याउने प्रवृत्तिले सुधारको गति अवरुद्ध भएको देखिन्छ ।

२०७९ सालमा १३औं पटक मन्त्री (श्रम) बनेका शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारको काम थाल्ने बताएका थिए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न उनले एक कार्यदल नै गठन गरे ।

त्यसपछि मन्त्री बनेर आएका डीपी अर्याल (वर्तमान सभामुख) ले भण्डारीले अघि सारेका निर्णयहरू खारेज गरिदिए र थप अध्ययनका लागि अर्को कार्यदल गठन गरे । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलहरूले प्रतिवेदन पेस गरे ।

अर्याल गएपछि पुन: भण्डारी नै श्रममन्त्री बने । उनले समेत अर्यालले गरेका केही निर्णय उल्ट्याए । त्यसका लागि उनले पनि अर्को कार्यदल गठन गरे ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार, आन्तरिक श्रम बजार विस्तार तथा विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको हकहितका विषय लगायत अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

भण्डारीले पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा श्रमिकको स्वास्थ्य विषयबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क श्रमिकले तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरिदिए ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बने । उनले समेत यो क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि विभिन्न समिति गठन गरे ।

उनले वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारबारे अध्ययन गर्न लगाए । उक्त कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउँदा २१ फागुनमा चुनाव भयो र नयाँ सरकार आयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित दीपककुमार साहलाई १३ चैतमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । विभिन्न विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई १३ दिनमै पदमुक्त गरिदिए ।

१३ दिन अवधिमा उनले समेत वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि भनेर सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरे । यसरी हेर्दा नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै अध्ययनका लागि भन्दै कार्यदल गठन गर्ने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ ।

त्यसमाथि एउटै कर्मचारीको संयोजकत्वमा पटक–पटक गठन गरिने कार्यदलले एक पटक दिएको सुझाव किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ ।

विज्ञका अनुसार समस्या कार्यदल गठनमा नभएर ‘कार्यान्वयन इच्छाशक्ति’ मा छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ अध्ययन भन्दा पनि पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

‘कैयौँ अध्ययन भइसकेका छन्, ती प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्दा मात्रै पनि धेरै समाधान भेटिन्छ, अहिले नयाँ अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ नेपालले भने ।

उनको विचारमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई समेत सहमत देखिन्छन् । कुनै नयाँ विषयमा अध्ययन गर्नु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पाटो कमजोर देखिने गरेको उनको बुझाइ छ ।

मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनेबित्तिकै कार्यदल गठन गर्ने प्रवृत्ति ‘फन्डा’ जस्तो बनेको नेपाल बताउँछन् । एउटै विषयमा पटक–पटक अध्ययन गरेर समय र स्रोत खर्चिए पनि नतिजा भने शून्य जस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने लागत, फ्री भिसा–फ्री टिकटजस्ता विषयमा मात्रै कार्यदलहरू केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गरे ।

‘उजुरी प्रक्रिया सुधार, गलत गर्नेलाई कारबाही, कानुनी दफा कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा भने पर्याप्त ध्यान दिइँदैन,’ उनले भने ।

नेपालका अनुसार कार्यदलको सट्टा मन्त्रालयभित्रकै सहसचिव र विज्ञहरूको सिधा ब्रिफिङबाट पनि नीतिगत निर्णय सम्भव छ ।

‘तीन–चार दिनभित्रै ब्रिफिङ गरेर निर्णय लिन सकिने विषयमा कार्यदल बनाएर समय खेर फालिन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव भट्टराई कार्यदल गठनलाई पूर्णरूपमा नकार्दैनन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र जटिल भएकाले अध्ययन आवश्यक हुने उनी बताउँछन् ।

‘यो क्षेत्र एउटा निर्णयले मात्रै समाधान हुने होइन, स्वास्थ्य, गन्तव्य देश, श्रमिकको खर्च सबैलाई असर गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु राम्रो हो ।’

तर, भट्टराई कार्यदल गठनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् । ‘मुख्य कुरा प्रतिबद्धता हो, कार्यदलले निश्चित समयभित्र काम सक्नुपर्छ र सरकारले त्यसलाई लागु गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

पटक–पटक एउटै प्रकृतिका कार्यदल गठन हुँदा तिनका निष्कर्ष पनि धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुने गरेका छन् । तर, ती निष्कर्ष नीति र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसक्दा सुधारको चक्र घुमिरहने अवस्था बनेको छ ।

अबको आवश्यकता ‘कार्यदल थप्ने’ नभई, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’ रहेको नेपालको भनाइ छ ।

विशेषगरी श्रमिकको लागत घटाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने, एजेन्ट नियमन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार गर्नेजस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रीपिच्छे नयाँ कार्यदल बनाउने परिपाटीले सुधारको भ्रम सिर्जना गरेको र वास्तविक सुधार भने कार्यान्वयनमै निर्भर हुने नेपालको भनाइ छ ।

पुराना प्रतिवेदन थन्क्याएर नयाँ अध्ययन सुरु गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने श्रम क्षेत्रका समस्या ‘अध्ययनमै सीमित’ हुने उनी बताउँछन् ।