प्रशासन सुधारका लागि प्राथमिकताका विषय

नेपालको प्रशासन संयन्त्र, सुधार र रूपान्तरणका ग्रन्थ र ठेली बोकेर हिंडिरहेको छ । २००९ सालको बुच कमिशनबाट प्रारम्भ भएको सुधारका प्रतिवेदन दर्जनभन्दा माथि पुगेका छन् ।

संरचनात्मक सुधारमा जोड दिंदै आएको कर्मचारीतन्त्र अब सोच, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । भौतिक व्यवस्थापनको अल्झनबाट प्रविधि व्यवस्थापनको युगमा पुगेको छ । शासक र हाकिम संस्कृतिबाट सेवकको संस्कृतिमा आइपुगेको छ । नेपालको राजनीतिक कोर्षमा आमूल परिवर्तन भई नातिपुस्तामा आइसकेको छ । यसको गति निकै तेज छ । त्यो गतिको लय र सुर समात्न प्रशासनतन्त्र सुधारको लागि चार कदम हिंड्नुपर्नेछ । राज्यका संयन्त्रहरू जति बलिया र सबल हुन्छन् त्यति नै राज्य निर्माण बलियो हुन जान्छ ।

नेपालमा प्रशासनतन्त्र हरेक शासन व्यवस्थामा प्रयोग हुँदै आयो । आफ्नो मियोमा बस्न सकेन भन्ने आरोप पनि छन् । राजनीति र प्रशासन बीचको शक्ति विभाजनको र सन्तुलनको सिद्धान्त बिर्सिएर परस्पर सन्तुलनको सिद्धान्तमा पुग्यो भन्ने तथ्य पनि उजागर भएका छन् ।

संसारमा जहाँ राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रशासनतन्त्र पनि तरल भएर चल्न थाल्छ तब त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । अस्थिर सरकार फ्रान्समा पनि छ । तर कर्मचारीतन्त्र बलियो छ । आन्दोलन अन्य देशमा पनि हुन्छ । तर प्रशासनयन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसले गर्दा विकास र सेवा प्रवाहका कार्यमा कुनै असर पर्दैन । तर नेपालको प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक परिवर्तनसँग निरन्तर अस्थिर रूपमा परिवर्तन हुँदा गर्नुपर्ने धेरै काम हुन सकेनन् ।

विगतका तितामिठा अनुभवबाट प्रशासनतन्त्रलाई सुधार गरी घरदैलो प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न संरचना र संयन्त्र सुधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनतन्त्र निश्चित विधि र प्रक्रियामा कार्य गर्ने संयन्त्र भएकाले यसको सुधारको लागि कानूनबाट नै समस्या खोज्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी भन्दा प्रशासनतन्त्र बलियो हुने र पात्र भन्दा पद्धति बलियो हुने गरी रूपान्तरण खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

मुलुक संघीय राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थित गर्न नसक्दा अपेक्षित लाभ जनतासामु पुग्न सकेका छैनन् ।  अब सुधारको विन्दु संघीय निजामती सेवाबाट नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा केही सुधारका आधारभूत कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई प्रस्तुत आलेखमा उल्लेख गरिएको छ  ।

राजनीति र प्रशासन बीचको सीमा विभाजन

राजनीति र प्रशासनको ध्येय एउटै हो भने द्वन्द्व नहुनुपर्ने हो । कार्यसम्पादनमा देखिएका विवादका कारण अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रशासनतन्त्रले तटस्थ रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा धेरै कलुषित निर्णय भएका छन् ।

सार्वजनिक विकास, खरिद, भुक्तानी र परियोजना सञ्चालनका काम प्रशासन र राजनीतिको मुख नमिलेको कारण मुद्दा–मामिला भएका छन् । एउटाको दबाब र अर्काको ठाडो आदेशले काममा बाधा परेको छ । ललिता निवासका मुद्दामा नेताले सफाइ पाए कर्मचारीलाई सजाय भन्ने ठूला समाचार बने ।

अदालतमा बयान र बकपत्रको तथ्य हेर्दा आरोप र प्रत्यारोप भएको देखिन्छ । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रकोे विडम्बनाको अन्त्य गर्न कानूनी रूपमा स्पष्ट बोलिनुपर्दछ । कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने विषय स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

