सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दैछ । सो ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको सहारा लिइँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश समेत समावेश छ ।

सरकारले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कारणका रुपमा मल, औषधिसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रका उपकरण खरिदका लागि छुट्टै व्यवस्थाको अभाव भएको उल्लेख गरेको छ । अध्यादेश सिफारिस गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सो बारे उल्लेख छ ।

यसबाहेक रिभर्स अक्सन, भ्यालु फर मनी जस्ता आधुनिक खरिद विधिको अभाव, ई–गभर्मेन्ट मार्केट प्लेसजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको आधार अस्पष्ट रहेको, पर्फमेन्स वेस्ड कन्ट्र्याक्टिङ सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानको अभाव र असामान्य न्यून बोलकबोललाई निरुत्साहित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव परिपूर्तिका लागि समेत नयाँ प्रावधान गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा अहिले गुणस्तरभन्दा न्यूनतम मूल्यमा जोड दिइने प्रवृत्तिलाई समेत हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष सरकारको छ । यस ऐन संशोधनबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र परिणाममूखी बनाउने कार्यालयले जनाएको छ ।

के के गरिँदैछ संशोधन ?

नयाँ प्रस्तावमा स्वदेशी मालसामानको परिभाषा स्पष्ट पारिएको छ । जसअनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको हिस्सा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भई स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामान हुने भनी तोकिएको छ । विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ भएका मालसामानले अब सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार स्वदेशी मालसामानको मान्यता पाउने छैनन् ।

सरकारले यस ऐनमा रहेको खरिद कार्यको जिम्मेवारी र विधि सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दफा ४ मा एक उपदफा थप गर्र्दै संशोधनमा सरकारले सूचना प्रविधि खरिदको विषय समेटेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन सम्बन्धी खरिद गर्दा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सफ्टवेयर आवश्यकता स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्नेछ ।’

मूल ऐनको दफा ७ मा खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । जसको उपदफा ३ मा ३ (क) थप गर्दै पूर्वयोग्यता, कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात संशोधनका विषय समेटिएका छन् । सोही दफामा उपदफा ७ थप गर्दै नयाँ प्रस्तावका रुपमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा कुनै कार्यालय वा सरोकारवालाले कानुन बमोजिम माग गरेको जानकारी वा जवाफ समयमा नै गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

खरिद विधिमा समावेश भयो ‘रिभर्स अक्सन’

मुल ऐनको दफा ८ मा खरिद विधि छनोटको विषय समावेश छ । जसमा मालसामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा यसअघि उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई भन्ने शब्द रहेकोमा लाभग्राही भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

सोही दफामा बोल अंक घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधिलाई समेत अब खरिद विधिमा समावेश गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार रिभर्स अक्सन विधि भन्नाले सार्वजनिक निकायको तोकिएको सीमासम्म लागत अनुमानलाई अधिकतम रकम मानी सो रकममा घटाघट गरी कबुल गर्न बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराउने र सो अवधिमा सबैभन्दा कम अंक कबुल गर्न सफल बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायक छनोट गर्ने विधि हो ।

ठेक्काका ठूल्ठूला प्याकेज वा ससाना टुक्रा बनाउन रोक

दफा ८ को उपदफा २ ले यसअघि खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी, टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख गरेको थियो । संशोधनले एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई संकुचित वा सीमित गर्ने गरी ठूला प्याकेज बनाउन समेत रोक लगाएको छ ।

साथै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी ठेक्का टुक्रा पार्न समेत रोक लगाएको छ । यसै उपदफामा थप प्रावधान राख्दै अब एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई सम्पूर्ण आयोजना वा मालसामान परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्माण कार्य वा मालसामानको खरिद गर्दा एउटै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

मलसहितका वस्तु खरिदमा विशेष व्यवस्था

सोही दफामा सरकारले थप प्रावधान राखेर रासायनिक मल, विद्युत ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग हुने तेल र कपर वायरलगायत सोही प्रकृतिका मालवस्तु तथा उपकरणको हकमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने गरी सहज बनाएको छ । यसअघि सो प्रावधान ऐनमा समावेश छैन ।

बोलपत्रदाताको योग्यतामा के परिवर्तन ?

मुल ऐनको दफा १० मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकको योग्यताबारे उल्लेख छ । सो उपदफामा संशोधन गर्दै सरकारले अब स्तर, प्राविधिक र आर्थिक क्षमता समेत मूल्यांकनको आधार हुने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रस्तावित आयोजनाको कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समयलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइने भएको छ ।

दफा १० को उपदफा २ मा क र ख थप गर्दै नयाँ प्रस्तावमा बोलपत्रदाताको योग्यता, गणना गर्दा बोलपत्र पेश गर्नु अगाडि दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी वा फर्म एकीकरण भएकोमा त्यसरी एकीकरण हुनु अगडि कायम रहेका कम्पनी र फर्मको योग्यतालाई समेत नयाँ कम्पनीको योग्यतामा गणना गरिने उल्लेख छ । सोही दफामा योग्यता निर्धारण नगरिने भनी तोकिएको २ करोडको सीमा हटाएर अब सरकारले तोकिए बमोजिम हुने भन्ने शब्द राखिएको छ।

विद्युतीय बोलपत्र पत्रिकामा प्रकाशन अनिवार्य नहुने

अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा नयाँ प्रावधान अनुसार विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वनिर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय प्रणालीबाहेक अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट र आफ्नो कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मुल ऐनको दफा ३० मा रहेको परामर्श सेवा खरिदमा समेत पत्रिकामा अनिवार्य गर्ने नियम संशोधन गरिएको छ ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत माग गरिएको आशय पत्र विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नुपर्दैन । खरिद सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सोही नियम बनाइएको छ ।

बोलपत्र आह्वानको तोकिएको मिति हटाइयो

सो दफाको उपदफामा बोलपत्रको सूचना राष्ट्रिय स्तरको हकमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियको हकमा ४५ दिनको समय तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गर्दै अब प्रकाशन गर्ने सूचनाको अवधि ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थात् बोलपत्र आह्वानकर्ता स्वयमलाई सो मिति तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । साथै पुनः बोलपत्र आह्वानमा रहेको समय सीमाको प्रावधान समेत हटाइएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात दुई वा सो भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही दफामा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिए अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम अवधि यसअघि समय नै तोक्ने गरिएकोमा अब बोलपत्रदाताले पर्याप्त समय पाउने गरी तोकिए बमोजिममा नघट्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यून बोलकबोललाई कसरी नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ?

मुल ऐनको दफा २५ लाई संशोधन गर्दै न्यून बोलकबोलको समस्यलाई समाधान गर्न खोजिएको छ । बोलपत्रदाताले कुनै आइटममा लागत अनुमानमा उल्लेखित दरको ५० प्रतिशत भन्दा कम दर उल्लेख गरेमा बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा तुलना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र सो आइटममा स्वीकृति लागत अनुमानको दर राखी बोल अंक कायम गरिने प्रावधान समेटिएको छ ।

तर, त्यस्तो बोलपत्र दाताको बोलपत्र स्वीकृत भएमा सो आइटममा निजले उल्लेख गरेकै दर गणना गरी कुल बोल अंक कायम गरी सम्झौता गरिने भएको छ । मूल्यांकन समितिले कुनै बोलपत्र दाताले स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशत भन्दा घटेर कबुल गरी बोलपत्र पेश गरेमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने भएको छ ।

सो दर विश्लेषणलाई निजले उल्लेख गरेको कार्य सम्पादन गर्ने तरिका, प्रविधि एवम व्यवस्थापन विधि समेतको आधारमा प्रचलित नम्र्स र दररेट अनुसार दर विश्लेषण गरी तुलना गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दररेटसँग तुलना गर्दा बोलपत्रदाताले पेश गरेको एक वा एक भन्दा बढी मुख्य क्रियाकलापको दररेटबाट खरिद कार्यको कार्य सम्पादन हुन सक्ने आधार नदेखिएयमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाउन सकिने भएको छ ।

तर, विश्लेषणको आधारमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको दररेटबाट खरिद कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वा नसक्ने व्यहोरा आधार र कारणसहित मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । खरिद कार्यको कार्य सम्पादन हुन नसक्ने दररेट प्रस्ताव गरी दाखिला गरिएका बोलपत्रलाई मूल्यांकनबाट हटाएपछि बोलपत्र जमानत समेत हुनेछ ।

बढी बोलकबोल भएमा वार्ता गरेर घटाउन सक्ने

मूल्यांकनका दौरान सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर बोल अंक घटाउने र स्वीकृत लागत अनुमानभित्र पार्न एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी खरिद काम अगाडि बढाउन सक्ने गरी नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । यसरी सहमति गर्दा बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरमा भने कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन ।

परामर्शदाताको हकमा प्रस्ताव अस्वीकृत हुने वा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रावधान अन्तर्गत लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनोट भएको प्रस्तावदाताको कबोल रकम सारभूत रुपमा बढी भएको अवस्थामा निजपछि कम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको कबोल रकम, लागत अनुमान र उपलब्ध बजेट भन्दा बढी नभएमा भने सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द नगरी निजलाई छनोट गरी स्वीकृत गर्न समेत बाटो खुलाइएको छ ।

बोलपत्र पेश गरेको १५ दिनभित्र छनोट गरिसक्नु पर्ने

मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन गर्दै सरकारले मूल्यांकन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सुधार गर्न पुनः समितिमा फर्काउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक पेश गरेको १५ दिन भित्र सार्वजनिक निकायले न्यूनतम मूलयांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गरिसक्नु पर्ने भएको छ । एक भन्दा बढी बोलपत्रदाताको बराबर अंक भएमा गोलाप्रथा गरिने समेत प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालले आतिथ्यता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, सेमिनार वा बैठक आयोजनाका लागि खरिद, नेपाल सरकार र विदेशी सरकारबीच तथा नेपाल सरकार र अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच गरिने खरिद तथा नेपाल बाहिर हुने मध्यस्थताका लागि सार्वजनिक निकायको तर्फबाट बहस, पैरवी वा परामर्श गर्न आवश्यक विशेषज्ञ वा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । साथै अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा सामान र सेवाको मूल्य प्रकाशित गर्ने तथा सोझै खरिद सोमार्फत गर्न सकिने समेत नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।

मल, औषधि वा सूचना प्रविधि खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

यसअघि राशन खरीदमा मात्र विशेष व्यवस्था रहेकोमा सरकारले मल, औषधि वा सूचना प्रविधि खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि कार्यविधि अपनाउन सकिने ऐनमा उल्लेख हुने छ । साथै सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नु पर्ने भएमा समेत कार्यविधि अपनाएर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

कर्मचारीलाई कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण सम्बन्धमा तोकिए बमोजिममा आचरण नदेखाएमा कर्मचारलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको प्रावधान समेत संशोधनमा राखिएको छ । यसअघि कारवाबाको मात्र प्रावधान थियो । तर, अब पूर्व तयारीको काम समेत पुरा नगरी बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाएमा समेत कारबाही हुने भएको छ । यस्तो दण्ड र पुरस्कार निर्माण व्यवसायीको हकमा समेत व्यवस्था गरिएको छ ।