चिकित्सा शिक्षा ऐन मिच्दै सीटीईभीटीमा भर्ना

१२ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिच्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खोलेको छ ।

ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसपटक यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयनबिना नै भर्ना खोलिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्री सीटीईभीटी नयाँ विनियमावली जारी गर्दै भर्ना खोल्नलाई सहजीकरण गरेका हुन् ।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन थियो । त्यही बेलामा सिधै भर्ना खुलाइयो । ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

उपाध्यक्ष नरहेको बेलामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरेर भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठेको छ ।

२३ वैशाखमा मन्त्री पोखरेलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली २०७१ खारेज गरी २०८३ स्वीकृत गरे ।

त्यस गरेलगत्तै सीटीईभिटीले १ जेठमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि भर्ना सूचना जारी गर्‍यो ।

उक्त निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको अनिवार्य कानुनी प्रक्रियालाई छलेर अघि बढाइएको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) ले परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया आयोगको समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिभाषा खण्डमै ‘परिषद्’ भन्नाले सीटीइभीटीलाई बुझिने उल्लेख छ ।

आयोगको सहमति र निर्णयबिना सीटीइभीटीले चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न कानुनी रूपमा पाउँदैन ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.अञ्जनी कुमार झाले सरकारले गरेको उक्त कदम ऐन विपरीत भएको बताए ।

‘यसबारेमा हल्ला आउन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीइभीटीमा ऐन विपरीत गर्न पाइँदैन भनेर पत्र पठाएको थिएँ,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर सीटीइभीटीले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अधिकार छैन ।’

सरकारले ऐन विपरीत काम गर्दा चिकित्सा शिक्षा धरासायी बन्दै जाने डा. झाको भनाइ छ । यसभन्दा अगाडि पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई मिचेर जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस पढाउनका लागि बाटो खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको तीन दिनमै भर्ना सूचना निकालिएको छ । सीटीईभीटीअन्तर्गतका अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने तह हुन् । त्यसैले उच्च जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई तत्काल आकर्षित गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

ऐनभन्दा तलको कानुन जस्तै नियमावली वा विनियमावलीले ऐनको मूल प्रावधानलाई काट्न सक्दैन ।

चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यसका लागि आयोगले निश्चित मापदण्ड र बहुस्तरीय प्रक्रिया बनाएको हुन्छ ।

कुनै पनि शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आफ्नो पूर्वाधार, शिक्षक, प्रयोगशाला, अस्पताल पहुँच, उपकरण र जनशक्तिको विवरणसहित ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि आयोग वा आयोगको स्वीकृतिमा सीटीईभिटीले स्थलगत अनुगमन गर्छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै आयोगको पूर्ण बैठकले कुन शिक्षण संस्थाले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भन्ने ‘सिट निर्धारण’ गर्छ । यही निर्णयपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया खुलाउन पाइन्छ ।

तर यस वर्ष आयोगको पूर्ण बैठक बस्नुअघि नै सरकारले १९ वैशाख अध्यादेश ल्याएर आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्‍यो ।

आयोग नेतृत्वविहीन बनेको केही दिनमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरियो र सीटीईभीटीले सीधै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

मन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेको विनियमावलीको विनियम–४ को उपविनियम (३) मा एसइई वा एसएलसीको प्राप्तांक वा जिपिएलाई आधार मानेर मात्रै योग्यताको सूची प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको सीधा अर्थ चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा हुँदैन । जसले एसइईमा बढी जीपीए ल्यायो, उसैले अवसर पाउनेछ ।

अघिल्लो वर्षबाटै प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था चाहिँ हटिसकेको थियो ।

प्रवेश परीक्षा हटेपछि प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष आधार कमजोर हुने र निजी शिक्षण संस्थाले आफूअनुकूल विद्यार्थी छनोट गर्न सक्ने आयोगका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।

सीटीईभीटीका अधिकारीहरू भने आफूहरूले नयाँ कार्यक्रम नथपेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार गत वर्ष आयोगले निर्धारण गरेको कोटाकै आधारमा यस वर्ष भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का प्रवक्ता एकराज अधिकारीले भने परिषद्ले कुनै पनि कानुन मिचेर काम नगरेको दाबी गरे ।

परिषद्ले विगतदेखि गर्दै आएको कामलाई अझ व्यवस्थित, छिटोछरितो र वैज्ञानिक बनाउन मात्रै नयाँ परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको अधिकारीको तर्क छ ।

‘सीटीईभीटीको आफ्नै २०४५ सालको ऐन छ । त्यसैको आधारमा नियमावली र विनियमावली बनेका हुन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुरा कहीँ उल्लेख छैन । ऐनमै नभएको कुरा विनियममा राख्न मिल्दैन ।’

किन आयोगसँग समवन्य नै नगरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले दाबी गर्दै भने, ‘गत वर्ष निर्धारण गरिएका कोटाअनुसार नै यसपालि पनि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नयाँ शिक्षालय थपिएका छैनन्। आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएकाले निर्णय हुन नसकेको मात्रै हो ।’

सीटीईभीटीका अनुसार स्वास्थ्यतर्फ मात्रै १२ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । नर्सिङ, फार्मेसी र जनरल मेडिसिन (एचए) सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम हुन् ।

प्राडा. गोविन्द केसी भन्छन्- ‘उपाध्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा हुन्छन् शिक्षामन्त्रीले कसरी निर्णय गर्न मिल्छ ?’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई बेवास्ता गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई स्वास्थ्य शिक्षाको डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्न दिएको अधिकारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले यस्तो निर्णयलाई सुनियोजित, स्वार्थ प्रेरित र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाड गर्ने कदम को संज्ञा दिएका छन् ।

आयोगको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त राख्दै आएको अवस्थामै गरिएको निर्णयले झन् शंका उत्पन्न गरेको डा. केसीको भनाई छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय अधिकार आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सह–अध्यक्षद्धय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र निशा मेहतासँग पनि हुँदैन । ऐनले स्पष्ट रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

‘आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर, पदाधिकारी नियुक्त नगरी, नियोजित रूपमा सीटीईभीटीलाई अघि सारिएको देखिन्छ,’ डा. केसी प्रश्न गर्छन्, ‘उपाध्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा हुन्छन् । तर कानुनलाई मिचेर शिक्षामन्त्रीले कसरी निर्णय गर्न मिल्छ ? ।’

डा. केसीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र बाँड्ने प्रक्रिया नभएर देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायलाई नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गहिरो ज्ञान, विशेषज्ञता र नियमन क्षमता हुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा अस्पताल, बिरामी, जनशक्ति र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो । यसमा निर्णय गर्नेहरूले ऐन, नियमावली र स्वास्थ्य प्रणालीको वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्छ। तर अहिले निर्णय लिनेहरूलाई यो ज्ञान भएको देखिएन,’ डा. केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

सीटीईभीटीको संरचना र कार्यप्रणालीमाथि पनि डा. केसीले प्रश्न उठाए । सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका धेरै निजी संस्थामा अनियमितता, कमजोर अनुगमन र नाफामुखी प्रवृत्ति हाबी रहेको आरोप लगाए ।

‘निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने संरचना भएकाले त्यहाँ पैसामुखी सोच हाबी छ । स्वास्थ्य शिक्षा व्यापारको विषय होइन । गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको स्वास्थ्यमा पर्छ,’ डा. केसीले चेतावनी दिँदै भने ।

सरकारले सोमबार मात्रै अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । डा. गिरीले बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए । ‘भखरै आयोगको जिम्मेवारी पाएको छु । बुझेर मात्रै बोल्नु राम्रो होला,’ डा.गिरीले भने ।

यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले संक्षिप्त प्रतिक्रिया मात्र दिए । ‘भर्ना प्रक्रियामा समस्या छैन । दुइटै अड्डा (चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सहअध्यक्ष र सीटीइभीटीमा अध्यक्ष) शिक्षामन्त्री नै भएको अवस्था छ’ प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने,’दुवै संस्थाको कानुनी दायरालाई दृष्टिगत गरेर भर्नासम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउने निरन्तरता अन्तर्गत यो काम भएको हो ।’