सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

१५ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख १२ गते काठमाडौंका खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती भत्काइएको दिन सो क्षेत्र वरपर हतियारसहितका सेनासमेत देखिए । सेनाको उपस्थितिबारे व्यापक प्रश्न उठ्दा सैनिक अधिकारीले त्यसलाई ‘संयोग’मात्र भने ।

तर अहिले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पालिकाहरुसँग अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरुको विवरण माग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसको औचित्यबारे बहस सिर्जना भएको छ ।

कतिपयले त्यसलाई अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भनेका छन् भने कतिपयले विवरण संकलन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाली सेनाको बज्रदल गण इमामनगर ब्यारेक बाँकेले बर्दिया र बाँकेका ८/८ पालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासीहरुको विवरण माग गरेको छ ।

सेनाको बज्रदल गण इमामनगर ब्यारेक बाँकेका सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बर्दिया र बाँकेका पालिकाहरुलाई पठाएको पत्रमा सुकुमवासी बस्तीको स्थान, सुकुमवासी बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य केही भएमा सो विवरण समेत खुलाइ पठाइदिन भनिएको छ ।

पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरु समावेश भएको र ती कार्यान्वयनको चरणमा रहेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

सोही क्रममा वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीहरु हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन भएको भन्दै बाँके र बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमवासीहरुको पनि विवरण माग गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपाली सेनाका एकजना मेजरले दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टलाई सोमबार फोन गरेर सुकुमवासीहरुको विवरणबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको मसुरिया प्रहरी चौकीले त राप्ती गाउँपालिकालाई पत्र नै लेखेर सकुमुवासीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।

पशुपतिप्रसाद गण पिपलटार ब्यारेक उदयपुरले यही वैशाख १४ गते भूमि सम्बन्धी समाधान आयोग, उदयपुरलाई पत्र लेखेर सुकुमवासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवम् सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा उठेको एजेण्डा अनुसार रेकर्ड अपडेट गर्नका लागि विवरण माग गरिएको बताए । ‘जिल्ला सुरक्षा समितिहरुको बैठकमा रेकर्ड अपडेट गर्नका लागि उठेको एजेण्डा रहेछ, सोही अनुसार अपडेट गर्नका लागि रेकर्ड मागेको देखिन्छ,’ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्ले सुरक्षा व्यवस्थापन र वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि एकीन विवरण आवश्यक भएकाले मातहतका युनिटहरु सोही अनुसार परिचालित भएको बताए ।

‘केन्द्रबाट सुकुमवासीको विवरण संकलन गर्नू भनेर परिपत्र त भएको छैन तर आफ्नो एरियामा कस्ता–कस्ता मान्छे बस्छन् भनेर सुरक्षा दृष्टिकोणले लगत तयार गर्ने लक्ष्यका साथ डाटा कलेक्सन गरेको हुन सक्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘प्रभावकारी प्रहरी परिचालनका लागि र राज्यले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिँदा यो तथ्यांक जरुरी हुन्छ ।’

स्थानीय प्रशासनलाई छैन जानकारी, जनप्रतिनिधि के भन्छन् ?

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने सेनाले सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर वैशाख ४ गतेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण संकलन गर्ने निर्णय भने गरेको उनले जानकारी दिए ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले पनि सेनाले पालिकाहरुसँग सुकुमवासीको विवरण माग्नुको कारण थाहा नभएको बताए । सुरक्षा दृष्टिकोणले सेनाको माथिल्लो निकायले भनेर ब्यारेकले विवरण संकलन गर्न खोजेको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

अतिक्रमण हटाउने विषय आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–११ मा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानमा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल हुँदा मैले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँछु भनेको छु । त्योबाहेक सेनाको कुरा मलाई थाहा छैन ।’

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले सेनाले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरुको विवरण मागेको र त्यो विवरण केही दिनमै उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका– ११ मा नगरविकास समितिको ३६ बिघा क्षेत्र (क्रिकेट मैदान आसपास) जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । एक वर्षअघिसम्म त्यहाँ ७५१ घरहरु थिए ।

यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका ४ मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा ६ बिघा जग्गामध्ये ४ बिघा जग्गा कित्ताकाट गरी ४१ जनालाई वितरण गरेको पाइएको छ । तर त्यसको विवरण भूमिसुधार र पालपोत कार्यालयमा देखिँदैन । त्यहाँ हाल १५ जनाले घर बनाएर बसेका छन् ।

यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका–११ को लोकनगरमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १४ सय वटा घडेरी बनाएर वितरण गरिएको थियो । त्यो घडेरी बिक्री अनुमति नभए पनि कतिपयले गोप्य रुपमा बिक्री गरेको पाइएको भन्दै नगरपालिकाले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

‘कोहलपुर नगरपालिकाभित्रका यी सबै विवरण हामी एक–दुई दिनमा सेनालाई उपलब्ध गराउँछौं,’ नगरप्रमुख आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले सेनाले मागे अनुसार विवरण पठाइसकेको बताए । तर थप विवरण दिन भने उनले इन्कार गरे ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले स्थानीय सरकारले प्रहरी चौकीसँग विवरण माग्नुपर्नेमा उल्टो चौकीले आफूसँग विवरण माग्नु उल्टो काम भएको टिप्पणी गरे ।

उनी भन्छन्, ‘राज्यले वास्तविक सुकुमवासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सही छ । तर पालिकासँग प्रहरी चौकीले विवरण माग्नु उल्टो काम हो ।’

‘सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीको हालिमुहाली ठिक होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राम्रो हो तर पहिले वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हो,’ विष्ट भन्छन् ।

‘अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०८१ असोज १४ गते गठन आदेश जारी गरी भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन भएको थियो । आयोगको वैशाख १४ गतेसम्मको विवरण अनुसार देशभर भूमिहिन दलित ९८ हजार ५०२ जना, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३० हजार ७९० जना छन् ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सेना–प्रहरीले पालिकाहरुसँग सिधै विवरण माग्नु गलत भएको बताउँछन् । यो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।

‘सेना प्रहरीलाई विवरण चाहिएको हो भने, रक्षा वा गृह मन्त्रालयमार्फत् भूमि सुधार मन्त्रालयसँग माग्नुपर्छ । मन्त्रालयले हामीसँग माग्यो भने हामी उपलब्ध गराउँछौं,’ आयोग अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, ‘तर अहिले जसरी सेना प्रहरीले पालिकासँग डाटा मागिरहेका छन्, यो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं सेना प्रहरीले सुकुमवासीको विवरण पालिकाहरुसँग माग्नुको सान्दर्भिकता नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सुरक्षा दृष्टिकोणबाट डिल गर्ने विषय होइन । सेनाको संलग्नता कुनै सान्दर्भिकता नै छैन । सबै आ–आफ्नो स्थानमा बस्नुपर्छ ।’

कानुनले तोकेअनुसार स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काममा सुरक्षा अंगहरुले अनावश्यक हात हालेको बताउँदै उनले भने, ‘यसो गरियो भने हाम्रा संस्थाहरुको वैधता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । जनताको विश्वास पनि हुँदैन ।’