‘चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुन सक्दैन’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लंघन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरे । आयोगको २४औं बैठकले ऐन मिच्दै गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले गत पुस महिनामै गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो । जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने मात्र कार्यादेश थियो । तर आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको थियो ।

यो पत्रको कार्यार्थ भन्दै गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो । यसको आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १ चैतको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय हुन् ।

विज्ञहरू भने ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय लिइएको तर्क अगाडि सारेको छ ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् । तर कानुन मिच्दै शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने बाटो खुला गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ, यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले अनलाइखबरसँग व्यक्त गरेको विचार :

पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनविपरीत एमबीबीएसमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सक्रिय भूमिका खेलेका एक विद्यार्थीले आयोगको प्रवेश परीक्षा दिएर मेरिट सूचीमा नपरेको अवस्थामा पनि आयोगको २४औं बैठकले एमबीबीएस अध्यनका लागि सिट थपेको कुरा बाहिर आएको छ ।

आन्दोलनरत समूहको दबाब, त्यससम्बन्धी बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस तथा सरकारको निर्णयसँग जोडेर यस विषय विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ ।

तर, यो विषयलाई भावनात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको संरचना, कानुनी आधार र विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हेर्न आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था कसरी आयो ? आयोग किन बनाइयो ? र, यसको मूल उद्देश्य के हो ? भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र लामो समयसम्म विभिन्न विकृतिहरूबाट ग्रस्त रह्यो । निजी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिटभन्दा पैसालाई प्राथमिकता दिने, पहुँच र भनसुनका आधारमा सिट उपलब्ध हुने, छात्रवृत्ति पनि सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहने जस्ता समस्या थिए ।

छात्रवृत्तिमा पनि पारदर्शिता नहुने, योग्य विद्यार्थीभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले अवसर पाउने अवस्था थियो । यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको समग्र प्रणालीमै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

यस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि लामो समयसम्म नागरिक समाज, चिकित्सक समुदाय, विद्यार्थी आन्दोलन र विभिन्न सरोकारवालाहरूले आवाज उठाए । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो र सोही ऐनअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिएको हो ।

यस ऐनको मूल उद्देश्य दुई वटा छन् । पहिलो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नु । दोस्रो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु । यससँगै चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते वा विशेष परिस्थितिका समूहलाई छात्रवृत्ति तथा आरक्षणमार्फत अवसर दिने व्यवस्था पनि ऐन र नियमावली भित्र राखिएको छ ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति वितरण, विद्यार्थी छनोट, मेरिट सूची प्रकाशन र भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार ऐनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मात्रै दिएको छ ।

आयोगले सञ्चालन गर्ने एकीकृत परीक्षा प्रणाली र मेरिटोक्रेसीमा आधारित भर्ना प्रक्रिया नै अहिलेको प्रणालीको मुख्य आधार हो । यसको उद्देश्य देशलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु, संस्थाहरूको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्नु र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नु हो ।

यस्तो अवस्थामा यदि ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कुनै प्रावधानलाई भावनात्मक आधारमा लागु गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरिन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ । ऐनको दफा १७ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी, दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अधिकार र व्यवस्था कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोगभन्दा बाहिरबाट कसैले निर्देशन दिएर ऐनविपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन ।

एक व्यक्तिको विशेष परिस्थिति देखेर नियम तोड्ने परिपाटी सुरु भयो भने भोलि त्यही आधारमा अन्य धेरै मागहरू उठ्न सक्छन् । त्यसले मेरिटोक्रेसीको आधार कमजोर बनाउँछ र विगतमा देखिएका विकृतिहरू पुनः दोहोरिने जोखिम बढाउँछ ।

यदि राज्यले कुनै व्यक्तिलाई विशेष सहुलियत दिन आवश्यक ठान्छ भने त्यसका लागि अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, परिवारलाई राहत वा अन्य सामाजिक समर्थन कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ । तर त्यसको नाममा ऐन र नियमले निर्धारण गरेको भर्ना प्रक्रिया नै तोड्ने काम गर्नु उचित हुँदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनभन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माथि हुन सक्दैन । यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अडान लिन सक्नुपर्छ ।

किनभने, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालले लामो संघर्ष गरेको छ । नागरिक समाज, चिकित्सकहरू, विद्यार्थी आन्दोलन र विभिन्न संस्थाहरूको दबाबपछि संविधान र ऐनमार्फत स्थापित गरिएको यो प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन । यसको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा देखिन समय लाग्ने नै हुन्छ ।

कुनै पनि कानुन स्थायी र अपरिवर्तनीय हुँदैन । समय, आवश्यकता र अनुभवका आधारमा कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा कुनै कमजोरी वा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् भने त्यसलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुपर्छ । संसद्‌मार्फत, कानुनी प्रक्रियाबाट र समग्र प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन गर्नु नै उचित मार्ग हो ।

तर, कुनै एक घटनाको आधारमा वा तत्कालीन दबाबका कारण नियम तोड्ने निर्णय गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कदम हुन सक्छ । विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो निर्णयले शिक्षाको गुणस्तर, जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवाको भविष्यमा नै असर पार्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

यसैले अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाउने होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाउने हो । मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई कायम राख्दै चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार र सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

हामीले संविधान र ऐनले निर्माण गरेको यो प्रणालीलाई कमजोर बनायौं भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र फेरि विगतकै विकृतितर्फ फर्किने जोखिम रहन्छ । त्यसैले भावनात्मक बहसभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रणालीको रक्षा गर्नु सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हो ।