अवैध माछा आयातमा सरकारको कडाइ, ३ दिनभित्र स्थलगत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले भारतबाट अवैध भित्रिने पंगास माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
पशु सेवा विभागले मोरङ, सुनसरी र झापामा अवैध माछा भित्रिने ठाँउहरू पहिचान गरी रोकथामका लागि सक्रियता देखाएको छ।
विभागले सीमानाकामा अनुगमन गरी तीन दिनभित्र यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतबाट अवैध भित्रिने पंगास (पंगासियस) लगायत माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रबाट हुने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

कृषि र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले यसअघि नै सातै प्रदेश र मातहत निकायलाई नेपाली कृषि उत्पादन संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सोही निर्देशन कार्यान्वयन क्रममा विभागले भारतबाट विनाअनुमति र मापदण्ड विपरीत भित्रिने माछा रोक्न सक्रियता देखाएको हो ।

विशेष गरी मोरङ, सुनसरी र झापाका स्थानीय माछापालक किसान तथा व्यवसायीले भारतीय माछाका कारण नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको र अवैध आयात बढेको गुनासो गरेपछि विभागले यो कदम चालेको हो ।

विभागका अनुसार सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङको दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया र हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाको बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाबाट ठूलो परिमाणमा माछा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।

यसरी अवैध भित्रिएका माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरानजस्ता प्रमुख सहरका बजारमा खुला रूपमा बिक्री भइरहेको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ ।

अवैध आयात रोक्न विभागले पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टा र विराटनगरलाई विशेष निर्देशन दिएको छ । स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गरी सीमानाकामा स्थलगत अनुगमन गर्न र यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन ३ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।