कम्युनिस्टले वर्ग छाडे कि वर्गले कम्युनिस्ट पार्टी ? 

केपी शर्मा ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रतिगामी निर्णयका कारण नवयुवाहरूमा उत्पन्न आक्रोशको आगोमा जेनजी आन्दोलन जन्मियो । 

यसै पनि यसअघि भए-गरिएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनविरोधी गतिविधिहरूले जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त थियो, जसले जेनजी विद्रोहलाई मलिलो जमिन प्रदान गर्‍यो । 

आन्दोलनमा विगतदेखि गुम्सिँदै आएको असन्तुष्टि र आक्रोश झन् धेरै विस्फोट भयो । र, यसले एकै दिनमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो । 

आन्दोलनमा सरकारी दमनबाट करिब दुई दर्जन युवाहरूको ज्यान गयो । भदौ २३ को विद्रोहको बाढीले एमाले-कांग्रेसको कथित दुई तिहाइको बलियो भनिएको सरकार त बगायो नै, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो । 

अर्कोतिर आन्दोलनको उभारले हामीले पहिलेदेखि अघि सार्दै आएका भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासन, बेरोजगारीको सट्टा रोजगारीलगायतका एजेन्डाहरू अझ सटिक रूपमा स्थापित भए ।

अर्कोतिर भाद्र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा केही अराजक, घुसपैठिया र विध्वंसकारी तत्त्वहरूबाट देशव्यापी विध्वंस मच्चाइयो । 

हेर्दाहेर्दै राष्ट्रका गौरवका धरोहरहरू आगोको मुस्लोमा विलीन भए । देशका प्रशासनिक केन्द्रहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाइयो । केही घण्टाभित्रै देश जल्यो, राष्ट्रिय सम्पत्ति धुवाँ र खरानीमा परिणत भयो । 

जेनजी आन्दोलनपछि केही दिन मुलुकमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । देश ठूलो सङ्कटको भुमरीमा फस्यो, अन्योल र अनिष्टको कालो बादल नेपाली आकाशमा मडारिन थाल्यो । दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गएको र देशको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति डढिसकेपछिको सन्नाटामा ‘अब देश कता जाने ?’ भन्ने यक्ष प्रश्न सबैका दिमागमा तेर्सियो ।

सङ्कटको राजनीतिक निकास के होला भन्ने अन्योलको बिचमा राष्ट्रपतिले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुभयो र त्यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत साथ लिनुभयो । 

दलहरूको सहयोग र सुझावमा देशलाई अझै ठूलो सङ्कटको भड्खालोबाट जोगाउनका लागि ‘सङ्कटको निकास तत्काल अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचनको मिति तोक्नु हो’ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नुभयो ।

सोहीअनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलहरूले चुनाव नै सङ्कटको निकास भएको ठहरसहित निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गरे । 

त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा यो सही कार्यनीति थियो । यद्यपि निर्वाचन नहुँदा आउने सङ्कटबाट त देश जोगियो तर निर्वाचनपछिको सम्भावित खतरातर्फ कसैको ध्यान जान सकेन ।

निर्वाचनको ‘सुनामी’ 

यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अकल्पनीय र अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त भयो । एकातिर नयाँका नाममा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो भने अर्कोतिर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादीलगायत स्थापित राजनीतिक दलहरू पुरानाका नाममा नराम्रोसँग पराजित भए । दलहरूका लागि इतिहासमा यो धेरै तितो हार हो । कसरी यो पराजयको घाउ पुर्ने र फेरि पुनर्जीवित भएर उठ्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न दलहरूका सामु जबर्जस्त खडा भएको छ ।

यो निर्वाचनमा वास्तवमा देशव्यापी सुनामी नै आयो । विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मतदाताले यतिबेला पार्टी बदल्नतिर लागेनन्, भोट बदले । जनताले यो चुनावमा विवेक होइन, आवेग प्रयोग गरे । 

मधेसमा ‘मधेसीको नेतृत्वमा सरकार’ भन्ने एजेन्डाले लहर ल्यायो । बालेनसँगै मधेसीको सेन्टिमेन्ट, नयाँप्रतिको आशा, काठमाडौँको विकासको प्रोपगान्डा जोडियो । ‘चुपचाप घण्टी छाप, एक बार बालेन सरकार’ भन्ने नाराले देश नै लपेट्यो ।

एमाले-नेका गठबन्धन सरकारले गरेका पछिल्ला जनविरोधी कामहरूबाट जनतामा आएको तीव्र आक्रोश निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भयो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र चोख्याउने, जनतालाई सुशासन दिन नसक्ने, सेवा प्रवाह (डेलिभरी) दिन नसक्ने काम गरेका कारणले सरकार बदनाम भएको थियो र जनतामा भुसको आगोजस्तै असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको थियो । 

यसैबिच युवा र नवयुवाहरूको पढ्ने, खेल्ने, रमाउने, आफ्ना भावना र असन्तुष्टि पोख्ने मात्र होइन, कमाइको माध्यम बनेको ‘प्लेटफर्म’ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । 

यसरी जनतालाई सरकारसँग प्रश्न गर्न नदिने र हात-मुख थुन्ने सर्वसत्तावादी हरकत गरियो । जनताको यो असन्तुष्टि र आक्रोश जेनजी विद्रोह हुँदै यो निर्वाचनमा पोखियो । त्यसका बाछिटाहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित अन्य दलहरूलाई पनि नराम्रोसँग हिर्काए ।

पुराना दल र नेताहरू खासगरी केपी ओलीको दम्भ, घमण्ड र प्रतिगामी कदमहरू तथा देउवाको अकर्मण्यता यो स्थिति आउनुका मुख्य कारण हुन् । यसमा अरू पार्टी र नेताहरूका पनि कमी-कमजोरी छन् । 

‘अनि पुराना दल र पुराना नेता सबै एकै हुन्, सबै खराब हुन्, कसैले पनि केही गरेनन्, सबै जना भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरे, आफन्तलाई पोस्ने काम गरे, सत्तामा बसेर भागबन्डा गरेर खाए, लुटे, यसपटक यी सबैलाई एकैपटक ठेगान लगाउनुपर्छ’ भन्ने भाष्य बनाइयो । 

अर्कोतिर नयाँप्रतिको आशावाद पनि थियो । ‘व्यवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिएन’ भन्ने नारालाई व्यापक रूपमा प्रचार गरियो । यसैबिच सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत ‘इनफ इज इनफ’, ‘नेपोटिजम’, ‘नेपो बेबी’, ‘नेपो किड्स’ विरोधी अभियानहरू चलाइएकै थिए ।

यसरी स्थापित पार्टीहरूप्रति व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश बाँड्ने काम भयो । अनि त्यो असन्तुष्टि पार्टी र नेताहरूप्रति घृणाभाव, आक्रोश र अस्वीकृतिमा बदलियो । समाजको गर्भमा थुप्रिएको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई समयमा बुझ्ने कोसिस भएन र त्यसको उपचार खोजिएन । 

समाजमा तयार भएको ज्वालामुखी विस्फोट हुनु थियो, चुनावले त्यसलाई छताछुल्ल बनाएर सतहमा ल्याइदियो ।

स्वाभाविक-अस्वाभाविक गठबन्धनप्रति पनि जनतामा रोष थियो । संसदीय लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै संसद्को पहिलो र दोस्रो दलसमेत मिलेर सरकार बनाउने र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने, लुट मच्चाउने काम भए । 

निर्वाचनमा एकखाले, सरकार गठन गर्दा अर्कै गठबन्धन; दुई महिना, चार महिना, वर्ष दिनमा सत्ता स्वार्थका कारण सरकार परिवर्तन भइरहने । स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्ने निकायहरू अदालतका न्यायाधीश, विश्वविद्यालयको नेतृत्व, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । यी अनेक कारणले जनतामा साह्रै दिक्दारी बढेको थियो ।

‘पुरानाले केही गरेनन्, नेताले आफ्ना छोराछोरी र आफन्तका लागि मात्र काम गरे, हामीलाई परिवार छाडेर विदेशिन बाध्य बनाए । घण्टीमा भोट नहाले पैसा पठाउँदैनौँ, घर फर्कंदैनौँ, घण्टीलाई भोट हाले हामी नेपालमै रोजगारी पाउँछौँ’ भन्दै यसपटक ‘चुपचाप घण्टीमा छाप’ भनेर आफ्ना श्रीमती, श्रीमान्, बुवाआमा, छोराछोरी, आफन्त सबैलाई फोन-मेसेज गरेर कन्भिन्स गरे, दबाब र थ्रेट गरे । 