कार्य स्वतन्त्रता र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता

जबसम्म प्रशासनले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्न सक्दैन तबसम्म उसले नजिता दिन सक्दैन । दबाब र प्रभावले गरेका कामको गुणस्तर कमजोर हुने गर्दछ । हरेक कर्मचारीलाई उसले गरेको कामको जिम्मेवार र भागीदार हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।

हिजो जस्तै आशिष र हुकुमबाट काम गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । कानूनमा बोलिनुपर्दछ कि हरेक कर्मचारीलाई कार्यस्वतन्त्रता र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता हुनेछ भनेर ।

सामूहिक जवाफदेही प्रणालीको विकास

सामूहिक कामको सामूहिक रूपमा जवाफ दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादनको जस सबैले लिन खोज्ने र जिम्मेवारी पन्छाउन खोज्ने परिपाटीलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

रुवान्डामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिसँग सार्वजनिक रूपमा विकासको प्रतिज्ञा गर्छन् । अबका संगठनका लागि टिमवर्क, टिम स्प्रिडलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

प्रशासनको गैर–राजनीतीकरण

प्रशासनतन्त्रको माथिल्लो पदमा राजनीतिज्ञले चुज एण्ड पिक जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ भने तल्लो पदमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा कर्मचारीको खटनपटन हुने प्रणाली कायमै छ ।

त्यसको अन्त्यको लागि गैरराजनीतीकरण पहिलो शर्त हो । प्रशासनको ठूलो समस्या नै अधिक राजनीतीकरण हुनु हो । यसमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

दलको वैचारिक आस्थाको आधारमा हुने दलगत ट्रेड यूनियन कसैले रुचाएका छैनन् । यसको सट्टा कर्मचारीको हकहित र व्यावसायिकताका लागि एउटै मात्र पेशागत मर्यादामैत्री ‘आधिकारिक युनियन’ निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन

प्रशासनतन्त्रले गर्ने कामको पूर्ण डिजिटलाइजेशन र त्यसको आन्तरिकीकरण गर्ने काम कानूनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो । यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनको प्रबन्ध र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जब मान्छेले काम गर्दैन तब प्रविधिले काम गर्दछ भन्ने गरिन्छ । दक्षिण कोरियामा जनताका गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न एउटै शक्तिशाली डिजिटल प्लेटफर्म छ । जसले सार्वजनिक कामको प्रभावकारिता र विश्वास अभिवृद्धि गरेको छ ।

कार्यसम्पादन प्रणालीका गर्नुपर्ने सुधार

काम गर्ने र नगर्नेलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसको लागि कार्यसम्पादनका वस्तुनिष्ठ आधार र मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ । हरेक कर्मचारीलाई कार्य विवरणको आधारमा रेटिङ्ग गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

हरेक वर्षको निजामती सेवामा उत्कृष्ट कर्मचारी पाउन नसक्नुको मुख्य कारण नै स्पष्ट मापदण्ड नहुनु हो । अहिलेको जस्तो चिनजान र भनसुन मापदण्डको अन्त्य गरी कार्यसम्पादनलाई पहिलो शर्त बनाउनु पर्दछ ।

वृत्ति–विकास प्रणाली

यस अन्तर्गत कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको आधार कानूनले नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुपोषित कर्मचारीले गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । यसको लागि कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको सम्बन्धमा कानूने बोल्नुपर्दछ ।

यसको लागि सहुलियत कर्जा वा सामूहिक आवासका प्रावधान राख्न सकिन्छ । आजभन्दा तीस वर्षअघि बनेको कानूनको निरन्तरता होइन यसलाई परिवर्तित व्यवस्था अनुरुप सोचेर वृत्तिविकास प्रणालीमा धेरै कुरा राख्न सकिन्छ ।

नेतृत्वको विकास

नैतिकवान् नेतृत्व विकासको सम्बन्धमा कानूनले कुनै विषय बोल्दैन । नेतृत्व विकासको सम्बन्धमा कानून सधैं मौन छ । कानूनले यसको मार्ग खुल्ला गर्नुपर्दछ ।

विशेषज्ञ प्रशासन

अबको कर्मचारीतन्त्र विज्ञतामा आधारित हुने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि तालिम, प्रशिक्षण, अध्ययन र क्षमताका विकासका अवसर सबैलाई हुने गरी तयार गर्नुपर्दछ । जर्मनीमा कर्मचारीलाई जुन क्षेत्रको ज्ञान र जानकारी छ त्यही विषयको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ ।

नेपालमा पनि ‘जहाँ पनि जान सक्ने’ सामान्य परिपाटी अन्त्य गरी विषयगत विशेषज्ञ नेतृत्वको विकास गर्नुपर्दछ । विदेशमा वाणिज्य विषय पढेर नेपालमा गृहमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने संस्कृति बदल्नुपर्दछ ।

रिजल्ट डेलिभरी युनिट

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नतिजामुखी परिपाटीको अभाव छ । कार्यान्वयनमा समस्या छ । हरेक विभागीय निकायमा डेलिभरी युनिट निर्माण गर्नुपर्दछ । यसले ठूला आयोजना र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको दैनिक प्रगति अनुगमन गरी अवरोध फुकाउने कामको जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ ।

सनसेट क्लजको व्यवस्था

अमेरिका र बेलायतको अभ्यास यस्तो व्यवस्था हुने गर्दछ । धेरै देशमा कुनै पनि सरकारी ऐन, नियम वा संस्थाको उपयोगिता सकिएपछि त्यो स्वत: खारेज हुने व्यवस्था भएको हुन्छ ।

नेपालमा काम नभएका तर राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेका अनावश्यक समिति, बोर्ड र कार्यालयहरू खारेज गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल लागू गर्न यस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र उच्च पारिश्रमिक

सिंगापुरले कर्मचारीलाई निजी क्षेत्र सरहको प्रतिस्पर्धी तलब दिने तर भ्रष्टाचारमा अत्यन्तै कडा सजाय दिने नीति लिएको छ । कर्मचारीको न्यून तलबमानले गर्दा हुने ‘बाध्यात्मक भ्रष्टाचार’ रोक्न सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र सदाचारिताको परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

प्रक्रियागत सरलीकरण र पुनर्संरचना

अनावश्यक र लामा प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई हटाएर सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताले साना कामका लागि पनि धेरै झ्याल धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रशासनिक संरचनामा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ ।

मेरिटको संरक्षण

नेपालमा सार्वजनिक निकाय धेरै कमजोर हुनु पछाडिको कारण मेरिटको अवमूल्यन हो । कर्मचारी सरुवा–बढुवाका अधिकार स्वतन्त्र निकायबाट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । प्रशासन पूर्णत: राजनीतिबाट अलग रहनको लागि छुट्टै संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ ।

नवीनता र सिर्जनशीलता

संगठनमा जति धेरै सिर्जनशीलता र नवीनताले स्थान पाउँछ तब संगठन सक्षम र प्रतिस्पर्धी बन्ने गर्दछ । खुल्ला छलफल र विचार–विमर्शले मात्र संगठनलाई नवीन बनाउने गर्दछ ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै तीन तह बीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । सर्वोच्च अदाललते कर्मचारी समायोजनको मुद्दामा विगतमा समायोजन भएकालाई संघमा बढुवाको अवसर दिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एक पटकलाई अन्तरतह सरुवाको अवसर दिंदा कर्मचारीको मनाबल उच्च नै हुन्छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव र मुख्य तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको विषय बहुसरकारको भावना विपरित नहुने गरी गर्नुपर्दछ ।

इथिक्स र माइन्डसेट तालिम अर्थात् सफ्ट स्किल्स विकास

संस्कार नै हरेक संगठनको परिचय हो । कर्मचारीले गर्ने व्यवहार र कार्यले नै संगठनप्रतिको धारणा निर्माण हुन्छ । हाम्रोमा सेवामा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई संगठनात्मक व्यवहार विना सिधै जिम्मेवारी पठाउन परिपाटी छ ।

कर्मचारीको रुखो व्यवहार जनताका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो ।  सेवाग्राहीसँग कसरी बोल्ने, समस्या कसरी सुन्ने भन्ने विषयमा अनिवार्य ‘सफ्ट स्किल’ को अनिवार्य विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

घरदैलो प्रशासन

फरक क्षमता भएका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि वडा कार्यालयबाटै वा घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने ‘मोबाइल गभर्नेन्स’ इकाइहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागि हुलाक सेवालाई विविधीकरण र प्रविधीकरण गरी जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ ।

अनुसन्धान र विकास

कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा राख्ने व्यवहार र पद्धति निकै पुरानो भइसक्यो । यसले कर्मचारीमा नैराश्यता र अनुत्पादक बनाउँछ । त्यस्ता कर्मचारीलाई अनुसन्धान र विकासको कार्यमा सहभागिता गराउन अनुसन्धान र  विकास युनिट निर्माण गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीलाई कामविहिनी बनाएर राख्नु भन्दा केही निश्चित जिम्मेवारी र भूमिका तोकेर कार्यसम्पादनमा लगाउनुपर्दछ । सुधार र अनुसन्धानका कार्य जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

ल्याटरल इन्ट्री

संगठनका माथिल्ला पदमा छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिन्छ । यसले संगठनमा न्यू ब्लडको सर्कुलेशन हुने गर्दछ । यसलाई उपयोग गर्न सकियो भने सिजर्नी इफेक्ट सिर्जना गरी उत्पादनमूलक संरचनाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

कार्य वातावरण, उत्प्रेरण र मनोबल

आन्तरिक उत्प्रेरण विना कर्मचारीले उच्चकोटिको कार्य गर्न सक्दैनन् । काम आधुनिक गतिको खोज्ने सेवा–सुविधा र वातावरण राणशासनकालीन बनाएर नतिजा निस्किंदैन । कर्मचारीको लागि उत्कृष्ट र आधुनिक संगठनका उदाहरणका रूपमा एप कम्पनीलाई लिन सकिन्छ ।

उसले कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति दिन्छ । नवीनता र उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्दछ । कर्मचारीको लागि जिम, स्वास्थ्य केन्द्र, ध्यान केन्द्र र उत्कृष्ट क्याफ्टेरियाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै गुगलले कर्मचारीलाई विश्वास र कार्यस्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसले ८०/२० नियय लागू गरेको छ । त्यो भनेको कार्य समयको २० प्रतिशत भाग आफ्नै रुचि लागेको कुनै नयाँ प्रोजेक्टमा खर्च गर्न अनुमति दिन्छ । यसरी संगठनका कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने, टिकाउने र नतिजा निकाल्ने पोलिसी निर्माण गरेका हुन्छन् । यसतर्फ अब बन्ने निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनले प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरण, उत्प्रेरणा र प्रेरणा दिन नसक्ने भुत्ते संगठनले वर्तमानको वेभ समात्न कठिन पर्दछ ।

अत:, नियत सफा नहुँदा र नियम सुधार नगर्दासम्म संरचनागत सुधारले मात्र नतिजा दिंदैन, यसको लागि नयाँ परिवर्तित व्यवस्था अनुरुपको व्यवहार आवश्यक पर्दछ । हाम्रोमा सुधारको बोध नभएको पनि होइन । र सुधारका सुझावको अभाव पनि होइन ।

सुधार सुझावको इमानदार पालना र राजनीतिक सामाजिक परिवेशसँगको सामञ्जस्य मिलाउनु हो । अब प्रशासन केबल फाइल बोक्ने मात्र होइन । प्रक्रियामा अल्झिने संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन । यसलाई घरदैलो प्रशासन बनाउने गरी प्रविधिमा आधारित द्रुत प्रशासन बनाउनुपर्दछ । अबको राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रशासनलाई आफ्नो छायाँबाट मुक्त राख्न प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ ।

सक्षम, छरितो, स्थिर, अडिग र व्यावसायिक प्रशासनयन्त्र निर्माणको लागि रिफर्म, पर्फर्म र ट्रान्सफर्म पथमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

इमेल : kc.daart@gmail.com