महिला आरक्षण विधेयक असफल हुनु मोदीले भनेजस्तै राजनीतिक भ्रूण हत्या हो ?

‍६ चैत, काठमाडौं । भारतीय संसदीय इतिहासमा एउटा विरलै देखिने राजनीतिक घटनाक्रम घटेको छ । शुक्रबार लोकसभामा पेस गरिएको ‘एक सय एकतीसौँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२६’ आवश्यक बहुमत पुग्न नसक्दा असफल भएको छ।

शक्तिशाली बहुमत भएको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सदनमा असफल हुनुलाई भारतीय लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ क्षणका रूपमा हेरिएको छ।

यो विधेयक सन् २०२३ मा पारित भएको ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो। उक्त अधिनियमले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणलाई तत्कालै लागु गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण अर्थात् डिलिमिटेसन प्रक्रियालाई नयाँ र परिमार्जित स्वरूप दिने प्रस्ताव यस विधेयकमा गरिएको थियो।

विधेयक पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण विपक्षी गठबन्धन (इन्डिया ब्लक) को अभूतपूर्व एकता र कडा प्रतिरोध बन्यो । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने सदनको दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सरकार असफल भयो।

विपक्षी दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणका कतिपय प्रस्तावित प्रावधानहरूले सङ्घीय सन्तुलन बिगार्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्वमा अन्याय हुने भन्दै एकमुष्ट विरोध जनाएका थिए। विधेयक असफल भएसँगै महिला आरक्षण कार्यान्वयनको भविष्य र यसको प्रक्रियामाथि फेरि नयाँ कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

मतदानमा ५२८ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये २९८ ले पक्षमा र २३० ले विपक्षमा मत दिए। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक न्यूनतम ३५२ मतको तुलनामा ५४ मत कम भएपछि विधेयक असफल भयो। पराजयपछि सरकारले सम्बन्धित अन्य दुई विधेयक- ‘डिलिमिटेसन विधेयक, २०२६’ र ‘सङ्घ राज्य क्षेत्र कानुन (संशोधन) विधेयक, २०२५’ फिर्ता लियो।

यो घटना मोदी सरकारको १२ वर्षे शासनकालमा पहिलो पटक संवैधानिक संशोधन विधेयकको पराजय हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयकको पक्षमा जोडदार वकालत गर्दै कुनै पनि राज्यलाई अन्याय नहुने ‘ग्यारेन्टी’ गरेका थिए भने गृहमन्त्री अमित शाहले सबै राज्यको सिट सङ्ख्या समान ५० प्रतिशत बढाउने लिखित प्रस्ताव राखेका थिए। तर, विपक्षले यसलाई ‘दक्षिण भारतको आवाज खोस्ने षड्यन्त्र’ र ‘राजनीतिक डिमोनेटाइजेसन’ भनेर चित्रण गर्‍यो।

डिलिमिटेसनको अवधारणा

डिलिमिटेसन भनेको जनसङ्ख्याको फेरबदल र वृद्धिअनुसार निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमा निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण गर्ने एक विशिष्ट प्रक्रिया हो। यसले ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप दिने काम गर्दछ।

भारतीय संविधानको धारा ८१ र ८२ ले लोकसभाका लागि तथा धारा १७० ले राज्य विधानसभाका लागि यस प्रक्रियाको स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सांसद वा विधायकले प्रतिनिधित्व गर्ने जनसङ्ख्याको अनुपात लगभग समान बनाउनु हो ताकि कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व अर्को क्षेत्रको तुलनामा असन्तुलित नहोस्।

यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी डिलिमिटेसन आयोगले सम्हाल्ने गर्दछ, जुन एक पूर्णतः स्वतन्त्र र शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो। यस आयोगको संरचनामा सर्वोच्च अदालतका पूर्व वा वर्तमान न्यायाधीशले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् भने मुख्य निर्वाचन आयुक्त वा उनीहरूले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि र सम्बन्धित राज्यका निर्वाचन आयुक्तहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन्।

आयोगले पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ नक्सा र सीमा तय गर्दछ। प्रक्रियाका क्रममा आयोगले सुरुमा मस्यौदा सार्वजनिक गरी त्यसमाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाका सुझाव तथा आपत्तिहरू सुन्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउँछ।

अन्तमा सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले तयार पारेको अन्तिम आदेश राजपत्रमा (सरकारी गजेटमा) प्रकाशित गरिन्छ। संविधानको धारा ३२९ (क) ले यस आदेशलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरेको छ, जसअनुसार आयोगको निर्णयलाई कुनै पनि अदालतमा चुनौती दिन पाइँदैन।

यो व्यवस्थाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कामलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त राख्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। यसरी डिलिमिटेसनले जनसङ्ख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको जगलाई थप मजबुत बनाउने काम गर्दछ।

डिलिमिटेसनको सन् १९५२ देखि २००२ सम्मको उतारचढाव

स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि चार पटक आयोगहरू गठन भइसकेका छन्। पहिलो डिलिमिटेसन आयोग सन् १९५२ मा गठन गरिएको थियो, जसले १९५१ को जनगणनालाई आधार बनाएर लोकसभाका सिट सङ्ख्या ४८९ बाट बढाएर ५४३ पुर्‍याएको थियो।

त्यसपछि क्रमशः सन् १९६३ मा १९६१ को जनगणनाअनुसार दोस्रो, सन् १९७३ मा १९७१ को जनगणनाअनुसार तेस्रो र सन् २००२ मा २००१ को जनगणनाका आधारमा चौथो आयोगले कार्यसम्पादन गरेका थिए।
यस ऐतिहासिक यात्रामा सन् १९७६ को ४२औँ संविधान संशोधन एउटा महत्त्वपूर्ण मोड साबित भयो, जसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियालाई सन् २००१ को जनगणनासम्मका लागि ‘फ्रिज’ गरिदियो।

यो कदम चाल्नुको मुख्य कारण उत्तर र पूर्वी भारतका राज्यहरूमा देखिएको उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदर थियो। यदि जनसङ्ख्याकै आधारमा सिट सङ्ख्या बढ्दै गएको भए जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सफल रहेका दक्षिणी राज्यहरूले संसद्‌मा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व गुमाउने ठूलो डर थियो।

पछि ८४औँ र ८७औँ संविधान संशोधनले यो स्थितिलाई थप लम्ब्याएर सन् २०२६ सम्मका लागि स्थिर राखिदिए। यसले तमिलनाडु, केरला र कर्नाटकजस्ता दक्षिण भारतीय राज्यहरूलाई उनीहरूको प्रभावकारी परिवार नियोजन नीतिका लागि एक प्रकारको राजनीतिक ‘पुरस्कार’ प्रदान गर्‍यो।

सन् २००२ मा भएको चौथो डिलिमिटेसनले राज्यगत कुल सिट सङ्ख्यामा कुनै परिवर्तन नगरी केवल अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षित सिटहरूको आन्तरिक समायोजन मात्र गरेको थियो।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सन् २०२६ पछि यो प्रतिबन्ध हट्ने र नयाँ जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको व्यापक पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, सन् २०२७ को जनगणनामा भइरहेको ढिलाइ र राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण सरकारले सन् २०११ को जनगणनालाई नै आधार बनाएर यो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा उत्तर र दक्षिण भारतबीचको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने विषय भारतीय लोकतन्त्रका लागि एउटा जटिल र पेचिलो मुद्दा बनेको छ।

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम र डिलिमिटेसनको गाँठो

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा ऐतिहासिक नारी शक्ति वन्दन अधिनियम अर्थात् संविधानको १०६औँ संशोधन पारित भएसँगै भारतीय राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको नयाँ अध्याय सुरु भयो।

यस अधिनियमले लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै जटिल र सर्तसहित थियो। ऐनको प्रावधानअनुसार यो आरक्षण आगामी जनगणना र त्यसपछिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अर्थात् डिलिमिटेसन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र लागु हुने व्यवस्था थियो।

यसको प्रत्यक्ष अर्थ यो व्यवस्था सन् २०२९ को आम निर्वाचनभन्दा अगाडि कार्यान्वयनमा आउन असम्भवजस्तै देखिएको थियो। त्यसैले महिला आरक्षणलाई तत्कालै कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि नयाँ डिलिमिटेसन प्रक्रिया सुरु गर्नु सरकारका लागि अनिवार्य र चुनौतीपूर्ण दुवै बनेको थियो।

