‘डढेलो निगरानी गर्न ड्रोन र स्याटेलाइटको प्रयोग’

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वन डढेलो न्यूनीकरणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजिनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।

सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्रमा भएका मुख्य बुँदाहरूलाई प्रतिवद्धता पत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत रियल टाइम निगरानी गरिनेछ,’ प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ, ‘वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग र विक्रीमार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाइनेछ ।’

त्यस्तै प्रकृति, वन र वातावरणलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनको अन्तरपुस्ता जिम्मेवारीबोधका साथ समृद्धिमा सदुपयोग गरिने उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षणलाई प्राथिमकतामा राखे जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वन जंगल, जडिबुटीलगायत वनपैदावारको उपयोग गर्ने बताइएको छ ।

वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनबारे मस्यौदामा के छ?

प्रकृति, वन र वातावरणलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनको अन्तरपुस्ता जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय समृद्धिमा सदुपयोग गरिनेछ । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ। वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ । वन क्षेत्र, प्रजाती र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आम जनताको आवश्यकता संबोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वन जङ्गल, जडिवुटी लगायतका वन पैदावारको उपयोग गरिनेछ । यसैगरी उद्योग, कार्यालय, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरुमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गरिनेछ।

सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्राविधि मार्फत रियल टाइममा निगरानी गरिनेछ । वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिक्रि मार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाइनेछ ।

वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गरिनेछ । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको श्रृंखला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ । चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरी एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारी सहित थप अधिकार सम्पन्न बनाईनेछ ।

सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता गरिनुका साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिनेछ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमिकरणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनःसञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी संकलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ ।

परम्परागत पोखरी, ढङ्गेधारा र मूलको संरक्षणका साथै भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरुपको समेत जगेर्ना गरिनेछ ।
वायु प्रदुषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड भित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागु गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गरिनेछ ।

पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरु तत्काल सरलीकृत गरिनेछ ।

राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पैरवी गरिनेछ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रुपमा सशक्त रुपमा उठाइनेछ। यसका साथै कार्वन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ ।