सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर

के भने प्रवक्ता पोखरेलले ?

हिजो मात्रै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुभएको छ। तर त्यसमा वरिष्ठता मिचियो भनेर प्रश्न उठेको छ। के आधारमा उहाँलाई सिफारिस गर्नुभयो ? अर्को प्रश्न, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भन्नुभएको थियो, त्यसको मापदण्ड के हो ?

नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार्नुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक रूपमै धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय पहिलादेखि उठ्दै आएको हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। अहिले न्याय परिषद्‌मै हेर्ने हो भने पनि पाँचजना सदस्यमध्ये तीनजना राजनीतिक नियुक्तिकै जस्ता देखिन्छन्। त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीशहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका भइरहेका छन् भनेर कानुनविद्हरूले भन्दै आउनुभएको छ।

संवैधानिक परिषद्को सन्दर्भमा पनि पहिल्यैदेखि टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ। तर यसपटक सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस ‘मुद्दा फर्स्योट’ को दरलाई एउटा मुख्य सूचक मानेर गरिएको छ। यो नै एकदम ‘पर्फेक्ट’ पद्धति हो भन्न खोजेको होइन, तर अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा कार्यक्षमता र सूचकका आधारमा सिफारिस भएको यो पहिलोपटक हो। यसलाई अझै सुधार गर्दै राम्रो प्रक्रिया बनाउँदै लानुपर्छ।

मन्त्रालयको सङ्ख्याको कुरा गर्दा, विभिन्न अध्ययनहरूका आधारमा सकेसम्म मन्त्रालय गाभेर सङ्ख्या कम बनाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ। हाम्रो वाचापत्रमै अधिकतम १८ वटा मन्त्रालय बनाउने भनेका छौँ। जुन-जुन मन्त्रालयको अन्तरसम्बन्ध बढी छ, ती मन्त्रालय गाभ्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्छ।

प्रधानन्यायाधीशको सवालमा, ६ जनामध्ये उहाँ (सिफारिस भएका व्यक्ति) नै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो ?

यो अलि ‘सब्जेक्टिभ’ कुरा हो। अरू कसैलाई अर्कै व्यक्ति उत्कृष्ट लाग्न सक्छ। ६ जनामध्ये कुनै न कुनै क्षेत्रमा सबैको आ-आफ्नो दक्षता होला। उहाँ नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भन्न खोजेको होइन, तर हामीले मुद्दा फर्स्योटको सूचकलाई हेर्दा उहाँ सबैभन्दा अगाडि देखिनुभयो। मैले अघि भनेजस्तै यो सिस्टमलाई अझै राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा कार्यक्षमताको सूचकका आधारमा सिफारिस भएको यो पहिलोपटक हो।

१५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसकेका छन्। ती पदहरूमा अब नियुक्ति कसरी र कहिले गर्नुहुन्छ ?

सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो किसिमले यसको काम अगाडि बढाइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदहरू रिक्त छन्। शिक्षामन्त्रीको हैसियतले मेरो अध्यक्षतामा सहकुलपतिको समिति गठन भए तापनि हामीले ‘सर्च कमिटी’ का रूपमा एउटा विज्ञ समूह गठन गरेका छौँ।

हाम्रो मूल उद्देश्य सबै पदहरूलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नु हो। त्यसैले शिक्षाको हकमा विज्ञ समूह बनाएर, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उहाँहरूले सिफारिस गरेको नामबाट ‘सर्टलिस्ट’ गरी कुलपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्नेछौँ। अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कतिपय ठाउँमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनेको देखिए पनि नियुक्तिहरू विज्ञता र दक्षताकै आधारमा हुन्छन्।