म्यानपावरमाथि अनुगमन कि ‘छापामार शैली’ ? व्यवसायी र सरकारबीच बढ्दो टकराव

१५ जेठ, काठमाडौं । केही दिनअघि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको सचिवालयको टोली कोटेश्वरमा रहेको ‘ग्रान्ड स्विट जब’ पुग्यो । सुरक्षागार्डका लागि मलेसिया जान लागेका एक श्रमिकबाट ३ लाख रुपैयाँ मागेको सूचनाका आधारमा मन्त्री रामजी यादवका स्वकीय उपसचिव सरोज यादव आफैं खटिएका थिए ।

तीनकुनेस्थित प्रहरी वृत्तका अधिकारी सहित म्यानपावरमा पुगेको मन्त्रीको सचिवालय टोलीले एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लियो । दुई दिन प्रहरी हिरासतमा बसेपछि म्यानपावरका कर्मचारी रिहा भए ।

त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँ लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन लागेको सूचनाका आधारमा मन्त्रीको सचिवालय टोलीले अर्को एक म्यानपावरमा समेत छापा मारेको थियो ।

पछिल्लो समय मन्त्रीको सचिवालयबाट म्यानपावर व्यवसायीमाथि अनुगमन भइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रीको सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्र समेत विकास गरिएको छ ।

कुनै श्रमिकको लिखित तथा मौखिक उजुरीका आधारमा प्रहरी साथमा लगेर सचिवालय सदस्यहरू जाने र छापामार शैली पासपोर्ट लगायत कागजात नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुनुपर्ने अनुगमन मन्त्रालय, त्यो पनि मन्त्रीको सचिवालयबाट हुन थालेपछि म्यानपावर व्यवसायी आक्रोशित छन् । उनीहरूले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयबाट कानुन उल्लंघन गर्दै व्यवसायीमाथि छापामार शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

त्यतिमात्र नभई सचिवालयबाट सिधै फोन गरेर धम्क्याउने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

मन्त्रालयबाट कर्मचारीभन्दा मन्त्रीको सचिवालयको टोलीबाट यस्तो खालको प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना नै जारी गरेको थियो ।

८ जेठमा सूचना जारी गरेर विभागले आधिकारिक परिचयपत्रवाहक बाहेक कसैले अनुगमन गर्न आएको खण्डमा विभागमा खबर गर्न भनेको थियो । ठगी नियन्त्रणका लागि विभागबाट नियमित अनुगमन भइरहेको बताउँदै त्यसका लागि विभागबाट खटिने कर्मचारीलाई विभागबाट आधिकारिक पत्रसाथ पठाउने गरिएको प्रष्ट पारेको थियो ।

तर, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन हुने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भएको भन्दै मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट अनुगमनका नाममा भइरहेको छापामार शैली नरोकिए व्यवसाय बन्द गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री अनुगमन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नियमन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदाहुँदै मन्त्रालयका स्वकीय सचिव, अभियन्ता तथा युट्युबर बोकेर अनुगमन गर्नु कानुनी ट्र्याकभन्दा बाहिरको विषय भयो, अनुगमन सुधारका लागि हुनुपर्छ, पब्लिसिटीका लागि होइन,’ खत्रीले भने ।

उनका अनुसार अनुगमनको उद्देश्य सुधार र संवाद मार्फत समस्या समाधान हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच संवादको वातावरण कमजोर बनेको छ ।

विभागभित्र पहिले सञ्चालन गरिएको मेलमिलाप केन्द्र निष्क्रिय बनेपछि व्यवसायी र श्रमिकबीच संवादको वातावरण हराएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला विभागमा दुई पक्षीय छलफल गरेर समाधान निकाल्ने अभ्यास थियो, अहिले व्यवसायीलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर समेत नदिइएको गुनासो बढेको छ,’ खत्रीले भने ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विभागमा उजुरी परेपछि एकतर्फी निर्णय हुने प्रवृत्ति बढेको छ । श्रमिकले रकम दाबी गरेपछि त्यसको प्रमाण वा वास्तविकता परीक्षण नगरी म्यानपावरलाई तत्काल रकम तिर्न दबाब दिने गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे नियमित अनुगमनमा आपत्ति नभएको तर मन्त्रीको सचिवालय र गैरआधिकारिक व्यक्तिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताउँछन् ।

‘नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई छ, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीका सचिव, पीए र युट्युबरहरू गएर छापा मार्ने, पासपोर्ट उठाउने, पैसा नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको छ, यो राज्यको अनुगमन होइन, छापामार शैली हो ।’

उनले विभागमाथि पनि व्यवसायी विरुद्ध पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको आरोप लगाए । ‘कसैले ४ लाख दिएको भन्यो भने २४ घण्टाभित्र तिर भन्न थालिन्छ, तर श्रमिक आफैं फर्किन चाहन्छ भने विभागले त्यसको लिखित सहमति लिनसमेत मान्दैन,’ पाण्डेले भने ।

पाण्डेले सेवा शुल्क पुनरावलोकन नभए व्यवसायीहरूले म्यानपावर बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘२०७२ सालदेखि १० हजार सेवा शुल्कमा काम गर्न सकिँदैन भनेर भन्दै आएका छौं, सेवा शुल्क निर्धारण नगरी छापा मात्रै मार्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि समस्या नीतिगत रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी ठगी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत विदेश जानेहरूबाट भइरहेको छ ।

‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जानेहरू ठगिने क्रम बढेको छ, यही माध्यमबाट ३० अर्बभन्दा बढी ठगी भएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘छापा मार्नुभन्दा पहिला नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।’

व्यवसायीहरूले पटक–पटक १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सम्भव नभएको भन्दै आएका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था पुनरावलोकन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको ठगी नियन्त्रण हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यता, श्रम मन्त्रालय भने पछिल्ला कारबाहीलाई कानुनी प्रक्रिया नै भएको दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले सरकारले कसैमाथि धरपकड नगरेको स्पष्ट पारे ।

‘इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले ऐन, नियम र निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन विपरीत गतिविधि भए सम्बन्धित निकायले कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, यसलाई धरपकडका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।’

पछिल्ला विवादबीच वैदेशिक रोजगार विभागले ८ जेठमा सूचना जारी गर्दै विभागको आधिकारिक परिचयपत्र र पत्रविना अनुगमन गर्न आउने व्यक्तिबारे विभागलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । विभागले नियमित अनुगमन विभागबाट खटिएका कर्मचारी मार्फत मात्रै हुने स्पष्ट पारेको थियो ।

तर, व्यवसायीहरूले भने अझै पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयको सक्रियता नरोकिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने दाबीमा छ भने व्यवसायीहरू आफूहरूमाथि कानुनभन्दा बाहिर गएर दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

कानुनी रूपमा सही, तर पद्धतिमा सुधार आवश्यक : विज्ञ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारको पछिल्लो अनुगमन र धरपकडलाई ‘टर्चर’ (सास्ती) का रूपमा व्याख्या गरिरहेका बेला श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले राज्यको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रियामा संवादको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ जस्ता नीति श्रमिकको हितमा रहेकाले यसको पालना हुनैपर्नेमा जोड दिए । तर, सरकारले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी विनासूचना गरिने धरपकडभन्दा पनि मर्यादित ढंगले कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा लाखौं असुल्ने व्यवसायीलाई समात्नु कानुनी र नीतिगत हिसाबले गलत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘३ लाख रुपैयाँ मागेको ठाउँमा समात्नुलाई बेठिक भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बजारमा अहिले एउटा डरको वातावरण सिर्जना भएको छ, व्यवसायीहरूलाई कुन बेला आएर छापा मार्ने हो र कम्प्युटर उठाएर लैजाने हो भन्ने त्रास छ ।’

सरकारले अन्य क्षेत्रका व्यवसायीसँग बजेट र नीतिका विषयमा बसेर छलफल गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पनि त्यस्तै संवाद हुनुपर्ने बताए ।

‘पहिले जे भयो भयो, अबदेखि यस्तो गल्ती स्वीकार्य हुँदैन भनेर व्यवसायी संघहरू मार्फत सन्देश दिन सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘एक्कासि, धरपकड गर्नुभन्दा उनीहरूलाई एकाउन्टेबल (जवाफदेही) बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ ।’