जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउँछौं : सचिव डा. शर्मा

२४ वैशाख, काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी जननीतिका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा विहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित राख्न नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रस्तावित नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै सचिव शर्माले नयाँ नीतिले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने बताए । ‘यो नीतिले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ ।’

सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणाअनुसार नै जलवायु नीतिलाई अगाडि बढाइने उनले प्रस्ट पारे । नीति निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको सामाजिक लागत र यसको आर्थिक विश्लेषणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने सचिव शर्माको भनाइ छ ।

पछिल्लो ५–७ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । ‘सन् २०२२ को बेमौसमी बाढी, मेलम्चीको बाढी तथा रसुवा, सोलुखुम्बु र पश्चिम नेपालमा गएका हिमपहिरो र बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको गहिरो मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार निर्माणमा स्थान र परिवेशअनुसारको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले बनाउने पूर्वाधारहरू कतिपय ठाउँमा आधुनिक होलान् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिनुपर्छ,’ सचिव शर्माले थपे, ‘यसका साथै माटो संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई पनि नीतिले समेट्नेछ ।’

जलवायु परिवर्तनले आर्थिक असमानतासमेत बढाइरहेकाले यी सबै पक्षलाई नीतिले अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले औँल्याए ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको नीतिगत ढाँचाभित्रै रहेर नयाँ नीतिका अवयवहरू तय गरिने र यसका लागि ‘फिल्ड’ बाटै सुझावहरू सङ्कलन गरिने जानकारी सचिव शर्माले दिए । विगतका नीतिहरूको प्रभावकारिता र कार्यक्षमताको समेत वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र नयाँ रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ ।