उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

१६ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर गैरकानुनी रुपमा बस्ती खाली नगर्न खबरदारी गर्‍यो । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयले वैशाख १४ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने चेतावनी दिएर सूचना निकालेको थियो ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रकाशित उक्त सार्वजनिक सूचनाले लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ आठ वटा पालिकाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेजबहादुर भाट भूमिहीनहरूबाट वास जोगाउन पटक पटक आग्रह आएको बताउँछन् । मधुवन नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवार संख्या साढे चार हजार छन् ।

‘काठमाडौंतिर डोजर चलेको समाचार फैलिएपछि विभिन्न जिज्ञाशा लिएर आउनु भएको छ, त्यसरी आउने प्रायः कसैको पनि अनुहार उज्यालो देखिन,’ मेयर भाटले बुधबार अनलाइनखबरसँग भने ।

यो बर्दियाको मात्र समस्या भने होइन । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले वैशाख १४ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर एउटा सूचना निकाल्यो ।

जसमा ‘तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइने तथा यो कार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण खर्च, क्षतिपूर्ति र अन्य जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षबाट नै असुल उपर गरिने’ उल्लेख छ ।

यस्तो सूचना निकालेका देवदहका मेयर ध्रुवप्रसाद खरेल आफूले जारी गरेको सूचना भन्दा पनि काठमाडौंतिरको डोजर आतंक देखेर त्रसित भएको बताउँछन् । उनले आफ्नो कार्यालयमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरू तारन्तार चासो लिएर आउने गरेको बताए ।

‘अन्त–अन्तको देखेर उहाँहरू आत्तिनु भएको पाएँ । हामीले निकालेको सूचना पहिलेदेखि बस्दै आएकाको हकमा होइन भनेर सम्झाएर पठाएका छौं,’ मेयर खरेल भन्छन् ।

मधेश प्रदेशको धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकाहरूलाई कमला सिंचाई व्यवस्थापनको कार्यालयले निकालेको सूचनाले निदाउन दिएको छैन । सूचनामा १५ दिनभित्र नहटे कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ मै सार्वजनिक ऐलानी÷पर्ति जग्गा, विना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई ३५ दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखरावासी भयभित बनेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंमा सबै सुकुमवासी बस्तीमा वैशाख १८ गतेदेखि डोजर लगाउने सूचना जारी गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले निकालेको सूचनामा वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की काठमाडौंको बस्ती हटाएपछि जताततै त्रास देखिएको बताउँछन् । जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नभएका परिवारका ७० लाख जनता भयमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जसरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती हटाइयो त्यसले मानसिक रुपमा हामीलाई विक्षिप्त बनाएको छ । हाम्रो घर मात्र होइन मन पनि भत्किएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘देशभरी ७० लाख भन्दा बढी जनता त्रासमा बाँचीरहेका छौं ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन र व्यवस्थित १२ लाख ९ हजार ५८५ परिवारको लगत संकलन भइसकेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत परिवार आकार ४.३७ छ । त्यसहिसाबले १२ लाख परिवारका सदस्य संख्या ५२ लाख भन्दा बढी हुन आउँछ ।

त्यसमा पुराना आयोगहरूले पुर्जा बाँडेका तर प्रक्रिया पुरा नभएका ८६ हजार ४०० परिवार जोडिएको छैन । ‘उहाँहरूले पुर्जा त पाउनुभयो तर दर्ता भएको छैन । ती अधुरा पुर्जाहरूलाई समेत जोड्ने हो भने समस्या भएका परिवारको संख्या १३ लाख पुग्छ,’ भूमि अयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल भन्छन् ।

सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको थाहा पाएपछि आफूहरूलाई झनै चिन्तित बनाएको संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी शुरुदेखि नै संवादमार्फत समस्या समाधानको पक्षमा छौं । भूमि सुधारले गर्नुपर्ने काम सेना र प्रहरीले गरेको सुन्दा भूमिहीनहरू झनै चिन्तित छौं ।’

बर्दियाका पालिकाहरूले समेत सेनाको परिपत्रको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘…नेपाली सेनाबाट … वैशाख १२ गतेको पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकोले यसप्रति समेत हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

काठमाडौंमा डोजर चल्न थालेपछि आयोगको जिल्ला र केन्द्रीय कार्यालयमा भूमिहीनहरूलाई समस्या लिएर आएको आयोगका सदस्य गोवर्द्धन कोली बताउँछन् । सरकारले यो समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने कोलीको सुझाव छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गरे बापत् शुल्क तिर्नुपर्दछ । अव्यवस्थित बसोवासीले भने निश्चित दस्तुर तिर्नुपर्दछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्नेहरूलाई बाहेक जहाँ बसिरहेको छ त्यही जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोगका सदस्य कोली बताउँछन् ।

‘सबै प्रक्रिया पुरा गर्नेहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने भएपछि नकारात्मक सूचीमा बसेका बाहेक सबैलाई जहाँ बसीरहेको हो त्यही जग्गा उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो,’ कोली भन्छन् ।

आयोगको पछिल्लो आंकडा अनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३० हजार ७९० छन् ।

सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीन जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालको सुझाव छ ।

‘देशभरीका भुमिहीनहरू भयभीत र त्रसित हुनुहुन्छ’ रिजाल भन्छन्, ‘सरकारले लगत संकलन, प्रमाणीकरण, सूचना जारी लगायतका सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।’

एकाध हुकुमवासीलाई देखाएर देशभरीका लाखौं वास्तविक सुकुमवासीलाई विचल्लमा नपार्न संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीको आग्रह छ ।