यसलाई चिर्ने काउन्टर स्ट्राटेजी अन्य दलहरूले बनाउन सकेनन् । अरू दलहरू उही परम्परावादी निर्वाचन प्रचार शैलीमा नै रुमल्लिरहे ।

डिजिटल संसारमा नयाँहरूको एकखाले हेजेमोनी (वर्चस्व) कायम भयो । प्रविधिको चरम दुरुपयोग गरेर मास फ्रस्टेसनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने काम भयो । 

फेसबुक, टिकटक, च्याटजिपिटी, जेमिनाई आदिबाट विभिन्न कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नुका साथै ‘अल्गोरिदम म्यानिपुलेसन’बाट मान्छेलाई एकोहोरो बनाएर अफिमको जस्तै नशामा झुम्ने बनाइयो । अन्ततः नयाँ भन्नेहरूले आइटी कब्जा गरे, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मिडियाहरूको उपयोग राम्रैसँग गरे; बुथ कब्जा गरेनन्, प्रविधिमार्फत जनताको माइन्ड अर्थात् दिमाग र मनोविज्ञान कब्जा गरे ।

कम्युनिस्टहरूको पराजयका कारण 

हिजोदेखि आजसम्म सत्ता सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म कम्युनिस्टहरूले धेरै कमजोरी गरेका छन् । सत्तामा जाँदा मात्तिएका छन् । कतिपय गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने काम पनि भएनन् । 

चरम अवसरवाद र सत्तामोह हावी भयो । नेताहरूले जनताको दिलको कुरा बुझ्न सकेनन् । जनताको मनको सत्ताभन्दा सिंहदरबारको सत्ता नै सबथोक जस्तो लाग्यो ।

सरकारमा हुँदा भए-गरिएका राम्रा कामहरूको पनि मार्केटिङ र राम्रोसँग प्रचार भएन । जनताका लागि भविष्यका सपना कोर्न र जनतालाई सपना देखाउन र आफ्ना एजेन्डामा आकर्षित गर्न पनि सकिएन ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू गाउँबाट सहर सर्दै गए, अनि जनताबाट कट्दै गए; बरु सुविधाका लागि छिनाझप्टीमा रुमल्लिए, पार्टीहरूले जनमत खस्किँदै गएको पत्तै पाएनन् । नेता र कार्यकर्ताका बिचमा ग्याप, कार्यकर्ता र जनताका बिचमा ग्याप । नेता र जनता बिचको पुल भत्कियो । नेता र जनता जोड्ने ब्रिज हुनुपर्ने कार्यकर्ता, व्यापारी र नेता जोड्ने दलाल बन्न पुगे । नेता-कार्यकर्ताको बिचमा कर्मचारीको जस्तो हाइरार्की हुने; नेता-कार्यकर्ता जनताका सेवक होइन, हाकिम जस्ता भएपछिको परिणाम हो यो । अब नेता र जनता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई समयमै सही ढङ्गले सम्हाल्न, बदल्न र मतदातामा सम्प्रेषण गर्न नसक्नु पराजयको अर्को कारण हो । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरू केही वर्षदेखि नयाँ पुस्ता र आजको समाजसँगको बहस र अन्तरक्रियाबाट टाढा रहे । पार्टी निर्माणमा युवालाई महत्त्व दिन सकेनन्, कार्यकर्ता-नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी नै बिर्सिए । पार्टीले युवा पुस्ताका मुद्दा, चाहना र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने, उनीहरूलाई सम्मान, नेतृत्व र भूमिका दिने, उनीहरूको ज्ञान, सिप, योग्यता र अध्ययनलाई पार्टी निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । पुरातन र सनातनी तरिकाले होइन, ‘पुरानो माइन्डसेट’ चेन्ज गरेर नयाँ तरिकाले सङ्गठन निर्माण गर्नु जरुरी छ । अब युवा पुस्तालाई आकर्षित गरेर पार्टी सङ्गठनमा जोड्ने, पार्टीमा युवा र नवयुवाहरू व्यापक रूपमा भर्ना गर्ने र युवामैत्री पार्टी बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

यो चुनावमा वामपन्थी जनमत विभाजित गर्ने र वामपन्थी शक्तिलाई सिध्याउने विरोधीहरूको षड्यन्त्र त थियो नै । कम्युनिस्टहरूले जुन वर्गका लागि त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष र क्रान्ति गरे, आज त्यही वर्गले किन भोट हालेन ? किन छोड्यो ? त्यो वर्गसम्म किन पुग्न सकिएन ? कम्युनिस्टले वर्ग छोडे कि त्यो वर्गले पार्टी छोड्यो ? यो प्रश्नमा अब त गम्भीर बन्नैपर्छ होला नि !

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन 

यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पुनर्गठन भन्ने शब्द निकै चल्तीमा छ । खासमा के हो यो पुनर्गठन र यसको व्याख्या ? वर्तमान चुनौतीसँग जुध्न सक्ने हैसियतको पार्टी, आजका समस्याहरूको हल निकालेर जनतामा उत्साह दिन सक्ने, नयाँ युगमा नयाँ युवाहरूका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने, यो सङ्कटबाट आन्दोलन, राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन अगुवाइ गर्न सक्ने पार्टी आजको आवश्यकता हो । 

जनताले विश्वास गरेको, बलियो जनाधार भएको, क्रान्तिकारी पार्टीले मात्र समाजवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्न सक्छ । हो, यही उद्देश्य पूरा गर्ने गरी पार्टी पुनर्गठनको खाका तयार हुनुपर्‍यो । 

मदन भण्डारीले भनेझैँ ‘कुराले चिउरा भिज्दैन ।’ अब साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टीको शुद्धीकरण गरेर फोहोरमैला सफा गर्नुपर्नेछ र पार्टीमा ‘सर्भिसिङ’ को आवश्यकता छ । पार्टीका विचार, नीति र सिद्धान्तमा खिया लागेको छ भने ‘सान’ लगाएर त्यसलाई स्पातिलो बनाउनुपर्दछ । पार्टीमा नीति, विधि, सङ्गठन, नेतृत्व, सोच, कार्यशैलीमा समग्र पुनर्गठन गर्नुपर्छ । पार्टीलाई ‘ओभरहालिङ’ र ‘रिजुभेनेसन’ गर्नुपर्नेछ । अब सङ्गठनलाई ‘रिफर्म’ र ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गर्नुको विकल्प छैन । 

पार्टीमा समग्र पुनर्गठनको अर्थ शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, नवीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरण हो । तब नै कम्युनिस्ट पार्टीले नवजीवन पाउनेछ ।

यो निर्वाचन परिणामले नेपालमा लोकप्रिय र बलियो बन्दै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलन सख्त घाइते भएको छ । यतिबेला कम्युनिस्टहरूले ‘यो साम्राज्यवादको षड्यन्त्र हो’ भनेर गीत गाउने र मन बुझाउने अवस्था छैन । नेपालको वाम आन्दोलनलाई नै सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ । देशी-विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको ‘मिसन’ पनि यही नै थियो । अब वामपन्थीहरूले यो पराजयबाट शिक्षा लिएर चुनौतीको सामना गर्ने नयाँ योजनाका साथ अघि नबढ्ने हो भने अझ धेरै क्षति हुन सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का रहनैपर्छ । 

अझै पनि कम्युनिस्टहरूको दिमागको बिर्को नखुल्ने हो भने आन्दोलन धराशायी हुनेछ, देश र जनताले अझै ठूलो ‘सफर’ गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण आन्दोलन जोगाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतको समग्र समीक्षा गर्दै अब आफूभित्र शुद्धीकरण, समग्र पुनर्गठन एवं रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ । अनि वाम एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने महसुसीकरणका साथ पुनर्गठनसँगै एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने अवसर पनि हो यो ।

निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत सङ्ख्या र जनमत प्राप्त गरेर सफलताको शिखर चुमेको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओरालो लाग्दै आज पन्ध्र प्रतिशत जनमतमा झरेको छ । आज कम्तीमा दुई तिहाइ जनमत खस्किएको छ । यो सानो धक्का होइन । त्यसैले ‘इगो’ त्यागेर वाम एकता अहिलेको आवश्यकता हो । अझै चेत खुलेन भने सबै सकिएपछि पश्चात्तापबाहेक केही बाँकी रहनेछैन । यहाँनेर नेपालका वामपन्थीहरूले ‘जतिबेलासम्म मसँग इरानी जनता थिए, त्यो शक्ति मैले बुझ्न सकिनँ; जतिबेला जनशक्तिको महत्त्व बुझेँ, मसँग कोही पनि छैन’ भन्ने इरानका अन्तिम राजा रेजा पहलवीको भनाइ स्मरण गर्न जरुरी छ ।

यतिबेला एकातिर नेपालका कम्युनिस्टको अवस्था पश्चिम बङ्गालमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को जस्तै भएको भाष्य खडा गरिँदै छ भने अर्कोतिर केही वाम नेताहरू ‘हामी पश्चिम बङ्गाल भएका छैनौँ’ भनेर आत्मसन्तुष्टि लिइरहेको देखिन्छ । पश्चिम बङ्गालमा भाकपा (मार्क्सवादी) ले लगातार ३४ वर्ष शासन गर्‍यो । सन् २०११ को चुनावमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेससँग पराजय व्यहोरे पनि ४० सिटसहित प्रतिपक्षी दल थियो । सन् २०१६ मा राष्ट्रिय कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर २६ सिट मात्र जित्न सक्यो भने २०२१ को निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेन । यद्यपि सो पार्टीले केरलामा अहिले पनि सरकार चलाइरहेजको छ र त्रिपुरा विधानसभामा राम्रो उपस्थिति छ । 

पश्चिम बङ्गाल बाजा बजाएर आउने होइन । कतिसम्म हार खाएपछि पश्चिम बङ्गाल भइन्छ ? यसबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगाडि अब ‘सकिने कि सच्चिने’ दुई ज्वलन्त प्रश्न खडा छन् । चुनौतीसँग अवसर, अनि पराजयको गर्भमा विजयको सम्भावना पनि आएको हुन्छ । त्यसैले साँच्चिकै सच्चिने र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्ने हो भने यो आन्दोलनलाई फेरि उठाउन सकिन्छ ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा माले-मार्क्सवादी मिलेर गठित एमाले, जनमोर्चासहितका २०५ मध्ये ८० सिट अर्थात् ३९ प्रतिशतभन्दा बढी जितेका कम्युनिस्टहरूले २०५१ सालमा एमाले ८८ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुका साथै संसद्मा ४४.८७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ को उभारको बेला भएको २०५६ को निर्वाचनमा केही खस्किएर एमालेसहित कम्युनिस्टहरू कुल ७८ सिटसहित ३८.०४ प्रतिशतमा सीमित भए । तर २०६२/६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी २०६४ मा एक्लै ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३७ सिटसहित पहिलो दल बन्न पुग्यो भने एमालेको १०८ सहित कम्युनिस्टहरूले जम्मा ६१.२३ प्रतिशत सिटमा जित हासिल गरे । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाले १७४, माओवादी ८३ सहित २८७ अर्थात् ४८ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ को निर्वाचनमा २७५ सिटमध्ये एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमाले १२१, माओवादी ५३ सहित वामपन्थीको जम्मा १७७ (६४.३६ प्रतिशत) अर्थात् करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्टहरूको यो ऐतिहासिक विजय थियो । यसरी तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले पत्याएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । चुनावपछि पार्टी एकता गरेर नेकपा इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी र देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । तर त्यतिबेला सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेर एकातिर प्राप्त जनमत पनि कायम रहन सकेन भने अर्कोतिर आन्तरिक कलहले साढे दुई वर्ष नपुग्दै पार्टी नै विभाजन हुन पुगेको तितो इतिहास छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति उल्लेख्य रूपमा घट्न पुग्यो र जम्मा १३५ सिट अर्थात् कुल सिटमा ४५.४५ प्रतिशत आयो । यसपटक २०८२ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसद्मा धेरै कमजोर उपस्थिति रहन गयो । २०४८ को निर्वाचनदेखि ‘राइजिङ’ अवस्थामा रहेका, अनेकौँ देशी-विदेशी षड्यन्त्रका बाबजुद उकालो चढ्दै २०७४ को निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशतसहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित संसद् र सरकारमा पुगेका कम्युनिस्टहरू आज १५ प्रतिशत मतसहित ४२ सिटमा खुम्चिनुपरेको छ । यो परिणाम अवश्य पनि निकै पीडादायक छ ।

यतिबेला नेपालमा कम्युनिस्टहरू खस्कँदै गएका र अब उनीहरू कहिल्यै उठ्न नसक्ने भाष्य बनाइँदै छ । त्यो पूँजीपति र बुर्जुवा वर्गको धर्म नै हो । तर यसबेला साँच्चिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै ठूलो झट्का लागेको छ । आन्दोलन इतिहासकै गम्भीर मोडमा छ । विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको, कम्युनिस्टहरूमा शीतलहरी चलिरहेको ‘सिजन’ मा पनि नेपालमा वाम आन्दोलन सफलताको शिखर चढ्दै थियो । मदन भण्डारीको नेतृत्वमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अघि सारेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको थियो ।

भविष्यको ‘रोडम्याप’ 

यतिबेला वाम आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिसमेत सङ्कटमा परेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतराको घण्टी बजिरहेको छ । हाम्रो देश नेपाललाई यतिबेला भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको ‘इपिसेन्टर’ बनाउन खोजिँदै छ । यो आँधीतुफान यतिमै सीमित नहुन सक्छ, यो आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटा जस्तो लाग्दै छ । हामी अझै ठूलो ‘सुपर सङ्कट’ को सम्मुख छौँ । जतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि सङ्कट बढिरहेको छ, त्यतिबेला कुनै पनि दल मात्र होइन, सबै नेपालीका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता नै सबैभन्दा माथि हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्न राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै देशभक्त प्रगतिशील शक्तिहरूको मोर्चा निर्माणमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै पहल गर्न जरुरी छ ।

अब भाषण र कुरा मात्र होइन, नयाँ सङ्कल्पका साथ जनताको मन छुने ‘टची एजेन्डा’, केही आकर्षक नारा ल्याएर केही नयाँ सन्देश दिनैपर्नेछ । जनताका एजेन्डाहरू ठोस रूपमा निर्धारण गर्ने, ती एजेन्डाको स्वामित्व लिने, तिनको सार्वजनिकीकरण गर्ने र ती मुद्दाहरू तथा सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापविरुद्ध संसद् र सडकमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना, बेरोजगारीको अन्त्य र देशभित्रै रोजगारीको अवसर, जनतालाई सहज सेवा सुविधा (डेलिभरी), सामाजिक विकृति-विसङ्गतिविरुद्ध सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरण तथा समाजवादका एजेन्डा सटिक ढङ्गले पहिचान गर्ने र मुलुकका समस्या समाधानको ठोस मार्गचित्र (रोडम्याप) अगाडि सार्नुपर्दछ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयताको सबलीकरण, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, सुशासनलगायत संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूमा पनि ठोस प्रस्ताव तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने र ती एजेन्डाहरूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

आफूले आफैँलाई प्रश्न गरेर वा निराश भएर समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । त्यसैले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवन नै अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको समस्याको ‘डाइग्नोसिस’ गरेर उपचार खोज्नु सख्त जरुरी छ । हाम्रा पुस्ता र हामीले सम्पूर्ण जीवनको लगानी गरेको आन्दोलन जोगाउनका लागि हामी जस्तोसुकै कुर्बानी गर्न तयार हुनुपर्दछ भन्ने भावना अब कम्युनिस्ट नेताहरूमा आउनैपर्छ । पार्टीमा अझै सक्षम, अझै सक्रिय, अझै नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन तयार हुनुपर्छ । श्रम र उत्पादनका कुरा गरेर नथाक्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अब हर्क साम्पाङबाट पनि सिक्नुपर्दछ । पार्टीहरूले श्रम संस्कृति बिर्सिए । जनतालाई आकर्षण गर्न र कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउन श्रम संस्कृति र उत्पादन सङ्घर्षलाई महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

समग्र रूपमा निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गरी पराजयका बाह्य र आन्तरिक कारणहरू पहिल्याउनुपर्दछ । समीक्षाको निचोडका रूपमा संक्षिप्त श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दछ । कमी-कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर ती कमजोरी सच्याउने र धुलो टकटकाउँदै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ र सुझबुझका साथ आगामी यात्रा तय गर्नुपर्दछ ।

आजसम्म भए-गरेका गल्ती-कमी-कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने, जनताको बीचमा माफी माग्ने, अब गल्ती नगर्ने र आफ्ना कार्यशैली परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ एजेन्डासहित जनता र कार्यकर्ताका बिचमा जाने नयाँ सङ्कल्प गरौँ । हामी यसरी साँच्चिकै दिलैदेखि सच्चिने, सक्रिय हुने र काममा समर्पित हुने हो भने पुनः उठ्नेछौँ, पुनः जाग्नेछौँ, आन्दोलनले ‘फिनिक्स चरा’ जस्तै पुनर्जीवन पाउनेछ ।