आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा

५ जेठ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएपछि डा. मनोजकुमार शर्मा मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै शर्माले शपथग्रहण समेत गरे । नेपालको संविधानको धारा १२९(४)मा भएको व्यवस्था अनुसार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा ४ जेठ, २०८९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उक्त धारामा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा कयौं परम्पराहरू क्रमभङ्ग भएका छन् । २०२० सालमा भगवतीप्रसाद सिंह र २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई अपवाद मान्ने हो भने डा. शर्मा सबैभन्दा लामो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बन्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमका र चौथो वरीयतामा रहेका उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर सर्वसम्मत अनुमोदित समेत बनेका हुन् ।

कार्यभार ग्रहणपछि सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने सन्देश दिए ।

उनले सञ्चारकर्मीहरुसामु भने, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्‍नुपर्ने अवस्था आउने छैन । साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

स्थिर कार्यकाल र सन्तुलनको जोखिम

अस्थिर रूपमा बारम्बार परिवर्तन हुनुको साटो स्थिर प्रकृतिको नेतृत्व बलियो त हुन्छ नै, त्यसले राज्यका निकायलाई कुनै दिशामा अघि बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । स्थिरताबाट निरंकुश हुने जोखिममा रहेका नेतृत्वलाई राज्यका अरु अंगहरूले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छन् ।

यसपटकको संयोग कस्तो भने, २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाको बहुमत सरकारले स्थिर बनाएका बेला देखिएको परिदृश्य यसपालि पनि दोहोरिँदो छ । त्यतिबेला दुई तिहाइको सुविधासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।

ठीक त्यही आसपासको समयमा न्यायपालिकाले पनि लामो कार्यकालसहितको प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन हुन नसक्दा उनको समेत सम्भावित कार्यकाल न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउने गरी चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको अस्वाभाविक हिमचिम र सौदाबाजीका कारण कार्यपालिका निरंकुशताको बाटोमा हिँड्यो भने न्यायपालिका समेत विवादमा तानियो ।

कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन र महाभियोगपछि जबरा निलम्बित अवस्थामा नै बिदावारी भए । जसको पेन्सनपट्टा अहिलेसम्म बनेको छैन ।

ठीक त्यतिबेलाझैँ रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ मतसहित बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । र, लो प्रोफाइलमा बसेर नियमित रूपमा न्यायसम्पादन गरिरहेका र न्यायिक मत र सिद्धान्त प्रतिपादनमा उतिसाह्रो अग्रसर नदेखिएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई अस्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको छ ।

शक्तिशाली कार्यपालिका र उसकै क्रमभंगतायुक्त निर्णयले प्रधानन्यायाधीश बनेका डा. शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्पादनलाई सत्ताको छायामा पार्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइमा त्यही आशंका अघि सार्दै सांसद पदमा अर्यालले भनिन्, ‘अब न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका गलत निर्णयमाथि प्रहार गर्न सक्छ ?’

यता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यही नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

दशकौंदेखि न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबण्डा मौलाएको र न्यायसम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिएको निष्कर्ष निकाल्ने संवैधानिक कानुनविद् काशीराज दाहाल नयाँ न्यायिक नेतृत्व त्यो आरोपबाट जोगिनुपर्ने बताउँछन् ।

न्यायकर्मीहरूले आफ्नो निष्पक्षता कायम राखेर विश्वास बढाउनुपर्ने भन्दै उनले तुलनात्मक रूपमा स्थिर राज्यका प्रमुख निकायहरू दुई पाटोबाट सन्तुलित हुनुपर्ने देख्छन् ।

नियुक्तिमा शंका गर्ने एउटा तप्काले उनका हरेक आदेश र निर्णयमाथि शंका गर्नेछन् । न्यायिक मत र दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षताको विश्वास दिलाउनु प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि कठिनाइयुक्त काम हो ।

‘पहिलो न्यायपालिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चताको कसीमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन, विधिको शासन लागु गर्न न्यायपालिकाको अहं भूमिका हुनुपर्छ,’ प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष भइसकेका दाहाल थप्छन्, ‘दोस्रो, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि अदालत अविभावकिय भूमिकामा रहनैपर्छ । यी दुई पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नासाथ न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा सुधार हुनथाल्छ ।’

सहकर्मीहरूबाट विश्वास आर्जन गर्ने चुनौती

प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीका दौरान न्यायाधीशहरू विभाजित भएका घटनाहरू पटकपटक दोहोरिएका छन् । तर संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकाएक यो हदसम्म विभाजित भएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछिका करिब दुई साताको अवधिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् भने उनीहरूको मतभेद न्यायसम्पादनबाट व्यक्त हुने न्यायिक दृष्टिकोणहरूमा देखिन थालेको छ ।

कतिपय रिट निवेदनहरू दर्ताकै विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लिखित रूपमा नै प्रशासनिक प्रकृतिको आदेश जारी गर्नुपर्‍यो, रिट निवेदन दर्ताको विषयमा न्यायप्रशासन नै निष्क्रिय बन्यो, जसको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति लगत्तै शर्माले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व त लिन्छन् नै, तर उनलाई आफूभन्दा अघि रोलक्रममा अघि रहेका सहित अरु न्यायाधीशहरूले कसरी स्वीकार्लान् ?

संवैधानिक इजलास गठन, प्रशासनिक जिम्मेवारी बाँडफाट लगायतमा सहकर्मीहरूलाई सन्तुलित व्यवहार गर्नु उनका लागि चुनौती छ । र, न्यायकर्मीहरू एकबद्ध रहेको सन्देश दिन उनले आफ्नै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउने न्यायाधीशहरूलाई समेत उनले भेदभावरहित व्यवहार कायम राख्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण न्यायाधीशहरूबीच एक आपसको विश्वासको संकटलाई व्यक्तिगत विषय भन्न रुचाउँछन् ।

उनको बुझाइमा न्यायाधीशहरूका व्यक्तिगत इच्छा र अंह न्यायसम्पादनमा गौण हुनुपर्छ ।

‘न्यायसम्पादनमा त सबै समान हैसियतका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको मत र अरु न्यायाधीशको मत समान हैसियतको हो’, उनी भन्छन्, ‘न्यायसम्पादनमा आपसी मतभेद प्रकट हुनु भनेको न्यायग्राहीलाई अन्याय गर्नु हो । त्यसैले अब न्यायकर्मीहरू एक भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ ।’

आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै विभाजित र असन्तुष्ट बनेका सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको न्यायपालिका सञ्चालन गर्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

‘सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध र व्यवहार मात्रै भएन, अहिले त बार विभाजित छ । कानुन व्यवसायी लालटिन बालेर हिँडेका छन्’, संवैधानिक कानुनविद काशीराज दाहाल थप्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इमान्दारिताप्रति आश्वस्त बनाएर कानुन व्यवसायीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।’

मंगलबारको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले छिटोछरितो न्यायसम्पादनका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा डा. मनोज शर्माले विभिन्न क्षेत्रगत सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट छिटोछरितो न्यायसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विगतको भन्दा गुणत्मक न्यायसम्पादन गरेर आफ्नो नियुक्ति औचित्यपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गराउनु प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

विगतमा उनले यदाकदा प्रकाशन समितिको चयनपूर्ण शैलीका कारण आफ्ना फैसलाहरू कानुन पत्रिकामा उतिसाह्रो प्रकाशित हुन नसकेको गुनासो गर्थे । अब भने उनी नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा छन् र आफू संलग्न भएका अरु सबै खालका इजलासको नेतृत्व समेत गर्नेछन् ।

त्यसक्रममा समेत उनले न्याय निरुपण र न्यायिक मत प्रतिपादनमा पनि अग्रसरता देखाउनुपर्नेछ । किनभने, प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रशासनिक अगुवा मात्रै होइन, न्यायिक मत र दृष्टिकोण प्रतिपादनको अगुवा समेत हो भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाएपछि न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र छरितो न्यायसम्पादन चुनौतीरहित भने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीश रिक्त छन् । उच्च अदालतहरूमा पनि समयमा न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

मुलुकको न्यायपालिकामा करिब सात हजार कर्मचारी रहेकोमा अझै १० प्रतिशत अपुग छन् । हरेक वर्ष मुद्दाको अनुपात बढ्दै गएको अवस्थामा छिटोछरितो न्यायसम्पादन र पुराना मुद्दा फर्स्याैट गर्ने प्रयास चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तेजबहादुर रावल जनअपेक्षा अनुसार अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु र छिटोछरितो न्याय दिनु नयाँ न्यायिक नेतृत्वका लागि चुनौती देख्छन् ।

‘सीमित स्रोतसाधनकाबीच छिटोछरितो न्याय दिनु र अदालतका विकृति विसंगति हटाउनु उहाँका लागि चुनौती नै हो’, रावल भन्छन्, ‘सेवाग्राही र कानून व्यवसायीहरू समेत न्यायप्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार र विसंगतिले हैरान छन् । अब जनताले महशुस गर्नेगरी सुधार हुनुपर्नेछ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा नाता पर्ने डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइका दौरान ‘नेपो–बेबी’ सम्बन्धी प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । शर्माकै कार्यकालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पदमा निरन्तर रहन सकेनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएकै बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका हुन् ।

नियुक्तिकर्ताहरूको पृष्ठभूमि, यदाकदाको संगत र अरु कारणले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि निष्ठा र नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

संसदीय सुनुवाइकै बेलामा लेनदेनको आरोपमा मौन बसेपनि दोस्रो प्रश्नपछि भने उनले आफूमाथिको आरोप इन्कार गर्दै भने, ‘त्यस्तो आरोप सरासर झुटो हो । पीएचडीको आरोपमा पनि कुनै सत्यता छैन ।’

विवादित कामकारबाही र कार्यपालिकासँगको मोलाहिजाका कारण चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित अवस्थाबाट बहिर्गमनमा परे । उनीपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ एवं प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्ना कामकारबाहीमा कमजोरी देखाए होलान,  तर निष्ठा र इमान्दारितामाथि प्रश्न उठ्न दिएनन्, एउटा मानक बनाए ।

‘इमान्दारिताको स्तर कम्तीमा पनि आफू अघिका तीन प्रधानन्यायाधीश सरह कायम गर्नु उहाँका लागि चुनौतिपूर्ण काम हो । सरोकारवालाहरूको शंका निवारण गर्दै पनि उहाँले आफूलाई त्यो स्तरमा पुर्‍याउनुपर्छ’, सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उनीबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘न्यायपालिकाप्रति विश्वासको संकट हटाउन पनि निष्ठा र इमान्दारितालाई उहाँले प्राथमिकता दिनैपर्छ ।’

संवैधानिक कानुनविद् दाहाल नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश आफू इमान्दार बन्ने मात्रै होइन, न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न अग्रसरता लिनुपर्ने जरुरी देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यही कुरा त प्रधानन्यायाधीशको मुख्य चुनौती हो । कार्यक्षमता, आचरण र पदिय जिम्मेवारीको निगरानी गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि गिरेको न्यायकर्मीहरू र समग्र न्यायपालिकाको मनोबल उठ्न सकेको छैन । अहिले पनि जलेर अधकल्चो भएका र झ्यालढोकामा धुँवाका अवशेष भएका कयौ भवनहरूमा अदालतहरू चलिरहेका छन् । डढेका कागजात पुनप्राप्ति गरी न्यायसम्पादन अघि बढाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

लामो समय न्यायप्रशासनमा बिताएका र न्यायपरिषद्को सचिवबाट अवकाश भएका दाहाल, न्यायाधीशहरूबीच न्यायसम्पादनमा एकरुपता नभएको देख्छन् । न्यायग्राहीहरूले इजलास र पेशी सूची प्रकाशित हुनासाथ सम्भावित आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान गर्छन् ।

उही प्रकृतिका विवादमा इजलास अनुसार फरक आदेश र न्यायिक दृष्टिकोण आउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको उनी थप्छन्, ‘सबै विषयमा न्यायाधीशहरूबीच उस्तै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर कम्तीमा पनि एउटा मानक मापदण्डको हेक्का राख्नुपर्ने बनाउन अनिवार्य भएको छ ।’

विगतका नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाको आरोप लगाउने दल कार्यपालिकामा छ, जसको प्रतिनिधि न्यायपरिषद्को वरिष्ठ्तम सदस्य समेत हुन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठतम न्यायाधीशको विश्वास आर्जन गरेर क्षमतावान र योग्य व्यक्ति छनौट गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको अपेक्षा छ ।

‘अब प्रधानन्यायाधीशले सत्तारुढ दल वा अरु राजनीतिक आस्था, विचार र चलखेलका आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा सक्षमहरुलाई चयन गर्नुपर्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘सक्षम र क्षमतावान न्यायकर्मी छनौट गर्ने काम अहिलेका लागि अनिवार्य हो, यसमा ध्यान नदिएमा न्यायपालिका सुधार हुन कठिन देखिन्छ ।’