देशभरिका रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ बन्ने

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन एकीकृत रूपमा अघि बढाउन रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया अघि बढेको बारे जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ६० दिनभित्र रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको थियो ।

सोही विषयमा अध्ययन गर्न १९ चैत २०८२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत, कार्यक्रमगत, व्यवस्थापकीय तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारका सुझाव उल्लेख छन् ।

प्रतिवेदनका आधारमा ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८३’ तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीस्तरबाट ६ जेठ २०८३ मा स्वीकृत उक्त कार्यविधि ११ जेठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

ती केन्द्रमार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सिप तथा माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुन: एकीकरण सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ ।

मन्त्रालयले हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट सञ्चालन भइरहेका रोजगार, सिप विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

साथै, मन्त्रालयले स्थानीय तहका केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य र सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ ।