‘नेपालका कम्युनिस्टमा वामपन्थी चरित्र नै छैन’

पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकै खुम्चिएका छन् । विगतमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउन सफल पार्टीहरूको आजको यो पोजिसनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? कतिपयले त उनीहरू २०१५ सालकै अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?

म कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय पोजिसन के छ भन्दा पनि वामपन्थी वा समाजवादी आन्दोलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा बढी चासो राख्छु। हाम्रो संविधानमै ‘समाजवाद’ लेखिएको छ र निर्वाचन जित्ने-हार्ने सबैजसो दलका दस्तावेजमा समाजवाद उल्लेख छ।

तपाईँले कम्युनिस्टहरूले चुनाव हार्नुलाई समाजवादी आन्दोलनको हार भन्नुभयो, तर म यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दिनँ । किनभने, पछिल्लो १०–१५ वर्षदेखि नेपालका मुख्य भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वास्तवमा समाजवादी अभियान वा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकै थिएनन्।

उनीहरू व्यवहार र सिद्धान्ततः मूलभूत रूपमा पुँजीवादी पार्टी बनिसकेका थिए । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश र स्थानीय सरकार, उनीहरूले नवउदारवादी र पुँजीवादी कार्यक्रमहरू नै बढी कार्यान्वयन गरे, जुन तथ्यगत कुरा हो। यसमा धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन।

निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको मत घट्दैमा समाजवादी अभियान नै मरणासन्न भएको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन।

त्यसो भए अहिलेको अवस्थालाई कसरी बुझ्ने त?

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको राष्ट्रिय निर्माण र प्रजातन्त्र प्राप्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ऐतिहासिक भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। तर, म यहाँ सिद्धान्त र व्यवहारमा समाजवाद लागू गर्ने शक्तिका रूपमा कुरा गर्दैछु। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँ यो चुनावलाई समाजवादकै हार मान्नुहुन्छ भने पनि यद्यपि अहिले सरकारमा रहेका अन्य दलको घोषित नीति पनि संवैधानिक समाजवाद नै हो । के यो स्थायी चिज हो ? उनीहरू एक ठाउँमा संवैधानिक समाजवाद भन्छन्, अर्कोतिर उदारवाद कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्छन्। उनीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू उस्तै अलमलको अवस्थामा छन्। त्यसैले एउटा निर्वाचनको परिणामले मात्र समग्र आन्दोलनको भविष्य निर्धारण गर्दैन ।

आज हारेको शक्ति भोलि उदाउन सक्छ र आज जितेको भोलि हार्न सक्छ। हिजो कम्युनिस्टहरूले झन्डै दुई-तिहाइ ल्याउँदा हार्नेहरू पनि त इतिहासबाट सदाका लागि बिदा भएका थिएनन् नि।

अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ शक्तिहरू आएका छ । यसरी हेर्दा अहिलेको चुनावी परिणामलाई नै स्थायी मानेर कम्युनिस्टहरू सकिए भन्न मिल्ला र ?

त्यसो भए कम्युनिस्टहरूको पुनरागमन हुने सम्भावना छ ?

हेर्नुस्, विश्व व्यवस्था र अर्थतन्त्र जुन गतिमा गइरहेको छ, त्यसले भोलि कस्ता शक्तिहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा अहिले नै किटान गर्न सकिँदैन ।

दुई वर्ष, वा भनौँ एक वर्ष अगाडि मात्रै पनि कसैले अहिलेको जस्तो चुनावी परिणाम आउला भनेर सोचेको थियो र ? थिएन। नयाँ शक्तिहरू जुनसुकै बेला, जुनसुकै नाममा आउन सक्छन् चाहे त्यो कम्युनिस्टकै नाममा होस् वा अर्कै।

तर, यहाँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, कुनै शक्ति बलियो भएर आउँदैमा त्यो ‘समाजवादी’ नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । म ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट राजनीति र समाजलाई बुझ्ने कोसिस गर्छु।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भविष्यमा समाजवाद नै आउँछ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। विश्वका कतिपय देशहरूमा फासीवाद आउन सक्ने डरलाग्दो सङ्केतहरू छन्। नेपालमा पनि त्यो सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

अहिले उदारवादी शक्तिहरूको युग लगभग समाप्त हुँदैछ। नवउदारवादी अर्थनीति र राजनीतिक प्रणालीबाट अगाडि बढ्न चाहनेहरूलाई अब अर्कै शक्तिले विस्थापित गर्दैछ। यो क्रम अमेरिका, फ्रान्स र भारतमा पनि देखिँदैछ।

नयाँ शक्तिहरूले कसरी ठाउँ लिन्छन् भन्ने उदाहरणका लागि आजको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्नुस् न, के यो ४० वर्ष अगाडिको जस्तो छ र ? छैन नि। त्यसैले भविष्यलाई अहिले नै किटान गर्न सकिँदैन।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका पात्र र प्रवृत्तितर्फ लागौँ। उनीहरूको कार्यशैलीकै कारण जनताले कहिले पत्याउने र कहिले नपत्याउने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको कार्यशैलीमा देखिएका मुख्य समस्या, सबल पक्ष र कमजोरीहरू के-के हुन्?

करिब दुई वर्षअगाडि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ— इज मार्क्सिज्म अलाइभ इन नेपाल ? म त्यही तर्कलाई अलिकति परिमार्जन गरेर दोहोर्‍याउन चाहन्छु।

नेपालका कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरूले व्यवहार र सिद्धान्त दुवैमा उदारवाद र नवउदारवादलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गरे। उनीहरूले सरकारमा बस्दा मात्र होइन, पार्टीको साङ्गठनिक प्रक्रियामा समेत पुँजीवादी विधिशास्त्र अपनाए।

पुँजीवाद र नवउदारवादले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र समूह वा समाजलाई गौण मान्छ। मार्गरेट थ्याचरले त ‘समाज भन्ने चिजै हुँदैन’ सम्म भनेकी थिइन्।

जब तपाईँले पुँजीवादको आत्मा र सिद्धान्तलाई अँगाल्नुहुन्छ, तब त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हुन्छ। हाम्रा नेताहरूमा पनि त्यही देखिन्छ। मन्त्री छान्दा होस्, टिकट बाँड्दा होस् वा कमिटी गठन गर्दा, उनीहरू ‘म कसरी बलियो हुन्छु’ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्छन्।

४,००० जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा आफू सुरक्षित भइन्छ कि २०० को बनाउँदा ? उनीहरूको सोच यसैमा केन्द्रित हुन्छ। उनीहरू वृहत् समाजवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित छैनन् ।

उनीहरूले लेनिनवाद त उहिल्यै छोडिसके। तर, जहाँ आफ्नो ‘डण्डा’ चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ लेनिनवादको निरङ्कुश संस्करण भने प्रयोग गर्छन् ।

बाँकी समय व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संगठन चलाउँछन्। टिकट कसले पाउँछ ? जसको पैसा छ र जसको ‘इलेक्ट्याबिलिटी’ (चुनाव जित्ने क्षमता) छ, उसैले पाउँछ। यो सबै पुँजीवादी प्रवृत्तिको उपज हो।

अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरूमा कसले टिकट पाउने भन्ने कुरा खुल्लमखुल्ला हुन्छ। त्यहाँ जसले बढी चन्दा सङ्कलन गर्न सक्छ वा जसलाई ठूला व्यापारीले साथ दिन्छन्, उसैले टिकट पाउँछ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही शैली ग्रहण गरे। यहाँ नगरपालिकाको मेयर छानिने आधार ऊ कति समाजवादी छ वा उसले कस्तो कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ भन्ने होइन, बरु उसले ‘चुनाव जित्छ कि जित्दैन’ भन्नेमा भर पर्छ। पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कसले चुनाव जित्छ त ? स्वभाविक छ—जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ।

तपाईं कुनै पनि कम्युनिस्ट उम्मेदवारको चुनावी प्रचारमा हेर्नुस् त, उसको वरिपरि कुन वर्गका मान्छे छन् ? कसले उसलाई गाडी चढाइरहेको छ ? होटलको बास कसले व्यवस्थापन गरेको छ ? चन्दा कसले दिएको छ ? माइकमा को बोलिरहेको छ ? त्यहाँ मजदुर र किसान भेटिँदैनन्, जसको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी उनीहरूले गर्छन्।
यो चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर मात्र होइन, यो त निजी लाभको खेल हो। उनीहरूले पुँजीवादी सिद्धान्त र व्यवहारलाई आत्मासात् गरेपछि उनीहरूमा मालिकको चरित्र हाबी भएको छ।

पुँजीवादको मालिक कहिल्यै नम्र हुँदैन, ऊ अरूको कुरा सुन्न आवश्यक ठान्दैन। आज हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूमा जुन दम्भ, अहङ्कार र गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ, त्यो त्यही पुँजीवादी प्रणालीको चरित्र हो ।

यो रोग कम्युनिस्टमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्दै जेल-नेल भोगेको कांग्रेसमा पनि उस्तै छ। नेतृत्वमा पुगेपछि सबैमा यही पुँजीवादी चरित्र अभिव्यक्त भइरहेको छ।

अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिस्टभित्रका ठूला शक्ति हुन्। पटक पटक सत्तामा बसे यति लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेर पनि उनीहरू किन चुक्दैछन् ? घोषणापत्र त निकै आकर्षक र मीठा ल्याए, तर सत्तामा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयन र उनीहरूको कार्यशैली कस्तो रह्यो त?

तपाईंले घोषणापत्र मीठो भन्नुभयो, तर गहिरिएर अध्ययन गर्नुभयो भने ती निकै द्विविधाग्रस्त छन्। ‘समाजवाद ल्याउनुपर्छ’ पनि भन्ने, फेरि ‘अहिले समाजवाद लागू गर्न सकिँदैन’ पनि भन्ने। यस्तो हास्यास्पद विरोधाभास दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजमा देखिन्छ।

मैले अघि पनि भनेँ—पटक-पटक सत्तामा पुग्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी नीति र कार्यक्रमलाई आक्रामक वा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने जाँगर नै देखाएनन्। उनीहरू घुमिफिरी त्यही व्यक्तिवादमै अल्झिए।
यसमा शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, तलैसम्मका ठूलो सङ्ख्याका कार्यकर्तामा पनि त्यही व्यक्तिवादी चरित्र हाबी छ।

यदि तलैसम्म समाजवादी संस्कृति भएको कार्यकर्ताको जमात हुन्थ्यो भने त उनीहरूले महाधिवेशनमा नेतृत्वलाई चुनौती दिन्थे, नयाँ विचारमा छलफल गर्थे। तर, त्यस्तो कतै देखिएन।

कहिलेकाहीँ युरोपका अनुदारवादी पार्टीहरूले पनि परिस्थितिअनुसार समाजवादी देखिने खालका कार्यक्रम लागू गर्छन्। राज्य सबै नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनीहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्छन्। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशमा पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क छ। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरूले त सत्तामा बस्दा समाजवादी सिद्धान्तको उल्टो अभ्यास गरे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउन उनीहरू कहिल्यै तयार भएनन्।

यसको कारण के हुन सक्छ?

सन् १९९० पछिको विश्व व्यापक ‘नवउदारवाद’ को युग हो। राजनीतिक दर्शनमा ‘लवायथान’ भन्ने एउटा अवधारणा छ, यो युगको शक्ति पनि त्यस्तै डरलाग्दो र शक्तिशाली थियो । यसलाई प्रतिवाद गर्ने जो-कोहीलाई यसले बमबारी गरेर वा सत्तापलट गरेर आफ्नो नीति मान्न बाध्य पार्थ्यो। अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, हाइटी र होन्डुरस जस्ता देशमा के भयो, हामीले देखेकै छौँ।

यस्तो विशाल विश्वव्यापी शक्तिका अगाडि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग न त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता थियो, न त त्यस्तो सङ्गठन नै। आर्थिक र राजनीतिक शक्तिले कसरी मान्छेलाई लपेट्छ, न्याक्छ र निगुरमुन्टी पारेर ठेल्छ भन्ने कुराको उदाहरण हाम्रा पार्टीहरू बने। यही प्रक्रियामा नेपालको वामपन्थी चरित्र असफल भयो र उनीहरू केवल सम्झौताको राजनीतिमा हराउँदै गए।

वास्तवमा न कम्युनिस्टहरू पुँजीवादसँग सम्झौता गर्न वा उदारवाद लागू गर्न भनेर आन्दोलनबाट आएका थिए, न त नेपाली कांग्रेस नै त्यसका लागि आएको थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद त कांग्रेसको जन्मसिद्ध नारा नै थियो। तर, हामीले कुनै एउटा नेताको अनुहार, उसको अभिव्यक्ति वा प्रवृत्तिलाई मात्र हेरेर आन्दोलनको दिशा र भविष्यको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। ऐतिहासिक भौतिकवादीहरूले व्यक्तिको चरित्रलाई गौण मान्छन् र ‘स्ट्रक्चर’ (संरचना) लाई महत्त्व दिन्छन्।

भनेपछि, यो नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण नभई नीतिगत अस्पष्टताका कारण भएको हो ?