यही संवैधानिक गाँठो फुकाउनका लागि सरकारले १६ अप्रिल २०२६ मा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरी तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू टेबल गर्‍यो। यीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख संविधानको १३१औँ संशोधन विधेयक थियो, जसले लोकसभाको सिट सङ्ख्या वर्तमान ५४३ बाट उल्लेख्य रूपमा बढाएर ८५० पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको थियो।

यस प्रस्तावअन्तर्गत राज्यहरूका लागि ८१५ र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूका लागि ३५ सिट निर्धारण गरिएको थियो भने यसको मुख्य आधार सन् २०११ को जनगणनालाई मानिएको थियो। यसका साथै सरकारले डिलिमिटेसन आयोग गठन गर्न र सन् २००२ को पुरानो ऐन खारेज गर्नका लागि नयाँ डिलिमिटेसन विधेयक, २०२६ र सङ्घ राज्य क्षेत्र कानुन संशोधन विधेयकसमेत प्रस्तुत गर्‍यो।

यी विधेयकहरूमार्फत सरकारले एकातिर महिला आरक्षणको बाटो खोल्न खोजेको थियो भने अर्कोतिर दशकौँदेखि स्थिर रहेको संसद्को सिट सङ्ख्यामा ठूलो हेरफेर गर्ने तयारी गरेको थियो।

यस ऐतिहासिक विधेयकको बचाउ गर्दै सरकारले यसलाई महिला सशक्तीकरणको दिशामा एउटा साहसिक र क्रान्तिकारी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संसद्‌मा उठेका आशङ्काहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभाको रोस्ट्रमबाटै दृढता व्यक्त गर्दै यो प्रक्रियाबाट उत्तर वा दक्षिणका कुनै पनि राज्यलाई अन्याय हुन नदिने ‘ग्यारेन्टी’ दिएका थिए।

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री अमित शाहले प्राविधिक खाडल पुर्नका लागि सबै राज्यको वर्तमान सिट सङ्ख्यामा समान रूपले ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लिखित प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सरकारको यो रणनीति विशेषगरी दक्षिण भारतीय राज्यहरूको डर हटाउन केन्द्रित देखिन्थ्यो।

उदाहरणार्थ, यदि यो प्रस्ताव लागु भएको भए तमिलनाडुको वर्तमान ३९ सिट बढेर ५९ पुग्ने थियो। यस्तो अवस्थामा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण लागु भएपछि पनि पुरुष वा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उपलब्ध सिट सङ्ख्यामा कुनै कटौती नहुने र सबै पक्षको हित संरक्षण हुने तर्क सरकारले जोडदार रूपमा उठाएको थियो।

उत्तर–दक्षिण विभाजन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको द्वन्द्व

भारतीय संसद्‌मा चलेको दुईदिने बहसले देशको गहिरो भौगोलिक र राजनीतिक विभाजनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारको यस कदमलाई ‘दक्षिण भारतको राजनीतिक हिस्सा चोर्ने सङ्गठित प्रयास’ का रूपमा चित्रण गरे।

यसै सन्दर्भमा कांग्रेस सांसद शशि थरूरले यसलाई ‘राजनीतिक डिमोनेटाइजेसन’ को संज्ञा दिँदै सरकारले नोटबन्दीले जस्तै राजनीतिमा पनि अप्रत्याशित सङ्कट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए। डिएमके सांसद ए. राजा र तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिनले यसलाई क्षेत्रीय पहिचानको लडाइँ भन्दै अन्ततः ‘तमिलनाडुले दिल्लीलाई पराजित गरेको’ दाबी गरे।

विपक्षीको मुख्य चिन्ता सन् २०११ को जनगणनालाई आधार मान्दा उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता बढी जनसङ्ख्या भएका राज्यहरूको सिट सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र दक्षिणका राज्यहरूको अनुपात घट्नेमा केन्द्रित थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाले उत्तर प्रदेशको सिट ८० बाट बढेर १४० नाघ्ने र त्यसको तुलनामा दक्षिणका राज्यहरूको प्रभाव कमजोर हुने भयले बहसलाई थप उत्तेजित बनाएको थियो।

दक्षिणी राज्यहरूले विगतका दशकहरूमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा हासिल गरेको सफलता नै अहिले उनीहरूका लागि राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक बन्ने डर देखियो। तथ्याङ्कले तमिलनाडुको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १७१ प्रतिशत रहँदा बिहारको २३३ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यहरूले ‘सजाय’ पाउने स्थिति सिर्जना भएको तर्क विपक्षीले अघि सारेका थिए।

राहुल गान्धी र प्रियङ्का गान्धीले यसलाई ‘संविधान तोड्ने छल’ भनेर आलोचना गरे भने विपक्षी दलहरूले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व ‘जातीय जनगणना’ हुनुपर्ने अडान राखे। तृणमूल कांग्रेसका नेताहरू महुआ मोइत्रा र अभिषेक बनर्जीले सरकारले महिला आरक्षणको भावनात्मक मुद्दालाई ढाल बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूल डिलिमिटेसन लाद्न खोजेको भन्दै तीव्र विरोध जनाए।

सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो विधेयक विशुद्ध रूपमा महिलाहरूको अधिकारका लागि ल्याइएको दाबी गरे। उनले विपक्षीहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा क्षेत्रीय राजनीति गरेर विकासमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाए।

यद्यपि, मतदानको समयमा विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ को अभूतपूर्व एकता निर्णायक साबित भयो। तृणमूल कांग्रेस, डिएमके, कांग्रेस र समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू एकजुट भएर उभिँदा सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एजेन्डामा धक्का बेहोर्नुपर्‍यो।

मोदीले के भने ?

ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌मा असफल भएको भोलिपल्ट, १८ अप्रिल २०२६ को रात ८:३० बजे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रका नाममा एक विशेष सम्बोधन गरे।

सम्बोधनका क्रममा निकै भावुक देखिएका प्रधानमन्त्रीले ‘नारी शक्ति’ का सपनाहरू कसरी राजनीतिक दाउपेचको सिकार भए भन्ने कुरामा जोड दिँदै सरकारको अथक प्रयासका बाबजुद विधेयक सफल हुन नसकेकोमा हार्दिक क्षमायाचना गरे।

महिला आरक्षण कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई उनले आफ्नो कार्यकालको एक पीडादायी क्षणका रूपमा चित्रण गर्दै यसको सम्पूर्ण दोष विपक्षी दलहरूलाई सुम्पिए।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, डिएमके, तृणमूल कांग्रेस र समाजवादी पार्टीमाथि निकै तीव्र आक्रमण गरे। उनले महिला आरक्षण विधेयकलाई मतदानमार्फत पराजित गर्ने कदमलाई ‘राजनीतिक भ्रूण हत्या’ को संज्ञा दिँदै विपक्षीहरूले अक्षम्य पाप गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘जसरी जन्मिनुअघि नै छोरीहरूको हत्या गरिन्छ, आज विपक्षीले महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारलाई संसद्‌मै हत्या गरिदिएका छन्। यो लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो।’

प्रधानमन्त्रीले यसलाई वंशवादी राजनीतिको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै यी दलहरू महिला सशक्तीकरणबाट डराएको दाबी गरे। उनका अनुसार महिलाहरू नेतृत्वमा आए आफ्नो पारिवारिक विरासत खतरामा पर्ने डरले गर्दा वंशवादी नेताहरूले आफ्नै परिवारबाहेकका अन्य महिलालाई अगाडि बढ्न नदिएको तर्क गरे।

उत्तर र दक्षिण भारतबिच सिर्जना गरिएको भनिएको विभाजनको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले सधैँ देशलाई टुक्र्याउने राजनीति गरेको आरोप लगाए। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले आम महिलाहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै नारी शक्तिको सपना पूरा गर्न आफ्नो प्रयास जारी रहने र सरकार पुनः दृढताका साथ फर्कने सङ्कल्प व्यक्त गरे।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको यो भावुक सम्बोधनलाई विपक्षी दलहरूले भने ‘डिस्ट्रेस एड्रेस’ अर्थात् सङ्कटको सम्बोधन भनी टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस नेता जयराम रमेशले यस्ता कुराहरू प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत राख्नु उपयुक्त हुने भन्दै व्यङ्ग्य गरे भने पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसलाई ‘झुटको जालो’ भनी आरोप लगाइन्।

यो वाग्युद्धले आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिमा महिला आरक्षण र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुद्दा थप पेचिलो र आक्रामक बन्ने सङ्केत गरेको छ।

अब के हुन्छ ?

यस पराजयले विशेषगरी दक्षिण भारतीय राज्यहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने तमिलनाडुजस्ता राज्यहरूमा जनसङ्ख्याका आधारमा सिट निर्धारण गर्दा आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट्ने र ‘करदाताको प्रतिनिधित्वविहीनता’ को स्थिति सिर्जना हुने गहिरो डर थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले जनगणना नीति र राजनीतिक शक्तिबीचको जटिल सम्बन्धलाई उजागर गरिदिएको छ। जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा ठूलो लगानी र सफलता हासिल गर्ने दक्षिणले सजाय पाउने र जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने उत्तरले थप सिटमार्फत फाइदा लिने विरोधाभासपूर्ण अवस्था नै यो राजनीतिक द्वन्द्वको मुख्य चुरो बन्यो।

डिलिमिटेसन आयोगको प्रक्रियागत पक्षलाई हेर्ने हो भने आयोग गठन भएको १८ महिनाभित्र मस्यौदा प्रकाशन, सार्वजनिक सुनुवाइ र अन्तिम आदेश जारी गर्नेजस्ता कामहरू सम्पन्न हुनुपर्दछ। सन् २००२ को अभ्यासपछि कुनै अदालती हस्तक्षेप नभएको यस प्रक्रियामा अहिले सरकारले सन् २०११ को जनगणना (१२१ करोड) लाई आधार बनाउन खोजेको थियो। यद्यपि, यो विधेयक असफल भए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार सन् २०२७ को जनगणनापछि स्वतः आयोग गठन हुने बाटो खुला नै छ।

अब सरकारका सामु नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने चुनौती छ, जसमा महिला आरक्षण र डिलिमिटेसनको मुद्दालाई अलग गर्ने वा सन् १९७१ को आधारमा सिट सङ्ख्यालाई पुनः केही समयका लागि स्थिर (फ्रिज) राख्ने विकल्पहरू हुन सक्छन्। यता विपक्षीहरूले भने यो बहसलाई जातीय जनगणना र ‘सहकारी सङ्घीयता’ को मागसँग जोडेर थप आक्रामक बनाइरहेका छन्।

आर्थिक र प्रक्रियागत विश्लेषण गर्दा डिलिमिटेसन अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छ। सन् १९५१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत ७ देखि ८ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले यो सङ्ख्या १४० करोड नाघेको छ। यदि सन् २०११ को तथ्याङ्कलाई आधार मानिएको भए उत्तर प्रदेश र बिहारले मात्र १३९ वटा नयाँ सिट पाउने थिए भने दक्षिणका पाँचवटा राज्यहरूको पोल्टामा १५ सिट मात्र पर्ने थियो।

यही असन्तुलनलाई औँल्याउँदै कांग्रेस नेता शशि थरूरले सङ्घीयता, जनसङ्ख्या नीति र आर्थिक योगदान गरी तीनवटा मुख्य ‘फल्टलाइन’हरूमाथि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय एकता र महिला सशक्तीकरणको तर्क दिँदै कुनै पनि राज्यले एक इन्च पनि गुमाउनु नपर्ने दाबी गरे पनि विपक्षीको ‘एकताबद्ध इन्डिया ब्लक’ ले त्यसलाई विश्वास गरेन।

यो पराजयले भारतीय लोकतन्त्रको परिपक्वता र जीवन्तताको सङ्केत दिए पनि यसले उत्तर र दक्षिण भारतबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यो ‘महिला आरक्षणको हार नभई डिलिमिटेसनको हार’ भएको बताएका छन्।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री मोदीले ‘नारी शक्तिले यो अपमान भुल्ने छैन’ भनी दिएको चेतावनीले आगामी निर्वाचनको एजेन्डा कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। अबको आगामी यात्रामा डिलिमिटेसन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र रहेन, बरू यो राष्ट्रिय एकता, सङ्घीय न्याय र महिला अधिकारको कडा परीक्षा बनेको छ। सन् २०२९ को निर्वाचन र भविष्यको भारतको नक्सा अब यही मुद्दामा हुने आगामी राजनीतिक र संवैधानिक मन्थनले नै तय गर्नेछ।