भारत ‘अर्को चीन’ बन्ने छैन

भारतका बारेमा हुने हरेक कुराकानीमा चीनको छाया देखिन्छ। यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री क्रिस्टोफर ल्यान्डाउले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेका थिए । त्यस बेला उनले यो कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने छैनौँ, जुन २० वर्षअघि चीनसँग गरेका थियौँ ।’

अहिले विदेश मन्त्री मार्को रुबियो नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा छन्। पदभार ग्रहण गरेपछिको यो उनको पहिलो आधिकारिक भ्रमण हो। यस पटक पनि हरेक बैठकमा चीनसँगको तुलनाले उनलाई पछ्याउनेछ। अमेरिकाले पहिले पनि एक उदीयमान एसियाली शक्तिको पक्षपोषण गरेको थियो। तर पछि उसले धोका पायो भन्ने तर्क बलियो छ। त्यसैले भारत किन फरक होला र भन्ने प्रश्न उठ्छ।

अमेरिकीहरूका लागि यस्तो डर स्वाभाविक हुन सक्छ। तर यसले चीनबाट सिकेको पाठलाई पूर्ण रूपमा उल्टो बुझाउँछ। यसले अन्ततः बेइजिङलाई नै फाइदा पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ। चीनको पाठ भनेको हरेक उदीयमान शक्तिलाई शंका गर्नु होइन। बरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई भत्काउन चाहने र त्यसलाई बलियो बनाउन खोज्ने शक्तिहरूबीचको भिन्नता छुट्याउनु हो ।

भारतमा जतिसुकै कमजोरीहरू भए पनि ऊ वर्तमान विश्व व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ। ऊसँग यसका लागि पर्याप्त कारणहरू छन्।

दूरदर्शिताको लाभलाई हेर्दा अघिल्लो पटकको घटनामा अझ बढी संशय राख्नु आवश्यक थियो। त्यतिबेला तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको एउटा ठूलो एसियाली सभ्यता-राज्य (सभ्यतामा आधारित देश) ले आफ्नो उदयलाई गति दिन पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन खोजेको थियो।

भूमण्डलीकरणप्रतिको वासिङ्टनको अन्धविश्वासले बेइजिङलाई अमेरिकी औद्योगिक आधार खोक्रो बनाउने मौका दियो। धनी बनेपछि चीन स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक बन्नेछ र विश्वव्यापी स्थिरतालाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा अमेरिकाको थियो ।

बजार पहुँचको प्रलोभनमा बेइजिङको शक्ति उल्ट्याउने महत्वाकांक्षालाई लगातार नजरअन्दाज गरियो। व्यावसायिक सम्बन्ध टिकिरहेकाले उसका आक्रामक गतिविधिहरूमा ध्यान दिइएन।

उसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आक्रामक कदम चाल्यो। विश्व व्यापार संगठनको दुरुपयोग गर्‍यो। ठूलो मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र जासुसी गर्‍यो। साथै उसले निरन्तर उग्र कूटनीति (वल्फ-वारियर डिप्लोमेसी) प्रदर्शन गरिरह्यो। तर यी सबै कुराहरूलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गरियो।

चीनमाथिको बाजी कति असफल भयो भन्ने कुरा आज स्पष्ट भइसकेको छ। चीनले न त आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई उदार बनायो, न त अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझेदार नै बन्यो।

उल्टो, ऊ अमेरिकाले अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा खडा भयो।

यसले पश्चिमा मुलुकहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमतालाई समेत कमजोर बनाइदियो। चीनको उदयको गलत व्यवस्थापनले गर्दा यो पुस्ताकै सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक चुनौती सिर्जना भएको छ।

धेरै विश्लेषकहरू अब भारतले पनि यही बाटो पछ्याउने हो कि भन्ने डरमा छन्। चीनले उत्पादन क्षमताको बलमा रणनीतिक लाभ उठाएको देखिसकिएको छ। त्यसैले त्यसलाई टक्कर दिन औद्योगिक आधार खडा गर्ने भारतको महत्वाकांक्षा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आक्रामक शासनशैलीले पनि आशंका बढाएको छ । उनको पार्टीले निर्वाचन पुनर्गठन र राज्यहरूमाथि बढी नियन्त्रण जमाएर शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्दैछ।

नयाँ दिल्लीले क्यानडामा एक सिख पृथकतावादीको हत्या गराएको आरोप लागेको छ। अमेरिकामा पनि यस्तै प्रयास भएको थियो। साथै पाकिस्तानसँग उसको आणविक टकराव बढ्दो छ। यी घटनाहरूले पश्चिमा विश्लेषकहरू चिन्तित छन्। भारतको उदयले खस्किँदो अन्तर्राष्ट्रिय नियम-आधारित व्यवस्थालाई थप संकटमा पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

एउटा फरक परम्परा तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीभित्र रहेर थप आक्रामक शक्ति बन्नु र यो प्रणालीलाई नै भत्काउन खोज्नुबीच ठूलो भिन्नता छ।