त्यो प्रवृत्ति नै नीतिबाट उत्पत्ति हुन्छ। मान्छे कस्तो हुने भन्ने कुरा उसले आफूलाई कस्तो नीतिको ढाँचाभित्र राख्छ भन्नेमा भर पर्छ। हामी यो संसारमा सबै कुरा छान्न स्वतन्त्र छैनौँ। उदाहरणका लागि, अहिले तपाईँ ‘म बैंक खाता खोल्दिनँ’ वा ‘गाडी र प्लेन चढ्दिनँ’ भन्नुभयो भने तपाईँको जीवन चल्नै गाह्रो हुन्छ। यी चिजहरू तपाईँले रोजेको भन्दा पनि संरचनाले लादेको हुन्छ। तपाईँ त्यही संरचनाभित्र बाँधिएर आफ्नो हित र स्वार्थ खोज्न बाध्य हुनुहुन्छ।

नेताहरूको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। प्रश्न उठ्छ किन १५-२० वर्षसम्म एउटै प्रवृत्ति बाँचिरह्यो त ? यदि त्यो प्रवृत्ति गलत थियो र तमाम कार्यकर्ता त्यसको विपक्षमा हुन्थे भने त उनीहरूले त्यो नेतालाई विस्थापित गरेर आफूले खोजेको जस्तो नेतृत्व ल्याउँथे नि । तर, विडम्बना के भयो भने, कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यहरूको एउटा ठूलो पङ्क्तिले पनि कि त त्यो नवउदारवादी चेतनासँग आत्मसमर्पण गर्‍यो, कि त त्यसलाई खुसीसाथ ग्रहण गर्‍यो।

कार्यकर्ताको चेतना जस्तो छ, नेता पनि त्यस्तै आउने हो। त्यसैले, एउटा व्यक्तिको स्वभाव वा प्रवृत्तिको फेहरिस्त लगाएर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई जन्म दिने सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई बुझ्नुपर्छ। ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मात्रै यो प्रक्रियालाई वस्तुपरक ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको विचार आयो । एमाले र पछि माओवादीले त्यो बाटो अनपाए । तर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर आएपछि नेताहरू पद छोड्न नचाहने प्रवृत्ति देखियो । यसले पार्टीभित्र ठूलो निराशा पैदा गर्‍यो र त्यही निराशाको प्रतिविम्ब अहिले उनीहरूको शक्ति गुम्ने अवस्थामा पुगेको हो भनिन्छ नि?

तपाईंले बाहिरबाट जे देख्नुभएको छ, त्यो एक तहको सत्य हो। तर, त्यो सत्यलाई अर्को गहिरो सत्यले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। हामीले यो किन भयो भन्ने मूल जरो हेर्नुपर्छ।

पहिले एउटा कुरा सच्याऊँ— मदन भण्डारीले पार्टीलाई पूर्ण लोकतान्त्रिकरण गर्नुभयो भन्ने बुझाइ अलि द्विविधापूर्ण छ। उहाँले एक ठाउँमा लोकतन्त्रको महत्त्वलाई राख्नुभयो, तर अर्को ठाउँमा ‘बल प्रयोगको अनिवार्यता’ लाई पनि जोड्नुभएको थियो। त्यहाँ एउटा सैद्धान्तिक विरोधाभास थियो। उहाँ जीवितै हुनुभएको भए वा पछिल्लो पुस्ताले त्यो गम्भीरतालाई बुझेको भए सायद त्यो स्पष्ट भएर जान्थ्यो होला। पछि एमालेले आफूलाई पूर्ण संसदीय व्यवस्थाको पार्टीका रूपमा स्थापित गरेर त्यो अन्तरविरोध हल गर्ने प्रयास त गर्‍यो, तर अभ्यासमा के भयो ?

तपाईं आफैं भन्नुस् न, के नेपालका कम्युनिस्ट वा अन्य पार्टीहरूमा साँच्चैको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ ? विधानमा भएका व्यवस्थाहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् ? चुनावलाई केवल ‘कर्मकाण्डी’ बनाउँदैमा त्यो लोकतन्त्र हुँदैन।

वास्तविक लोकतन्त्र तब हुन्छ, जब पार्टीको हरेक सदस्य सचेत र सुसूचित हुन्छ । उसमा आलोचनात्मक चेतना र संसार बुझ्ने दृष्टि हुन्छ, जसका आधारमा उसले आफ्नो मत बनाउँछ र पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छ । तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि देख्नुभएकै छ— के हाम्रा कार्यकर्ताहरू जिल्ला, प्रदेश वा महाधिवेशनमा जाँदा त्यसरी नै जान्छन् त ? जाँदैनन् नि। उनीहरू सचेत मत लिएर होइन, एउटा निश्चित भीड वा समूहको हिस्सा बनेर जान्छन्। जहाँ आलोचनात्मक चेतना हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र केवल एउटा औपचारिकतामा खुम्चिन्छ।

त्यसैले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई अत्यन्त साँघुरो र कर्मकाण्डी बनाइएको छ। यो समस्या सबै दलमा छ । तर आज हामी वामपन्थी र कम्युनिष्टहरूको विश्लेषण गरिरहेका हुनाले म यसमै केन्द्रित हुन्छु। जुनसुकै नयाँ वा पुराना दल हुन्, त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको स्थिति निराशाजनक छ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो किन यस्तो भयो ? यसको जरो पनि त्यही नवउदारवादी पुँजीवाद नै हो। जब तपाईँले यो पद्धतिलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, यसले सामाजिक र लोकतान्त्रिक क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिन छोड्छ। यसले सबै कुरा ‘निजी व्यक्ति’ लाई जिम्मा दिन्छ। अनि पार्टीभित्र हुने चुनाव, टिम निर्माण वा गुटबन्दी— सबैको आधार ‘निजी लाभ’ हुन पुग्छ।तपाईँ किन गुट फेर्नुहुन्छ ? निजी लाभका लागि। किन नयाँ गुट बनाउनुहुन्छ ? निजी लाभकै लागि। पार्टी एकीकरण किन हुन्छ वा फेरि किन फुट्छ ? सबैको केन्द्रमा त्यही निजी लाभ छ। यो लाभ कसले दिइरहेको छ? त्यही नवउदारवादी आर्थिक संरचनाले, जुन अब तपाईँको नियन्त्रणमा छैन। यसलाई प्रतिवाद गर्न चिनियाँहरूले सकेनन्, भारतीय राज्यले सकेन, क्युबालीहरूले समेत कतिपय ठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो। भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारीले समेत कतिपय ठाउँमा ‘कन्सेसन’ दिनुपरेको छ। नवउदारवादले जुन असाधारण लोभ र लालचा दिन्छ, त्यो नै पार्टीहरूमा अभिव्यक्त भइरहेको छ।

लोकतन्त्र कमजोर हुनुमा पनि मुख्य दोषी यही प्रणाली नै हो ?

पक्कै पनि। कम्युनिष्ट वा अन्य कुनै पनि पार्टीभित्र प्रजातन्त्र किन कमजोर हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न पुँजीवादको सन्दर्भलाई हेर्नैपर्छ। यहाँ एउटा रोचक कुरा के छ भने, चुनाव हार्नेलाई बढी प्रजातन्त्र चाहिने र जित्नेलाई कम चाहिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

किनभने जित्नेले त आफ्नो निजी स्वार्थलाई पहिले नै सुरक्षित गरिसकेको हुन्छ। हार्नेले त्यो सकेन, अनि उसले बल्ल प्रजातन्त्रको खोजी गर्छ।

चाहे कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा माओवादी, सबैभित्रको एउटा ठूलो तप्काले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भनिरहेको छ। यो कुरा नयाँ पार्टीहरूमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। वास्तवमा डेमोक्रेसी भनेको ‘डेमो’ अर्थात् जनसमूहको पद्धति हो। यसले तपाईँका निजी चाहना र स्वार्थहरूलाई सामूहिक स्वार्थमा बदल्ने एउटा साझा मञ्च दिनुपर्ने हो।

तर, हाम्रा पार्टीहरूमा त्यो भएन। जब निजी-निजी स्वार्थको गठजोडले संगठन चल्न थाल्छ, तब नेताका अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि सोही अनुरूप जन्मिन थाल्छन् । यो कुनै एकजना नेताको मात्र समस्या होइन, यो त पद्धतिले नै जन्माएको प्रवृत्ति हो।

म व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा नेतालाई मात्र दोष दिन चाहन्न। किनभने, त्यो नेताको प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काम कसले गर्यो ? पार्टीले नै त हो नि। यदि पार्टीको ठूलो पङ्क्ति जनवादी वा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा हुन्थ्यो भने कि त त्यो नेता बदलिन्थ्यो, कि त पार्टीले अर्को नेतृत्व खोज्थ्यो। तर, पार्टीको सिङ्गो संरचना नै प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी विकसित भयो।

अहिले केही सिद्धान्तकारहरू ‘नवउदारवादी व्यवस्थाले फासीवादलाई जन्म दिन्छ’ भन्ने दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, नवउदारवादले सार्वजनिक र लोकतान्त्रिक संरचना एवं परम्परालाई कमजोर बनाउँछ।

छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँको सरकार फासीवाद उन्मुख छ भन्नेहरूले यसरी नै विश्लेषण गर्छन्। निर्वाचन आयोग, अदालत र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ।

कतिपयले त निर्वाचन आयोगलाई ‘ल्याप डग’ बनेको आरोप समेत लगाउँछन्, जसका पछाडि केही तथ्यगत आधारहरू पनि छन् । वास्तवमा लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गरेर मात्र नवउदारवाद अगाडि बढ्न सक्छ। यदि साच्चैको लोकतान्त्रिक विधि हुने हो भने ठूला पुँजीपतिहरूको स्वार्थले ठाउँ नै पाउँदैन। उदाहरणका लागि, लोकतन्त्रमा कसैले ‘पर्यावरण प्रदूषण गर्न पाइँदैन’ भनेर आवाज उठाउँछ, तर पुँजीपतिले त्यो आवाजलाई ‘विकास’ को प्रोपोगान्डाले छल्ने प्रयास गर्छ।

पछिल्लो समय ‘जेन्जी’ मुभमेन्टसँगै सबै दल र विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ— नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा । जस्तो, एमाले महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको आवाज त उठ्यो तर फेरि पुरानै नेतृत्व आयो। माओवादी (नेकपा) मा पनि विभिन्न समूहहरू जोडिँदै जाँदा यो माग उठिरहेकै थियो। यो नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ?

यसमा म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो— ‘तपाईँ पद छोड्नुस् अनि म आउँछु’ भनेर मात्र नयाँ नेतृत्व जन्मिँदैन। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ‘तपाईँले छोडेपछि मात्र पार्टी बन्छ’ भन्ने तर्क मलाई त्यति व्यावहारिक लाग्दैन।

मुख्य समस्या के हो भने, नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भनिएको पुस्तामा जबरजस्त दाबी गर्ने हैसियत र सामर्थ्य नै देखिएन।

यो किन भएन ? यसको कारण पनि त्यही नवउदारवादी साङ्गठनिक पद्धति नै हो। यसले बीचका विभिन्न तहका नेता र कार्यकर्तालाई शक्तिशाली बन्ने प्रक्रियालाई नै निषेध गरिदियो। यसले केवल पार्टी अध्यक्ष वा महासचिव जस्ता सीमित पदलाई मात्र सर्वशक्तिमान बनायो। जसले गर्दा अरू सबै तहका नेताहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए। जब कुनै अङ्ग प्रयोगमा आउँदैन, त्यो सुक्दै जान्छ। पार्टीभित्रको हस्तक्षेपकारी हैसियत सुक्नुको मुख्य कारण यही हो।

तर कांग्रेसमा त केही परिवर्तन देखियो नि, होइन र?

नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको अनुहार त केही फेरियो, तर के कांग्रेस हिजोको नवउदारवादी ‘प्याराडाइम’ बाट अर्को कुनै नयाँ दिशामा गयो त ? म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु— यदि कांग्रेस आफ्नो पुरानो कार्यशैली र नवउदारवादी सोचबाट बाहिर निस्केर ‘सोसल डेमोक्रेसी’ को नयाँ मार्गमा गएन भने भोलि पनि त्यहाँ हिजोकै प्रवृत्तिको ‘कपी पेस्ट’ हुनेछ।

किनभने, प्रवृत्तिलाई नीति र विचारले निर्धारण गर्छ। यदि तपाईँ समाजवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोलीचाली, अरूलाई गर्ने सम्मान र सङ्गठन चलाउने शैली फरक हुन्छ। तर, पुँजीवादी सोचभित्र रहँदा त त्यही प्रतिस्पर्धा र निजी स्वार्थ नै हाबी हुन्छ। अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि ठ्याक्कै यही समस्या देखिएको छ।

नेतृत्व बदलेर अर्को आउँदा सबै ठीक हुन्छ भन्नेहरूमा अहिले जबरजस्त हस्तक्षेपकारी क्षमता देखिएको छैन। तर, मुख्य प्रश्न के हो भने— के एउटा मान्छे बदलेर अर्को ल्याउँदैमा पार्टीहरू सुध्रिन्छन् र ?

नेतृत्व परिवर्तन भनेको सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ आउने विषय हो। मिकियाभेलीको भाषामा भन्ने हो भने, अलिकति ‘हस्तक्षेप’ नगरी यो सम्भव छैन । ‘फलानोले पद छोडिदिए हुन्थ्यो र म लिन्थेँ’ भन्ने मानसिकताले बलियो नेतृत्व जन्माउँदैन।

नेतृत्व त एउटा कठिन वैचारिक भट्टीबाट खारिएर आउनुपर्छ। सिद्धान्त र दर्शन उही राखेर केवल अनुहार फेर्नुको कुनै अर्थ छैन। नयाँ आउनेले पनि कार्यान्वयन गर्ने त त्यही पुरानै नीति हो, जसले गर्दा उसको प्रवृत्ति पनि हिजोकै नेताको जस्तो देखिन थाल्छ।

नवउदारवादी ढाँचाभित्रै बसेर गरिने अनुहारको हेरफेरले समाजको संरचनागत रूपान्तरण गर्न सक्दैन। ऊ अलि मीठो बोल्ला, हाँसेर कुरा गर्ला तर आधारभूत चरित्र उस्तै रहन्छ।

नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा सैद्धान्तिक कार्यक्रमसँगै जोडिएर आउनुपर्छ ?

हो, सैद्धान्तिक कार्यक्रमसहित जो अभियानमा आउँछन्, उनीहरूले नै नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्छन् वा पुरानोलाई बदल्छन्।

कहिलेकाहीँ त नयाँ शक्ति नै जन्मिन सक्छ। इतिहासमा मान्छे सधैँ एउटै पार्टीमा बसिरहँदैन। पार्टी बदलिन सक्छ, सिद्धिन सक्छ वा नयाँ अभियानहरू सुरु हुन सक्छन्।

संसारभरिकै इतिहास यस्तै छ। तपाईँ भारतकै पछिल्लो ३० वर्षको राजनीतिक इतिहास हेर्नुस् न, कति धेरै उथलपुथल र परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि विचार र पद्धतिको बहस नभई केवल व्यक्तिको फेरबदलले खासै तात्विक अन्तर ल्याउँदैन।

तपाईं बेलायतको इतिहास हेर्नुहोस् । युरोपभरि ग्रीन पार्टीहरू कसरी आइरहेका छन् हेर्नुहोस्। जर्मनीदेखि फ्रान्ससम्म नयाँ र कतिपय फासीवादी भनिने पार्टीहरू कसरी विकसित भइरहेका छन् ? त्यसैले राजनीतिक स्पेस सधैँ खुला रहन्छ। यही पार्टी बचिरहन्छ वा यसैले नयाँ रूप लिन्छ भन्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा पुराना पार्टी काम नलाग्ने भएपछि नयाँ अभियानहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन्।

माओले के पुरानै पार्टीलाई मात्र समातेर त्यत्रो क्रान्ति गरेका हुन् र? त्यहाँ नयाँ पार्टी बन्नुपर्छ, वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छ, फुट्छ र फेरि जुट्छ। लेनिनकै पार्टी पनि पटक-पटक फुट्दै र जुट्दै बनेको हो। उहाँहरूले पुरानै मान्छे र पुरानै ढर्रालाई मात्र समातेर नयाँ उचाइ हासिल गर्नुभएको होइन।

यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने— नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न अनिवार्य रूपमा सैद्धान्तिकतासँग जोडिएको हुन्छ। यदि तपाईँ यो नवउदारवादी र पुँजीवादी ‘प्याराडाइम’ बाट मुक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीभित्र त्यही अनुसारको अन्तर-सङ्घर्ष हुनुपर्छ। होइन, यही पद्धति ठीक हो भन्ने लाग्छ भने पात्र मात्र बदल्नुको कुनै तुक छैन। भोलि आउने नयाँ पात्र पनि त्यही व्यवहार र प्रवृत्तिमा विकसित हुन्छ।

तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त अब मास (आम जनता) मा गएर चुनाव लड्ने भइसके। कार्यकर्ताबाट चुनिएर आउनु एउटा कुरा हो, तर मासको साइकोलोजी बुझेर पनि त कहिलेकाहीँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ नि ? कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले एउटा नेतालाई मन पराइरहेका हुन्छन्, तर आम जनताले उसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन्। यस्तो बेलामा पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता पर्दैन र ?

वास्तवमा मासले चाहेको कुरा कार्यकर्ता मार्फत नै पार्टीभित्र प्रतिबिम्बित हुने हो। ग्रास-रुटका कार्यकर्ताहरू माससँगै इन्गेज हुने भएकाले उनीहरू नै जनताको सेन्टिमेन्टलाई संस्थागत गर्ने च्यानल हुन्। यदि जनताले एउटा कुरा चाहने र कार्यकर्ताले अर्कै कुरा गर्ने भयो भने त त्यहाँ ‘मिसम्याच’ भइहाल्यो नि।

तपाईंको तर्कअनुसार त कार्यकर्ताको पङ्क्ति नै ‘अन-डेमोक्रेटिक’ भयो, किनभने उसले माससँग आफूलाई जोड्न सकेन। तर यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ— मासको सेन्टिमेन्ट सधैँ सही हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ मास ‘पपुलिस्ट’ (लोकरिझ्याइँ) नाराका पछाडि पनि कुद्न सक्छ। स-साना र सतही कुरामा अल्झिन सक्छ। मासले सधैँ विषयको गहिराइ बुझ्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले नेतृत्वले मासलाई सही दिशा दिने हो कि मासको पछि मात्र लाग्ने हो? यो मुख्य प्रश्न हो।

कार्यकर्ताको काम मास (आम जनता) लाई बुझाउने पनि हो। जनताले जे भन्छन्, त्यसलाई आँखा चिम्लेर ग्रहण गर्ने मात्र कार्यकर्ता होइन। उसले जनताबाट सिक्छ, फेरि जनतालाई नै बुझाउँछ— कम्युनिस्ट भाषामा यसलाई ‘डायलेक्टिकल’ प्रक्रिया भनिन्छ।

त्यसैले मासले एउटा कुरा चाहने र कार्यकर्ताले अर्को चाहने भन्ने हुँदैन। समस्या के हो भने, कार्यकर्ताले मासको सेन्टिमेन्ट बुझे पनि त्यसलाई पार्टीभित्र व्यक्त गर्न सकेनन्। किनभने, अघि भनेजस्तै पार्टी संरचनामा लोकतन्त्र खुम्चिएको छ। जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोज्छ, उसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दण्डित गर्ने परम्परा बसेको छ। कार्यकर्ता जनतामा नभिजेका हुन् वा भिजेर पनि उनीहरूको कुरा माथिल्लो तहले नसुनेको हो, यसको जरो फेरि त्यहीँ पुग्छ।

पार्टीहरूले जनमतको पदचाप सुन्नै छोडेका हुन् त?

हो, पार्टीहरूले आम जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एक समय अध्ययनको परम्परा लोभलाग्दो र ईर्ष्यालाग्दो थियो । तर, त्यो अहिले किन सकियो ? किनभने लोकतन्त्रलाई कमजोर पारियो। जब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, तब नेतृत्वलाई सुसूचित र आलोचनात्मक चेतना भएका मान्छेहरू मन पर्दैनन्। त्यस्ता सचेत मान्छेहरू पार्टीमा अटाउँदैनन्, उनीहरूलाई ‘दुस्मन’ जस्तो व्यवहार गरिन्छ।

अहिले हालत यस्तो छ कि पार्टीहरूमा नयाँ विचार आउँदैन, छलफल हुँदैन। पञ्चायत कालमै पनि मालेका पत्रिकाहरू मान्छेहरू झुम्मिएर पढ्थे, अहिले पार्टीका गतिलो मुखपत्र समेत छैनन्।

लोकतन्त्र कमजोर हुँदा जनताको समर्थन पनि कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्नुस् न— भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजलाई सत्ताच्युत गर्न खोज्दा लाखौँ मान्छे राति नै सडकमा ओर्लिएर ‘कू’ फेल गराइदिए। तर, जहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र पार्टी जनताबाट काटिन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि ‘मिस-ट्रीटमेन्ट’ हुँदा समेत जनता सडकमा आउँदैनन्। अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो।

हिजो संगठन निर्माण गर्दा नै केही व्यक्ति मात्र सार्वभौम हुने गरी बनाइयो। बाहिरबाट हेर्दा एकजना देखिए पनि पर्दा पछाडि पाँच-दश जनाको घेराले मात्र शासन गर्ने गरी संरचना खडा गरिएपछि आम कार्यकर्ता ‘स्वचालित’ हुन छोडे। उनीहरूको स्वतन्त्र ढङ्गले परिचालित हुने चेतना र क्षमता नै सिध्याइयो।

निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आकार खुम्चिएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले दुईवटा विषय उठिरहेका छन्— एउटा, पार्टीभित्रै निर्मम समीक्षा र रूपान्तरण गर्ने र अर्को, सबै छरिएका शक्तिहरू मिलेर ‘बामपन्थी एकता’ गर्ने। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ?

एकताको कुरा गर्नुअघि यी कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीहरू पहिले साच्चैको ‘बामपन्थी’ बन्नुपर्छ। यिनीहरूमा समाजवादी चरित्र हुनुपर्छ। तपाईँ आफैँ भन्नुस् न, लामो समय सत्तामा रहँदा यिनले समाजवादी देखिने के कार्यक्रम लागू गरे ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वा व्यापार— कुन क्षेत्रमा यिनले रूपान्तरणकारी कदम चाले ? वास्तवमा यिनले त नवउदारवादले जे लादेको छ, त्यसैलाई थप सहज बनाउने काम मात्र गरे।

त्यसैले मैले पाँच-छ वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा अभियान सुरु गरेको थिएँ— लेफ्टाइजिङ द लेफ्ट (बामपन्थीलाई बामपन्थी बनाउने)। कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्तीमा बामपन्थी त देखिनुपर्‍यो नि ! संसारका कतिपय पुँजीवादी देशमा पनि ‘सोसल डेमोक्रेसी’, ‘वेल्फेयर’ वा ‘प्रोटेक्सन’ का नाममा बामपन्थी चरित्रका कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन् ।

अमेरिका वा फ्रान्समा पनि त्यस्ता अभ्यास देखिन्छन्। तर, यहाँ त त्यति पनि भएन। जर्मनीमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राज्यको जिम्मेवारीमा छ, तर यहाँका कम्युनिस्टहरूले त्यसको उल्टो बाटो रोजे।

जर्मनी जस्तो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपमा ‘सोसिलाइज’ (राज्यको दायित्वभित्र) छ। त्यहाँ लामो समय पुँजीवादी पार्टीले शासन गर्दा पनि यो व्यवस्था डगमगाएको छैन। अघि मैले अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, जहाँ १२ कक्षासम्म शिक्षा निःशुल्क छ, बस घरमै आएर बच्चा लिएर जान्छ। तर, हाम्रा बामपन्थी पार्टीहरूले के गरे ? संविधानमै ‘निजी क्षेत्र पनि हुने र सार्वजनिक क्षेत्र पनि हुने’ भनेर लेख्न लगाए। समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिने बित्तिकै धेरै कुरा गोलमाल भइहाल्यो।

त्यसैले, मेरो विश्लेषणमा पार्टी सुध्रिने भनेको पहिले उनीहरू ‘बामपन्थीकरण’ हुनु हो । बामपन्थी विचार र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बोकेका पार्टीहरूबीच एकता भयो भने मात्रै त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ। पुँजीवादी चरित्रकै

पार्टीहरूबीच एकता गरेर के हुन्छ र ?

अहिले चलिरहेको एकता र पुनर्गठनको बहस केवल क्षणिक चुनावी लाभका लागि मात्रै हो त?

धेरैले यसलाई क्षणिक लाभकै रूपमा हेरेका होलान्। तर, म लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने हुनाले कांग्रेस होस् या कम्युनिस्ट सबैले सैद्धान्तिक विषयमा गम्भीर बहस गरेर मात्रै पार्टी नवीकरण वा एकीकरणको बाटो रोजून् भन्ने चाहन्छु।

मैले अघि पनि भनेँ, प्याराडाइम (चिन्तनको ढाँचा) र सिद्धान्तको संरचना जस्ताको त्यस्तै राखेर मान्छे मात्र फेरिएर केही हुनेवाला छैन।

कम्युनिस्ट वा बामपन्थी पार्टीहरूले जबसम्म ‘हामी अब पुँजीवादी बाटो छोडेर वास्तविक बाम प्याराडाइममा जानुपर्छ’ भन्ने चेतनासहित हस्तक्षेप गर्दैनन्, तबसम्म एकीकरण वा नवीकरणको कुराले तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । साँचो सुधार र एकताको सम्भावना त्यहीँबाट मात्र सुरु हुन्छ।

यो कुरा सबै पार्टीमा लागू हुन्छ। कांग्रेसकै उदाहरण हेरौँ न, त्यहाँ केही युवा र नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आए। धेरैलाई लागेको थियो, अब कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउँछ। तर के त्यस्तो देखियो त ? देखिएन। यसका पछाडि भू-राजनीति वा बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका अनेक कारण होलान्, तर मुख्य कुरा के हो भने पात्र फेरिए पनि ‘प्याराडाइम’ फेरिएन । उही पुरानो चिन्तनको ढाँचा बोकेर उमेर मात्र सानो हुँदैमा पार्टी जीवित हुँदैन भन्ने कुरा त इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो नि।

अहिले विश्वभरि नै नवउदारवादी व्यवस्था सङ्कटमा छ। यो सङ्कटले एकातिर आक्रामक रूपमा नव-फासीवादी शक्तिहरूलाई जन्म दिइरहेको छ भने अर्कोतिर समाजवादका लागि पनि ठाउँ बनाइरहेको छ। हिजो अमेरिकामा कम्युनिस्ट वा समाजवादीका जुलुस विरलै देखिन्थे, तर आज त्यहाँ राम्रै सङ्ख्यामा मान्छेहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। न्यूयोर्क जस्तो सहरमा समाजवादी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले प्रभाव जमाउन थालेका छन्। विश्व यसरी दुवै धारमा अगाडि बढिरहेको छ।

त्यसो भए अहिलेको मुख्य समस्या के हो त?

समस्या के हो भने, यी सारा वैश्विक परिवर्तन र सैद्धान्तिक कुरा नबुझिकनै हाम्रा पार्टीहरू केवल ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को दौडमा छन्। त्यो दौड केका लागि ? केवल निजी स्वार्थ र लाभका लागि। पुँजीवादी चरित्रले दिएको त्यही निजी लाभ प्राप्त गर्न नेताहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन्।

अब तपाईँ आफैँ भन्नुस्— ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नगरी एउटा बुढो नेताको ठाउँमा युवा नवउदारवादी नै आयो भने के फरक पर्छ ? उसले कार्यान्वयन गर्ने त त्यही पुरानै नीति हो।

उसले पार्टीलाई कहिल्यै लोकतान्त्रिक बनाउँदैन। किनभने पुँजीवाद र नवउदारवादमा विचार होइन, पैसा बोल्छ। संसारभरि एउटा उखान प्रचलित छ— ‘जब धन बोल्न थाल्छ, तब सत्य चुप लाग्छ।’ नेपालका पार्टीहरूमा अहिले ठ्याक्कै यही भइरहेको छ। जबसम्म पैसा र निजी लाभको यो चक्र तोडिँदैन र नयाँ वैचारिक धरातलमा पार्टीहरू उभिदैनन्, तबसम्म पात्र फेरिनुको कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन।

जब पार्टीभित्र ठूला व्यापारी र पुँजीपतिको पैसाको चलखेल हुन्छ, तब लोकतन्त्र किनारमा धकेलिन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको सत्यहरूबीचको संवाद गराएर एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया हो, जुन अहिलेका पार्टीहरूमा हराएको छ।

कतिपयले यहाँनेर नैतिकताको प्रश्न पनि उठाउँछन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कार्यकर्ताले चुन्ने कुरा त छँदैछ, तर राजनीतिमा नैतिकता पनि जोडिएर आउँछ। आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव लड्दा पार्टीले निकै कमजोर नतिजा ल्याएपछि नेतृत्वले नैतिकताका आधारमा पद छोड्ने चलन अन्य देशमा पनि देखिन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि यस्तो अपेक्षा गरिएको सुनिन्छ नि?

नैतिकता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन। हामीले ‘कुन नैतिकता’ को कुरा गर्दैछौँ— समाजवादी नैतिकता कि पुँजीवादी ? हाम्रो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित छ, जसको अर्थ यहाँ दर्शन पनि धेरै हुन्छन् र नैतिकताका मानक पनि फरक-फरक हुन्छन्।

बेलायत जस्ता देशमा ‘बुर्जुवा’ लोकतन्त्रकै भए पनि एउटा राम्रो परम्परा छ— चुनाव हार्नेबित्तिकै नेतृत्वले राजीनामा दिन्छ। तर, तपाईँले अघि उठाएको प्रश्न र यो नैतिकताको अपेक्षामा अलि विरोधाभास देखिन्छ। जब तपाईँ आफैँ भन्दै हुनुहुन्छ कि नेताहरू ‘पार्टी सत्ता’ बचाइराख्न जे पनि गर्न तयार छन्, तब उनीहरूबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र?

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा— नैतिकताको प्रश्न पनि लोकतन्त्रसँगै जोडिएको हुन्छ। तपाईँ एकातिर एउटै नेतालाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिनुहुन्छ र अर्कोतिर चुनाव हारेपछि उसैलाई मात्र दोषी देख्नुहुन्छ। यसो गर्दा फेरि पनि सबै कुरा ‘व्यक्ति’ मा केन्द्रित हुन पुग्छ। म भन्छु— यसो नगरौँ। चुनाव हार्नुको मुख्य कारण के हो? त्यसको गहिरो समीक्षा गरौँ। के एउटा व्यक्तिको राजीनामाले मात्रै सबै समस्या हल हुन्छ र?

समीक्षाको प्रक्रियामा जाँदा यदि नेताले आफ्नो कमजोरी पत्ता लगायो भने राजीनामा देला, नदिए पार्टीले हटाउन सक्छ।

विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ वा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले ‘तपाईँ हट्नुस्’ भन्यो भने कुनै पनि नेता पदमा बसिरहन सम्भव छैन।

तर, नैतिकताको प्रश्नलाई केवल हारसँग मात्र जोड्नु हुँदैन। मानौँ, तपाईँले इमानदार भएर, पैसा खर्च नगरी र कुनै अनैतिक काम नगरी चुनाव लड्नुभयो तर हार्नुभयो। के हार्नु भनेको अनैतिक हुनु हो र ? पक्कै होइन। नेताले परिणामको जिम्मेवारी लिएर हार्दिकताका साथ छलफलमा ल्याउनुपर्छ। मुख्य समस्या त छलफलका ती बाटाहरू नै बन्द गरिनु हो। सबै शक्ति माथि सुम्पिने र ‘जिते पूजा गर्ने, हारे खेद्ने’ परिपाटीले व्यक्तिकै अधिनायकत्व जन्माउँछ। त्यसैले यसलाई ‘सामूहिक नेतृत्व’ को फ्रेमवर्कमा बुझ्नुपर्छ।

अहिले पार्टीहरूबीच भइरहेको एकताको प्रयास र नयाँ शक्ति निर्माणको योजनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के अर्को चुनावसम्म उनीहरू ‘रिभाइभ’ भएर आउने सम्भावना छ ?

सम्भावना त सधैँ रहन्छ, जुन मैले सुरुमै पनि भनेँ। तर, त्यो सम्भावनालाई यथार्थ मा बदल्नका लागि खास किसिमको आर्थिक स्थिति र सामाजिक परिवेश आवश्यक पर्छ। समाजवादको चाहना राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या, समूह र वर्गको बढोत्तरी हुनुपर्छ।

केवल ‘म राम्रो बामपन्थी बन्छु’ भनेर मात्र पुग्दैन। हाम्रा पार्टीहरूका लागि ‘चुनाव जित्नु’ नै अस्तित्व बचाउनु जस्तो भएको छ। तर, वास्तविक ‘रिभाइभ’ हुनका लागि त उनीहरूले आफूलाई कुन वर्गको र कस्तो विचारको प्रतिनिधि बनाउने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनैपर्छ।

एकचोटि चुनाव हारेपछि ‘सबै सकियो, मर्यो’ भन्ने भाव राख्नु हुँदैन। समाज निर्माण भनेको निकै लामो प्रक्रिया हो। त्यसैले भोलि नै यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनाव जित्छन् कि जित्दैनन् भन्ने कुरामा मेरो खासै रुचि छैन।

मेरो चासो त नेपालमा स्पष्ट सिद्धान्त भएका वामपन्थी, पुँजीवादी वा अन्य विचारधाराका पार्टीहरू बन्छन् कि बन्दैनन् भन्नेमा हो।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै वैचारिक धरातल धमिलो हुनु हो। को पुँजीवादी, को समाजवादी वा को वामपन्थी भन्ने छुट्याउने आधार नै छैन ।

जब सबै पार्टीहरू अविभाजित रूपमा उस्तै पुँजीवादी चरित्रका देखिन्छन्, तब त्यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरनाक हुन्छ।

यसले प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई नै मार्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

पक्कै पनि। दुईवटा उस्तै पुँजीवादी पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धाले जनतालाई के फाइदा गर्छ? तपाईँसँग छनोटकै अवसर भएन नि। ‘क’ मा पनि पुँजीवाद, ‘ख’ र ‘ग’ मा पनि पुँजीवाद भएपछि त्यस्तो निर्वाचनको के अर्थ रहन्छ र?

त्यसैले मेरो चासो पार्टीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक मार्ग वा मैले अघि भनेको ‘प्याराडाइम’ मा कत्तिको स्पष्ट हुँदै जान्छन् भन्नेमा छ। यदि सबैको चरित्र उस्तै भयो भने चुनावको कुनै औचित्य रहँदैन। यो त गीतामा श्रीकृष्णले ‘जुनसुकै देवताको पूजा गरे पनि अन्तिममा म कहाँ नै आइपुग्छ’ भनेजस्तै भयो। जनताले जुनसुकै पार्टीलाई भोट हाले पनि अन्तिममा सुरक्षित त त्यही पुँजीपति वर्ग नै हुने भयो। बाहिर बसेको व्यापारी मक्ख पर्छ— किनकि उसलाई थाहा छ, जसले जिते पनि जित्ने त उसैको स्वार्थले हो।

तसर्थ, सैद्धान्तिक रूपले स्पष्ट पार्टीहरू निर्माण हुनुपर्छ। यसलाई कतिपयले ध्रुवीकरण भन्लान्, तर यो प्रक्रिया सुरु भयो भने मात्रै वास्तविक वामपन्थी र पुँजीवादी पार्टीहरूको आ-आफ्नो स्पेस रहन्छ। लोकतन्त्रमा विचारहरूबीच शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र जसले जित्छ उसले शासन चलाउँछ। यदि हामीले यो वैचारिक स्पष्टता ल्याउन सकेनौँ भने लोकतन्त्र केवल एउटा आवरणमा मात्र सीमित हुनेछ।

पार्टीहरू जुट्ने, फुट्ने वा पाँच-सातवटा मिल्ने कुराले मात्रै नागरिकको जिन्दगीमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हाम्रो संविधानको अक्षर र भावना दुवै हो।

तर, जब सबै पार्टीहरू विचार र व्यवहारमा एउटै जस्ता हुन्छन्, तब संविधानको त्यो मर्म मर्दछ। नागरिकसँग विकल्प नै नभएपछि भोट हाल्न जानुको के अर्थ रह्यो र ? हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय यही हो।

यस्तो अवस्थामा वामपन्थी पार्टीहरू जीवित रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने कुरा उनीहरूकै हातमा छ। पत्रकार वा विश्लेषकका रूपमा हामीले उनीहरूको धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। हामी सबैको आ-आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षधरता हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पनि छ।

तर मूल प्रश्न के हो भने— पार्टीहरू आफ्नो सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ गठन, पुनर्गठन वा नवीकरणको प्रक्रियामा जान्छन् कि जाँदैनन्? अहिले त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीले ‘समाजवाद मान्छौँ’ भनेका छन्, तर व्यवहारमा कसैले मान्दैनन्। यस्तो दोहोरो चरित्रले लोकतन्त्रलाई अर्थहीन बनाउँछ।

वास्तविक प्रतिस्पर्धाका लागि वैचारिक ध्रुवीकरण नै आवश्यक छ?

पक्कै पनि। जब सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण र ध्रुवीकरण हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रमा ‘मजाको प्रतिस्पर्धा’ हुन्छ । खेलको मजा आउँछ भन्छन् नि, हो त्यस्तै। म यही प्रक्रियामा बढी चासो राख्छु। अहिले धेरैलाई ‘यो नेतालाई हटाइहाल’ वा ‘त्यो नेतालाई फाल’ भन्ने कुराले ठूलो परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कांग्रेसमा नेतृत्वको अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन। मेरो व्यक्तिगत इच्छाले मात्र केही हुँदैन, त्यो त अर्थहीन लोकरिझ्याइँ कुरा मात्र हो। कसैले जितेको मन परेको छैन तर ‘मुसुक्क हाँसेर बधाई छ’ भन्नुको के अर्थ छ र? त्यसैले म त पार्टीहरूमा पात्रभन्दा पनि पद्धतिको र विचारको स्पष्टता सुरु होस् भन्ने चाहन्छु।

भिडियो/फोटो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर