News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) को व्यवस्था खारेज गरेको छ।
- यस आदेशपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोमा लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
- तीन वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमतीमा मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा सकार गर्दा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च)को व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
अनि तीन वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमतीमा मात्रै बेच्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ ।
उक्त दफाको खारेजीपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकार गरेर पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो नाममा राख्न पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबिफिन) को तर्फबाट अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन जारी गरेको भन्दै संघीय संसद, कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4