आजको विश्व व्यवस्थाका प्रमुख खतराहरू र इतिहासका पुराना घटनाहरू ठ्याक्कै मिल्दाजुल्दा छन्। सी चिनपिङको चीन, खामेनीको इरान र पुटिनको रुस यसका उदाहरण हुन्।

यी सबै देशहरूले शताब्दीयौं पुरानो महत्वाकांक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनीहरू वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा अघिदेखि नै क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी रूपमा सर्वश्रेष्ठ बन्न चाहन्थे।

चीनले आफूलाई विश्वको केन्द्रमा रहेको ‘मध्य राज्य’ (मिडल किङ्डम) का रूपमा हेर्दछ। उसले ‘आकाशमुनिका सबै क्षेत्र’ मा शासन गर्ने अधिकार आफ्नो रहेको ठान्दछ। यसले आजको विश्व मञ्चमा व्यवस्था उल्ट्याउने उसको महत्वाकांक्षालाई संकेत गर्छ।

भारतले चीनले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने छैन। यो कुरा बुझ्न ठूला सभ्यतागत दर्शनहरूमा मात्रै भर पर्नु पर्दैन।

भारतको परम्परा फरक छ। चोल र कुषाण साम्राज्यका केही साना अपवादबाहेक भारतको राजनीतिक विस्तारवादको इतिहास निकै सीमित छ ।

यसको राजनीतिक जगले नै संयमको भावनालाई झल्काउँछ। मौर्य सम्राट अशोकको कथा यसको उदाहरण हो। साम्राज्य खडा गर्न भएको हिंसाबाट विरक्तिएर उनले अहिंसात्मक आध्यात्मिकता रोजेका थिए।

यसको ठीक विपरीत चीनको इतिहास छ। त्यहाँका प्रथम सम्राट चिन सी ह्वाङको विरासतले शक्ति विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक क्रूरताको महिमामण्डन गर्छ। यी दुई देशबीचको यो भिन्नता स्पष्ट छ। दुवै सभ्यताको लामो इतिहासमा धेरै प्रति-उदाहरणहरू अवश्य छन्। तर समग्रमा भारतको शासनकलाले चीनको जस्तो साम्राज्यवादी प्रभुत्वलाई महत्त्व दिन्छ भन्नु गलत हुनेछ।

पछिल्लो समयमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले यही चरित्रलाई थप बलियो बनायो। शताब्दीयौंसम्म बेलायती औपनिवेशिक शासन भोगेका कारण भारतका संस्थापक नेताहरूले आत्मनिर्णय र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको वकालत गरे। इतिहासमा भारत आफैं विजेता बन्नुभन्दा बढी विदेशी आक्रमणको शिकार भयो। त्यसैले भारतले स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छ। ऊ विदेशी दबाबप्रति सधैं शंकास्पद रहँदै आएको छ।

भारतीय कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो देश विश्व व्यवस्था भत्काउने (रिभिजनिस्ट) नभई सुधारवादी (रिफर्मिस्ट) शक्ति भएको दाबी गर्छन्। सन्तोषको कुरा, उनीहरूको यो भनाइको जग निकै गहिरो छ।

एउटा फरक प्रणाली

भारतले चीनले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने छैन। यो कुरा बुझ्न ठूला सभ्यतागत दर्शनहरूमा मात्रै भर पर्नु पर्दैन। दुई देशबीचको संरचनागत भिन्नताले नै भारत चीनको बाटोमा हिँड्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने चीनको कदम एउटा सुनियोजित रणनीति थियो। यस्तो रणनीति अत्यधिक केन्द्रिकृत लेनिनवादी पार्टी-राज्यले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो। तियानमेन स्क्वायर नरसंहारपछि विश्वभरबाट विरोध भयो। त्यसपछि देङ सियाओपिङले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई एउटा निर्देशन दिए। उनले अमेरिकी नेतृत्वको ‘ब्रेटन वुड्स’ संस्थाहरूलाई चुनौती दिन सक्ने नहुन्जेल ‘आफ्नो शक्ति लुकाउन र समय पर्खन’ भनेका थिए।

देशव्यापी कडा समन्वयका कारण नै चीनले विदेशी व्यवसाय र बजारहरूको दुरुपयोग गर्न सक्यो। पूर्वी एसियामा लोकतान्त्रिकीकरणको लहर चल्दा चीनले त्यसको कडा प्रतिरोध गर्‍यो। उसले सरकारका सबै अंगहरूलाई एउटै योजनामा परिचालन गर्‍यो। राजनीतिक सुधारको जरा बस्न नदिन उसले सञ्चारमाध्यम, शिक्षा, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमाथि माथिबाटै कडा राज्य नियन्त्रण लागू गर्‍यो।

नयाँ दिल्लीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्न सक्दैन। उसले यस मामिलामा बेइजिङको जस्तो माथिबाट लादिने कडा नियन्त्रणको सिको गर्नै सक्दैन। भारतमा न्यायिक निगरानी छ। उद्योगहरूलाई गरिने पक्षपातविरुद्ध कानुनी अवरोधहरू छन्। यी व्यवस्थाहरू पूर्ण नभए पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निरंकुश नियन्त्रणभन्दा निकै फरक छन्। चीनले आफ्ना सरकारी र निजी उद्योगहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्छ। भूराजनीतिक लाभका लागि चीनले उद्योगहरूलाई ठूलो सरकारी अनुदान दिने गर्छ। यस्तो रणनीति अपनाउनु भारतको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्ने सवालमा पनि दुई देशबीच ठूलो भिन्नता छ। भारतले कहिलेकाँही औषधि जस्ता क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको विरोध गर्ने गर्छ। तर उसले चीनले जस्तो राज्यकै लगानीमा सुनियोजित जासुसी अभियान चलाउँदैन। न त उसले विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाध्य नै पार्छ। चीनले स्वास्थ्य सामग्रीदेखि कृषि उपजसम्मका सबै कुरालाई राजनीतिक हतियार बनाउने गर्छ। यस्तो अधिनायकवादी सोच भारतीय राजनीतिक परम्परामा देखिँदैन।

चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनालाई नै बदल्न खोजिरहेको छ। उसले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसको विपरीत भारतले राष्ट्र संघलाई आफ्ना संस्थापक सिद्धान्तहरूप्रति जबाफदेही बनाउन आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने गर्दछ।

चीनको पाठलाई गलत रूपमा बुझ्नु

अहिलेको दु:खद विडम्बना के हो भने चीनको पाठलाई बढी बुझ्न खोज्दा वासिङ्टनले एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध गुमाउने जोखिम बढेको छ।

यही सम्बन्धले उसलाई आफ्नो बाटो सुधार्न मद्दत गर्न सक्थ्यो। चीनको अधिनायकवादी प्रणाली र शासनकलाले उसलाई भूमण्डलीकरण भत्काउने इच्छा र संरचनागत क्षमता दुवै दियो।

तर, भारतको इतिहास र संस्थाहरूले त्यस्तो कुनै खतरा देखाउँदैनन्। यसको विपरीत भारतको उदयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतालाई अझ बलियो बनाउनेछ। यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको महत्वाकांक्षालाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। बलियो भारत हुनुको अर्थ बेइजिङका लागि छिमेकमा कडा प्रतिस्पर्धा हुनु हो। यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउनेछ। साथै यस क्षेत्रका साना देशहरूमाथि चीनले गर्ने दबाबलाई रोक्न भरपर्दो आधार तयार गर्नेछ।

यो कुरा सत्य हो कि चीनको उदय गराउने पश्चिमाहरूको अन्धाधुन्ध लगानीको युग अब सकिएको छ। त्यसैले भारतको उदयमा पश्चिमा देशहरूको लगानी फरक खालको हुनुपर्नेछ। देशभित्र बढ्दो पपुलिजम, उद्योगहरू बाहिर लैजाने प्रवृत्तिको विरोध र राष्ट्रिय सुरक्षाका चिन्ताहरूले अमेरिका र युरोपको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा बद्लेका छन्। यी परिवर्तनहरूले भारतका लागि ठूलो अर्थ राख्छन्। ठूला कम्पनीहरू पनि अब ‘हुवावे’ जस्ता प्रतिस्पर्धीहरू जन्माउन चाहँदैनन्। त्यस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले पछि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी वा राज्यको बलमा उनीहरूलाई नै चुनौती दिन सक्छन्।

त्यसो भए तापनि बेइजिङले खडा गरेको ठूलो चुनौतीको सामना गर्न भारतको उदयलाई समर्थन गर्नु अनिवार्य छ। वासिङ्टनले महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू आफ्नै देशमा फर्काउन खोज्न सक्छ।

तर भारतसँगको गहिरो सहकार्यबिना उसले चीनको विशाल उत्पादन क्षमताको सामना गर्न सक्दैन। चीनको उत्पादन क्षमता हाल अमेरिकाको भन्दा तीन गुणा बढी छ।

त्यसैगरी चीनको द्रुत रूपमा बढिरहेको ‘स्टेम’ जनशक्तिको सामना गर्न भारतबिना सम्भव छैन। चीनले हरेक वर्ष अमेरिकाको भन्दा हजारौँको संख्यामा बढी स्टेम पीएचडीहरू उत्पादन गरिरहेको छ। अमेरिकाले भारतीय सहकार्यबिना दक्षिण एसिया वा ‘ग्लोबल साउथ’ का अन्य क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न पनि सक्दैन।

चीनबाट सिकेको पाठलाई गलत रूपमा बुझ्दा वासिङ्टनले एउटा ठूलो जोखिम मोलिरहेको छ। उसले चीनको सामना गर्न आवश्यक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई नै गुमाउँदैछ। रुबियोको भारत भ्रमण यही बुझाइबाट सुरु हुनुपर्दछ।

(द डिप्लोम्याटबाट )