गण्डकीका योजना छनोटमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

७ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको तयारी गरिरहेको छ । चालु आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३० अर्बको बजेट ल्याउने अनुमान गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले योजनाका विषयमा मंगलबार छलफल राखेको थियो । यो मन्त्रालयले करिब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छ । जबकि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरूको दायित्व मात्रै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै अहिलेसम्म ३९८ योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी बजेटका लागि प्राप्त सिलिङ र तिर्नुपर्ने दायित्व हेर्दा नै धेरै योजनाहरू समावेश गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका १९ वटा र ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका ६८ वटा गरी ८७ वटा बहुवर्षीय योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएका छन् । यी बहुवर्षीय योजनाका लागि मात्रै ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

छलफलमा मन्त्रालयका योजना र आर्थिक दायित्वको अवस्था बताउँदै प्रदेशका सांसदहरूसँग सुझाव मागिएको थियो । बजेटको अवस्था हेरेर कतिपय सांसद असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा सहभागी नै भएनन् । सहभागी भएकाहरूले पनि चर्को असन्तुष्टि पोखे ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीप्रति आक्रोश पोखे ।

दुई नेता र उनीहरूकै तजबिजमा प्रदेशको बजेट दुरुपयोग गरिएको, पहुँचका भरमा बहुवर्षीय योजना र बजेट कब्जा गरिएको भन्दै दुवैजनाविरुद्ध सांसदहरू खनिए । केही सांसदले सरकारले नै प्रदेश संरचना बदनाम गराउने काम गरेको आरोप समेत लगाए ।

छलफलमा एमाले सांसद गणेशमान गुरुङ, भक्त कुँवर, राजकुमारी भुजेल, कांग्रेस सांसद जीतप्रकाश आले, महेश्वर भट्टराईलगायतले बहुवर्षीय योजनामा मनपरी भएको, विभेद गरिएको र प्रदेशको दायित्व मात्र थप्ने काम भएको आरोप लगाए ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हरि भण्डारी, सुशीला सिम्खडा, दमयन्ती रुचाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा, राप्रपाका सांसद विन्दु पहाडी, पञ्चराम तमुलगायतले सरकारले बजेटलाई आफ्नै खल्तीको जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले एउटै क्षेत्रमा ६/६ वटासम्म बहुवर्षीय योजना राखिएका छन् । मुख्यमन्त्री, एमाले दलको नेता, तत्कालीन मन्त्रीको भूगोलमा र उहाँहरूले नै चाँजोपाँजो मिलाएको ठाउँमा २ अर्ब ५० करोड जतिको बजेट राखिएको छ,’ एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङले भने, ‘५ अर्बभन्दा बढी यो अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता छ । ८६ वटा बहुवर्षीय योजना राख्दा झन्डै ५ अर्ब दायित्व थपिएको छ । उहाँहरूले जे गरे पनि हुन्छ ।’

गोरखाको चुमनुब्रीमा सडक पुग्यो भन्न पाएको भए वा मनाङको सडक नपुगेको ठाउँमा बजेट गएको भन्न पाएको भए चित्त बुझ्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कांग्रेसका सांसद पूर्व अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले साढे २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट विशेष भिटो प्रयोग गरेर बहुवर्षीय आयोजनामा लोड गर्नु प्रदेशका बासिन्दामाथिको अपराध भएको टिप्पणी गरे ।  राजनीतिक र नैतिक दायित्वको बोध नभएको अवस्थाका रूपमा उनले यसलाई अर्थ्याए ।

प्रदेश गौरवका आयोजना अलपत्र पारेर आफ्नो मन लागेका क्षेत्रमा बजेट हाल्ने काम भएको  पनि पूर्व मन्त्री आलेले बताए । ‘शालिग्राम कोरिडोर, त्रिवेणी–कोराला सडकमा अहिले बजेट नै राखिएन । दसकौँ भइसक्दा पनि ती योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन,’ उनले भने ।

एमालेका सांसद भक्त कुँवरले मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने दायित्व र पाएको सिलिङ हेर्दा निकै कम योजना मात्र हाल्न मिल्ने अवस्था आउनु दुखद भएको बताए ।

‘हामी आउनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का बहुवर्षीय योजनाहरूको दायित्व कति थियो र अहिले २०८२/८३ सम्मका योजनाहरूको दायित्व कति थपियो, त्यो स्पष्ट आउनुपर्छ’, उनले भने । कुन सडकमा कति काम बाँकी छ र कति पैसा तिर्न बाँकी छ भन्ने तथ्यांक नआई नयाँ योजनाका बारेमा कुरा गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए ।

मन्त्री र उनले चाहेका सांसदका क्षेत्रमा ८/१० वटा बहुवर्षीय योजना हाल्ने तर अरूकोमा एउटा पनि नपर्ने स्थिति रहेको भन्दै कुँवरले आक्रोश पोखे । ‘मन्त्रीहरूले मात्रै बाँड्ने हो भने सांसदहरूलाई किन बोलाएको ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद महेश्वर भट्टराईले पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने र बजेटमा सम्बोधन गर्ने काम नभएको गुनासो गरे । एमाले सांसद राजकुमारी भुजेलले पहुँचका आधारमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै सांसदले लगेको बजेटभन्दा अन्य सांसदको क्षेत्रमा बजेट निकै कम हुनु प्रदेशकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताइन् ।

पूर्व मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले यो व्यवस्थामा दलका नेताहरूको चाहानाअनुसारै बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पनि नेताहरू के चाहन्छन् भन्ने हिसाबले बजेट पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘म मन्त्री हुँदा पनि प्रदेशको बजेट कसरी बन्दो रहेछ, योजना कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ ।’

नेकपा सांसद हरि भण्डारीले प्रदेशले भाषणमा एउटा गर्ने र बजेटमा अर्को प्राथमिकता राख्ने काम गरिरहेको बताए । उनले चर्चाका लागि राइड सेयरिङ, घरेलु मदिरा, गाँजाको कुरा गर्ने, प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूको कुरा गर्ने तर बजेटमा भने आफूले चाहेको ठाउँमा प्राथमिकताका साथ बजेट हाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

राप्रपाका सांसद पञ्चराम तमु, विन्दु पौडेलले पनि अहिले एउटा पार्टी शक्तिमा हुँदा आफूलाई मन लागेको गर्ने र भोलि अर्को आउँदा पनि त्यसै गर्दै जाने हो भने बदनाम मात्रै हुने बताए । सत्ता र शक्ति स्थायी हुँदैनन् भन्ने हेक्का राख्न उनीहरूले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पुराना दलहरूले ठिक ढंगले काम नगर्दा अहिले नयाँ पार्टीहरूको उदय भएको बताए । प्रदेश सरकारमाथि यो बेला सबैभन्दा बढी प्रश्न उठिराखेकाले सचेत रहन उनले सरकार र सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्द नेपालीले सरकारले यस पटक भइरहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न खोजेको दाबी गरे । अहिलेको प्रारम्भिक सिलिङ ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहे पनि चालु खर्च र अनिवार्य दायित्व घटाउँदा नयाँ योजनाका लागि काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

हालको सिलिङमा १ अर्ब रुपैयाँ थप भएमा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सडक र पुलका नयाँ योजनाहरू अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाली वैशाख ३ गते मात्र नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र समान्तर गतिविधि चलिरहेका बेला र नयाँ बजेट आउनुअगाडि नै एमाले दलका नेता खगराज अधिकारीले मन्त्री फेर्न चाहँदा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो ।

अहिले सरकारप्रति कांग्रेसमा एउटा समूह र एमालेभित्र पनि एक समूह असन्तुष्ट छ । बर्खास्त गरे जसरी जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको भन्दै अधिकांश निवर्तमान मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट छन् । यो असन्तुष्टिले अबको बजेटमा पनि प्रभाव पार्ने सांसदहरूले नै बताइरहेका छन् ।