भारतका ५ राज्यको चुनावी परिणाम : पुराना वर्चस्वशाली क्षेत्रीय दललाई धक्का 

सन् २०२६ मा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम र पुडुचेरीमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचन परिणामहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशामा नयाँ आयाम थपेका छन् ।

यी पाँच राज्यको सामूहिक नतिजालाई नियाल्दा भाजपाको राजनीतिक सामर्थ्यमा अभूतपूर्व बढोत्तरी भएको देखिन्छ । कतिपय स्थापित क्षेत्रीय दलहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

विशेषगरी पश्चिम बंगालमा १५ वर्ष लामो तृणमूल कांग्रेस शासनको अन्त्य हुनु र भाजपाले पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुलाई यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो उलटफेर मानिएको छ ।

दक्षिण भारतको राजनीतिमा पनि यसपटक ठूलै परिवर्तन भएको छ । तमिलनाडुमा दशकौँदेखि कायम रहेको द्रविड राजनीतिको विरासतमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै धक्का पुगेको छ ।

केरलमा विगत १० वर्षदेखि सत्तामा रहेको वामपन्थी मोर्चा (एलडीएफ) को पतन भएर कंग्रेस आई नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को पुनरागमन भएको छ ।

उत्तर पूर्वी भारतको असममा भाजपाले आफ्नो पकड अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । लगातार ‘ह्याट्रिक’ गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।

उता पुडुचेरीमा एनआर कंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (राजग) ले पुन: सत्ता कायम राख्दै आफ्नो राजनीतिक निरन्तरतालाई पुष्टि गरेको छ ।

पश्चिम बंगालमा भाजपाको ऐतिहासिक प्रवेश

यसपटक पश्चिम बंगालको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा आश्चर्यजनक परिवर्तनको लहर देखिएको छ । सन् २०२१ को निर्वाचनमा २१३ सिट जित्दै ४७.९ प्रतिशत मतका साथ एकछत्र राज गरेको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का लागि यो परिणाम निकै प्रतिकूल रह्यो ।

त्यसबेला ३८.१ प्रतिशत मत ल्याएर केवल ७७ सिटमा सीमित भाजपाले यसपटक ‘अकल्पनीय’ फड्को मारेको छ । कांग्रेस र वाम मोर्चाको गठबन्धनले अघिल्लो पटकझैँ आफ्नो उपस्थिति शून्यमै सीमित राख्नुपर्‍यो ।

यो नतिजाले बंगालको राजनीतिक नक्सामा नै व्यापक फेरबदल भएको छ । भाजपाले २०६ सिटमा जित निकाल्दै स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ ।

ममता बनर्जी नेतृत्वको टीएमसी ८० सिटमा सीमित हुन पुगेको छ । मत प्रतिशतमा भाजपा ४५.५६ प्रतिशत पुगेर अग्रस्थानमा रहँदा टीएमसी ४०.९४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी भाजपाले आफ्नो मतमा ६.७८ प्रतिशतको सुधार गर्दा टीएमसीले ६.५१ प्रतिशत मत गुमाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यो निर्वाचन कीर्तिमानी मतदान प्रतिशत कारणले पनि स्मरणीय बनेको छ । सन् २०२१ मा ८१.८ प्रतिशत मतदान भएकोमा यस वर्ष ९२.४७ प्रतिशत पुगेको छ । जुन भारतको स्वतन्त्रतापछिकै उच्च मतदान हो ।

तमिलनाडु : द्रविड राजनीतिमा धक्का र विजयको उदय

तमिलनाडुको निर्वाचन परिणाम पनि पश्चिम बंगालको भन्दा कम आश्चर्यजनक छैन । सन् २०२१ को चुनावमा १५९ सिट जितेर एमके स्टालिनको नेतृत्वमा डीएमके गठबन्धनले सरकार बनाएको थियो । त्यसबेला डीएमके पक्षमा ४५ प्रतिशत र एआईएडीएमकेको पक्षमा ३९ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

तर यसपटक थलपति विजयको नेतृत्वमा रहेको तमिलगा बेट्री कझगम (टीभीके) नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउँदै १०८ सिट जित्न सफल भयो र बहुमतको नजिक पुग्यो ।

यसपटक डीएमके ५९ र एआईएडीएमके ४७ सिटमा संकुचन भए । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा डीएमकेले १०० सिट गुमाउँदा कांग्रेसले ५ र भाजपाले १ सिटमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

टीभीकेको यो अभूतपूर्व उदयले तमिलनाडुको पाँच दशक लामो द्रविड राजनीतिको विरासतलाई धक्का दिएको छ ।

पहिलो पटक डीएमके र एआईएडीएमकेले कुनै तेस्रो शक्तिसँग पराजय बेहोर्नुले राज्यको राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सूत्रपात भएको सङ्केत गर्दछ ।

केरल : वामपन्थी किल्लाको पतन र कांग्रेसको पुनरागमन

केरलको राजनीतिक इतिहासले परम्परागत रूपमा हरेक पाँच वर्षमा सत्ता परिवर्तन गर्ने जुन विशिष्ट चरित्र देखाउँदै आएको छ । सन् २०२६ को निर्वाचन परिणामले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएको वामपन्थी वर्चस्वलाई यसपटक मतदाताले विश्राम दिएका छन् । सन् २०२१ को निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ले ९९ सिटमा जित दर्ता गर्दै सत्ता कायम राखेको थियो । जसमा मुख्य घटक दल सीपीआई(एम) एक्लैले ६२ सिट जितेको थियो भने कंग्रेस केवल २१ सिटमा खुम्चिन पुगेको थियो ।

तर, सन् २०२६ को चुनावी नतिजाले केरलमा कांग्रेसको जबर्दस्त पुनरागमन भएको छ । यसपटक कांग्रेसले ६३ सिटमा एकलौटी जित निकाल्दै आफ्नो पुरानो विरासत फर्काएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

अर्कातर्फ, विगतको शक्ति गुमाउँदै सीपीआई(एम) यसपटक केवल २६ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । गठबन्धनको अर्को घटक इन्डियन युनियन मुस्लिम लिग (आईयूएमएल) ले २२ सिटमा जित हासिल गर्दा भाजपाले ३ सिट जितेर राज्यको इतिहासमा आफ्नो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ता गराएको छ ।

असम : हिमन्त विश्व शर्माको ह्याट्रिक

पूर्वोत्तर भारतको प्रवेशद्वार मानिने असममा भाजपाले लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउँदै एउटा ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ ।

सन् २०२१ को निर्वाचनमा भाजपाले ६० सिट जितेर ३३.२१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस २९ सिटमा सीमित थियो । त्यस समय भाजपाका सहयोगी दलहरू असम गण परिषद (एजीपी) ले ९ र युनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ले ६ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।

तर, सन् २०२६ को नतिजाले असममा भाजपाको पकड झन् शक्तिशाली भएको देखाएको छ । यसपटक भाजपा एक्लैले ८२ सिटमा सानदार जित निकाल्दै आफ्नो उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाएको छ भने कांग्रेस केवल १९ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । अन्य दलहरूमध्ये एजीपीले १० र बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्ट (बीपीएफ) ले १० सिट जितेका छन् । भाजपाको मत प्रतिशतमा यसपटक ४.६ प्रतिशतको वृद्धि भई ३७.८१ प्रतिशत पुगेको छ । भाजपालाई अघिल्लो पटकको तुलनामा २२ सिटको थप लाभ भएको छ ।

यो चुनावी परिणामले मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मालाई असमको निर्विकल्प र सर्वाधिक लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । शर्माको यो ‘ह्याट्रिक’ विजयले असमको राजनीतिमा भाजपाको दीर्घकालीन वर्चस्वको सङ्केत गरेको छ ।

पुडुचेरी : एनआर कांग्रेस–राजगको निरन्तरता

पुडुचेरीको निर्वाचन परिणामले सत्ताधारी गठबन्धनको पकडलाई पुन: पुष्टि गरिदिएको छ । सन् २०२१ को निर्वाचनमा एआईएनआरसी, भाजपा र एआईएडीएमके सम्मिलित गठबन्धनले १६ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । जसमा एआईएनआरसीले १० र भाजपाले ६ सिट जितेका थिए । त्यस समय कांग्रेस निकै कमजोर अवस्थामा पुग्दै केवल २ सिटमा सीमित हुन पुगेको थियो ।

सन् २०२६ को नतिजाले एन रङ्गासामीको नेतृत्वमा रहेको एआईएनआरसीलाई थप मजबुत बनाएको छ । यसपटक पार्टीले १२ सिटमा जित निकाल्दै रङ्गासामीलाई पुन: मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो निश्चित गरिदिएको छ । अन्य दलहरूमध्ये डीएमकेले ५ सिटमा सुधार गरेको छ भने भाजपाले ४ र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको टीभीकेले २ सिट हासिल गरेका छन् ।

कांग्रेसका लागि भने यो निर्वाचन झनै निराशाजनक बन्यो, जहाँ पार्टी केवल १ सिटमा खुम्चिन बाध्य भयो । यस परिणामले पुडुचेरी मा राजग (एनडीए) गठबन्धनको राजनीतिक प्रभाव कायमै रहेको देखाएको छ ।

मतपरिणामबारे के भन्छन् विश्लेषक ?

पश्चिम बंगाललगायत पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचन परिणामले भारतीय राजनीतिमा एउटा आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ । सन् २०२१ को तुलनामा यसपटकको नतिजा केवल सत्ता हस्तान्तरणको सामान्य प्रक्रिया मात्र नभएर ‘राजनीतिक यथास्थिति’विरुद्ध मतदाताको प्रस्ट आक्रोशका रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा देखिएको अकल्पनीय फेरबदलले स्थापित क्षेत्रीय दलहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

पश्चिम बंगालको नतिजालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले एउटा ‘ऐतिहासिक जनादेश’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । द प्रिन्टका लागि सुजित नायरले यसलाई विशेष अर्थ दिँदै लेखेका छन्, ‘यो केवल राज्यको जित होइन, यो मोदी–शाह नेतृत्वको लागि एउटा ‘माइलस्टोन’ हो, जसको प्रतीकात्मक महत्त्व सन् २०१४ को जितसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।’

उनले थप विश्लेषण गर्दै यसले भारतको सबैभन्दा बलियो विपक्षी नेतामध्ये एकलाई अग्रपंक्तिबाट हटाएको र २०२४ को लोकसभा परिणामबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक धक्कालाई पूर्ण रूपमा उल्टाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक अमल सरकारका अनुसार सोमबारको चुनावी परिणाममा विभिन्न कारक तत्वहरूले भूमिका खेलेका छन् । जसमा भाजपाद्वारा गरिएको धार्मिक ध्रुवीकरण, पहिचानको राजनीति, दुई प्रतिद्वन्द्वीबीच कल्याणकारी योजना बाँड्ने प्रतिस्पर्धा र पश्चिम बंगालको शासन व्यवस्थाप्रति बढ्दो चिन्ता जस्ता विषय प्रमुख रहेका छन् ।

विश्लेषक उदयन बन्द्योपाध्यायले भ्रष्टाचारप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘आक्रोश सञ्चित थियो । हरेक घोटालाले अघिल्लोलाई बल पुर्‍याउँदै गयो र कुनै सुधारको संकेत देखिएन ।’

वरिष्ठ पत्रकार परञ्जय गुहा ठाकुरताले बंगालको चुनावी नतिजालाई भारतमा लोकतन्त्रको वास्तविक भविष्य बाँकी छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षणका रूपमा हेरेका छन् ।

उनले सामाजिक संजाल ‘एक्स’ मा भनेका छन्, ‘यदि निर्वाचन आयोगले भाजपाको जित ‘कन्ज्योर’ गराउन सफल भयो भने यो ‘चुनावी धोखाधडी’ हुनेछ र विपक्षीले यस्तो परिस्थितिमा चुनाव लड्नुको कुनै अर्थ छ कि भनेर प्रश्न उठाउन सक्नेछ ।’

तमिलनाडुको चुनावी परिणामले विगत पाँच दशकदेखि कायम द्रविड राजनीतिको द्विध्रुवीय संरचनालाई नै ध्वस्त पारिदिएको छ । वरिष्ठ पत्रकार सब्बीर अहमदले यसलाई मतदाताको थकानबाट उब्जिएको अस्थायी धक्का मान्दै भनेका छन्, ‘डीएमके र एआईएडीएमकेलाई राइट अफ गर्न सजिलो छैन ।’

यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक नन्द कुमारले भने यसलाई ‘विजय वेभ’ र डीएमके विरुद्धको कडा जनलहरको परिणाम मानेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारी कर्मचारीको असन्तुष्टि, कानुन व्यवस्थाको चिन्ता र अपूर्ण कल्याणकारी वाचाले सुनामी–जस्तो प्रभाव पैदा गर्‍यो ।’

अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक कार्तिकेय बत्राले यो परिणामले तमिलनाडुको राजनीति द्विध्रुवीयबाट त्रिध्रुवीय संरचनामा रूपान्तरित भएको संकेत गरेको बताए ।

वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार आर. दुरैकन्ननले डीएमकेको भविष्यबारे चेतावनी दिँदै भने, ‘डीएमकेलाई बलियो सहयोगीबिना टिक्न गाह्रो हुनेछ । उनीहरू धेरै चुनाव जित्न सफल भएका थिए, तर त्यो सहयोगीकै कारण मात्र सम्भव भएको थियो ।’

असमको नतिजाले मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माको रणनीतिक प्रभुत्व र लोकप्रियतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ ।

सीएनबीसी टिभी–१८ को विश्लेषण अनुसार यो जितले शर्मालाई भाजपाको शीर्ष नेतृत्वमा पूर्वोत्तरको निर्विकल्प रणनीतिकारका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

यता केरलमा एक दशकपछि सत्तामा फर्किएको कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफको जितबारे एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपालले खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘केरल यूडीएफलाई भोट दिन प्रतीक्षारत थियो ।’

पुडुचेरी मा भने एन. रङ्गासामी नेतृत्वको एनडीए सरकारले सत्ता परिवर्तनको पुरानो चक्रलाई तोड्दै लगातार दोस्रो कार्यकाल सुरक्षित गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ।

समग्रमा, पाँच राज्यको यो नतिजाले भारतीय मतदाता परिवर्तनको पक्षमा उभिएको र क्षेत्रीय दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको देखिन्छ । द सिलङ टाइम्सका लागि टी.एन. आशोकले लेखेका छन्, ‘दुई प्रमुख क्षेत्रीय स्तम्भ ममता र स्टालिनको पतनले संघीय भारतको लडाइँलाई कमजोर बनाएको छ ।’

उनका अनुसार यी नतिजाहरूले भाजपाको केन्द्रीकृत चुनावी संयन्त्रका अगाडि शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताहरू पनि क्रमश: कमजोर हुँदै गएको एउटा नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२६ का यी विधानसभा निर्वाचनले तय गरेको शक्ति सन्तुलनका नयाँ आयामले आगामी २०२९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनसम्म नै दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा )