नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र युट्युबमा सर्दै विज्ञापन व्यवसाय, ओटीटीमा बढ्दो आकर्षण

डिजिटल मिडियाको तीव्र विस्तारसँगै विश्वव्यापी विज्ञापन बजारको स्वरूप तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ । पहिले टेलिभिजन, रेडियो र छापा माध्यममा केन्द्रित विज्ञापन बजेट अहिले विस्तारै ओभर-द-टप (ओटीटी) प्लेटफर्मतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति विस्तारै देखिन थालेको छ । तर, यस क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने अझै अभावमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विश्वस्तरमा युट्युबले डिजिटल विज्ञापन बजारमा पहिले नै ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको छ । अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, एचबीओ म्याक्स र स्पोटिफाइ जस्ता सेवाहरूले सदस्यता शुल्कसँगै विज्ञापन देखाउने मिश्रित मोडेल अपनाउन थालेका छन् ।

यसले ओटीटी प्लेटफर्मलाई केवल सदस्यता-आधारित सेवा नभई विज्ञापन-आधारित आम्दानीको ठूलो माध्यमका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ ।

विज्ञापनदाताको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन यस प्रवृत्तिको मुख्य कारण हो । अब विज्ञापन केवल व्यापक दर्शकसम्म पुर्‍याउने माध्यम मात्र होइन, लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्ने रणनीति बनेको छ ।

प्रयोगकर्ताको रुचि, व्यवहार र सामग्री उपभोगको आधारमा विज्ञापन प्रस्तुत गर्न सकिने भएकाले लगानीको प्रतिफल मापन गर्न सजिलो भएको छ । यही कारण डिजिटल र ओटीटी प्लेटफर्मतर्फ आकर्षण बढेको हो । यसले परम्परागत मिडियाको विज्ञापन आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

नेपालमा भने ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापन आम्दानी, प्रयोगकर्ता तथ्यांकको प्रयोग, कर प्रणाली र सामग्री नियमनबारे स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । विदेशी प्लेटफर्मबाट हुने विज्ञापन कारोबारको दर्ता, अनुगमन र पारदर्शिताबारे पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा दीर्घकालीन जोखिम देखिएको छ ।

प्रयोगकर्ताको तथ्यांक कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी संरचना अभावमै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सामग्री र विज्ञापन उद्योगलाई असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसैले ओटीटी नीतिमा केही आधारभूत पक्ष स्पष्ट रूपमा समेटिन आवश्यक देखिन्छ । ओटीटी प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनको दर्ता र अनुगमन, विदेशी प्लेटफर्मबाट हुने आम्दानीमा कर व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता गोपनीयताको संरक्षण, लक्षित विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट नियम, स्थानीय सामग्री र उद्योगको संरक्षण तथा सदस्यता र विज्ञापन मिसिएको मोडेलको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशले ओटीटी र डिजिटल विज्ञापनलाई व्यवस्थित कानुनी ढाँचामा समेटेका छन् । बेलायतमा सञ्चार नियामक अफकमले अनलाइन प्लेटफर्मलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउँदै आएको छ ।

युरोपियन युनियनले डेटा गोपनीयता र डिजिटल बजार नियन्त्रणका लागि कडा नियम लागू गरेको छ । अमेरिकामा बजार खुला भए पनि तथ्यांक प्रयोग र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन क्रमशः कडा बनाइँदै छन् । अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर र जापानले पारदर्शिता, उपभोक्ता सुरक्षा र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन राख्ने नीति अपनाएका छन् ।

दक्षिण एशियामा भारतले ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ भने अन्य देशहरू पनि यस दिशामा अघि बढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट स्पष्ट देखिन्छ कि ओटीटी र प्रसारण सेवालाई एउटै नियामक संरचनामा राखिँदैन ।

डेटा गोपनीयता र लक्षित विज्ञापनमा कडा नियम लागू गरिन्छ । विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मबाट हुने आम्दानीमा कर स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिन्छ । सदस्यता र विज्ञापन मिसिएको मिश्रित मोडेललाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइन्छ । साथै, नवप्रवर्तनलाई रोक्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाइन्छ ।

समग्रमा, ओटीटी प्लेटफर्ममा विज्ञापन आम्दानी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले पनि समयमै स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । सदस्यतासँगै विज्ञापन-आधारित आम्दानीलाई समेटेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेमा डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ हुने, कर प्रणाली पारदर्शी बन्ने, स्थानीय उद्योग संरक्षण हुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाल सक्षम बन्ने आधार तयार हुन सक्छ । अहिलेको संकेत स्पष्ट छ- विज्ञापनको केन्द्र बदलिँदैछ, र भविष्य ओटीटीतर्फ अघि बढ्दै गएको छ ।