पत्रकारका प्रश्नहरूबाट भागिरहेका ‘विश्वगुरू’ मोदी

७ जेठ, काठमाडौं । नर्वेको राजधानी ओस्लोस्थित एउटा भव्य हलमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नर्वेका प्रधानमन्त्री योनास गहर स्तोरे आ-आफ्नो तयारी बयान पढिरहेका थिए। हलमा उपस्थित सबैलाई पहिल्यै जानकारी थियो कि त्यहाँ कुनै प्रश्नोत्तर सेसन हुने छैन।

दुवै नेताले आ-आफ्नो बयान सकेर हात मिलाए र बाहिरिन लाग्दा अचानक एक पत्रकारको तीखो प्रश्नले हलको सन्नाटालाई चिरेको छ। नर्वेली दैनिक ‘दागसाभिसेन’की पत्रकार हेले लिङ स्वेन्सनले संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रेसका केही प्रश्न किन लिन नचाहेको भनी प्रधानमन्त्री मोदीलाई सीधै प्रश्न गरेकी छिन्।

सुरक्षा घेरासहित हलबाट बाहिरिएका मोदीले उक्त प्रश्नको कुनै जवाफ दिएनन् । तर यो दृश्य अहिले विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ। १२ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा रहेका, विभिन्न विदेशी संसद्हरूलाई सम्बोधन गर्ने र विशाल जनसभाहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आखिर पत्रकारका प्रश्नको सामना गर्न किन असमर्थ छन् भन्ने आलोचना यतिबेला सतहमा आएको छ।

१२ वर्षमा एक पनि पूर्ण पत्रकार सम्मेलन नगरेका मोदी

सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेदेखि नरेन्द्र मोदीले एउटा पनि पारम्परिक एकल पत्रकार सम्मेलन नगरेको तथ्य अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको टिप्पणी र कडा समीक्षाको विषय बनिसकेको छ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको ‘मोदी-०, राहुल-१२९’ भन्ने पछिल्लो कडा दाबीले यो भिन्नतालाई राजनीतिक वृत्तमा झन् स्पष्टसँग उजागर गरिदिएको छ। कंग्रेस पार्टीका अनुसार, सन् २०१४ देखि २०२६ को बीचमा लोकसभाका नेता प्रतिपक्ष राहुल गान्धीले १२९ पटक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिसकेका छन् । जबकि, प्रधानमन्त्री मोदीले यस अवधिमा एउटा पनि पूर्ण पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन्।

यद्यपि, यस बीचमा केही कूटनीतिक अपवादहरू अवश्य देखिएका छन् । जसअन्तर्गत सन् २०२३ जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सीमित प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। तर, सो घटनालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र मिडिया वृत्तमा अत्यन्तै दुर्लभ घटनाको रूपमा हेरियो । रोयटर्सले त्यसैलाई ‘दुर्लभ पत्रकार सम्मेलन’ भन्दै हेडलाइन नै बनाएको थियो।

सोही क्रममा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन कर्बीले समेत आफूहरू मोदी प्रेस कन्फ्रेन्समा भाग लिएकोमा आभारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नको सामना गर्नु आफैँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरेको पुष्टि गर्छ।

यो प्रवृत्ति केवल भारतको स्वदेशी राजनीतिमा मात्र सीमित नरहेर उनको विदेश भ्रमणका क्रममा पनि निरन्तर देखिँदै आएको छ।

बीबीसीको अनुसार, प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि कहिल्यै पनि एकल पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन् । रिपोर्टमा आफ्ना विभिन्न विदेश भ्रमणहरूमा समेत पत्रकारहरूका प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्न र जवाफ दिन उनले कहिल्यै रुचि नदेखाएको उल्लेख छ।

नर्वेको पत्रकार सम्मेलन

नर्वेमा घटेको यो पछिल्लो घटना चर्चित बनेको छ । उक्त तीखो प्रश्न विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहेको देशकी पत्रकारबाट आएको थियो। ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ (आरएसएफ) को सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नर्वे पहिलो स्थानमा कायमै रहँदा भारत भने कुल १८० देशहरूमध्ये १५७औँ स्थानमा पुगेको छ । यो सूचकांक अघिल्लो वर्षको कूटनीतिक सूचकांकको तुलनामा ६ स्थानले झन् तल खस्किएको अवस्था हो।

प्रश्न सोध्ने पत्रकार हेले लिङले पछि सामाजिक सञ्जालमा आफू कुनै जासुस वा विदेशी सरकारको एजेन्ट नभएको स्पष्ट पार्दै नर्वे शीर्ष स्थानमा र भारत १५७औँ स्थानमा रहेकाले सहकार्य गर्ने शक्तिहरूलाई प्रश्न गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरेकी छिन्।

उनको यो प्रश्नपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै एक वरिष्ठ अधिकारीमार्फत यसलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले फैलाएको भाष्यको संज्ञा दिएको छ ।

तर, पत्रकार सम्मेलनमा सोझै प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेकी ती नर्वेली पत्रकारलाई बेवास्ता गरिएको घटनालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा ठूलो स्तरको अनलाइन ट्रोलिङको सामना गर्नुपरेको छ। यो साइबर आक्रमण यति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको थियो कि उनले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट समेत मेटा कम्पनीले निलम्बन गरिदिएको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्।

मोदी र इतिहासको तुलना

नर्वेको ओस्लोमा घटेको पछिल्लो घटनासँगै कूटनीतिक वृत्तमा ४३ वर्षपहिलेको एउटा रोचक ऐतिहासिक तुलना समेत सतहमा आएको छ । १५ जुन १९८३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नर्वेको भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कारे विलोचसँगै बसेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेकी थिइन्।

सन् १९८३ को त्यही वर्षको अक्टोबरमा इन्दिरा गान्धीले अमेरिकी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम मिट द प्रेसमा समेत भाग लिएर प्रश्नहरूको सामना गरेको इतिहास रहेकोमा आज ४३ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री प्रेसको सामना गर्नबाट जोगिनुले देशको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई प्रष्ट पार्छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको पत्रकार सम्मेलन टार्ने यो प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पहिलो पटक भने देखिएको होइन । विगतका वर्षहरूमा जर्मनीदेखि अमेरिकासम्म पटक-पटक ठूलो चर्चा र आलोचना पाउँदै आएको छ। सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ह्वाइट हाउसको परम्परागत अभ्यासविपरीत कुनै पनि प्रश्नको अनुमति नदिइएको ‘वासिङ्टन पोस्ट’ ले उल्लेख गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा बर्लिनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जसँगको संयुक्त सम्मेलनमा पनि भारतीय पक्षकै विशेष आग्रहमा पत्रकारहरूलाई शून्य प्रश्नको अवस्थामा राखिएको जर्मन मिडियाले खुलासा गरेका थिए।
यो नियन्त्रणको शृङ्खला सन् २०२३ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित जी-२० शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि देखियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको द्विपक्षीय वार्ताका बेला अमेरिकी पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएपछि ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिवले ‘बरु भियतनाममा पत्रकार सम्मेलन गर्न सजिलो रहेको’ भन्दै तिखो टिप्पणी गरेकी थिइन्।

यसैगरी, सन् २०२६ को नेदरल्यान्ड भ्रमणका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री रोब जेटेनले भेटवार्ता अघि नै भारतमा मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था दबाबमा रहेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दा डच पत्रकार अश्वन्त नन्दरामले दुवै प्रधानमन्त्री डच कूटनीतिको सामान्य प्रचलनविपरीत प्रश्नका लागि उपलब्ध नभएको भनी प्रश्न उठाएका थिए । भारतीय पक्षले भने यस प्रश्नमा ‘बुझाइको कमी रहेको’ भन्दै पन्छाएको थियो।

प्रश्न गर्दा अनलाइन ट्रोलको सिकार

कुनै विदेशी पत्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कडा प्रश्न सोधेपछि ठूलो स्तरमा अनलाइन ट्रोलिङको सामना गर्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन ।

यसअघि सन् २०२३ जुनमा वाल स्ट्रिट जर्नलकी पत्रकार सब्रिना सिद्दीकीले भारतमा अल्पसंख्यक मुसलमानहरूको अधिकारको सुरक्षा र विरोधका आवाजहरूको दमनलाई लिएर सोधेको प्रश्नपछि उनलाई धर्म र पृष्ठभूमिका आधारमा अनलाइन ट्रोल गरिएको थियो । जसको ह्वाइट हाउसले समेत सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्नुपरेको थियो।

ठ्याक्कै तीन वर्षपछि नर्वेकी पत्रकार हेले लिङसँग पनि सोही प्रकृतिको साइबर आक्रमण दोहोरिनुले प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्ने पत्रकारलाई डिजिटल प्रहारमार्फत चुप लगाउने प्रयास भइरहेको पुष्टि गर्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यसरी निरन्तर प्रेसको सामना गर्न परहेज गर्नुको पछाडि भारतको लोकतन्त्र र साखसँग जोडिएका तीनवटा मुख्य कारणहरू रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

पहिलो कारण भारतमा मुसलमान र अल्पसंख्यकहरूको अवस्था, साम्प्रदायिक हिंसा तथा ‘बुलडोजर न्याय’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको ध्यान खिचेका संवेदनशील विषयहरू हुन्, जसमा उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा कठिन पर्ने गर्दछ।

दोस्रो कारण प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको गिर्दो सूचकांक हो । स्वीडेनको ‘भी-डेम’ संस्थानले भारतलाई चुनावी अधिनायकवादको श्रेणीमा राख्दै २०१४ को ६५औँ स्थानबाट सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा १०५औँ स्थानमा झारेको छ।

तेस्रो मुख्य कारणका रूपमा गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीजस्ता ठूला उद्योगपतिहरूसँग सरकारको निकट सम्बन्धबारे उठ्ने कडा प्रश्नहरूलाई हेरिएको छ । सन् २०२५ फेब्रुअरीमा समेत एक अमेरिकी पत्रकारले अडानी मामिलामा प्रश्न गर्दा मोदीले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ उद्धरणको सहारा लिएर ठोस जवाफ दिनबाट पन्छिने प्रयास गरेका थिए।

नर्वेली पत्रकारको अर्को प्रश्न र एमईएको ‘ललित निबन्ध’

नर्वेकी पत्रकार हेले लिङले नर्वेस्थित भारतीय राजदूत र भारतको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा समेत आफ्ना प्रश्नहरूलाई निरन्तरता दिएकी छिन् । करिब १७ मिनेटसम्म भारतीय कूटनीतिज्ञले उनका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए। तर, ती जवाफहरू अक्सर पाँच हजार वर्ष पुरानो संस्कृति, कोभिड व्यवस्थापन र योगको महत्त्व जस्ता विषयहरूमा मात्र केन्द्रित रहे ।

‘द वायर’ ले यसलाई स्वतन्त्र प्रेसको स्क्रिप्टेड पत्रकारिता छानबिनका सामुन्ने कमजोर देखिएको एउटा ‘कसिलो नियन्त्रित स्क्रिप्ट’ को रूपमा टिप्पणी गरेको छ।

यिनै लोकतान्त्रिक प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा भारतमा भर्खरै सम्पन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव र निर्वाचन आयोगको विशेष सघन पुनरीक्षण अभियानलाई लिएर समेत ठूलो कूटनीतिक र राजनीतिक विवाद खडा भएको छ। चुनाव आयोगको उक्त अभियान अन्तर्गत करिब ९१ लाख नामहरू मतदाता सूचीबाट हटाइएको ‘द क्विन्ट’ को रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यसमा अधिकांश अल्पसंख्यक र तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) का बलिया गढहरू परेका छन्। यसै विषयलाई लिएर पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छिन्, जसले भारतमा भोटको लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप बलियो आधार दिएको छ।

यसअघि सन् २०२३ को वासिङ्टन पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सब्रिना सिद्दीकीको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो सरकारको आधारशिला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास र सबका प्रयास’ रहेको र लोकतन्त्र भारतीयहरूको रगतमै रहेको दाबी गरेका थिए। तर, उनको १२ वर्षभन्दा लामो शासनकालपछि विश्व समुदायले यो नारा वास्तविकतामा परिणत भएको छ कि छैन भनी सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ।